निवडणूक केवळ सत्ताबाजांची!

'देशाचे नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडेच आणि भाजपाला स्वतःच्या बहुमतासह भाजपा प्रणित रालोआला लोकसभेत बहुमत असे एका वाक्याचे नॅरेशन लोकसभा निवडणूक जाहीर होताच भाजपा नेते प्रकाश जावडेकर ह्यांनी जाहीर केले. ह्याउलट जमेल तितक्या आघाड्या स्थापन करून नरेंद्र मोदींसह भाजपाचा पराभव करणे काँग्रेसचे अनुच्चारित नॅरेशन!  अंगभूत सामर्थ्याच्या जोरावर निवडणूक जिंकण्याचे सामर्थ्य दोन्ही पक्षांकडे नाही. म्हणूच युत्याआघाड्यांचे गणित जुळवण्याचा दोन्ही पक्षांचा आटोकाट प्रयत्न आजमितीसही सुरू आहे. एकीकडे निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होत आहे तर दुसरीकडे वेगवेगळ्या

पक्षांचा तिकीटप्राप्त उमेदवारांची यादी जाहीर करण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. काँग्रेसकडे अंगभूत सामर्थ्य नाही हे समजण्यासारखे आहे. परंतु भाजपासारख्या सत्ताधारी पक्षाकडेही लोकसभा निवडणुका अगदी सहज जिंकण्याचे सामर्थ्य नाही. तसे ते असते तर जैश ए महम्मदने पुलवामात केलेला हल्ला आणि त्यानंतर पाकिस्तानी हद्दीत लढाऊ विमाने धाडून करण्यात आलेली कारवाई ह्या घटनांवरच निवडणूक प्रचारात भाजपाचा अजून तरी भर आहे. पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत पण चांगले काम केले ह्याबद्दल खुद्द भाजपाला संशय वाटत असावा. सरकारने चांगले काम करून दाखवले असते तर अलीकडच्या भाषणात देशभक्तीच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भर दिलाच नसता की घाईघाईने उद्घाटनांचे आणि शिलान्यासांचे कार्यक्रमही उरकले नसते.

बेतासबात कामगिरी आणि जोरदार भाषणबाजी हाच मोदी सरकारचा खाक्या आहे असे मोदी-शहांची भाषणे ऐकताना जाणवल्याखेरीज राहात नाही. जाहीरनाम्यात किंवा वचननाम्यात जाहीर केले जाणारे पक्षाचे ध्येयधोरण ह्याला पूर्वीसारखे महत्त्व उरलेले नाही हेही ह्यावरून स्पष्ट होते. निवडणुकीच्या राजकारणात आधीच्या तीन निवडणुकीच्या निकालाचे जास्तीत जास्त वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, निवडून येण्याच्या दृष्टीने उमेदवाराची वर्धिष्णू सांपत्तिक क्षमता, तुफान प्रचार करण्याची क्षीमंती क्षमता, सामाजिक माध्यमांसाठी लागणारे प्रसिध्दीकौशल्य वगैरे बाबींना कधी नव्हे ते 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत महत्त्व प्राप्त झाले आहे. म्हणूनच युत्याआघाड्या करण्यावर भाजपा आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांचा भर आहे. युतीआघाडीच्या राजकारणात काँग्रेसच्या तुलनेने भाजपाला अधिक यश मिळाल्याचे दिसत आहे. अर्थात त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. ज्याच्याकडे सत्ता आणि मत्ता त्याच्याकडे 'जनिंचा प्रवाहो' अधिक! भारतीय जनमानसाचे हे वैशिष्ट्य ह्यापूर्वीही दिसले आहे. आताही दिसत आहे. अशाच प्रकारचे यश वर्षानुवर्षे काँग्रेसलाही मिळाले होते. ह्यावेळी भाजपा त्यात वरचढ ठरला आहे एवढेच. 2014 च्या निवडणुकीत सत्ता काँग्रेसने सत्ता गमावली. साहजिकच काँग्रेसकडे परंपरेने सुरू असलोला पैशाचा आणि माणसांचा ओघ आटला. काँग्रेसचे नेतृत्व राहूल गांधींकडे आले तेव्हा राहूल गांधी अनुनभवी होते. दरम्यानच्या काळात नेतृत्वाच्या स्पर्धेत ते भाजपा नेते नरेंद्र मोदी ह्यांची बरोबरी करू शकलेले नाही हे उघड आहे. राफेल प्रकरणानंतर मात्र त्यांच्या भाषणांना धार चढली. चौकीदार चोर है ह्या त्यांच्या झोंबणा-या टिकेला 'हम सब चौकीदार है' हे वाक्य मोदींना सुचले; पण दोनतीन दिवसांनी! रणमैदानात जिद्दीने उतरणा-याला पराक्रम गाजवणे अवघड नसते. विषम असलेली लढाईदेखील तो जिंकू शकतो. राहूल गांधींच्या बाबतीत असेच काहीसे घडू घातले आहे. अलीकडे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्याची चुणूक दिसली होती. आता ती लोकसभा निवडणूक प्रचारातही दिसेल का हा खरा प्रश्न आहे.

नुकत्याच झालेल्या चार राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत 3 राज्यात काँग्रसला सत्ता मिळाली. त्यामुळे राजकीय वातावरण काँग्रेसला आपोआपच अनुकूल होत गेले. हीही काँग्रेसची जमेची बाजू म्हटली पाहिजे! राफेल खरेदी व्यवहारात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराखेरीज भाजपाच्या विरोधात जाणारा 'अँटीइन्कबन्सी'चा मुद्दा हे तूर्त तरी काँग्रेसचे आशास्थान आहे. जम्मू-काश्मिरमध्ये पीडीपीबरोबर केलेल्या भागीदारीत भाजपाचे ओमफस झालेच. त्यापूर्वी मोदींच्या स्वतःच्या गुजरात राज्यात विधानसभा निवडणुकीत अनेक भाजपा उमेदवारांना जेमतेम मते मिळाली हे स्पष्ट झाले. हे सगळे राजकीय चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. म्हणून ते लपवण्याचा कसोशीचा प्रयत्न भाजपा नेते करत आहेत. ह्या पार्श्वभूमीमध्ये पुलवामात दहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला भाजपाला अनायासे उत्साहवर्धक ठरला.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसप्रणित पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या शासनकाळात झालेल्या प्रचंड भ्रष्टार हा एकमेव मुद्दा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे होता. प्रतिपक्षावर फेकण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या आरोपासारखा स्फोटक बाँबगोळा दुसरा नाही! त्या बाँगोळ्यात काँग्रेसच्या घराणेशाहीविरूध्द संताप आणि नेहरूव्देषाचे जलाल जहर नरेंद्र मोदींनी  सुरूवातीपासूनच मिसळले. परिणामी केवळ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाच नव्हे तर खुद्द भाजपालाही स्वतःचे असे बहुमत मिळवून देण्यात नरेंद्र मोदी कमालीचे यशस्वी झाले होते. पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात नेहरूंविरूध्द गरळ ओकण्याची एकही संधी पंतप्रधान मोदींनी सोडली नाही.

'सबका साथ सबका विकास' ही मोदीची घोषणा ठीक, पण डोंगर पोखरल्यानंतर त्यातून उंदिर निघावा तसे ह्या योजनेचे झाले. बहुतेक योजना काँग्रेसकालीन असून त्यांचे नामान्तर करण्यापलीकडे मोदी सरकारची मजल गेली नाही. रालोआचा कारभार यशस्वी झाला हे दाखवण्यासाठी जाहिराती, अगणित विदेश दौरे, वेगवेगऴ्या प्रकल्पांची उद्घाटने, शिलान्यासांचे कार्यक्रम आणि भाषणबाजी ह्यावर करोडो रुपयांचा चुराडा करण्यात आला. ह्याच काळात त्यांच्या चेल्याचपाट्यांनी समाजमाध्यामातून द़डपून ख-याखोट्या पोस्ट टाकण्याचा विक्रम केला.

मोदी सरकारच्या काळात कॅबिनेट बैठका, संसदेत घटनात्मकतेच्या आधारे चर्चा-संवाद ह्यांना गौण महत्त्व देण्यात आले. संसदीय चर्चेत टिकेच्या भडिमारापासून सहकारी मंत्र्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुळीच केला नाही. नेमके उलटच चित्र दिसले. पंतप्रधानांच्या मदतीला त्यांचे अनेक सहकारी मंत्री प्रत्येक वेळी धावून आले. अविश्वासाच्या ठरावावर तर भाजपा खासदारांना मुद्द्यांचे टिपण पुरवण्याची पाळी संसदीय कामकाज मंत्र्यांवर आली. नमो काळातले संसदीय लोकशाहीचे हे चित्र आशादायक नाही. मुख्य म्हणजे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाला आणि उणेपणा आणणारे आणि भाजपाच्या सक्षम लोकशाहीवादित्वाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. देशीविदेशी प्रेसशी संवाद साधण्याची मोदींना कधी आवश्यकता वाटली नाही. परिणामी पाक हद्दीत दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्र उध्वस्त करण्याच्या कारवाईसंबंधीने पाकिस्तानचा खोडसाळ प्रचार खोडून काढण्यासाठी फक्त विदेशी पत्रकारांपुरती वार्ताहर परिषद बोलावण्याची संधीही मोदी घेऊ शकले नाही.

निश्चलीकरणाचा निर्णय घेताना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला त्यांनी अजिबात विश्वासात घेतले नाही हे रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट झाले. सीबीआयमध्ये केलेल्या नेमणुकांचा मोठाच घोळ होऊऩ बसला. पंतप्रधानांनी केलेल्या नेमणुका केवळ काँग्रेस नेत्यांचा छळ करण्यासाठीच होत्या की काय असा संशय उत्पन्न झाला. अमित शहांना वाचवण्यास नकार देणा-या न्यायाधीश लोया ह्यांच्या कथित खुनाच्या प्रकरणाची सुनावणी आपल्या मर्जीतल्या न्यायमूर्तींसमोर चालेल ह्याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न मोदीमर्जीतल्या सरन्यायाधीशांमार्फत करण्यात आला हे लपून राहिले नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनीच प्रेस कॉन्फरन्य घेतल्यामुळे सरकारची पार अब्रू गेली.

रेल्वे अर्थसंकल्प मूळ अर्थसंकल्पात विलीन करण्याटा निर्णय आणि जीएसटीची अमलबजावणी हे दोन्ही निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असतीलही. परंतु ते निर्णय घेण्यामागचा सरकारचा हेतू स्वच्छ होता का? जीएसटीत करसंरचनेत वेळोवेळी बदल करण्यात आले. त्या बदलांमागील कारण किती समर्पक किती अनावश्यक ह्याचा खुलासा अर्थमंत्र्यंनी कधीच केला नाही. कांडला बंदराला लागून 6 हजार हेक्टर दलदलीच्या जमिनीत भर घालून अदाणींना ती परस्पर सरकारी खर्चाने सपाट करून हवी आहे. म्हणजे जमीनही फुकट, भरावही फुकट!  हे सगळे करण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी करायला रेल्वे बोर्डाचे अधिकारी कदाचित तयार नसावेत. म्हणून रेल्वे अर्थसंकल्प मूळ अर्थसंकल्पात विलीन करण्याने हव्या त्या आर्थिक तरतुदी करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा कऱण्याचा धूर्त डाव तर  खेळला गेला नसेल? मित्रांचे औद्योगिक साम्राज्य वाढवण्याची जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देण्याचाच सरकारचा प्रयत्न दिसला. राफेल प्रकरणाची हकिगत तर सर्वश्रुत आहे. ती हकिगत सरकारला फारशी अनुकूल नाही. म्हणूनच राफेल प्रकरण संसदेच्या संयुक्त समितीकडे सुपूर्द करण्यास मोदी सरकार तयार नाही.

डिजिटल इंडिया, इंडिया फर्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स संशोधन प्रकल्प, ह्या सगळ्यांचे लक्ष्यदेखील विदेशी वित्तसंस्थांची धन करण्याचा प्रयत्न आहे. रोजगारनिर्मिती हीदेखील अशीच एक धूळफेक आहे. विदेशी उद्योगांना 'पीसमिल बेसिस'वर लहानमोठे नोकरदार, कंत्राटदार  मिळवून देणे हे रोजगारनिर्मितीच्या घोषणेमागचे इंगित आहे. हे सगळे 'कारनामे' लपवण्यासाठी गळा काढून केलेली नाटकी भाषणे हमखास उपयोगी पडतात. सरकारी बनियागिरी सामान्य जनतेच्या लक्षात येण्यासारखी नाही. दुर्दैवाने सरकारच्या बनियागिरीवर क्ष किरण टाकण्याचा प्रयत्ही मिडियाने करून पाहिला नाही. देशभरातल्या काँग्रेस नेत्यांकडे ती कुवतच नाही. परिणामी सत्ताबाजींचा सट्टा ह्यापलीकडे लोकसभा निवडणुकीला फारसा अर्थ नाही !  

रमेश झवर

rameshzawar.com