बोलाची कढी बोलाचाचि भात

न्यायालयाचा निकाल राजकारण्यांच्या आड येतील असेल तर त्या निकालावर बोळा फिरवणारा कायदा करणे हा राजमान्य उपाय आहे. हा उपाय केंद्राने आणि अनेक राज्य सरकारांनी अनेकवेळा अवलंबला आहे. म्हणून मराठांसाठी 16 टक्के आरक्षणास मान्यता देणारा कायदा राज्य विधिमंडळाने एकमताने विनाचर्चा संमत केला ह्याबद्दल आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना पृथ्वीराज चव्हाणांनी मराठा आणि मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु घ्यायचा म्हणून तो निर्णय घेण्यात आल्याने मराठा आरक्षण कोर्टबाजीत सापडले आणि आरक्षणाच्या मार्गात धोंड उभी झाली. एकेककाळी भाजपाला तत्त्वतः मान्य नसलेला मराठा आरक्षणाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र

फडणवीस ह्यांनी आता पुन्हा घेतला. मराठा आरक्षणाचा माजी मुख्मंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांचा निर्णय जितका राजकीय होता तितकाच  देवेंद्र फडणवीस ह्यांचा निर्णयदेखील राजकीयच आहे! मराठा आरक्षणाचा कायदा संमत करताना फडणवीस सरकारचा डोळा आगामी निवडणुकीवर आहे हे स्पष्ट आहे. फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा नुसताच निर्णय घेतला नाही तर अहवाल वगैरे विधानसभेसमोर न ठेवता सरळ सरळ विधानसभेत आरक्षण कायद्याचा ठराव संमत करून घेतला. हे फडणविसांचे एक प्रकारचे राजकीय चातुर्य आहे! फडणविसांनी राजकीय चातुर्य पहिल्यांदाच दाखवलेले नाही. विधानसभेची निवडणुकीत स्वतंत्र विदर्भास भाजपाने पाठिंबा दिला होता. निवडणुकीनंतर सत्तेवर येण्यासाठी शिवसेनेशी युती करताना स्वतंत्र विदर्भास पाठिंब्याचा मुद्दा फडणविसांनी बाजूला सारला होता. हेही त्यांचे राजकीय चातुर्यच होते!

ह्यावेळी मराठा आरक्षण कायद्यास न्यायालयाकडून आडकाठी केली जाऊ नये ह्या दृष्टीने कॅव्हेट दाखल करण्याची तयारी फडणवीस सरकारने चालवली ते ठीक आहे. महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे ऐकून न घेताच आरक्षण कायदाविरोधी रीट अर्जाच्या सुनावणी प्रसंगी न्यायालयाकडून सरकारविरूध्द एकतर्फी मनाईहुकूम दिला जाणार नाही इतकाच त्याचा अर्थ. आरक्षण कायद्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारकडून केले जाणारे समर्थन न्यायालयाला मान्य होईल असा त्याचा अर्थ नव्हे. धनगरांसाठीदेखील आरक्षण कायदा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्याही कायद्याला आडकाठी होऊ नये अशी सरकारची इच्छा दिसते. थोडक्यात, आरक्षण कायद्यात पळवाटा राहून गेल्या असतील तर त्याचा फायदा आराक्षणविरोधकांना मिळू नये ह्यादृष्टीने त्यांनी केलेल्या सर्वतोपरी प्रयत्नांचा तो एक भाग आहे.

मराठा आरक्षणास बिगर मागासलेल्या वर्गाकडून सुरूवातीपासून विरोध आहे. नव्याने संमत करण्यात  आलेल्या कायद्याविरूध्द कोर्टात धाव घेण्याचा विचार बिगरमागास वर्गाने जाहीर केला आहे. त्यांच्या आरक्षणातील काही जागा कमी करून मराठा आरक्षणाचा 16 टक्के आरक्षणाचा आकडा सरकार गाठणार असे बिगरमराठा वर्गाचे म्हणणे आहे. मूळ आरक्षणाच्या प्रश्नाचा इतिहास पाहता ह्या प्रश्नाचा सर्वांगीण विचार करण्यास आतापर्यंतची सरकारे आणि राजकारणी तयार नव्हती. आताचे सरकार आणि राजकारणीदेखील ह्या प्रश्नाचा सर्वांगिण विचार करण्यास तयार नाही.

वास्तविक 1942 सालीच तत्कालीन मुंबई सरकारने मागास वर्गाची पाहणी करून 228 जाती मागास असल्याचा अहवाल दिला होता. त्या अहवालात मराठा जातीचाही समावेश होता. असे असूनही 2000 साली मागासवर्ग राष्ट्रीय आयोगाने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा फेटाळला होता. राज्यांच्या समित्यांनी केलेल्या शिफारशी तीन वेळा फेटाळण्यात आल्या आहेत. 2014 साल मात्र नारायण राणे समितीने मराठावर्गास 16 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा आरक्षण जाहीर करण्यासाठी वटहुकूम काढला होता. परंतु नोव्हेंबर महिन्यातच मुंबई उच्चन्यायालयाने तो वटहुकूम रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. तरीही व़टहुकूमाचे कायद्यात रूपान्तर करण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकारने केला. परंतु न्यायालयाच्या निकालापुढे सरकारचे काही चालले नाही. दरम्यानच्या काळात अतिशय शांतता पूर्वक आंदोलन करण्या मार्ग मराठा  वर्गाने  पत्करला. राज्यात मराठांची संख्या 30 टक्के असून मराठा वर्गाने ठऱवले तर निवडणुकीत हा वर्ग निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. ह्या पार्श्वभूमीवर भाजपा सरकारचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश गायकवाड ह्यांच्या आयोग नेमला. गायकवाड आयोगाने केलेल्या शिफारशीच्या आधारेच फडणवीस सरकारला कायदा करणे शक्य झाले आहे.

मराठा आरक्षणाचा कायदा विनाचर्चा संमत करण्यात फडणवीस सरकारला मिळालेले यश बव्हंशी तांत्रिक  मानणे भाग आहे. कारण आज घडीला राज्यशासनात 70 हजार पदे रिक्त आहेत. सातव्या वेतन आयोगाची अमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी तिजोरीत पैसा नाही. आता सर्वच्या सर्व 70 हजार पदे भरा ही मागणी रेटल्याखेरीज नवआरक्षणवादी मराठा समाज स्वस्थ बसणार नाही. कोर्टाकडून आरक्षणाला आडकाठी केली जाणार नाही असे जरी गृहित धरले तरी आताच्या आता सारीच रिक्त पदे भऱणे सरकारला शक्य नाही असे सहज अनुमान करता येते. कायदा केला ह्याचे अर्थ बोलाची कढी अन् बोलाचा भात वाढण्यास सरकार तयार झाले! आरक्षण कायद्यानुसार नोकरी मिळाली तरी शैक्षणिक संस्थात प्रवेश घेण्यासाठी असलेले असंख्य अडथळे सरकार बाजूला kms सारणार? त्याखेरीज आरक्षण हे महाराष्ट्र राज्याच्या नोक-यांपुरते सीमित आहे हे वेगळे. केंद्रीय नोक-यात ह्या कायद्याचा फायदा मराठा आणि धनगरवर्गास होणार नाही. सारांश, ह्या कायद्याने मराठा समाजाची दुःस्थिती सुधारण्यास फारशी मदत होणार नाहीच.

रमेश झवर

rameshzawar.com