अंतराळयुध्दसज्ज भारत

अंतराळ संशोधन केंद्र आणि संरक्षण संशोधन संघटना ह्या दोन संस्थांनी संयुक्तरीच्या 'मिशन शक्ती' ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अंतरिक्षात 300 किलोमीटर अंतरावर भ्रमण करणा-या उपग्रहाचा लक्ष्यभेद करण्याची यशस्वी चाचणी केली. ह्या चाचणीमुळे अंतराळ संरक्षणसिध्दतेच्या दृष्टीने भारत हा जगातला चौथा देश झाला. ही क्षमता सोव्हिएत रशिया ( आताचा रशिया ), अमेरिका आणि चीन ह्या तीन देशांकडे आधीपासून आहे. भारताने 'मिशऩ शक्ती' चाचणी करून अंतराळ-युध्द सज्जतेच्या दृष्टीने चौथे स्थान पटकावले! जगातील जे 8 अण्वस्त्रसज्ज देश आहेत त्यात स्थान मिळवल्यानंतर 'मिशन शक्ती' योजना अवघ्या दोन वर्षांच्या कालावधीत राबवून दाखवून अंतराळ युध्द क्षमता बाळगणा-या अवघ्या चार राष्ट्रात भारताने स्थान पटकावले हे निश्चितपणे कौतुकास्पद आहे. ह्या प्रकल्पाचे काम करणा-या सा-या शास्त्रज्ञांवर अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहे. अणुसंशोधनाच्या क्षेत्रात भारताने इंदिरा गांधीच्या काळातच प्रवेश केला होता. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांच्या काळातच भारताने अण्वस्त्र निर्मिती करून भारतीय लष्कराच्या अधिपात्याखाली कार्यरत असलेल्या संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने देशाच्या मंदिलात मानाचा तुरा खोवला! एवढेच नव्हे तर, 'न्युक्लर कमांड'ची स्थापनाही लगेच करण्यात आली. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींना त्या कमांडचे प्रमुखपदही देण्यात आले. भारतातल्या राजकीय सत्तेचे स्थान लष्करापेक्षाही वरचे आहे हेच त्यावेळी दिसून आले.

सारे जग अण्वस्त्रनयुध्दाच्या छायेत वावरत असताना त्याला दिलासा देणारे 'नो फर्स्ट युस' हे अण्वस्त्र धोरण जाहीर करून जगातील अण्वस्त्रसंपन्न देशआंवर मात केली. ह्या धोरणामुळेच जागतिक अण्वस्त्रा क्षेत्रात भारताचा दबदबा निर्माण झाला. शेवटी अणु पुरवठा करणा-या देशांकडून भारताला अणु पुरवठा होत राहावा म्हणून मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात अमेरिकेबरोबर करारही करण्यात आला. ही सगळी पार्श्वभूमी मुद्दाम नमूद करण्याचे कारण असे की हेच विवेकी धोरण अंतराळ युध्दक्षमतेच्या बाबतीतही कायम राहणार असल्याची ग्वाही मोदी सरकारच्या घोषणेतून मिळाली. स्वसंरक्षण सिध्दतेखेरीज भारताला कसलीच अपेक्षा नाही हे चाचणी यशस्वी झाल्याच्या घोषणेच्या वेळीच घोषित होणे हे महत्त्वाचे आहे.

अमेरिका-सोव्हिएत युनियन ह्यांच्यातली अंतराळयानाची स्पर्धा संपुष्टात येताच अंतराळ-युध्दाचे वातावरण कधीच मागे पडले ह्या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या जगात अंतराळ-युध्दाची जरूर काय असा सवाल उपस्थित केला जाऊ शकतो. 'जरूर आहे' असेच ह्या प्रश्नाचे उत्तर होकार्थीच द्यावे लागेल. चीनने 800 किलोमीटरच्या अंतरावर अंतराळात भ्रमण करणा-या स्वतःच्याच उपग्रहाचा लक्ष्यभेद करून अंतराळयुध्द सज्जतेच्या दृष्टीने पाऊल उचलले पाहता भारतालाही ह्या दिशेने पाऊल टाकणे आवश्यक होऊन बसले. भारत-चीन ह्यांच्यात शत्रूत्व नाही हे खरे. तसे पाहिले तर पाकिस्तानलाही भारताने सिमला करारानंतर अधिकृतरीत्या शत्रू मानलेले नाही. परंतु भारत-पाक सीमेवर पाकिस्तानने चकमकी सुरूच ठेवल्या;  इतकेच नव्हे भारतात मोठ्या प्रमाणावर नागरी वस्तीत आणि लष्करी ठाण्यात दहशतवादी कारवाया करण्याचे सत्र सुरू केले. ते अजूनही सुरूच आहे.

काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने केला. अमेरिकेला आपल्या बाजून फितवण्यात पाकिस्तान जवळ जवळ यशस्वी झाला होता. दक्षिण आशियातील बदलत्या राजकारणात चीनची ठळक उपस्थिती दिसू लागताच अमेरिकेच्या धोरणाचा मोहरा फिरला. तो पाकिस्तानला प्रतिकूल तर भारताला अनुकूल झाला. हा बदल लक्षात घेऊन मदत करण्याच्या नावाखाली चीन आणि पाकिस्तान ह्यांच्यात जवळिक वाढली. साहजिकच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची नवी समीकरणे जुळण्यास सुरूवात झाली. एका हातात तराजू आणि दुसरा हात तोफेवर असे चीनी नेत्यांचे धोरण आहे! त्याखेरीज इस्लमी स्टेट ह्या दहशतवादी गटांशी पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांचे सहानुभूतीचे नाते जुळण्यास सुरूवात झाल्याच्या वार्ता आहेत.

लष्करीदृष्ट्या सुसज्ज राहून व्यापारी स्वार्थ साधण्यापुरते सहकार्य करण्याचे भारताचे धोरणसूत्र आहे. हे धोरणसूत्र भारतीय संसदेलाही मान्य आहे. विशेष म्हणजे शांतिप्रिय देश असूनही भारताला युध्दाच्या दिशेने ढकलण्याचा प्रयत्न आपल्या शेजा-यांनी अनेक वेळा केला. शस्त्रसज्जता आणि लष्करी शौर्य ह्या जोरावर भारताने ते प्रयत्न नेहमीच हाणून पाडले. जपानी सुमुद्रात अमेरिकन नौदलासमवेत कवायती करण्याचा करार भारतानेही अमेरिकेबरोबर केला. डोकलामजवळून युरोपकडे जाणारा महामार्ग बांधण्याच्या चीनच्या योजनेत भारताने नकार दिला. अमेरिकेबरोबर व्यापार तर करायचा आणि तियामिनचा प्रश्न किंवा चीनी समुद्रातल बेटांच्या मालकीबद्दलचा प्रश्न निघताच अमेरिकेला ठणकावयाला कमी करायचे नाही असे चीनचे अघोषित धोरण आहे. दुर्दैवाने, भारतीय नेते चीनी नेत्यांशी बोलतातही गुळनमुळीत, आणि वागतातही गुळमुळीत!  भारताशी व्यापारी संबंध ठेवायला चीन उत्सुक आहे. मात्र भारतास सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व मिळण्याचा किंवा जैश ए महम्मदच्या म्होरक्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार दहशतवादी ठरवण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला की चीनची भूमिका हमखास भारताच्या विरूध्द! असे हे चीनचे दुटप्पी वर्षानुवर्षांपासूनचे धोरण आहे. चीनचे हे धोरण भारतविरोधी नाही असे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु चीनचे हे धोरण पाकिस्तानला भारताविरूध्द फूस देणारे ठरते. किमान उपद्रव देणारे तर निश्चितच ठरले आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर अंतराळयुध्दसज्जतेचे भारताचे स्वसंरक्षणात्मक धोरण निश्चितपणे समर्थनीय ठरते.

आचारसंहितेच्या काळात 'मिशन शक्ती'ची घोषणा करावी की करू नये हा प्रश्न निवडणूक प्रचारात महत्त्वाचा मुद्दा ठरू नये. ह्या घोषणेमुळे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग झाला का हे तपासून पाहण्यासाठी निर्वाचन आयोगाने ज्येष्ट अधिका-यांची चौकशी समिती नेमली. निर्वाचन आयोगाचे हे पाऊल स्तुत्य ठरते. निर्वाचन आयोगाचा निर्णय येईपर्यंत प्रतिक्रिया व्यक्त न करण्याचा संयम पाळणे जरूर आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनीच आचार संहितेचा भंग केला म्हणून आम्हीही तो करू हे लोकशाहीची प्रतिष्ठा राखण्यास कटिबध्द असलेल्या नेत्यांना शोभणारे नाही. ठरल्यावेळी लोकसभा निवडणूक घेण्याची घोषणा करणे, त्यानुसार निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणे एवढेच काही परिपक्व लोकशाहीचे लक्षण नाही. आचारसंहितेचे पालन हेही लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेचे लक्षण आहे!

रमेश झवर

rameshzawar.com