ह्या आठवड्यात जेटली ह्यांनी बोलावलेल्या स्थैर्य आणि विकास परिषदेत अर्थव्यवस्थेशी
निगडित 7-8 मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
मुळात ही बैठक बोलावण्यामागे सरकारचे हेतू काय? सरकारचे म्हणणे उर्जित पटेल ऐकणार नसतील तर रिझर्व्ह
बँक कायद्याच्या कलम 7 नुसार रिझर्वह बँकेला सूचनावजा आदेश देण्याचा गर्भित इशारा देण्याचा
सरकारचा उद्देश असावा. त्याआधी जेटलींनी सर्व संबंधितांच्या 2008 ते 2012 ह्या
काळात भरमसाठ कर्जे दिली गेल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले होते. त्या काळातल्या भरमसाठ
कर्जापायीच 150 अब्ज डॉलर्सची अनुत्पादित कर्जांचा डोंगर उभा झाला. रिझर्व्ह बँकेने
पतपुरवठा वाढेल असे धोरण आखावे अशी जेटलींची भूमिका आहे. बँक कर्जाभावी लघु आणि
मध्यम उद्योग अडचणीत सापडले आहेत असेही जेटलींचे म्हणणे आहे. अर्थव्यवस्था
संकटग्रस्त होण्याची भीती जेटलींना वाटत आहे म्हणूनच त्यांनी हा खटाटोप सुरू केला.
लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेचे
काटेकोर धोरण मोदी सरकारला परवडणारे नाही.
निश्चलीकरणाला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रIघुराम राजन् ह्यांनी विरोध केला म्हणून मोदी सरकारने
त्यांची सेवानिवृत्ती होऊ दिली. डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल हे त्यावेळी
सरकारला मर्जीतले वाटत होते. म्हणून त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी मोदी
सरकारने बसवले. सुरूवातीला त्यांनी खळखळ न करता निश्चलीकरणाच्या निर्णयाची
अमलबजावणी केली. भारी किंमतीच्या नोटा तडकाफडकी रद्द करण्यात आल्यामुळे लोकांना
त्रास झाला. जीडीपीही धोक्यात आला. निश्चलीकरणाच्या कटू निर्णयामुळे झालेले परिणाम
हताशपणे पाहात बसण्याखेरीज गव्हर्नर ह्या नात्याने उर्जित पटेल ह्यांना काही करता येणे
शक्य नव्हते.
सध्याच्या परिस्थितीत थकित कर्जामुळे कर्जपुरवठ्यात अडथळे आले हे खरे आहे.
मात्र मागच्या अनुभवाने शहाणे झालेल्या उर्जित पटेल ह्यांनी सावध पावले टाकायला
सुरूवात केली असावी. बँकांची इतकी ओढगस्तीची झाली की अनेक लघु आणि मध्यम
उद्योगांना कर्जपुरवठा करणे त्यांना बिल्कूल शक्य नाही. विदेशी गुंतवणुका आल्या.
परंतु लघुउद्योगांना त्या गुंतवणुकीचा फायदा मिळणे शक्य नाही. मुळात तो पैसा
त्यांच्यापर्यंत कुठून पोहचणार?
इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजींग अँड फायनान्स सर्व्हिसेस ही कंपनीही संकटात
सापडली. बँका जात्यात गेल्या होत्याच. आतापर्यंत बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्या सुपात
होत्या. त्याही जात्यात पडण्याचा धोका निर्माण झाला. मुंबई शेअर बाजाराचे धाबे
दणाणले! म्युच्युअल फंड शेअर बाजाराला किती तारून नेतील
ह्याला मर्यादा आहेत. हे सगळे सुरू असताना जीएसटीचा महसूल वाढला. जीडीपी 7.5
टक्क्यांवर जाईल असा रिझर्व्ह बँकेचा ठाम विश्वास आहे. महागाईवर मात्र नियंत्रण
राखता येणे अवघड आहे हे रिझर्वह बँकेला कळून चुकले. भरधाव धावणारी अर्थव्यवस्था
शिथिल झाली असल्याचे जेटलींना वाटत असावे. लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्जाचा विषय काढून अर्थव्यवस्थेच्या
शिथिलतेकडे जेटलींना लक्ष तर वेधले नसावे? रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तेची चर्चा नेमकी ह्याच
वेळी का उपस्थित झाली? ह्या चर्चेचा फायदा
घेऊन रिझर्व्ह बँकेवर आपली पकड घट्ट करायला जेटली निघाले असाच एकूण निष्कर्ष
काढावा लागतो.
अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवताना तो एकदोन बड्या उद्योगपतींना अनुकूल ठेवला असा मोदी सरकारवर आरोप आहेच. ह्या पार्श्वभूमीवर लघु आणि मध्यम उद्योगांना मदत
करण्याच्या दृष्टीने गव्हर्नर उर्जित पटेलांना अर्थमंत्री जेटली नमते घ्यायला लावू
शकले नाही. ही तर सरकारची मोठीच नामुष्की म्हटली पाहिजे. राजकारणी ह्या नात्याने
आपण लोकांना जबाबदार आहोत, अधिका-यांचे मात्र तसे नाही, असे उद्गार जेटलींनी काढले.
त्यांच्या ह्या उद्गारावर उर्जित पटेलही मनात म्हणाले असतील, संकटग्रस्त बँकांना कर्ज
वाटता यावे म्हणून पतपुरवठा धोरण मी काय म्हणून बदलू? माझ्या पतपुरवठा धोरणामुळे
बँका बुडवल्याचे पाप मी माझ्या माथ्यावर कशाला घेऊ? तुमचा आदेश येऊ द्या, मग मी पतपुरवठ्याचे धोरण
बदलेन!
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल भारी की अर्थमंत्री अरूण जेटली
भारी? हा फैसला लौकरच
होणार! 'पतपुरवठा धोरण' जेटली म्हणतात
त्याप्रमाणे बदलले तरी बँका कर्ज देतील की नाही हे कोण सांगणार? कारण कर्ज
देण्यासाठी बँकांना रोख आणि वैधानिक तरलता सांभाळावी लागेल. तशी ती सांभाळता आली
नाही तर बँका गाळात जाणार हे उघड आहे.
रमेश झवर
www.rameshzawar.com
No comments:
Post a Comment