भारत-पाक शीतयुध्द!

इकडे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि गृहमंत्री अमित शहा ह्यांची वक्तव्ये आणि तिकडे गेल्या काही दिवसातली पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान ह्यांची वक्तव्ये! भारत-पाकिस्तान ह्यांच्यातील तणाव दूर करण्याचा प्रयत्न करण्याची अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप ह्यांचे वक्तव्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवी भर पडली आहे. हे सगळे भारतपाक ह्यांच्यात सुरू झालेल्या शीतयुध्दाचे द्योतक आहे.

भारत आणि पाकिस्तान ह्यांच्यात प्रत्यक्ष सीमेवर ४ वेळा युध्द झाली आहेत. १९४७ साली झआलेल्या पहिल्या युध्दात टोळीवाल्यांना संपूर्ण काश्मीर जिंकायचा होता. बराचसा मुलूख त्यांनी जिंकला तरी संपूर्ण काश्मीर त्यांना जिंकता आले नाही. १९६५ मध्ये पाकिस्तानने पुन्हा सीमाभागात अतिक्रमण करून भारताची छेड काढली होती. त्यवेळी आपल्या लष्कराने त्यांना सीमेवरच रोखले. रशिया आणि अमेरिकेच्या राजकीय मध्यस्थीमुळे युध्द थांबवावे लागले. १९७१ साली झालेल्या युध्दात पूर्व पाकिस्तान नकाशावरून पुसला गेला आणि बांगला देश जन्मास आला. त्यानंतर कारगिलमध्ये सैन्य घुसवून पाकिस्तानने पुन्हा एकदा आक्रमणाचा प्रयत्न केला. हाही प्रयत्न वाजपेयी सरकारने हाणून पाडला. ह्या चारी वेळेच्या अनुभवाने पाकिस्तानच्या असे लक्षात आले की सीमेवर प्रत्यक्ष लढून भारतीय लष्कराचा पराभव करता येणार नाही. त्यानंतर पाक लष्कराच्या हेरखात्याने भारतात अतिरेकी कारवाया सुरू केल्या. अतिरेकी कारवाया करत असतानाच्या काळातच भारत-पाक सीमा तंट्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न पाकिस्ताने चालवला होता. पण नंतरच्या काळात भारत–अमेरिकेचे मैत्रीचे पर्व सुरू झाले. त्यमुळे भारताविरूध्दचा  पाकिस्तानचा प्रचार थंडावला.  

पाकिस्तानी घुसखोरांना सर्जिकल स्ट्राईक करून लष्कारने पाकिस्तानचा पुरता बंदोबस्त केला. परंतु निवडणुकीच्या राजकारणात सर्जिकल स्ट्राईक झाकोळले गेले. घटनेचे कलम ३७० मधील काश्रविषयक तरतूद रद्द करून काश्मीरचा स्वतंत्र दर्जा मोदी सरकारने पहिल्या शंभर दिवसातच काढून घेतला. त्यामुळे भारत-पाक हयांच्यात शाबिदक चकमकी ढडू लागल्या. काश्मीरचा खास दर्जा काढून घेण्यासंबंधीच्या तांत्रिक प्रक्रियेला सरकारने फाटा दिला नाही हे खरे असले तरी एवढा मोठा निर्णय सरकारने ‘सर्वेषाम विरोधेन’ घेतला नाही हे खरे आहे. प्रचंड बहुमताच्या जोरावर एखादा महत्त्वाचा निर्णय घेण्याचा सरकारला अधिकार आहे ह्या एकाच मुद्द्यावर मोदी सरकारची सगळी भीस्त आहे. केली. अजूनही जम्मूकाश्मरमध्ये सरकारच्या नजरकैदेत असून त्यांना भएटू देण्यास काँग्रेस नेत्यांना मज्जाव करण्यात आला.

योग्य वेळ येताच जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निर्माण करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन सरकारने दिले. अजून तरी त्या दृष्टीने सरकारने कोणतीच हालचाल केली नाही. करण्यासारखी परिस्थितीही नाही. तरीही राजनाथसिंगांनी आता पाकव्याप्त काश्मीर मुक्त करण्याखेरीज अन्य विषयावर पाकिस्तानशी चर्चा नाही असे जाहीर करून टाकले. कलम ३७० रद्द करणे आणि तेथे नवी राजकीय व्यवस्था निर्माण करणे ही बाब भारताच्या अतंर्गत अधिकारातील आहे हे सांगणे वेगळे आणि पाकव्याप्त काश्मीर भारताच्या कबजात आणणे अशी जाहीर करणे वेगळे. परराष्ट्रमंत्री एस. त्यापाठोपाठ राजनाथसिंगाना दुजोरा देणारे वक्तव्य जयशंकर ह्यांनी केले. पाकव्याप्त काश्मीरवर आमचाच कबजा राहील हे परराष्ट्मंत्री एस जयशंकर ह्यांचे वक्तव्य दक्षिण आशियातील राजकारणाचा अजेंडा बदलणारे आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दौ-यासाठी प्रस्थान ठेवत असताना करण्यात आले !

अमेरिकेत ह्युस्टन येथे अमेरिकन भारतीयांचा ‘मोदी हाऊडी’ मेळावा आयोजित करण्यात आला असून त्या मेळाव्यास ५० हजार अमेरिकन भारतीय हजर राहणार आहेत. खुद्द अध्यक्ष ट्रंपही मुद्दाम हजेरी लावणार आहेत असे अमेरिकन प्रशासनाने जाहीर केले आहे. ह्यापूर्वी मोदींचे भाषण ऐकण्यासाठी अमेरिकेत दोन वेळा मेळावे आयोजित करण्यात आले होते. मात्र, त्या मेळाव्यांना तत्कालीन अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा ह्यांनी हजेरी लावली नव्हती. ट्रंप मेळाव्याला केवळ हजेरीच लावणार असे नव्हे तर भारत-पाकिस्तान ह्यांच्या संबंधात मध्यस्थी करण्याचीही त्यंची तयारी आहे. अमेरिकेचा भारताला संपर्ण पाठिंबा राहील की तो निव्वळ मर्यदित पाठिंबा राहीव हे मात्र स्पष्ट नाही. एक मात्र निश्चित म्हणता येईल की काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेणे ही भारताची अंतर्गत बाब आहे ह्या भारताच्या भूमिकेला अमेरिकेचा पाठिंबा आहे. अमेरिकी परराष्ट्र खात्याच्या भूमिकेचा जागतिक व्यासपीठावर पुनरुच्चार करण्यास अमेरिका तूर्त तरी तयार आहे!

पाकव्याप्त काश्मीरवर भारताचा कबजा ही भूमिका भराताने जाहीर केल्याने आता भारताला माघार घेण्यास वाव नाही. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे काही दिवसातच चेन्नई येथे चीनचे अध्यक्ष क्षी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांची जाहीर भेट होणार आहे. ह्या भेटीत मात्र पाकव्याप्त काश्मीरवर भारताचा कबजा ह्या भारताच्या नव्या भूमिकेचा विषय काढण्यात येणार नाही. चीनदेखील हा विषय काढील असे वाटत नाही. काढणार तरी कसा? काश्मीरला लागून असलेला अक्साईचीन आणि अरूणाचल प्रदेश हे भारत-चीन ह्यांच्यातले संवेदनक्षम विषय आहेत. त्याखेरीज गेल्या काही वर्षात पाकिस्तान आणि चीनचे हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. म्हणूनच जम्—काश्मीरचा खास दर्जा काढून घेण्याची कृती ही भारताची अंतर्गत बाब असूनही सुरक्षा मंडाळात अनौपचारिक चर्चा घडवून आणण्याच्या बाबतीत चीनने पुढाकार घेतला होता.   

पाकव्याप्त काश्मीरवर कबजा कोणाचा हा प्रश्न आता जागतिक अजेंड्यावर भारतावर आणला तर खरा; पण हा प्रश्न दक्षिण आशियातील राजकारणाचा महत्त्वाचा प्रश्न होऊन बसणार आहे. त्या प्रश्नाचा निकाल सहजासहजी लागण्यासारखा नाही. एखाद्या भूप्रदेशाचे सार्वभौमत्व आणि भूगोल सहजासहजी बदलता येत नाही. जगाच्या इतिहासात  भूगोल आणि भौगोलिक सार्वभौमत्व बदलण्याची उदाहरणे नाहीत असे नाही. क्वचितच का होईना तशी उदाहरणे आहेतच. त्या उदाहरणांनी इतिहासही आपोआप बदलला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरवर कबजा ही भारताची भूमिका दमदार खरी; पण तूर्त तरी भारतपाक ह्यांच्यात शीतयुध्द सुरू करण्याइतपतच दम ह्या भूमिकेत आहे.

रमेश झवर

rameshzawar.com