भागवतांचे भाष्य

सरसंघचालक आचार्य मोहन भागवत ह्यांनी संघाची ध्येयधोरणे स्पष्ट करणारी विस्तृत भाषणे दिली. त्यांना आचार्य हे विशेषण का लावले ह्याबद्दल अनेकांना आश्चर्य वाटण्याचा संभव आहे. भागवतांचे हे संघाची दिशा बदलण्याचे सृतोवाच आहे. हे सूतोवाच पिहल्यावर त्यांना 'आचार्य' हीच पदवी योग्य ठरते. एरवी नेहरू, गांधी, काँग्रेस, भारत-पाकिस्तान फाळणी आणि मुसलमान ह्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला बोचणा-या विषयावर संघाच्या दसरा मेळाव्या प्रसंगी सरसंघचालक त्यांची नेहमीची मते मांडत आले आहेत. त्यांच्या भाषणांना प्रसारमाध्यमेदेखील भरपूर प्रसिध्दी देत आली आहेत. परंतु भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर मोहन भागवतांचा लोक संचार वाढला तरी संघाची पारंपरिक मते ते मांडत आले आहेत. ह्यावेळी मात्र त्यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाची ठरू शकतील अशी मते मांडली आहेत. संघ आता बदलला आहे असा निष्कर्ष संघाची फारशी माहिती नसलेल्यांनी काढावा असाच भागवतांचा स्पष्ट हेतू आहे.  लोकसभा प्रचारात भाग घेणारे संघ स्वयंसेवक डोळ्यांसमोर ठेवूनच हे भाषण भागवतांनी केले आहे.

संघ कसा मुस्लिमविरोधी नाही;  उलट मुस्लिमवाचून हिंदूत्व असूच शकत नाही वगैरे वगैरे अनेक मुद्दे त्यांनी भाषणात माडले. त्यांचे हे मुद्दे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मुस्लिमांना राष्ट्रीय विचारधारेत सहभागी व्हायला लावणे  वगैरे नावाखाली लाकृष्ण आडवाणींच्या काळात मांडली जाणारे मुद्दे ह्यात तसा काही फरक नाही. फरक काय असेल तर ह्यावेळी 'बंच आफ थॉट' गोळकरगुरूजींच्या भाषणातील काही मते आता कालबाह्य झाली असल्याची भागवतांनी प्रथमच दिलेली जाहीर कबुली. आतापर्यंत गोळवलकरगुरुजींच्या भाषणसंग्रह हीच संघाची भगवद्गीता होती!  मुस्लिमांचा फाजील अनुनयावर टीकाच हाच एकच मुद्दा जनसंघाकडे आणि नंतरच्या भाजपाच्या अवताराकडे होता. काही अपवाद वगळता बहुतेक भाजपा नेते प्रत्येक भाषणात तेच तेच मुद्दे मांडत. नेहरू-गांधींवर तोंडसुख घेतल्याखेरीज संघस्वयंसेवकांचा  दिवस जात नाही हा संघस्वयंसेवकांचा जवळीक असलेल्यांचा  अनुभव आहे. कट्टर मुस्लिम आणि फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानला प्रचंड रक्कम देण्यास नेहरू-गांधींनी दिलेली संमती ह्याखेरीज संघ स्वयंसेवकांची मजल कधी गेली नाही.

आंतरराष्ट्रीय संबंधातले बारकावे, लोकशाही शासन व्यवस्थेत सरकारचे उत्तरदायित्व, बदलती अर्थव्यवस्था,  बहुमताचा आदर, न्यायालयीन निकालानंतर गप्प न बसणता स्पष्ट मते मांडण्याचे आव्हान संघस्वयंसेवकांनी कधीच स्वीकारले नाही. ते तसे स्वीकारणार तरी कसे?  विविध प्रश्नांवर खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अनुकूल-प्रतिकूल भूमिका घेतली असती तर झिरपत का होईना ती संघस्वयंसेवकांपर्यंत पोहचली असती. ह्याला फक्त एकच अपवाद आहे. आणि तो म्हणजे बांगला मुक्तीसाठी लष्करी कारवाई करण्याचा इंदिरा गांधींचा यशस्वी निर्णय. बांगलामुक्तीनंतर सरसंघचालकांनी प्रत्यक्ष भेटून इंदिरा गांधींचे कौतुक केले होते. त्यावेळचे विरोधी नेते अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांनी तर संसदेत भाषण करताना पक्षभेद बाजूला सारून इंदिराजींना 'दूर्गा' संबोधून त्यांचा गौरव केला होता.

संघ ही सांस्कृतिक संघटना असल्याचे आणि ह्या संघटनेचा राजकारणाशी संबंध नाही असे सांगण्यातच सरसंघचालक आतापर्यंत धन्यता मानत आले आहेत. त्यामुळे कुठल्याही राजकीय प्रश्नावर भाष्य करण्याचे सरसंघचालकांनी टाळले. सरसंघचालकाची निवड कशी होते ह्याचा आजवर खासगीरीत्या जो तपशील आजवर सांगण्यात आला त्यानुसार लोकशाही पध्दतीला संघ बांधील नाही असेच सांगण्यात आले. सरसंघचालकांची निवड कशी होते ह्याचा जाहीर खुलासा संघाने कधीच केला नाही. खुलासा केला असला तरी मूळ मुद्द्याला बगल देण्याचाच प्रयत्न संघाने केला.

नव्वदीच्या दशकात भाजपाला मदत करण्याचे संघचालकांनी ठरवले. अर्थात मदत करण्यासाठी सरसंघचालक कधीच प्रत्यक्ष मैदानात उतरले नाही. मात्र, निवडणूक प्रचारास संघस्वयंसेवकांची कुमक पाठवण्यात आली. भाजपाची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सत्ता प्राप्त झाली हे त्याचेच फळ आहे. अर्थात अटलबिहारी वाजपेयी हेच देशाचे भावी पंतप्रधान असतील असे जेव्हा लालकृष्ण आडवाणींनी निःसंदिग्ध जाहीर केले तेव्हाच देशाचे चित्र पालटायला सुरूवात झाली. ह्याचे कारण कुशलसंसदपटु असा अटलजींचा लौकिक. त्याखेरीज लोकशाही मूल्यांच्या बाबतीत अटलजी कधीच तडजोड मान्य करणार नाही असा त्यांच्याबद्दल जनतेला विश्वास विश्वास होता. समत्वबुध्दी असलेला नेता ह्या त्यांच्या लौकिकाचा उपयोग करून घेण्याचे संघस्वयंसेवकांना सुचले की आडवाणींनी परस्पर अटलजींच्या नावाची घोषणा केली ह्याला फारसे महत्त्व नाही. मात्र, त्यांच्या नावाची घोषणा होताच भाजपाची लोकप्रियता वाढण्यास सुरूवात झाली. अटलजींच्या रुपाने देशाला एक करिष्मा असलेला नेता लाभला.

ह्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदॆचे नेतृत्व उदयास आले तेव्हा राजकारणातला सहभाग संघाने लपवला नाही. आता मोदींकडे प्रचाराला मुद्द्यांची नवी शिदोरी देण्याची गरज असल्याचे संघाच्या लक्षात आले तेव्हा मोहन भागवत पुढे सरसावले आहेत. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी आयुष्याचे बलिदान दिले ह्यासारखे उद्गार त्यांनी काढले. पंतप्रधान झाल्यानंतर तेव्हापासून नेहरू, इंदिराजी, राजीव गांधी आणि आताचे नेते सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांच्या नावाचा उध्दार केल्याखेरीज काँग्रेसवर टीका करायाची नाही असे व्रतच जणू नरेंद्र मोदींनी घेतले. गेली चार वर्षे त्यांचे हे व्रत अखंड सुरू आहे. भाजपा आणि संघातील अनेक लुंग्यसुंग्या मंडळींनी तर धर्मकारण, अर्थकारण, राजकारण, समाजकारण इत्यादी विषयातील अनेक घटनांवर अचाट भाष्य करून धमाल उडवून दिली. गुंतवणूकसुलभ विदेशधार्जिणे आर्थिक धोरण राबवण्याचा धडाका मोदी सरकारने लावला. त्यांचा हा धडाका मर्जीतल्या उद्योगपती मित्रांना मदत करण्यासाठीच आहे हेही उघड गुपित आहे. गरीब, मागासवर्गियांसाठी काँग्रेसने राबवलेल्या योजनाच नावे बदलून मोदी सरकार राबवत आहेत हेही जनतेच्या लक्षात आले. नोटबंदी, जीएसटीची अमलबजावणी, जीडीपीचे लक्ष्य गाठण्याच्या क्षमतेचा अभाव, सीमेवरचा बंदोबस्तात आलेले सुमार यश परकी संबंधांबद्दल मोदी सरकारची पडखाऊ वृत्ती आणि एकूणच सरकारच्या कारभारात आलेली ढिलाई ह्याचा फटका विधानसभा निवडणुकांत भाजपाला बसला. विशेष म्हणजे हे राजकीय वास्तव मान्य करण्यास भाजपा नेते तयार नाहीत. भाजपाच्या पायाखालची वाळू सरकत चालल्याचे हे लक्षण आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत ह्याचा फटका बसला तर नवसासायाने मिळालेली सत्ता गमवावण्याच धोका दृष्टीपथात आला आहे! म्हणूनच भाजपाच्या प्रचाराची दिशा बदलणे आवश्यक होऊन बसले होते. दिशा बदलण्याचा जोरकस प्रयत्न करण्यासाठी योग्य ठरेल असे भाष्य करण्यास सरसंघचालक मोहन भागवत पुढे सरसावले आहेत. प्रचाराचा हमरस्ता त्यांनी तयार केला तरी त्या रस्त्यावरून चालणे भाजपा नेत्यांना कितपत चालता येईल हा प्रश्नच आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com