बोलाची कढी बोलाचाचि भात

न्यायालयाचा निकाल राजकारण्यांच्या आड येतील असेल तर त्या निकालावर बोळा फिरवणारा कायदा करणे हा राजमान्य उपाय आहे. हा उपाय केंद्राने आणि अनेक राज्य सरकारांनी अनेकवेळा अवलंबला आहे. म्हणून मराठांसाठी 16 टक्के आरक्षणास मान्यता देणारा कायदा राज्य विधिमंडळाने एकमताने विनाचर्चा संमत केला ह्याबद्दल आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना पृथ्वीराज चव्हाणांनी मराठा आणि मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु घ्यायचा म्हणून तो निर्णय घेण्यात आल्याने मराठा आरक्षण कोर्टबाजीत सापडले आणि आरक्षणाच्या मार्गात धोंड उभी झाली. एकेककाळी भाजपाला तत्त्वतः मान्य नसलेला मराठा आरक्षणाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र

फडणवीस ह्यांनी आता पुन्हा घेतला. मराठा आरक्षणाचा माजी मुख्मंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांचा निर्णय जितका राजकीय होता तितकाच  देवेंद्र फडणवीस ह्यांचा निर्णयदेखील राजकीयच आहे! मराठा आरक्षणाचा कायदा संमत करताना फडणवीस सरकारचा डोळा आगामी निवडणुकीवर आहे हे स्पष्ट आहे. फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा नुसताच निर्णय घेतला नाही तर अहवाल वगैरे विधानसभेसमोर न ठेवता सरळ सरळ विधानसभेत आरक्षण कायद्याचा ठराव संमत करून घेतला. हे फडणविसांचे एक प्रकारचे राजकीय चातुर्य आहे! फडणविसांनी राजकीय चातुर्य पहिल्यांदाच दाखवलेले नाही. विधानसभेची निवडणुकीत स्वतंत्र विदर्भास भाजपाने पाठिंबा दिला होता. निवडणुकीनंतर सत्तेवर येण्यासाठी शिवसेनेशी युती करताना स्वतंत्र विदर्भास पाठिंब्याचा मुद्दा फडणविसांनी बाजूला सारला होता. हेही त्यांचे राजकीय चातुर्यच होते!

ह्यावेळी मराठा आरक्षण कायद्यास न्यायालयाकडून आडकाठी केली जाऊ नये ह्या दृष्टीने कॅव्हेट दाखल करण्याची तयारी फडणवीस सरकारने चालवली ते ठीक आहे. महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे ऐकून न घेताच आरक्षण कायदाविरोधी रीट अर्जाच्या सुनावणी प्रसंगी न्यायालयाकडून सरकारविरूध्द एकतर्फी मनाईहुकूम दिला जाणार नाही इतकाच त्याचा अर्थ. आरक्षण कायद्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारकडून केले जाणारे समर्थन न्यायालयाला मान्य होईल असा त्याचा अर्थ नव्हे. धनगरांसाठीदेखील आरक्षण कायदा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्याही कायद्याला आडकाठी होऊ नये अशी सरकारची इच्छा दिसते. थोडक्यात, आरक्षण कायद्यात पळवाटा राहून गेल्या असतील तर त्याचा फायदा आराक्षणविरोधकांना मिळू नये ह्यादृष्टीने त्यांनी केलेल्या सर्वतोपरी प्रयत्नांचा तो एक भाग आहे.

मराठा आरक्षणास बिगर मागासलेल्या वर्गाकडून सुरूवातीपासून विरोध आहे. नव्याने संमत करण्यात  आलेल्या कायद्याविरूध्द कोर्टात धाव घेण्याचा विचार बिगरमागास वर्गाने जाहीर केला आहे. त्यांच्या आरक्षणातील काही जागा कमी करून मराठा आरक्षणाचा 16 टक्के आरक्षणाचा आकडा सरकार गाठणार असे बिगरमराठा वर्गाचे म्हणणे आहे. मूळ आरक्षणाच्या प्रश्नाचा इतिहास पाहता ह्या प्रश्नाचा सर्वांगीण विचार करण्यास आतापर्यंतची सरकारे आणि राजकारणी तयार नव्हती. आताचे सरकार आणि राजकारणीदेखील ह्या प्रश्नाचा सर्वांगिण विचार करण्यास तयार नाही.

वास्तविक 1942 सालीच तत्कालीन मुंबई सरकारने मागास वर्गाची पाहणी करून 228 जाती मागास असल्याचा अहवाल दिला होता. त्या अहवालात मराठा जातीचाही समावेश होता. असे असूनही 2000 साली मागासवर्ग राष्ट्रीय आयोगाने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा फेटाळला होता. राज्यांच्या समित्यांनी केलेल्या शिफारशी तीन वेळा फेटाळण्यात आल्या आहेत. 2014 साल मात्र नारायण राणे समितीने मराठावर्गास 16 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा आरक्षण जाहीर करण्यासाठी वटहुकूम काढला होता. परंतु नोव्हेंबर महिन्यातच मुंबई उच्चन्यायालयाने तो वटहुकूम रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. तरीही व़टहुकूमाचे कायद्यात रूपान्तर करण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकारने केला. परंतु न्यायालयाच्या निकालापुढे सरकारचे काही चालले नाही. दरम्यानच्या काळात अतिशय शांतता पूर्वक आंदोलन करण्या मार्ग मराठा  वर्गाने  पत्करला. राज्यात मराठांची संख्या 30 टक्के असून मराठा वर्गाने ठऱवले तर निवडणुकीत हा वर्ग निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. ह्या पार्श्वभूमीवर भाजपा सरकारचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश गायकवाड ह्यांच्या आयोग नेमला. गायकवाड आयोगाने केलेल्या शिफारशीच्या आधारेच फडणवीस सरकारला कायदा करणे शक्य झाले आहे.

मराठा आरक्षणाचा कायदा विनाचर्चा संमत करण्यात फडणवीस सरकारला मिळालेले यश बव्हंशी तांत्रिक  मानणे भाग आहे. कारण आज घडीला राज्यशासनात 70 हजार पदे रिक्त आहेत. सातव्या वेतन आयोगाची अमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी तिजोरीत पैसा नाही. आता सर्वच्या सर्व 70 हजार पदे भरा ही मागणी रेटल्याखेरीज नवआरक्षणवादी मराठा समाज स्वस्थ बसणार नाही. कोर्टाकडून आरक्षणाला आडकाठी केली जाणार नाही असे जरी गृहित धरले तरी आताच्या आता सारीच रिक्त पदे भऱणे सरकारला शक्य नाही असे सहज अनुमान करता येते. कायदा केला ह्याचे अर्थ बोलाची कढी अन् बोलाचा भात वाढण्यास सरकार तयार झाले! आरक्षण कायद्यानुसार नोकरी मिळाली तरी शैक्षणिक संस्थात प्रवेश घेण्यासाठी असलेले असंख्य अडथळे सरकार बाजूला kms सारणार? त्याखेरीज आरक्षण हे महाराष्ट्र राज्याच्या नोक-यांपुरते सीमित आहे हे वेगळे. केंद्रीय नोक-यात ह्या कायद्याचा फायदा मराठा आणि धनगरवर्गास होणार नाही. सारांश, ह्या कायद्याने मराठा समाजाची दुःस्थिती सुधारण्यास फारशी मदत होणार नाहीच.

रमेश झवर

rameshzawar.com

बूंदसे गयी...

रिझर्व्ह बँक कायद्यातील कलम 7 अनुसार रिझर्व्ह बँकेला आदेशवजा सूचना देण्याचा अधिकार सरकारला आहे हे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरसह सगळ्यांना मान्य आहे. असे असले तरी कलम 7 चा वापर करण्याचा इशारा अर्थमंत्र्यांनी कोणाच्या तरी तोंडाने वदवून देणे बरोबर नाही. त्याचप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेला कायद्याने मिळालेल्या स्वायत्तेच्या अधिका-याचा भंग करणे उचित ठरणार नाही असे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरने डेप्युटी गव्हर्नरच्या तोंडून वदवून घेणेही योग्य नाही.  हा सगळा दुर्दैवी प्रकार गेल्या 15 दिवसात जनतेला पाहायला मिळाला. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि वित्त मंत्रालयाचे अधिकारी ह्यांच्यात उडालेल्या खटक्याचे स्वरूप अगदीच झेडपीचे अध्यक्ष आणि झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ह्यांच्यात देशभर सुरू असलेल्या बेबनावासारखे नाही हे खरे, परंतु दोन्ही तंट्यांची जातकुळी सारखीच! वित्तीय जगतात होणा-या चर्चांना सहसा जाहीर स्वरूप देण्याचा प्रघात नाही. मात्र तो मोडला गेला!  रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय वित्त मंत्रालयात निर्माण झालेल्या तिढ्यामुळे पुष्कळ राजकीय धुरळा उडाला हे नाकारता येणार नाही. दोघात समझोता झाला हे ठीक झाले. अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान ह्या दोघांनाही उद्योगजगात ‘हीरो’ होण्याचा प्रयत्न केला आणि रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरला ‘राक्षसपार्टी’ ठरवण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्यांनी केला हे लपून राहणार नाही. रिझर्व्ह बँकिविरुध्द कलम 7 वापरण्याची धमकी देऊन रिझर्व्ह बँकेच्या सा-यांना बैठकीला पाचारण करण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरमार्फत स्वायत्तेचा मुद्दा उपस्थित करून झाल्यावर संचालक मंडळाची 9 तासांची प्रदीर्घ बैठक रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरने घेतली. परंतु अर्थमंत्र्यांना हवे तसे धोरण फिरवून देण्याची तयारी दर्शवणे हेच मुळी वित्तमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेची अब्रू घालवणारे आहे. हा सगळा प्रकार बूंदसे गयी वो हौदों से नही आयेगी असाच म्हणावा लागेल!  

सरकारच्या इच्छेनुसार लघु आणि मध्यम उद्योगांना 25 कोटींपर्यंत कर्ज पुरवठा करण्याइतपत बँकांची रोख तरलता राहील अशा प्रकारे पतधोरणात फेरफार करण्यास रिझर्व्ह बँकेने तयारी दर्शवली असून 2020 पर्यंत निधी टंचाईवर मात करण्याच्या दृष्टीनेही पावले टाकली जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे बँकांच्या वित्तपोषणास थोडा अधिक अवधी मिळावा म्हणून रिझर्व बँकेच्या राखीव निधीतून साडेतीन ते चार लाख कोटींचा निधी बँकांना उपलब्ध करण्याचे रिझर्व्ह बँकेने मान्य केले आहे. बुडू घातलेल्या बँकांना हा मोठा दिलासा ठरेल. मुळात रिझर्व बँकेने किती निधी राखीव ठेवावा ह्यावरही विचारविनिमय करण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ह्यांची संयुक्त समिती स्थापन होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर सर्वेसर्वा नाहीत ह्याची सध्याच्या गव्हर्नरना आणि भावी काळातील गव्हर्नरनासुध्दा  जाणीव करून देण्यासाठी संचालक मंडळाच्या सल्ल्यानेच धोरणे ठरवण्याचे सरकारची अपेक्षाही पूरण करण्यात आली आहे. मोठी रेघ लहान करण्यासाठी त्याच्या रेषेच्या अगदी वर आणखी मोठी रेघ मारण्याचा हा प्रकार आहे! मुळात रिझर्व्ह बँक कोणाचे ऐकण्यास बांधील नाही असे जे चित्र निर्माण झाल्यासारखे भाजपा सरकारला वाटते ते तितकेसे बरोबर नाही. चार डेप्युटी गव्हर्नर आणि पतधोरण ठरवण्यासाठी समिती ह्यंच्याशी विचारनिनिमय करूनच रिझर्व्ह बँकेच निर्णय घेतले जातात. भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत अधिकारवर्ग आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेण्य़ाचा धोका पत्करत नाहीत. विचारविनिमय, चर्चा, शक्यतो त्रुटी राहणार नाहीत अशा पध्दतीने नियम आणि कायदेकानूंचा मसुदा तयार करण्याचा भारतीय प्रशासनाचा शिरस्ता आहे. ह्या निर्णयाप्रक्रियेस रिझर्व्ह बँकही अपवाद नाही. अलीकडे पतपुरवठा धोरण जाहीर करण्यासाठी वार्ताहर परिषद घेण्याचा प्रघात पडल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर तुटपुंज्या अनुभवाच्या बळावर मोदी मंत्रिमंडऴातील मंत्री झालेल्यांना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ‘सेलिब्रिटी’ वाटू लागले असतील तर तो रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा दोष नाही.

नोटबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी घेतला तेव्हा डॉ. उर्जित पटेल हे रिझर्व्ह बँकेचे नुकतेच गव्हर्नर झाले होते. नोटबंदीच्या निर्णयासंबंधीचा प्रस्तावही त्यांनी मोदींच्या सांगण्यानुसार  तयार करून सरकारला पाठवून दिला. वास्तविक ह्या निर्णयाची अमलबजावणी करण्यासाठी पुरेशी तयारी करणे आवश्यक होते. परंतु गोपनियतेच्या नावाखाली त्यांना पुरेसा अवधी दिला गेला नाही. शेवटी होऊ नये असे घडले. स्वतःची काही चूक नसताना लाखो बँकग्राहकांना नोटबंदीमुळे फटका बसला, त्रास भोगावा लागला. त्याचा मोदी सरकारला विसर पडला असला तरी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांना त्याचा विसर पडला असेल असे वाटत नाही. म्हणूनच बँकांची अक्षमता आणि महागाई हे नवा धोका पत्करावा का असा विचार डॉ. पटेल ह्यांनी वाढीव पतपुरवठा करण्यास होकार देण्यापूर्वी केला असावा. बँकव्यवसायावर कठोर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची असे सांगून ती जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेने नीट पार पाडली नाही असा ठपका ठेवायला सरकारने कमी केले नाही. ह्या सा-या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांची कारकीर्द तपासून पाहण्याची वेळ यावी हे देशाला फारसे भूषणावह नाही.

रमेश झवर

rameshzawar.com

नभ धूराने आक्रमिले!

दिवाळीच्या सगळ्या जणांना मनापासून शुभेच्छा! यंदा जरा जास्तच शुभेच्छा!! 'नभ मेघांनी आक्रमिले' ह्या नाट्यगीताने एक काळी मराठी मन हरखून जात होते! यंदाच्या दिवाळीत मात्र मन चिंतेने ग्रासले आहे तर असमंत धूराने ग्रासले आहे. हा धूर निव्वळ फटाक्यांचा नाही. पर्जन्यराजाने सुरूवातीला देशवासियांना खूश केले. धो धो कोसळणा-या पावसाने महाराष्ट्रभूमीवरची धूळ जरा खाली बसली न बसली तोच वेळेवर आलेला पाऊस वेळेआधी निघून गेला! नेहमीप्रमाणे निम्म्या महाराष्ट्राला संकटात टाकून गेला. अर्थात दुष्काळनिवारणाच्या यंत्रणेची कळ दाबण्यास महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते विसरले नाहीत.

तसे आपल्याकडचे राज्यकर्ते सहसा विसरत नाहीच. लोकसभेपासून ग्रापंचायतीपर्यंतच्या कुठल्याही निवडणुका जवळ आलेल्या असतील तर राज्यकर्ते काही गोष्टी मुळीच विसरत नाही! आपला देश खरोखरच भाग्यशाली आहे. विभूतीपूजेत तो कितीही गुंग असला तरी एखाद्या सुज्ञ अधिका-याचे सरकारला अचानक मार्गदर्शन लाभते. हे अधिकारी प्रसंगी राज्यकर्त्यांची अवज्ञा करायलाही मागेपुढे पाहात नाही. त्यावेळी नकळतपणे त्यांच्या हातून एखादी अशी कृती घडते की राज्यकर्ते उघडे पडतात. 'सार्जनिक हिताची बाब' म्हणून एखादी बाब संसदेपासून गुप्त ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणा-यांना माघार घेऊन ती माहिती निदान कोर्टापुरती उघड करण्याची पाळी येते. खरे सार्वजिनक हित आपोआप साधले जाते ते असे! सार्वजनिक हिताचा विचार केला तर अगदी अलीकडे वित्त संस्था, अत्युच्च तपास यंत्रणा, अत्युच्च न्याययंत्रणा ह्यांचा देशाला सुखद अनुभव आला!

'जनता आयी है सिंगासन खाली करो' असे म्हणत आदळआपट करण्याची देशाला गरज राहिली नाही हे ह्या निमित्ताने दिसले हे निश्चितपणे बरे झाले. राजकारण्यांची विश्वासार्हता खूपच खाली आल्याचे हे द्योतक आहे! आधारकार्ड, डिजिटलायजेशन, मोबाईल इत्यादि नव्या नव्या साधनांमुळे भारत ही जणू पाश्चात्यांची 'डाटा वसाहत' होत चालली आहे. त्यापासून मनःपूत दैनंदिन जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य वाचले पाहिजे असे जनतेला वाटू लागले आहे. तरीही नव्या संसाधनांचा जरा जास्तच धोशा राज्यकर्त्यांनी लावला हेही जनतेला कळू लागले आहे.

विकास हा असा शब्द उच्चारला तर धडकी भरावी असे वातावरण सध्या देशात आहे. विकास म्हणजे बुलडोझर चालवून शेकडो एकर जमीन सफाचाट करून टाकणे! विकास म्हणजे गारेगार सावली आणि गोड फळे देणा-या आमराया, चिक्कूच्या बागा नष्ट करणे! विकासाचा साथ एवढ्यावर थांबत नाही. 'छत्तीस शिंगे बत्तीस पाय पाण्यातली मासळी उडत जाय' हा मासा कोणता असा जुना उखाणा घालण्यासाठी आधी तो मासा शिल्लक राहिला पाहिजे. परंतु दुर्दैवाने त्यासाठी आवश्यक असलेला निळाशार समुद्रच हटवण्याच्या खटपटी हादेखील विकासच. विकासकांच्या लेखी खारफुटी हा अनावश्यक चिखलच! शक्य तितक्या लौकर तो दूर करण्यासाठी त्यात भर घालून जमीन तयार करणे महत्त्वाचे! एकरदोन एकरची शेती करून काय मिळणार? त्यापेक्षा काही लाख रुपये घेऊन शहराकडे निघून जाणे कसे योग्य आहे हे पटवून देण्याची गावोगाव एजंट फिरत आहेत. हीसुध्दा सध्या विकाससाठीची खटपट! गरीबांच्या बँकखात्यात थेट पैसे जमा करण्याची योजना आता जुनी झाली. आता 'अनुदान', 'इंधनसाह्य, धान्यखरेदी साह्य' असली जुन्या योजनांची खुळचट नावे काढून टाकून ठोक 25-30 हजार रुपये त्यांच्या अंगावर फेकण्याची नवी कल्पना विकास संस्कृतीच्या पुरस्कर्त्यांनी मांडली. मात्र, ह्यावर जाहीर चर्चा करणे धोक्याचे ठरणार हे ओळखून तूर्त तरी 'अळीमिळी गुपचिळी' असा सावध पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.

आगामी काळात निवडणुकीमुळे पाच राज्यांच्या आकाशात उसळलेला राजकीय धुरळादेखील लौकरच शांत होईल. मात्र, आकाशाला कार्बनडाय ऑक्साईडचा विळखा घातला जाण्याचे संकट येऊ घातले आहे. हा धूरळा साधा नाही. येऊ घातलेल्या संकटात प्रगत आणि प्रगती करू इच्छिणारे, पाश्चात्य आणि पौवार्त्य, रोमन कॅथलिक, मुस्लिम, हिंदू, बौध्द असा धर्मिक फरक किंवा कृष्चणवर्णीय आणि गौरवर्णीय असा कोणत्याही प्रकारचा वर्णभेद मानण्यास मुळी अवकाश उरणार नाही.  कोणते आहे ते संकट? 2030 पर्यंत पृथ्वीचे तपमान 2 अंशापर्यत वाढण्याची जागतिक पर्यावरणतज्ज्ञांनी वर्तवलेली शक्यता हेच ते संकट! ऑक्टोबर महिन्यात मुंबईसह बहुतेक शहरात तपमान 38 अंशावर गेले. धरणे आणि अन्य जलाशयातील पाण्याचे बाष्पीभवन झाल्याने पाणीसाठा कमी झाल्याचे तजज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पृथ्वीच्या वाढत्या तपमानामुळे अतिवृष्टी, अवर्षण, त्सुनामी, चक्री वादळे, हवामानतले अचानक बदल हे किंवा त्यापैकी एक अशी निरनिराळी संकटे वाढत राहतील असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. भारतासह जगातल्या कुठल्याही देशात ही संकटे उद्भवू शकतील! सध्याच्याच पध्दतीने सरकार विचार करत राहिले तर त्या संकटांना तोंड देणे त्यांना कितपत शक्य होणार हे सांगता येणार नाही. तज्ञांच्या मदतीविना ह्या संकटावर मात करणे तर सोडाच, राज्य चालवणेही राज्यकर्त्यांना अशक्यप्राय होऊन बसेल!

दिवाळीच्या दिवसात नभ धूरांनी आक्रमिले असतानाच पुढील 10 वर्षंच्या काळात येऊ घातलेल्या संकटातून भावी पिढीला वाचण्यासाठी आपल्या सगळ्यांनीच एकमेकांना शुभेच्छा देणे जास्त युक्त ठरेल!

रमेश झवर
rameshzawar.com

कोण भारी? जेटली की उर्जित पटेल?

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल आणि अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्यात तणातणी निर्माण झाल्याचे स्पष्ट चित्र गेल्या आठवड्यापासून दिसू लागले. पटेल राजिनामा देतात की 1932 च्या रिझर्व्ह बँक कायद्यानुसार पटेलना सरकारपुढे जेटली मान तुकवायला भाग पाडतात हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. सध्या नुसती 'खडाखडी' सुरू आहे. दोघांची कुस्ती सुरू झाली तर कोण जिंकेल हे महत्त्वाचे नाही. जेटली आणि पटेल ह्या दोघांच्या अंगाला लाल माती लागणारच. केवळ चर्चा, चर्चा चर्चाच अथवा चर्चा सुरू असताना जमेल तितका तडजोडीचा तराजू झुकवण्याचे कसब पटेल दाखवतील का? की प्राप्त परिस्थितीत 'अशुभस्य कालहरणम्' ह्या कालातीत तत्त्वावर विश्वास ठेऊन दोघे वेळकाढूपणा करतील? रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक बोलावण्याची घोषणा पटेल ह्यांनी बोलावली आहे. अर्थात बैठक बोलावली तरी अखेरच्या क्षणी राजिनामा देऊन ते स्वतःपुरता मार्ग काढू शकतात!

ह्या आठवड्यात जेटली ह्यांनी बोलावलेल्या स्थैर्य आणि विकास परिषदेत अर्थव्यवस्थेशी निगडित 7-8 मुद्द्यांवर चर्चा झाली. मुळात ही बैठक बोलावण्यामागे सरकारचे हेतू काय? सरकारचे म्हणणे उर्जित पटेल ऐकणार नसतील तर रिझर्व्ह बँक कायद्याच्या कलम 7 नुसार रिझर्वह बँकेला सूचनावजा आदेश देण्याचा गर्भित इशारा देण्याचा सरकारचा उद्देश असावा. त्याआधी जेटलींनी सर्व संबंधितांच्या 2008 ते 2012 ह्या काळात भरमसाठ कर्जे दिली गेल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले होते. त्या काळातल्या भरमसाठ कर्जापायीच 150 अब्ज डॉलर्सची अनुत्पादित कर्जांचा डोंगर उभा झाला. रिझर्व्ह बँकेने पतपुरवठा वाढेल असे धोरण आखावे अशी जेटलींची भूमिका आहे. बँक कर्जाभावी लघु आणि मध्यम उद्योग अडचणीत सापडले आहेत असेही जेटलींचे म्हणणे आहे. अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त होण्याची भीती जेटलींना वाटत आहे म्हणूनच त्यांनी हा खटाटोप सुरू केला. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेचे काटेकोर धोरण मोदी सरकारला परवडणारे नाही.   

निश्चलीकरणाला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रIघुराम राजन् ह्यांनी विरोध केला म्हणून मोदी सरकारने त्यांची सेवानिवृत्ती होऊ दिली. डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल हे त्यावेळी सरकारला मर्जीतले वाटत होते. म्हणून त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी मोदी सरकारने बसवले. सुरूवातीला त्यांनी खळखळ न करता निश्चलीकरणाच्या निर्णयाची अमलबजावणी केली. भारी किंमतीच्या नोटा तडकाफडकी रद्द करण्यात आल्यामुळे लोकांना त्रास झाला. जीडीपीही धोक्यात आला. निश्चलीकरणाच्या कटू निर्णयामुळे झालेले परिणाम हताशपणे पाहात बसण्याखेरीज गव्हर्नर ह्या नात्याने उर्जित पटेल ह्यांना काही करता येणे शक्य नव्हते.

सध्याच्या परिस्थितीत थकित कर्जामुळे कर्जपुरवठ्यात अडथळे आले हे खरे आहे. मात्र मागच्या अनुभवाने शहाणे झालेल्या उर्जित पटेल ह्यांनी सावध पावले टाकायला सुरूवात केली असावी. बँकांची इतकी ओढगस्तीची झाली की अनेक लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्जपुरवठा करणे त्यांना बिल्कूल शक्य नाही. विदेशी गुंतवणुका आल्या. परंतु लघुउद्योगांना त्या गुंतवणुकीचा फायदा मिळणे शक्य नाही. मुळात तो पैसा त्यांच्यापर्यंत कुठून पोहचणार? 

इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजींग अँड फायनान्स सर्व्हिसेस ही कंपनीही संकटात सापडली. बँका जात्यात गेल्या होत्याच. आतापर्यंत बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्या सुपात होत्या. त्याही जात्यात पडण्याचा धोका निर्माण झाला. मुंबई शेअर बाजाराचे धाबे दणाणले!  म्युच्युअल फंड शेअर बाजाराला किती तारून नेतील ह्याला मर्यादा आहेत. हे सगळे सुरू असताना जीएसटीचा महसूल वाढला. जीडीपी 7.5 टक्क्यांवर जाईल असा रिझर्व्ह बँकेचा ठाम विश्वास आहे. महागाईवर मात्र नियंत्रण राखता येणे अवघड आहे हे रिझर्वह बँकेला कळून चुकले. भरधाव धावणारी अर्थव्यवस्था शिथिल झाली असल्याचे जेटलींना वाटत असावे. लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्जाचा विषय काढून अर्थव्यवस्थेच्या शिथिलतेकडे जेटलींना लक्ष तर वेधले नसावे? रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तेची चर्चा नेमकी ह्याच वेळी का उपस्थित झाली?  ह्या चर्चेचा फायदा घेऊन रिझर्व्ह बँकेवर आपली पकड घट्ट करायला जेटली निघाले असाच एकूण निष्कर्ष काढावा लागतो.

अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवताना तो एकदोन बड्या उद्योगपतींना अनुकूल ठेवला असा मोदी सरकारवर आरोप आहेच. ह्या पार्श्वभूमीवर लघु आणि मध्यम उद्योगांना मदत करण्याच्या दृष्टीने गव्हर्नर उर्जित पटेलांना अर्थमंत्री जेटली नमते घ्यायला लावू शकले नाही. ही तर सरकारची मोठीच नामुष्की म्हटली पाहिजे. राजकारणी ह्या नात्याने आपण लोकांना जबाबदार आहोत, अधिका-यांचे मात्र तसे नाही, असे उद्गार जेटलींनी काढले. त्यांच्या ह्या उद्गारावर उर्जित पटेलही मनात म्हणाले असतील, संकटग्रस्त बँकांना कर्ज वाटता यावे म्हणून पतपुरवठा धोरण मी काय म्हणून बदलू? माझ्या पतपुरवठा धोरणामुळे बँका बुडवल्याचे पाप मी माझ्या माथ्यावर कशाला घेऊ? तुमचा आदेश येऊ द्या, मग मी पतपुरवठ्याचे धोरण बदलेन!

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल भारी की अर्थमंत्री अरूण जेटली भारी? हा फैसला लौकरच होणार! 'पतपुरवठा धोरण' जेटली म्हणतात त्याप्रमाणे बदलले तरी बँका कर्ज देतील की नाही हे कोण सांगणार? कारण कर्ज देण्यासाठी बँकांना रोख आणि वैधानिक तरलता सांभाळावी लागेल. तशी ती सांभाळता आली नाही तर बँका गाळात जाणार हे उघड आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com