मुख्यमंत्री! कारण ह्याही वेळा तोच मोठा भाऊ राहील ह्यात भाजपाला शंका नाही. उपमुख्यमंत्रीपद ? सहास्य चेहरा हेच त्याचे उत्तर! ( सहास्य चेह-यासाठी गुजरातेतील शहा, कपोळ आणि भुता ही स्वामीनारायण पंथातली मंडळी वाकबगार आहे. ) गृहखाते? आताच ठरवायची घाई का? अशी ही नेमक्या मुद्द्यांपुरती नेमकी चर्चा सुरू आहे. सविस्तर चर्चा करण्याची मुळातच गरज नसल्याने भाजपाचे अमित शहा सेनेच्या उध्व ठाकररेंना भेटले की नाही किंवा का भेटले हा प्रश्नही गौणच. मुळात फाटलेली युती जोडण्याचे हे शिवणकाम आहे.
किंवा रफू काम आहे असे म्हटले तरी चालेल! तीसचाळीस वर्षांपासून देशाच्या लोकशाही राजकारणात युती, आघाडी वगैरे
शब्द कसेही वापरले जात आहेत. २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी होणा-या विधानसभा निवडणुकीसाठीही हे शब्द वापरले जात आहेतच. केवळ रिवाज म्हणून! एकेकाळी निवडणुकीच्या राजकारणात ‘मैत्रीपूर्ण लढत’ असा एक गुळगुळीत शब्दप्रयोग रूढ झाला होता. त्यानंतर जनता पार्टीचा प्रयोग झाला. हाही प्रयोग दीर्घ काळ चालला नाही. त्यानंतर ‘बाहेरून पाठिंबा’ असे ‘हतबल पर्व’ इंदिरा गांधींनी सुरू केले. राजीव गांधींनीही ते पुढे सुरू ठेवले. त्यांनतर दोन
डझनापेक्षा अधिक
पक्षांची मोट बांधून भाजपाने लोकशाहीवादी आघाडी सुरू केली. राष्ट्रवादी लोकशाही
आघाडीच्या विरोधात काँग्रेसने संयुक्त पुरोगामी आघाडी स्थापन केली. हे आघाडी पर्व राज्यांच्या
राजकारणातही सुरू झाले. ते अजूनही सुरू आहे. ज्याच्यात हिंमत असेल त्याने स्वबळाचा
प्रयत्न करावा. त्याला युतीआघाडीचा अडथळा नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस
सेनाभाजपात जशी चर्चा सुरू आहे तशी ह्यांच्यातही चर्चा सुरू आहे. युतीच्या चर्चेत मंत्रिपदाला प्राधान्य तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ह्यांच्या चर्चेत डावपेचांना प्राधान्य. सेनाभाजपा युतीतही डावपेचला महत्त्व आहेच. पण ते काम स्थानिक पुढा-यांवर युतीतल्याच भागीदार पक्षाच्या एखाद्या उमेदवाराला पाडायचे असेल तर त्याला पाडण्यासाठी जे करावे लागले ते करायची मुभा दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांना आहे. मतदारांना आवाहन करण्यासाठी जाहीरनाम्यात कोणते मुद्दे आणायचे हाही प्रश्न आहे. परंतु तो गौण आहे. खरा महत्त्वाचा प्रश्न खर्चाचा आहे. निर्वाचन आयोगाने उमेदवारांसाठी ठरवून दिलेली 28 लाखांची खर्च मर्यादा ठरवली आहे. ह्याचा अर्थ प्रत्यतक्षात कितीही खर्च केला तरी तो २८ लाखांच्या मर्यादेद बसवायचा!
सेनाभाजपात जशी चर्चा सुरू आहे तशी ह्यांच्यातही चर्चा सुरू आहे. युतीच्या चर्चेत मंत्रिपदाला प्राधान्य तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ह्यांच्या चर्चेत डावपेचांना प्राधान्य. सेनाभाजपा युतीतही डावपेचला महत्त्व आहेच. पण ते काम स्थानिक पुढा-यांवर युतीतल्याच भागीदार पक्षाच्या एखाद्या उमेदवाराला पाडायचे असेल तर त्याला पाडण्यासाठी जे करावे लागले ते करायची मुभा दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांना आहे. मतदारांना आवाहन करण्यासाठी जाहीरनाम्यात कोणते मुद्दे आणायचे हाही प्रश्न आहे. परंतु तो गौण आहे. खरा महत्त्वाचा प्रश्न खर्चाचा आहे. निर्वाचन आयोगाने उमेदवारांसाठी ठरवून दिलेली 28 लाखांची खर्च मर्यादा ठरवली आहे. ह्याचा अर्थ प्रत्यतक्षात कितीही खर्च केला तरी तो २८ लाखांच्या मर्यादेद बसवायचा!
मतदारसंघनिहाय उमेदवारी अर्ज भरून झाले की
अधिकृत प्रचार सुरू होणार. प्रचार तसा २०१४ पासूनच सुरू झाला. तोच पुढे चालू
राहणार आहे. राज्यपुरते बोलायचे तर भाजपाकडे खूपच मुद्दे आहेत. परळला आंबेडकर
स्मारक, अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजीमहाराजांचे स्मारक, जलवाहतूक नागपूर औरंगाबाद
समृध्दी महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येणा-या सगळे भाग, ठाणे-कल्याण, पुणे नागपूर आणि
नाशिक हे शहरी भाग ह्या सर्व भागात अत्याधुनिक मेट्रो वाहतूक प्रकल्प तर सुरूदेखील
झाले. निदान रस्त्यांवर संरक्षक पत्रे लावण्यात आले आहेत.
शेतक-यांना कर्जमाफी देण्यात आली. किती शेतक-यांना
कर्माफी मिळाली हा प्रश्न गैरलागू आहे. पात्रतेच्या निकषावर जे शेतक-यांना मिळायला
हवी त्या सा-यांना कर्जमाफी मिळाली आहे. नुसतीच कर्जमाफी नाही तर त्यांच्या
जमिनीचा पीक घेण्याची क्षमता वगैरेचाही दाखलाही शेतक-यांना मिळाला आहे. शेततळी तर
किती सुरू झाली ह्याची गणना नाही. पुण्याची गणना कोण करी? आरक्षण तर
सगळ्यांना देऊन झाले. आरक्षित तसेच अनारक्षित विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय महाविद्यालये
देण्याची परवानगीही देण्यात आली. म्हणून तर यंदाची निवडणूक केवळ औपचारिकता असल्याचे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांचा हा दावा तूर्त तरी विरोधकांना
निरूत्त्तर करणारा आहे. धनत्रयोदशीला निकाल जाहीर होणार आहे. दिवाळी आणि निवडणुकीतील
विजयाप्रीतर्थ्य फटाके उडवण्यास जनतेने सज्ज राहावे. प्रत्येक वेळी महाराष्ट्रात
आलेले राज्य हे बळीचे राज्य होते. नवे ह्यावेळी नवे राज्य नेमके बलिप्रतिपदेला
येणार असल्यान ते बळीचेच राज्या असेल!
रमेश झवर
rameshzawar.com
No comments:
Post a Comment