अंतराळयुध्दसज्ज भारत

अंतराळ संशोधन केंद्र आणि संरक्षण संशोधन संघटना ह्या दोन संस्थांनी संयुक्तरीच्या 'मिशन शक्ती' ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अंतरिक्षात 300 किलोमीटर अंतरावर भ्रमण करणा-या उपग्रहाचा लक्ष्यभेद करण्याची यशस्वी चाचणी केली. ह्या चाचणीमुळे अंतराळ संरक्षणसिध्दतेच्या दृष्टीने भारत हा जगातला चौथा देश झाला. ही क्षमता सोव्हिएत रशिया ( आताचा रशिया ), अमेरिका आणि चीन ह्या तीन देशांकडे आधीपासून आहे. भारताने 'मिशऩ शक्ती' चाचणी करून अंतराळ-युध्द सज्जतेच्या दृष्टीने चौथे स्थान पटकावले! जगातील जे 8 अण्वस्त्रसज्ज देश आहेत त्यात स्थान मिळवल्यानंतर 'मिशन शक्ती' योजना अवघ्या दोन वर्षांच्या कालावधीत राबवून दाखवून अंतराळ युध्द क्षमता बाळगणा-या अवघ्या चार राष्ट्रात भारताने स्थान पटकावले हे निश्चितपणे कौतुकास्पद आहे. ह्या प्रकल्पाचे काम करणा-या सा-या शास्त्रज्ञांवर अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहे. अणुसंशोधनाच्या क्षेत्रात भारताने इंदिरा गांधीच्या काळातच प्रवेश केला होता. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांच्या काळातच भारताने अण्वस्त्र निर्मिती करून भारतीय लष्कराच्या अधिपात्याखाली कार्यरत असलेल्या संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने देशाच्या मंदिलात मानाचा तुरा खोवला! एवढेच नव्हे तर, 'न्युक्लर कमांड'ची स्थापनाही लगेच करण्यात आली. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींना त्या कमांडचे प्रमुखपदही देण्यात आले. भारतातल्या राजकीय सत्तेचे स्थान लष्करापेक्षाही वरचे आहे हेच त्यावेळी दिसून आले.

सारे जग अण्वस्त्रनयुध्दाच्या छायेत वावरत असताना त्याला दिलासा देणारे 'नो फर्स्ट युस' हे अण्वस्त्र धोरण जाहीर करून जगातील अण्वस्त्रसंपन्न देशआंवर मात केली. ह्या धोरणामुळेच जागतिक अण्वस्त्रा क्षेत्रात भारताचा दबदबा निर्माण झाला. शेवटी अणु पुरवठा करणा-या देशांकडून भारताला अणु पुरवठा होत राहावा म्हणून मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात अमेरिकेबरोबर करारही करण्यात आला. ही सगळी पार्श्वभूमी मुद्दाम नमूद करण्याचे कारण असे की हेच विवेकी धोरण अंतराळ युध्दक्षमतेच्या बाबतीतही कायम राहणार असल्याची ग्वाही मोदी सरकारच्या घोषणेतून मिळाली. स्वसंरक्षण सिध्दतेखेरीज भारताला कसलीच अपेक्षा नाही हे चाचणी यशस्वी झाल्याच्या घोषणेच्या वेळीच घोषित होणे हे महत्त्वाचे आहे.

अमेरिका-सोव्हिएत युनियन ह्यांच्यातली अंतराळयानाची स्पर्धा संपुष्टात येताच अंतराळ-युध्दाचे वातावरण कधीच मागे पडले ह्या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या जगात अंतराळ-युध्दाची जरूर काय असा सवाल उपस्थित केला जाऊ शकतो. 'जरूर आहे' असेच ह्या प्रश्नाचे उत्तर होकार्थीच द्यावे लागेल. चीनने 800 किलोमीटरच्या अंतरावर अंतराळात भ्रमण करणा-या स्वतःच्याच उपग्रहाचा लक्ष्यभेद करून अंतराळयुध्द सज्जतेच्या दृष्टीने पाऊल उचलले पाहता भारतालाही ह्या दिशेने पाऊल टाकणे आवश्यक होऊन बसले. भारत-चीन ह्यांच्यात शत्रूत्व नाही हे खरे. तसे पाहिले तर पाकिस्तानलाही भारताने सिमला करारानंतर अधिकृतरीत्या शत्रू मानलेले नाही. परंतु भारत-पाक सीमेवर पाकिस्तानने चकमकी सुरूच ठेवल्या;  इतकेच नव्हे भारतात मोठ्या प्रमाणावर नागरी वस्तीत आणि लष्करी ठाण्यात दहशतवादी कारवाया करण्याचे सत्र सुरू केले. ते अजूनही सुरूच आहे.

काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने केला. अमेरिकेला आपल्या बाजून फितवण्यात पाकिस्तान जवळ जवळ यशस्वी झाला होता. दक्षिण आशियातील बदलत्या राजकारणात चीनची ठळक उपस्थिती दिसू लागताच अमेरिकेच्या धोरणाचा मोहरा फिरला. तो पाकिस्तानला प्रतिकूल तर भारताला अनुकूल झाला. हा बदल लक्षात घेऊन मदत करण्याच्या नावाखाली चीन आणि पाकिस्तान ह्यांच्यात जवळिक वाढली. साहजिकच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची नवी समीकरणे जुळण्यास सुरूवात झाली. एका हातात तराजू आणि दुसरा हात तोफेवर असे चीनी नेत्यांचे धोरण आहे! त्याखेरीज इस्लमी स्टेट ह्या दहशतवादी गटांशी पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांचे सहानुभूतीचे नाते जुळण्यास सुरूवात झाल्याच्या वार्ता आहेत.

लष्करीदृष्ट्या सुसज्ज राहून व्यापारी स्वार्थ साधण्यापुरते सहकार्य करण्याचे भारताचे धोरणसूत्र आहे. हे धोरणसूत्र भारतीय संसदेलाही मान्य आहे. विशेष म्हणजे शांतिप्रिय देश असूनही भारताला युध्दाच्या दिशेने ढकलण्याचा प्रयत्न आपल्या शेजा-यांनी अनेक वेळा केला. शस्त्रसज्जता आणि लष्करी शौर्य ह्या जोरावर भारताने ते प्रयत्न नेहमीच हाणून पाडले. जपानी सुमुद्रात अमेरिकन नौदलासमवेत कवायती करण्याचा करार भारतानेही अमेरिकेबरोबर केला. डोकलामजवळून युरोपकडे जाणारा महामार्ग बांधण्याच्या चीनच्या योजनेत भारताने नकार दिला. अमेरिकेबरोबर व्यापार तर करायचा आणि तियामिनचा प्रश्न किंवा चीनी समुद्रातल बेटांच्या मालकीबद्दलचा प्रश्न निघताच अमेरिकेला ठणकावयाला कमी करायचे नाही असे चीनचे अघोषित धोरण आहे. दुर्दैवाने, भारतीय नेते चीनी नेत्यांशी बोलतातही गुळनमुळीत, आणि वागतातही गुळमुळीत!  भारताशी व्यापारी संबंध ठेवायला चीन उत्सुक आहे. मात्र भारतास सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व मिळण्याचा किंवा जैश ए महम्मदच्या म्होरक्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार दहशतवादी ठरवण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला की चीनची भूमिका हमखास भारताच्या विरूध्द! असे हे चीनचे दुटप्पी वर्षानुवर्षांपासूनचे धोरण आहे. चीनचे हे धोरण भारतविरोधी नाही असे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु चीनचे हे धोरण पाकिस्तानला भारताविरूध्द फूस देणारे ठरते. किमान उपद्रव देणारे तर निश्चितच ठरले आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर अंतराळयुध्दसज्जतेचे भारताचे स्वसंरक्षणात्मक धोरण निश्चितपणे समर्थनीय ठरते.

आचारसंहितेच्या काळात 'मिशन शक्ती'ची घोषणा करावी की करू नये हा प्रश्न निवडणूक प्रचारात महत्त्वाचा मुद्दा ठरू नये. ह्या घोषणेमुळे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग झाला का हे तपासून पाहण्यासाठी निर्वाचन आयोगाने ज्येष्ट अधिका-यांची चौकशी समिती नेमली. निर्वाचन आयोगाचे हे पाऊल स्तुत्य ठरते. निर्वाचन आयोगाचा निर्णय येईपर्यंत प्रतिक्रिया व्यक्त न करण्याचा संयम पाळणे जरूर आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनीच आचार संहितेचा भंग केला म्हणून आम्हीही तो करू हे लोकशाहीची प्रतिष्ठा राखण्यास कटिबध्द असलेल्या नेत्यांना शोभणारे नाही. ठरल्यावेळी लोकसभा निवडणूक घेण्याची घोषणा करणे, त्यानुसार निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणे एवढेच काही परिपक्व लोकशाहीचे लक्षण नाही. आचारसंहितेचे पालन हेही लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेचे लक्षण आहे!

रमेश झवर

rameshzawar.com

निवडणूक केवळ सत्ताबाजांची!

'देशाचे नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडेच आणि भाजपाला स्वतःच्या बहुमतासह भाजपा प्रणित रालोआला लोकसभेत बहुमत असे एका वाक्याचे नॅरेशन लोकसभा निवडणूक जाहीर होताच भाजपा नेते प्रकाश जावडेकर ह्यांनी जाहीर केले. ह्याउलट जमेल तितक्या आघाड्या स्थापन करून नरेंद्र मोदींसह भाजपाचा पराभव करणे काँग्रेसचे अनुच्चारित नॅरेशन!  अंगभूत सामर्थ्याच्या जोरावर निवडणूक जिंकण्याचे सामर्थ्य दोन्ही पक्षांकडे नाही. म्हणूच युत्याआघाड्यांचे गणित जुळवण्याचा दोन्ही पक्षांचा आटोकाट प्रयत्न आजमितीसही सुरू आहे. एकीकडे निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होत आहे तर दुसरीकडे वेगवेगळ्या

पक्षांचा तिकीटप्राप्त उमेदवारांची यादी जाहीर करण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. काँग्रेसकडे अंगभूत सामर्थ्य नाही हे समजण्यासारखे आहे. परंतु भाजपासारख्या सत्ताधारी पक्षाकडेही लोकसभा निवडणुका अगदी सहज जिंकण्याचे सामर्थ्य नाही. तसे ते असते तर जैश ए महम्मदने पुलवामात केलेला हल्ला आणि त्यानंतर पाकिस्तानी हद्दीत लढाऊ विमाने धाडून करण्यात आलेली कारवाई ह्या घटनांवरच निवडणूक प्रचारात भाजपाचा अजून तरी भर आहे. पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत पण चांगले काम केले ह्याबद्दल खुद्द भाजपाला संशय वाटत असावा. सरकारने चांगले काम करून दाखवले असते तर अलीकडच्या भाषणात देशभक्तीच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भर दिलाच नसता की घाईघाईने उद्घाटनांचे आणि शिलान्यासांचे कार्यक्रमही उरकले नसते.

बेतासबात कामगिरी आणि जोरदार भाषणबाजी हाच मोदी सरकारचा खाक्या आहे असे मोदी-शहांची भाषणे ऐकताना जाणवल्याखेरीज राहात नाही. जाहीरनाम्यात किंवा वचननाम्यात जाहीर केले जाणारे पक्षाचे ध्येयधोरण ह्याला पूर्वीसारखे महत्त्व उरलेले नाही हेही ह्यावरून स्पष्ट होते. निवडणुकीच्या राजकारणात आधीच्या तीन निवडणुकीच्या निकालाचे जास्तीत जास्त वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, निवडून येण्याच्या दृष्टीने उमेदवाराची वर्धिष्णू सांपत्तिक क्षमता, तुफान प्रचार करण्याची क्षीमंती क्षमता, सामाजिक माध्यमांसाठी लागणारे प्रसिध्दीकौशल्य वगैरे बाबींना कधी नव्हे ते 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत महत्त्व प्राप्त झाले आहे. म्हणूनच युत्याआघाड्या करण्यावर भाजपा आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांचा भर आहे. युतीआघाडीच्या राजकारणात काँग्रेसच्या तुलनेने भाजपाला अधिक यश मिळाल्याचे दिसत आहे. अर्थात त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. ज्याच्याकडे सत्ता आणि मत्ता त्याच्याकडे 'जनिंचा प्रवाहो' अधिक! भारतीय जनमानसाचे हे वैशिष्ट्य ह्यापूर्वीही दिसले आहे. आताही दिसत आहे. अशाच प्रकारचे यश वर्षानुवर्षे काँग्रेसलाही मिळाले होते. ह्यावेळी भाजपा त्यात वरचढ ठरला आहे एवढेच. 2014 च्या निवडणुकीत सत्ता काँग्रेसने सत्ता गमावली. साहजिकच काँग्रेसकडे परंपरेने सुरू असलोला पैशाचा आणि माणसांचा ओघ आटला. काँग्रेसचे नेतृत्व राहूल गांधींकडे आले तेव्हा राहूल गांधी अनुनभवी होते. दरम्यानच्या काळात नेतृत्वाच्या स्पर्धेत ते भाजपा नेते नरेंद्र मोदी ह्यांची बरोबरी करू शकलेले नाही हे उघड आहे. राफेल प्रकरणानंतर मात्र त्यांच्या भाषणांना धार चढली. चौकीदार चोर है ह्या त्यांच्या झोंबणा-या टिकेला 'हम सब चौकीदार है' हे वाक्य मोदींना सुचले; पण दोनतीन दिवसांनी! रणमैदानात जिद्दीने उतरणा-याला पराक्रम गाजवणे अवघड नसते. विषम असलेली लढाईदेखील तो जिंकू शकतो. राहूल गांधींच्या बाबतीत असेच काहीसे घडू घातले आहे. अलीकडे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्याची चुणूक दिसली होती. आता ती लोकसभा निवडणूक प्रचारातही दिसेल का हा खरा प्रश्न आहे.

नुकत्याच झालेल्या चार राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत 3 राज्यात काँग्रसला सत्ता मिळाली. त्यामुळे राजकीय वातावरण काँग्रेसला आपोआपच अनुकूल होत गेले. हीही काँग्रेसची जमेची बाजू म्हटली पाहिजे! राफेल खरेदी व्यवहारात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराखेरीज भाजपाच्या विरोधात जाणारा 'अँटीइन्कबन्सी'चा मुद्दा हे तूर्त तरी काँग्रेसचे आशास्थान आहे. जम्मू-काश्मिरमध्ये पीडीपीबरोबर केलेल्या भागीदारीत भाजपाचे ओमफस झालेच. त्यापूर्वी मोदींच्या स्वतःच्या गुजरात राज्यात विधानसभा निवडणुकीत अनेक भाजपा उमेदवारांना जेमतेम मते मिळाली हे स्पष्ट झाले. हे सगळे राजकीय चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. म्हणून ते लपवण्याचा कसोशीचा प्रयत्न भाजपा नेते करत आहेत. ह्या पार्श्वभूमीमध्ये पुलवामात दहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला भाजपाला अनायासे उत्साहवर्धक ठरला.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसप्रणित पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या शासनकाळात झालेल्या प्रचंड भ्रष्टार हा एकमेव मुद्दा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे होता. प्रतिपक्षावर फेकण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या आरोपासारखा स्फोटक बाँबगोळा दुसरा नाही! त्या बाँगोळ्यात काँग्रेसच्या घराणेशाहीविरूध्द संताप आणि नेहरूव्देषाचे जलाल जहर नरेंद्र मोदींनी  सुरूवातीपासूनच मिसळले. परिणामी केवळ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाच नव्हे तर खुद्द भाजपालाही स्वतःचे असे बहुमत मिळवून देण्यात नरेंद्र मोदी कमालीचे यशस्वी झाले होते. पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात नेहरूंविरूध्द गरळ ओकण्याची एकही संधी पंतप्रधान मोदींनी सोडली नाही.

'सबका साथ सबका विकास' ही मोदीची घोषणा ठीक, पण डोंगर पोखरल्यानंतर त्यातून उंदिर निघावा तसे ह्या योजनेचे झाले. बहुतेक योजना काँग्रेसकालीन असून त्यांचे नामान्तर करण्यापलीकडे मोदी सरकारची मजल गेली नाही. रालोआचा कारभार यशस्वी झाला हे दाखवण्यासाठी जाहिराती, अगणित विदेश दौरे, वेगवेगऴ्या प्रकल्पांची उद्घाटने, शिलान्यासांचे कार्यक्रम आणि भाषणबाजी ह्यावर करोडो रुपयांचा चुराडा करण्यात आला. ह्याच काळात त्यांच्या चेल्याचपाट्यांनी समाजमाध्यामातून द़डपून ख-याखोट्या पोस्ट टाकण्याचा विक्रम केला.

मोदी सरकारच्या काळात कॅबिनेट बैठका, संसदेत घटनात्मकतेच्या आधारे चर्चा-संवाद ह्यांना गौण महत्त्व देण्यात आले. संसदीय चर्चेत टिकेच्या भडिमारापासून सहकारी मंत्र्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुळीच केला नाही. नेमके उलटच चित्र दिसले. पंतप्रधानांच्या मदतीला त्यांचे अनेक सहकारी मंत्री प्रत्येक वेळी धावून आले. अविश्वासाच्या ठरावावर तर भाजपा खासदारांना मुद्द्यांचे टिपण पुरवण्याची पाळी संसदीय कामकाज मंत्र्यांवर आली. नमो काळातले संसदीय लोकशाहीचे हे चित्र आशादायक नाही. मुख्य म्हणजे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाला आणि उणेपणा आणणारे आणि भाजपाच्या सक्षम लोकशाहीवादित्वाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. देशीविदेशी प्रेसशी संवाद साधण्याची मोदींना कधी आवश्यकता वाटली नाही. परिणामी पाक हद्दीत दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्र उध्वस्त करण्याच्या कारवाईसंबंधीने पाकिस्तानचा खोडसाळ प्रचार खोडून काढण्यासाठी फक्त विदेशी पत्रकारांपुरती वार्ताहर परिषद बोलावण्याची संधीही मोदी घेऊ शकले नाही.

निश्चलीकरणाचा निर्णय घेताना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला त्यांनी अजिबात विश्वासात घेतले नाही हे रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट झाले. सीबीआयमध्ये केलेल्या नेमणुकांचा मोठाच घोळ होऊऩ बसला. पंतप्रधानांनी केलेल्या नेमणुका केवळ काँग्रेस नेत्यांचा छळ करण्यासाठीच होत्या की काय असा संशय उत्पन्न झाला. अमित शहांना वाचवण्यास नकार देणा-या न्यायाधीश लोया ह्यांच्या कथित खुनाच्या प्रकरणाची सुनावणी आपल्या मर्जीतल्या न्यायमूर्तींसमोर चालेल ह्याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न मोदीमर्जीतल्या सरन्यायाधीशांमार्फत करण्यात आला हे लपून राहिले नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनीच प्रेस कॉन्फरन्य घेतल्यामुळे सरकारची पार अब्रू गेली.

रेल्वे अर्थसंकल्प मूळ अर्थसंकल्पात विलीन करण्याटा निर्णय आणि जीएसटीची अमलबजावणी हे दोन्ही निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असतीलही. परंतु ते निर्णय घेण्यामागचा सरकारचा हेतू स्वच्छ होता का? जीएसटीत करसंरचनेत वेळोवेळी बदल करण्यात आले. त्या बदलांमागील कारण किती समर्पक किती अनावश्यक ह्याचा खुलासा अर्थमंत्र्यंनी कधीच केला नाही. कांडला बंदराला लागून 6 हजार हेक्टर दलदलीच्या जमिनीत भर घालून अदाणींना ती परस्पर सरकारी खर्चाने सपाट करून हवी आहे. म्हणजे जमीनही फुकट, भरावही फुकट!  हे सगळे करण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी करायला रेल्वे बोर्डाचे अधिकारी कदाचित तयार नसावेत. म्हणून रेल्वे अर्थसंकल्प मूळ अर्थसंकल्पात विलीन करण्याने हव्या त्या आर्थिक तरतुदी करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा कऱण्याचा धूर्त डाव तर  खेळला गेला नसेल? मित्रांचे औद्योगिक साम्राज्य वाढवण्याची जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देण्याचाच सरकारचा प्रयत्न दिसला. राफेल प्रकरणाची हकिगत तर सर्वश्रुत आहे. ती हकिगत सरकारला फारशी अनुकूल नाही. म्हणूनच राफेल प्रकरण संसदेच्या संयुक्त समितीकडे सुपूर्द करण्यास मोदी सरकार तयार नाही.

डिजिटल इंडिया, इंडिया फर्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स संशोधन प्रकल्प, ह्या सगळ्यांचे लक्ष्यदेखील विदेशी वित्तसंस्थांची धन करण्याचा प्रयत्न आहे. रोजगारनिर्मिती हीदेखील अशीच एक धूळफेक आहे. विदेशी उद्योगांना 'पीसमिल बेसिस'वर लहानमोठे नोकरदार, कंत्राटदार  मिळवून देणे हे रोजगारनिर्मितीच्या घोषणेमागचे इंगित आहे. हे सगळे 'कारनामे' लपवण्यासाठी गळा काढून केलेली नाटकी भाषणे हमखास उपयोगी पडतात. सरकारी बनियागिरी सामान्य जनतेच्या लक्षात येण्यासारखी नाही. दुर्दैवाने सरकारच्या बनियागिरीवर क्ष किरण टाकण्याचा प्रयत्ही मिडियाने करून पाहिला नाही. देशभरातल्या काँग्रेस नेत्यांकडे ती कुवतच नाही. परिणामी सत्ताबाजींचा सट्टा ह्यापलीकडे लोकसभा निवडणुकीला फारसा अर्थ नाही !  

रमेश झवर

rameshzawar.com

सुरक्षा महत्त्वाची,प्रचार नाही!

बालाकोट हवाई कारवाईत किती लोक मारली गेली ह्यावरून सर्वपक्षीय दीडशहाण्या राजकारण्यांनी वाद सुरू केला आहे. त्यंच्यातल्या निर्बुध्दपणाच्या वादामुळे निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच निवडणूक प्रचारास सुरूवात झाली! खरे तर, 2014 साली लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाली तेव्हापासून भाजपा नेते नरेंद्र मोदी ह्यांना चढलेला निवडणूक ज्वर ते पंतप्रधान झाले तरी उतरला नाही. देशविदेशात केलेल्या प्रत्येक भाषणात नरेंद्र मोदींचा एकच एक कार्यक्रमः काँग्रेसवर तोंडसुख घेणे! काँग्रेसवर हल्ला करण्याची एकही संधी त्यांनी कधी सोडली नाही. पुलवामा हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी हवाई कारवाई करण्याचा निर्णय केंद्राने कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेतला तो ठीक आहे. विरोधी नेत्यांनीही मोदी सरकारच्या देशहिताच्या निर्णयास पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली. खरे तर मोदी सरकारची कारकीर्द संपता संपता ही एक चांगली सुरूवात होती!

पुलवामा प्रकरणी हवाई दलाच्या कारवाईलाही विरोधी पक्षाने आक्षेप घेतला नाही. हवाई दलाचे मनापासून कौतुक केले. अपवाद फक्त ममता बॅनर्जींचा. हवाई हल्ला झाला त्याच दिवशी ममता बॅनर्जींनी मोदी सरकारच्या प्रमाणिकपणावर संशयाची तोफ डागली होती. तोपर्यत परराष्ट्र सचिव आणि संरक्षण दलाचे प्रवक्ते सोडले तर ह्या कारवाईबद्दल कोणीही तोंड उघडले नव्हते. सामान्यतः हवाई हल्ल्यात माणसे मारण्यापेक्षा शत्रूची मारा करण्याची क्षमता नष्ट करणे किंवा त्यांची महत्त्वाची लष्करी वा औद्योगिक केंद्रे उद्ध्वस्त करण्याचे लक्ष्य नेहमीच ठरवले जाते. बालाकोट हल्ल्याचे लक्ष्य होते तिथले जैश महम्मदचे अतिरेकी प्रशिक्षण केंद्रच नेस्तनाबूत करणे. त्यात किती अतिरेकी ठार झाले असतील हे खुद्द हवाई दलासही सांगता येणे शक्य नव्हते. म्हणूनच परराष्ट्र सचिव विजय गोखले ह्यांनी केलेल्या पहिल्याच निवेदनात हवाई दलाने उद्ध्वस्त केलेल्या केंद्रात 300-350 माणसे झाली असावीत असा अंदाज व्यक्त केला होता. हा फक्त त्यांचा 'अंदाज' होता!

परंतु भारतीय हवाई दलाची कारवाई फोल ठरल्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने करताच भारतातल्या अल्पबुध्दी नेत्यांच्या तोंडाळपणाला ऊत आला. संरक्षणाच्या प्रश्नावर न बोलण्याचा देशात दोन दिवस पाळला गेलेला संयम सुटलाच. तो सुटणारच होता. कारण, सध्याच्या पिढीतील राजकारण्यांकडून सुज्ञपणाची अपेक्षाच करता येणार नाही. निवडणूक प्रचाराची उत्तम हवा तयार करण्याची ही तर सर्वोत्तम संधी असेच सगळे जण मनोमन समजून चालले होते. वास्तविक देशाच्या संरक्षणाचा मुद्दा लक्षात घेता आपल्या हवाई सैनिकांचे मनोबल कायम राखणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्यच आहे. परंतु राष्ट्रकर्तव्याचे भान सर्वप्रथम भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा ह्यांचे सुटले. हवाई कारवाईत 250 माणसे ठार झाल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले. झाले! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ह्या दोनतीन दिवसातली वक्तव्ये पाहिली तर त्यांनादेखील युध्दज्वर चढला की काही असे श्रोत्यांना वाटू लागले असेल! त्यात श्रोत्यांची काही चूक नाही. राफेल खरेदी व्यवहाराच्या संदर्भात राहूल गांधींनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे उत्तर देण्याची चालून आलेली सुवर्णसंधी मोदीं नवाया घालवणार नाही हे श्रोते ओळखून आहेत. त्यात मोदींनी केलेल्या अपेक्षित विधानाची भर पडली.  हवाई दलाकडे राफेल विमान असते तर बालाकोट कारवाई झाली त्याहून अधिक यशस्वी झाली असती, असे विधान त्यंनी अहमदाबाद येथे केले.

मोदी-शहांच्या ह्या वक्तव्यावर काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षाचे नेते गप्प बसणे शक्य नाही. अमित शहांकडे काँग्रेसने पुराव्याची मागणी केली तर माझी संरक्षण मंत्री शरद पवार ह्यांनी मोदी सरकारच्या ताकदीचे वाभाडे काढले. मोदींचे सरकार बळकट असेल तर कुलभूषण जाधवची सुटका करवून घेण्यात यश का नाही मिळाले, असा त्यांचा सवाल आहे. हवाई हल्ल्यात पाकिस्तानच्या तावडीत सापडलेल्या अभिनंदन ह्या स्कॉड्रन लीडरची सुटका करण्याचे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान ह्यांनी आपणहून जाहीर केले. अभिनंदनच्या सुटकेची मागणी करण्यापूर्वीच इम्रानखाननी ही घोषणा केली. त्यामुळे मुत्सद्देगिरीच्या बाबतीतआपण कमी नाही हेच इम्रान खानांनी दाखलवून दिले.

वास्तविक हवाई कारवाईचे यशापयश जोखण्याची क्षमताच आपल्याकडील राजकारण्यांकडे नाही. तरीही किती माणसे ठार झाली ह्या आकड्यातच देशातले नेते अडकले !  येथे आकडेवारीचाच प्रश्न उपस्थित झाला असल्याने उत्तरादाखल आणी वेगळीच आकडेवारी देण्यासारखी आहे. 1999 सालापासून अगदी कालपरवापर्यंतच्या पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्यांची संख्या 14 आहे. विशेष म्हणजे हे दहशतवादी हल्ले लष्करी आस्थापना किंवा लष्कराच्या ताफ्यावर झाले आहेत. त्यापैकी 3 हल्ले वाजपेयी पंतप्रधान असतानाच्या काळात झाले तर 8 हल्ले मोदींच्या काळात झाले. मनमोहनसिंगांच्या काळात झालेल्या हल्ल्यांची संख्या 3 आहे. दहशतवादी हल्ले राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार असतानाच्या काळातच जास्तीत जास्त हल्ले झाले असे हे चित्र आहे. हे सगळे हल्ले लष्करी आस्थापना किंवा लष्करीनिमलष्करी दलाच्या ताफ्यावर झालेले आहेत. नागरिकांवरील हल्ल्यांची गणना ह्यात नाही! मुंबई झालेल्या दहशथवादी हल्ल्याबद्दल काँग्रेस सरकारने काही केले का, असा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उपस्थित केला. त्यावर त्यांना असा प्रतिप्रश्न विचारता येईल की संसदेवर अतिरेक्यांनी हल्ला चढवला त्याचा भाजपा सरकारने बदला का नाही घेतला? पंतप्रधानांसकट रालोआ सरकारचे सगळे मंत्री स्वतःला महान देशभक्त समजतात!  देशाच्या लष्करी आस्थापनांचे रक्षण ज्या सरकारला  करता येत नाही ते सरकार देशातील निरपराध नागरिकांचे रक्षण कसे करणार! सत्तेवर आहात म्हणून शिरा ताणून खुशाल भाषणे करण्याची हौस भागवून घ्या! स्वतःखेरीज इतरांना देशद्रोही समजण्याच्या भानगडीत त्यांनी न पडणेच जास्त चांगले! कोण देशद्रोही आणि कोण देशभक्त हे लोकांना ठरवू द्या! देशाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे, प्रचार नाही!

रमेश झवर

rameshzawaar.com