बालाकोट हवाई कारवाईत किती लोक मारली
गेली ह्यावरून सर्वपक्षीय दीडशहाण्या राजकारण्यांनी वाद सुरू केला आहे. त्यंच्यातल्या
निर्बुध्दपणाच्या वादामुळे निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच निवडणूक प्रचारास सुरूवात
झाली! खरे तर, 2014 साली
लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाली तेव्हापासून भाजपा नेते नरेंद्र मोदी ह्यांना चढलेला
निवडणूक ज्वर ते पंतप्रधान झाले तरी उतरला नाही. देशविदेशात केलेल्या प्रत्येक भाषणात
नरेंद्र मोदींचा एकच एक कार्यक्रमः काँग्रेसवर तोंडसुख घेणे! काँग्रेसवर हल्ला करण्याची एकही संधी त्यांनी कधी सोडली नाही. पुलवामा
हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी हवाई कारवाई करण्याचा निर्णय केंद्राने कॅबिनेटच्या
बैठकीत निर्णय घेतला तो ठीक आहे. विरोधी नेत्यांनीही मोदी सरकारच्या
देशहिताच्या निर्णयास पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली. खरे तर मोदी सरकारची
कारकीर्द संपता संपता ही एक चांगली सुरूवात होती!
पुलवामा प्रकरणी हवाई दलाच्या कारवाईलाही विरोधी पक्षाने आक्षेप घेतला
नाही. हवाई दलाचे मनापासून कौतुक केले. अपवाद फक्त ममता बॅनर्जींचा. हवाई हल्ला
झाला त्याच दिवशी ममता बॅनर्जींनी मोदी सरकारच्या प्रमाणिकपणावर संशयाची तोफ डागली
होती. तोपर्यत परराष्ट्र सचिव आणि संरक्षण दलाचे प्रवक्ते सोडले तर ह्या
कारवाईबद्दल कोणीही तोंड उघडले नव्हते. सामान्यतः हवाई हल्ल्यात माणसे
मारण्यापेक्षा शत्रूची मारा करण्याची क्षमता नष्ट करणे किंवा त्यांची महत्त्वाची लष्करी
वा औद्योगिक केंद्रे उद्ध्वस्त करण्याचे लक्ष्य नेहमीच ठरवले जाते. बालाकोट
हल्ल्याचे लक्ष्य होते तिथले जैश महम्मदचे अतिरेकी प्रशिक्षण केंद्रच नेस्तनाबूत
करणे. त्यात किती अतिरेकी ठार झाले असतील हे खुद्द हवाई दलासही सांगता येणे शक्य
नव्हते. म्हणूनच परराष्ट्र सचिव विजय गोखले ह्यांनी केलेल्या पहिल्याच निवेदनात हवाई
दलाने उद्ध्वस्त केलेल्या केंद्रात 300-350 माणसे झाली असावीत असा अंदाज व्यक्त
केला होता. हा फक्त त्यांचा 'अंदाज' होता!
परंतु भारतीय हवाई दलाची कारवाई फोल ठरल्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने करताच भारतातल्या
अल्पबुध्दी नेत्यांच्या तोंडाळपणाला ऊत आला. संरक्षणाच्या प्रश्नावर न बोलण्याचा देशात
दोन दिवस पाळला गेलेला संयम सुटलाच. तो सुटणारच होता. कारण, सध्याच्या पिढीतील राजकारण्यांकडून
सुज्ञपणाची अपेक्षाच करता येणार नाही. निवडणूक प्रचाराची उत्तम हवा तयार करण्याची ही
तर सर्वोत्तम संधी असेच सगळे जण मनोमन समजून चालले होते. वास्तविक देशाच्या
संरक्षणाचा मुद्दा लक्षात घेता आपल्या हवाई सैनिकांचे मनोबल कायम राखणे हे प्रत्येकाचे
कर्तव्यच आहे. परंतु राष्ट्रकर्तव्याचे भान सर्वप्रथम भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा
ह्यांचे सुटले. हवाई कारवाईत 250 माणसे ठार झाल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले. झाले! पंतप्रधान नरेंद्र
मोदींची ह्या दोनतीन दिवसातली वक्तव्ये पाहिली तर त्यांनादेखील युध्दज्वर चढला की
काही असे श्रोत्यांना वाटू लागले असेल! त्यात श्रोत्यांची काही चूक नाही. राफेल खरेदी व्यवहाराच्या
संदर्भात राहूल गांधींनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे उत्तर देण्याची चालून
आलेली सुवर्णसंधी मोदीं नवाया घालवणार नाही हे श्रोते ओळखून आहेत. त्यात मोदींनी केलेल्या
अपेक्षित विधानाची भर पडली. हवाई दलाकडे राफेल
विमान असते तर बालाकोट कारवाई झाली त्याहून अधिक यशस्वी झाली असती, असे विधान
त्यंनी अहमदाबाद येथे केले.
मोदी-शहांच्या ह्या वक्तव्यावर काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षाचे नेते
गप्प बसणे शक्य नाही. अमित शहांकडे काँग्रेसने पुराव्याची मागणी केली तर माझी
संरक्षण मंत्री शरद पवार ह्यांनी मोदी सरकारच्या ताकदीचे वाभाडे काढले. मोदींचे
सरकार बळकट असेल तर कुलभूषण जाधवची सुटका करवून घेण्यात यश का नाही मिळाले, असा
त्यांचा सवाल आहे. हवाई हल्ल्यात पाकिस्तानच्या तावडीत सापडलेल्या अभिनंदन ह्या
स्कॉड्रन लीडरची सुटका करण्याचे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान ह्यांनी आपणहून
जाहीर केले. अभिनंदनच्या सुटकेची मागणी करण्यापूर्वीच इम्रानखाननी ही घोषणा केली.
त्यामुळे मुत्सद्देगिरीच्या बाबतीतआपण कमी नाही हेच इम्रान खानांनी दाखलवून दिले.
वास्तविक हवाई कारवाईचे यशापयश जोखण्याची क्षमताच आपल्याकडील राजकारण्यांकडे
नाही. तरीही किती माणसे ठार झाली ह्या आकड्यातच देशातले नेते अडकले ! येथे आकडेवारीचाच प्रश्न उपस्थित झाला असल्याने
उत्तरादाखल आणी वेगळीच आकडेवारी देण्यासारखी आहे. 1999 सालापासून अगदी
कालपरवापर्यंतच्या पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्यांची संख्या 14 आहे. विशेष म्हणजे
हे दहशतवादी हल्ले लष्करी आस्थापना किंवा लष्कराच्या ताफ्यावर झाले आहेत. त्यापैकी
3 हल्ले वाजपेयी पंतप्रधान असतानाच्या काळात झाले तर 8 हल्ले मोदींच्या काळात झाले.
मनमोहनसिंगांच्या काळात झालेल्या हल्ल्यांची संख्या 3 आहे. दहशतवादी हल्ले राष्ट्रीय
लोकशाही आघाडीचे सरकार असतानाच्या काळातच जास्तीत जास्त हल्ले झाले असे हे चित्र आहे.
हे सगळे हल्ले लष्करी आस्थापना किंवा लष्करीनिमलष्करी दलाच्या ताफ्यावर झालेले
आहेत. नागरिकांवरील हल्ल्यांची गणना ह्यात नाही! मुंबई झालेल्या दहशथवादी हल्ल्याबद्दल काँग्रेस
सरकारने काही केले का, असा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उपस्थित केला. त्यावर
त्यांना असा प्रतिप्रश्न विचारता येईल की संसदेवर अतिरेक्यांनी हल्ला चढवला त्याचा
भाजपा सरकारने बदला का नाही घेतला? पंतप्रधानांसकट रालोआ सरकारचे सगळे मंत्री स्वतःला महान देशभक्त समजतात! देशाच्या लष्करी आस्थापनांचे रक्षण ज्या सरकारला
करता येत नाही ते सरकार देशातील निरपराध
नागरिकांचे रक्षण कसे करणार! सत्तेवर आहात म्हणून शिरा ताणून खुशाल भाषणे करण्याची हौस भागवून घ्या! स्वतःखेरीज
इतरांना देशद्रोही समजण्याच्या भानगडीत त्यांनी न पडणेच जास्त चांगले! कोण देशद्रोही आणि
कोण देशभक्त हे लोकांना ठरवू द्या! देशाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे, प्रचार नाही!
रमेश झवर
No comments:
Post a Comment