सक्षम विरोधी पक्षाला कौल!

राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला 157  काँग्रेस महाआघाडीला १०४ आणि इतरांना २६ जागा मिळाल्या. वंचित आघाडीला एकही जागा मिळाली नाही. इतरात मनसे, बंडखोर आदीेंचा समावेश आहे. निकालाचा सरळ अर्थ जनादेश महायुतीच्या बाजूने असून महाआघाडीला काँग्रेस आघाडीला जनतेने विरोधी पक्षात बसण्याचा हुकूम दिला आहे. सत्तेवर येण्याची काँग्रेस आघाडीची संधी ह्यावेळी तरी हुकली!  तरीही महायुतीला खिंडार पाडण्याचे काम राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार ह्यांनी चोख बजावले. भाजपाच्या उद्दाम नेतृत्वाला जनतेकडून मिळालेल्या पाठिंब्याच्या जोरावर पवारांनी धडा शिकवला!  वैयक्तिक स्वार्थासाठी पाच वर्षे भांडत राहणा-या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना सणसणीत चपराक लगावण्याच्या विचारात जनता होतीच. ह्या जनभावनांना प्रोत्साहित करण्याचे काम शरद पवारांनी केले. विशेष म्हणजे झोपी गेलेले काँग्रेस नेतेही खडबडून जागे झाले! राष्ट्रीय नेत्यांच्या भरवशावर न राहता आपापल्या मतदारसंघात निवडून येण्याचा काँग्रेसजनांनी कसून प्रयत्न केला!

‘इतर’ २६ जागांवर निवडून आलेल्यांपैकी १५ जणांनी महायुतीला पाठिंबा देण्याचा मनोदय व्यक्त केला. उरलेल्या ११ जणांनी महाआघाडीला आतून  बाहेरून कसाही पाठिंबा दिला तरी काँग्रेस महाआघाडी सत्तेवर येऊ शकणार नाही हे उघड आहे. एक मात्र खरे की राज्य विधानसभेच्या निवडणूक भाजपाला सत्तेवरून खाली खेचण्याचा घालवण्याचा काँग्रेस महाआघाडीचा संकल्प सिध्दीस गेला नाही.

महायुतीला खिंडार पडले तरी ते भाजपा नेते मान्य करायला तयार नाहीत. शिवसेना नेत्यांनी मात्र निकालाने आमचे डोळे उघडले हे मान्य केले. शिवसेना नेते प्रगल्भ होत आहेत. भाजपा नेत्यांची वक्तव्ये मात्र अजूनही एखाद्या कार्पोरेट कंपनीच्या चीफ एक्झक्युटिव्हसारखी आहेत! कंपन्यांच्या बॅलन्सशीटमध्ये आकडे नफा फुगवून सांगण्याची कंपनीप्रमुखांची स्टाईल लर्वांना परिचित आहे. आकडे अशा त-हेने फुगवण्यात येतात ते कोणालाही खोटे आहेत असे सिध्द करता येऊ नये! नफा कमी का, असा प्रश्न विचारला तर ‘पाहा, आमची विक्री वाढली आहे’ असे उत्तर कंपनीप्रमुखांकडून आकडेवारीनिशी दिले जाते! आकड्यांमुळे सत्ता मिळू शकते, पण त्यात जनभावनेचे प्रतिबिंब पडतेच असे नाही, विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या यशाबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी दाखवलेली चलाखी कंपनीच्या कार्यकारी अधिकारी दाखवतात त्यापेक्षा कमी नाही. अर्थात कमी जागा मिळाल्या हे सरळ सरळ कबूल करण्यापेक्षा मिळालेल्या जागा, मतदानाची टक्केवारी अशी निरर्थक भाषा फ़डणविसांनी केली. बंडखोरांमुळे महायुतीच्या जागा कमी झाल्या ह्याची कबुली फडणविसांनी देणे जास्त योग्य ठरले असते. निदान त्यामुळे त्यांचा प्रामाणिक चेहरा दिसला असता! शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरेंच्या प्रेसकॉन्फरन्समध्ये मात्र त्यांचा प्रामाणिकपणा दिसला. तरीही मोठ्या भावाला त्यांनी हुषारीपूर्वक चिमटे काढले हे लपून राहिले नाही!  

वेळोवेळी केलेल्या वक्तव्यांमुळे भाजपा नेते उघडे पडले. प्रेसकॉन्फरन्समध्ये जे फडणवीस मान्य करू इच्छित नव्हते ते मह्त्त्वाचे आहे. त्यांच्या सरकारच्या अपु-या आणि प्रभावशून्य कामगिरीमुळे जनतेत नाराजी निर्माण झाली. ती निवडणुकीच्या निकालातही स्पष्टपणे व्यक्त झाली. फ़डणविसांच्या महाजनादेश य़ात्रेपेक्षा उन्हापावसाची पर्वा न करता बुजूर्ग नेते शरद पवार ह्यांनी घेललेल्या प्रचारसभा जनतेला अधिक भावून गेल्या. जरूर नसताना अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी महाराष्ट्रात प्रचारसभा घेतल्या. बरे, घेतल्या तर घेतल्या! मराठी माणसांना खुळचट समजण्याची चूक त्यांनी केली. ३७० कलम, राष्ट्रभक्ती-देशभक्ती वगैरेचा नेहमीचा डोस पाजला!

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला कमी जागा मिळाल्या.  परंतु महायुतीला मिळालेल्या जागा कमी जागा मिळाल्या हे महत्त्वाचे नाही. महत्त्वाचे आहे ते हे की काँग्रेस आघाडीच्या जागा वाढल्या. काँग्रेस आघाडीला जास्त जागा मिळणे हे राज्यातल्या राजकीय बलाबलाच्या दृष्टीने तर महत्त्वाचे आहेच; शिवाय शहा-मोदी ह्या जोडगोळीच्या देशातील राजकीय प्रभावावर वस्तरा चालवणारे ठरू शकते. ‘स्ट्राईकिंग रेट’ कमी झालेला नाही असे सांगण्याची वेळ उद्दामपणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या स्वभावातच नाही. म्हणून ते राज्याचे नेते होण्यास सर्वथा पात्र आहेत. इतकेच नव्हे तर त्यांना देशाच्या पातळीवर आणणे भाजपाच्या हिताचे ठरेल. सध्या देशाच्या पातळीवर वावरणा-या अनेक भाजपा नेत्यांच्या स्वभावात उद्दामपणा पुरेपूर आहे. त्यांचा हाच उद्दामपणा महाराष्ट्र विधानसभेच्या निकालामुळे ठेचला गेला! सत्तेची वाटचाल ‘आधी ठरवल्यानुसार करू’ हे शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांचे वक्तव्य पुरेसे संयत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनीदेखील त्यांच्या वक्तव्याला दुजोरा दिला. मात्र, दोन्ही पक्षात काय ठरले हे सांगण्यास दोघेजण तयार नाहीत. परंतु वेगवेगळ्या वार्ताहरपरिषदा बरेच काही सांगून गेल्या! म्हणूनच महाराष्ट्रातही ‘कर्नाटक प्रयोग’ करून पाहण्याच्या दृष्टीने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण खडा टाकून पाहिला असावा. अर्थात त्यांना प्रतिसाद देण्याइतके शिवसेनेचे नेते खुळे नाहीत. ह्याउलट आघाडीच्या नेत्यात आपापासात चर्चा करण्याची शरद पवारांची भूमिका रास्त आहे. तरी तूर्त तरी सत्तेचे राजकारण करायचे नाही असे त्यांनी ठरवले असावे. निवडणुकीचा निकाल पाहून आदित्य ठाकरेंना उपमुख्यमंत्रीपद देण्याच्या बाबतीत भाजपा खळखळ करणार नाही ह्याचाही पवारांना अंदाज असावा. त्याचे कारण सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया पुष्कळ तर्कसंगत असते हे पवारांना जितके माहित आहे तितके अन्य राजकारण्यांना माहित नाही.

ह्या निवडणकीचा एकच संदेश दिसतो, जनतेला गृहित धरण्याची चूक करणा-या राजकीय पक्षाला जनता धडा शिकवल्याशिवाय राहात नाही! लोकशाहीत विरोधी नेत्यांविरूध्द कोर्टकचे-या लावण्याचे सूडाचे राजकारण अंगलट येऊ शकते. एखादा पक्ष संपुष्टात आणण्याच्या मूर्खपणाच्या व्देषमूलक वल्गना निदान देशाचे नेते म्हणवणा-यांनी तरी करू नये! अजूनही राज्याचा कौल सक्षम विरोधी पक्षाला आहे!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

विवेकबुध्दीला स्मरून मतदान करा!

आज राज्यात ३६ जिल्ह्यातील ३५६ तालुक्यात मतदान होत आहे. राज्य विधानसभेच्या २८८ जागांसाठी होणा-या ह्या निवडणुकीत प्रचाराची रणधुमाळी शनिवारी संध्याकाळी संपली. जाता जाता पावसाने प्रचारकार्यातल्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यना चांगलेच झोडपून काढले. ‘ऑक्टोबर हीट’साठी प्रसिध्द असलेल्या ह्या महिन्यात मूग-उडीद, कापूस-सोयाबीन ह्या पिकांवर नाही म्हटले तरी पावसाने संकट उभे केलेच. राजकारणात  वावरणा-या सेनाभाजपा युतीच्या मंडळींना पावसाच्या संकटाची पुरेपूर कल्पना आहे. दोन्ही काँग्रेसची आघाडी तर परंपरेने शेतक-यांचे कैवार घेणारी असल्याने शेतक-यांपुढे उभ्य झालेल्या संकटाची त्यंना कल्पना नाही असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे शेतकरी हा युतीच्या आणि काँग्रेसआघाडीच्या जाहीरनाम्यात साहजिकच केंद्रबिंदू ठरला. शेतक-यांचे चांगभले हाच प्रचारसभात मुख्य मुद्दा घोळून घोळून मांडण्यात आला. शेतक-यांच्यासाठी अनेक योजना सेनाभाजपा युतीने आणि काँग्रेस आघआडीने जाहीर केल्या असल्या तरी त्यापैकी एकही योजना नवी नाही. फक्त सबसिडीऐवजी थेट बँकेत पैसे जमा करून शेतक-यांना ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम मिळवून  देण्याची कल्पना प्रमुख राजकीय पक्षांनी मान्य केल्याचे दिसते.  

शेतकरी हा प्रचाराचा केंद्रबिंदू कसा राहील ह्यावर युती आणि दोन्ही काँग्रसच्या आघाडीने भर देणे हे समजण्यासारखे आहे. परंतु शेतक-यांप्रमाणे राज्यातील बिगरशेतकरी जनतेच्याही समस्या आहेत ह्याचे भान सत्तेच्या राज्यकर्त्यांना दिसत नाही. उच्च शिक्षण घेण्याच्या आशाआकांक्षेची पूर्तता करण्यासाठी फडणवीस सरकारने आरक्षणाचा धडाक्याने विस्तार केला. मराठ्यांना आरक्षण देत असताना आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांनाही फडणवीस सरकारने १० टक्के आरक्षण देऊन टाकले. आरक्षणाचा मुख्यमंत्री फडणविसांचा हेतू कितीही विशुध्द असला तरी आरक्षणामुळे आरक्षणपात्र नसलेल्या परंतु रँकप्राप्त विद्यार्थीवर्गाचे प्रवेश हाल सुरू झाले. आपल्या सरकारची कामगिरी डोळ्यात भरणारी अशीच आहे असे जरी फडणवीस सरकारला वाटत असले तरी केंद्रीय नेतृत्वाला मात्र तसे वाटत नसावे! म्हणूनच अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  ह्यांनी राज्यात सभा घेऊन ३७० कलम, देशभक्ती, हिंदुत्व, वगैरे मुद्द्यांवर भर दिला काश्मीर सीमेवर मराठी जवानांना पत्कराव्या लागलेल्या हौतात्म्याचा विषय काढून लोकांच्या भावनेला हात घालण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला.

देशाची आर्थिक घडी बिघडल्याच्या मुद्द्याला मात्र सेनाभाजपा युतीने अजिबात महत्त्व दिले नाही. वास्तविक मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. देशाच्या अर्थकारणावर विपरीत परिणाम झाला तर त्याचा मोठा फटका महाराष्ट्राला नेहमीच बसतो. ह्याचे कारण देशातला बराचसा वित्त व्यवसाय आणि मालवाहतूक व्यवसाय महाराष्ट्रात केंद्रित झाला आहे. महागाईची झळ बसणे हा मराठी माणसांच्या जीवनातला नित्यक्रम होऊन बसला आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या देशात सर्वत्र वाईट स्थिती. राज्यातल्या सहकारी बँकांनीही वाईट स्थितीत भऱ घातली. बँकांतील ठेवींच्या व्याजावर जगणारा निवृत्तांचा मोठा वर्ग राज्यात आहे. सीकेपी, पेण नागरी इत्यादि सुमारे १० सहकारी बँकेचा कारभार बंद झाला. आता त्यात पंजाब अँड महाराष्ट्र नामक बँकेचीही भर पडली. वास्तविक सहकारी बँकांवर राज्य सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ह्या दोन्हींचे नियंत्रण अपेक्षित आहे. वेगळ्या अर्थाने बँकांवर दोन्हीपैकी कोणाचेही नियंत्रण नाही! परिणामी बँकांच्या ठेवीवदारांवर मरणसंकट ओढवले. ज्येष्ठ नागरिकांवर संकट दूर करण्यासाठी ताबडतोब काही हालचाल करणे आवश्यक होते. निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्याने जाबडतोबीची उपाययोजना करणे सरकारला शक्य होते. परंतु आचारसंहितेचे ढाल पुढे करून सरकार ढिम्म बसून राहिले.

जीवनावश्यक जिनसांची महागाई आणि बेरोजगारी हा शहरी आणि निमशहरी भागाला झालेला कॅन्सर आहे. त्यावर राज्य इलाज करण्याच्या दृष्टीने सरकारकडे स्पष्ट स्वरूपाची योजना नाही. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ट नोकरी हे राज्यातल्या लोकांचे परंपरेने चालत आलेले जीवनसूत्र होते. तोच त्यांचा सुखी जीवनाचा मंत्र होता. परंतु हे जीवनसूत्र आणि सुखी जीवनाचा मंत्र काळाच्या ओघात गायब झाला. लाखों लोकांच्या आयुष्याची वारी जवळ जवळ खंडित होण्याची वेळ आली आहे. समाज सुखी होण्यासाठी स्वातंत्र्य, नियमित उत्पन्न, विश्वासाची भावना, अनारोग्याची काळजी नसणे, चांगल्या जीवित्त्वाची हमी, चांगला सामाजिक आधार आणि औदार्यपूर्ण स्वभाव ह्या सहा गोष्टी आवश्यक असतात. त्यादृष्टीने वातावरण निर्माण करण्यासाठी कसून प्रयत्न करण्याऐवजी राज्यकर्ते आंबेडकर-शिवाजीमहाराजांचा भव्य स्मारक उभारण्याची भाषा बोलत बसले आहेत. भाषा हिंदूत्व आणि पुरोगामित्वाची आणि वृत्ती मात्र शत्रूत्वाची असे सगळे सुरू आहे.

नाव ‘वंचित’ आघाडी आणि ‘बहुजन’ समाज पार्टी! दोन्ही पक्षांनी राज्यात सर्वत्र उमेदवारी उभे केले आहेत. आपण वंचित आहोत ह्या चिरंतन दुःखातून सुटका व्हावी ह्यासाठी किंवा बहुजनांचा सरकारमध्ये समावेश व्हावा ह्यदृष्टीने त्यांच्याकडे कोणताही वेगळा कार्यक्रम नाही.  आपल्या पक्षाला किती जागा मिळतील हेही सांगू न शकणा-या ह्या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना फक्त उमेदवार उभे करायचे आहेत. वक्तृत्वकलेची देणगी लाभलेल्या राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नविनर्माण सेनादेखील निवडणुकीत उतरली आहे. पण निवडणुकीत उतरताना मनसेने स्वतःला मर्यादा घालून घेतल्या. सेनाभाजपा आणि काँग्रेस आघाडी ह्या दोन्ही महाआघाड्यांच्या नेत्यांसमोर त्यांच्याच पक्षातील बंडखोरांनी आव्हान उभे केले ते वेगळेच

निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उतरताना राज्यातल्या १२ कोटी मराठी जनतेचे जीवन सुखी कसे करता येईल ह्याची ना दृष्टी ना समग्र विचार! त्यामुळे तशी स्ट्रॅटेजी आखण्याचा प्रश्नच नाही. गहाळ ध्येयदृष्टी हे सध्याच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य आहे. म्हणूनच आरोपप्रत्यारोप आणि शिवराळ भाषणे ह्यापलीकडे निवडणूक प्रचारसभांची मजल गेली नाही. बिनविरोध सत्ता हाच सेनाभाजपाच युतीचा माफक उद्देश तर कसेही करून त्यांना सत्तेवर येण्यापासून रोखून स्वतः स्वतः सत्तेवर येणे हेच काँग्रेस आघाडीचे एकमेव ध्येय.

ह्या परिस्थितीत कोणाला मत द्यावे हे मतदारांसमोर निश्चितपणे मोठे आव्हान ठरले आहे. पराकोटीचा स्वार्थ आणि व्यापक जवनहितैषी विचारसरणीचा अभाव ह्यामुळे लोकशाही राजकारणाचा प्रवाह गढूळ झाला आहे. लोकशाही राजकारणाचा प्रवाह शुध्द करण्याची संधी मराठी जनतेला ह्या निवडणुकीत उपलब्ध झाली आहे!  त्यातल्या त्यात जनहिताची कळकळ असलेल्या उमेदवारांच्या नावापुढचे ब़टण दाबून त्याला विजयी करण्याचे सत्कृत्य मतदारांनी केले तरच थोडी तरी धडगत राहील. कोती विचारसरणी आणि क्षुल्लक प्रलोभने बाजूला सारून उडादामाजी काळेगोरे निवडण्याची हीच वेळ आहे. विवेकबुध्दीला स्मरून मतदान केले तर चांगले लोकप्रतिनिधी निवडणे अगदीच अशक्य नाही. विवेकाचा हा मार्ग मतदारांनी अवलंबला तरच लोकशाही राजकारणाला लागलेले ध्येयशून्यतेचे वळण बदलण्याची आशा!  

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

आजाराचे लक्षण?

एखादा खटला न्यायमूर्तींना चालवायचा नसेल तर त्याचे कारण देणे न्यायमूर्तींनी बंधनकारक असावे का? ह्या प्रश्नावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील वर्गात चर्चा सुरू आहे. अर्थात त्याला कारणही तसेच घडले. भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणी नागरी हक्क संघटनेचे गौतम नवलखा ह्यांच्या स्थानबध्दतेविरूध्द दाखल झालेल्या अपिलाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात स्थापन झालेल्या खंडपिठातील आधी चार न्यायूर्तींनी राजिनामा दिला. नव्याने स्थापन झालेल्या खंडपिठातील आणखी एक न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट ह्यंनी राजिनामा दिला. ह्यापूर्वी राजिनामा देणा-या न्यायमूर्तीत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई ह्यांचाही समावेश आहे. त्यांच्याखेरीज न्या. एन्, व्ही रामण्णा, सुभाष रेड्डी आणि बी. आर. गवई ह्यांनी राजिनामा दिला होता. गुरूवारी न्या. भट ह्यांनी राजिनामा दिला. खंडपिठावर न्यायमूर्तींना काम का करायचे नाही ह्याचे मोघम का होईना, कारण द्यायला हरकत नाही असे अनेक वकिलांचे मत आहे.

न्यायमूर्तीपदावर नियुक्ती होण्यापूर्वी वकील ह्या नात्याने अपिलातल्या केसशी त्यांचा संबंध आलेला असेल तर अनेक न्यायमूर्ती स्वतःहून तो खटला चालवत नाहीत. देशभरातील कनिष्ट न्यालयापासून ते थेट सर्वोच्चा न्यायालयापर्यंत हा संकेत पाळला जातो. त्याबद्दल कुणीही कधीही आक्षेप घेतलेला नाही. न्यायालयाच्या वर्तुळात वावरणा-या सा-यांना आपल्या समोरील खटला न्यायाधीश का चालवत नाही ह्याचे कारण माहित असते. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील गौतम नवलखांचे अपील ही अतिशय गंभीर स्वरूपाचा आहे. शहरी भागातील अनेक बुध्दिवंतांचा आणि सामाजिक संघटना चालवणा-यांचा नक्षलवादी सघटनेला वा तत्सम संघटनांना पाठिंबा असल्याची गुप्तवार्ता विभागांची माहिती आहे. केंद्रीय गृहखात्यानेही आपल्याकडे अशी माहिती असल्याचे जाहीर केले होते. भीमा-कोरेगावला झालेल्या एल्गार परिषदेशी संबंध असल्याच्या माहितीनुसार गुप्तवार्ता विभागाने  नवलखा, तेलतुंबडे इत्यादींविरूध्द स्थानबध्दतेचा हुकूम बजावला होता. त्यानुसार त्यांची धरपकड करण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयाने गौतम नवलखांच्याविरूध्द निकाल दिल्याने नवलखांना स्रवोच्च न्यायालयात धाव घेण्यावाचून गत्यंतर उरले नाही. सुरूवातीला खंडापिठातील ४ न्यायमूर्तींनी अपीलाच्या सुनावणीसाठी नेमण्यात आलेल्या खंडपिठात सहभागी होण्यास नकार दिल्याने रिक्त जागांवर नव्याने न्यायमूर्ती नेमण्यात आले. नव्या खंडपिठातील एक न्यायमूर्ती भट ह्यांनी नकार दिल्याने आता त्यांच्या जागीही नव्या न्यायमूर्तींची नेमणूक करावी लागणार आहे आणि नव्या न्यायमूर्तींची नेमणूकही सरन्यायमूर्तींकडून केली जाईल ह्याबद्दल तीळमात्र शंका नाही. परंतु अपिलाच्या सुनावणीतून  एक नव्हे, दोन नव्हे, तर पाच न्यायमूर्तींना अंग काढून घ्यावेसे वाटले हे आश्चर्यकारक आहे.  

नागरी स्वातंत्र्याशी संबंधित अपिलाच्या सुनावणीसाठी नेमण्यात आलेल्या खंडपिठातून ५ न्यायमूर्तींनी नकार का दिला असावा?  न्यायमूर्तींनी कारण दिले नसल्याने तर्किवितर्कांना ऊधाण आले आहे. ते लौकर शमणारही नाही. सर्वोच्च न्यायालय हा लोकशाहीत तिसरा स्तंभ मानला जातो. संसद, सरकार आणि न्यायसंस्था ह्या तीन स्थंभाखेरीज प्रसारमाध्यामांचा चौथा स्तंभ मानला जातो. अलीकडच्या काळात सरकार आणि संसद ह्या दोन स्तंभांबद्दल चांगले बोलले जात नाही. प्रसारमध्यम हा चौथा स्तंभ असल्याची भाषा बोलली जात असली तरी ह्या मानीव चौथ्या स्तंभाचा लोकांच्या मनात विश्वासाची भावना राहिली नाही. चौथा स्तंभ हा निव्वळ बोलघेवडेपणा उरला असून प्रसारमाध्यमांबद्दल सार्वत्रिक अनादाराचीच भावना वाढत चालली आहे. रिझर्व्ह बँक, निर्वाचन आयोग इत्यादि स्वायत्त संस्थांचीही हीच गत आहे. ह्या दोन्हीतिन्ही घटना एकत्र वाचल्यास एकंदर स्थिती आपल्या लोशाहीच्या आजाराचे लक्षण ठरू शकते.

रमेश झवर

rameshzawar.com 

गांधीजी आणि आतला आवाज

गांधीजींचा सत्य-अहिसेवरील लोकोत्तर विश्वास होता अशी एक आठवण रवींद्र केळेकर ह्यांनी त्यांच्या ‘ज्ञाननिधीच्या सानिध्यात’ ह्या पुस्तकात दिली आहे. काकसाहेब गांधीजींच्या आश्रमात शिक्षक होते. महात्मा गांधीजींबरोबरच्या सहवासातल्या अनेक आठवणींना काकासाहेब कालेलकरांनी रवींद्र केळेकरांशी गप्पा मारताना उजाळा दिला. त्या आठवणींवर एक छोटेखानी पुस्तक रवींद्र केळेकरानी लिहले. ते पुस्तक १९७० साली प्रसिध्द झाले. त्या पुस्तकात ‘गांधीजी आणि आतला आवाज’ ह्यावर काकासाहेबांनी कथन केलेली मजेशीर आठवण आहे.  गांधीजींच्या अनेक आठवणीचे लेखन केळेकरांनी केले आहे. मात्र, आतल्या आवाजासंबंधीची ही एक आठवण अतिशय मार्मिक आहे.

काकासाहेबांच्या हातात इव्हलीन अंडरहीलने लिहलेले Mysticism हे पुस्तक पाहताच केळेकरांनी त्यांना प्रश्न विचारला, ‘सध्या हे पुस्तक वाचताय्...?’

त्यावर काकासाहेब म्हणाले, पुस्तक जुनेच आहे. पण सर्वमान्य आहे.

केळेकरांनी विचारले, गांधीजींच्या जीवनात Mysticism  होता असे आपण म्हणाला होता ना?

काकाकसाहेबांनी केळेकरांना मार्मिक उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले, गांधीजींचा सत्य-अहिंसेवर लोकोत्तर विश्वास होता. जग मला खोटे म्हणो, पण मी अमुक गोष्ट करणार म्हणजे करणारच असा गांधीजींचा ठाम निर्धार होता. जगाच्या अनुभवाविरूध्द जाऊन तिच्याहून आपली श्रध्दा मोठी आहे असे मानणे ह्यालाच Mysticism म्हटले पाहिजे.

‘पण ही वृत्ती माणसाला अराजकवादी बनवणार नाही का? माणसाचे आचरण व निर्णय ह्यांना बांधणारी, मर्यादित ठेवणारी जी काही तत्त्वे आहेत ती सोडून आपल्या अंतरात्म्याच्या आवाजालाच सर्वोपरी मानणे म्हणजे एक प्रकारे त्याला विद्रोही बनवण्यासारखे नाही का?’ केळेकर

‘त्याला विद्रोही बनवण्यासारखे आहेच...पण त्याचबरोबर त्याच्यात एक अद्भूत शक्तीचा संचारही करण्यासारखे आहे,’ असे सांगून काकासाहेब म्हणाले, ‘गांधीजींच्या मनात वयाने व अनुभावाने थोर असलेल्या लोकांबद्दल आदरबुध्दी होती. शास्त्रवचन आणि संतवचनाविषयी एक प्रकारची प्रामाण्यबुध्दीही गांधीजींत भरपूर होती. पण त्यांचा अंतिम आधार आत्मनिष्ठेवरच होता. अंतरात्म्याचा आवाज ऐकल्यावर लगेच ते आपली संपूर्ण निष्ठा त्याला अर्पण करून मोकळे होत. त्यानंतर त्यांच्या निर्णयात बदल घडवून आणणे कोणाच्याही हातात राहात नसे.’

‘ मात्र, अंतरात्म्याच्या आवाजाच्या गांधीजींनी काही कसोट्या निश्चित केल्या होत्या,’ असे सांगून काकासाहेब म्हणाले, अंतरात्म्याचा आवाज पुढे करून मनुष्य स्वच्छंदतेच्या आहारी जाऊन त्याला कर्तव्यभावनेचा विसर पडू शकतो. म्हणूनच आतला आवाज ऐकताना चित्तशुध्दी आवश्यक असते असे गांधीजींना वाटत असे. शुध्द चित्तवृत्ती नसेल तर अंतरात्म्याचा आवाज त्याला ऐकू येणार नाही असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. अंतरात्म्याचा आवाज ऐकल्यावर ती व्यक्ती इतरांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणून करून देत नाही तर तो स्वतःला स्वतःच्या कर्तव्याची जाणीव करून देतो. स्वार्थ, अहंकार, व्देष किंवा मत्सर इत्यादींच्या आहारी मनुष्य जेव्हा जातो तेव्हाच त्याला आतला आवाज ऐकू येत असतो. आतला आवाज माणसाला कर्तव्यबध्द करत असतो. मात्र, आतला आवाज त्याला कोणताही विशेषाधिकार मात्र देत नाही.

गांधीजींना आतला आवाज ऐकू येत होता असे कालेलकरांनी लिहले आहे. काकासहेब कालेलकर म्हणाले, असा एक प्रसंग आहे की त्या प्रसंगात गांधीजींना आतला आवाज ऐकू आला होता. तो प्रसंग म्हणजे. तुरूंगात उपास करण्याची गांधींजींच्या मनाची तयारी होत नव्हती. त्यावेळी अचानकपणे आपल्या आतल्या आवाजाशी गांधींजींचा संवाद सुरू झाला. आतला आवाज त्यांना सांगत होता, ‘उपास कर.’

गांधीजींनी स्वतःला विचारले, ‘किती दिवसांचा?’

 ‘२१ दिवसांचा,’ त्यांना उत्तर मिळाले.

‘केव्हापासून? ‘

‘लगेच.’

गांधीजी पुरते सत्यवादी होते. त्यांची बुध्दी इतकी प्रखऱ होता की ते भ्रामक आतल्या आवाजाच्या आहारी जाणे शक्य नव्हते. विनोबांनी त्यावर मजेशीर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. विनोबा त्यांना म्हणाले, ईश्वर जर श्राव्य असेल तर मग त्याचे दर्शन होणेदेखील अशक्य नसावे!

काकासाहेबांनी केळेकरंशी बोलताना हळुच एक पुस्ती जोडली. ते म्हणाले, आतल्या आवाजाची प्रचिती गांधीजींना एकदाच आली. आतल्या आवाजासंबंधी गांधीजींने केलेले विधान हे लोकोत्तर अशा सत्यनिष्ठ पुरूषाचे आहे. म्हणून त्याबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. आतला आवाज हे अध्यात्मशास्त्राच्या इतिहासातले हे एक कोडे आहे. म्हणूनच आतल्या आवाजाबद्दल बोलताना आपण आतल्या आवाजाच्या बाजूनेही बोलू नये आणि विरूध्दही बोलू नये, असे सांगून काकासाहेबांनी हा विषय संपवला.

काकासाहेब कालेलकर गांधीजींच्या आश्रमात आश्रमवासियांसाठी अनेक विषयांवर वर्ग घेत. दोघांनाही एकमेकांबद्दल नितांत आदर होता. म्हणून गांधीच्या स्वभावाच्या अनेक पैलूंवर बोलण्याचा आणि लिहण्याचा काकासाहेबांना अधिकार होता. तो सर्वमान्यही होता. काकासाहेब कालेलकर हे सुरूवातीला रवींद्रनाथ टागोरांच्या शांतिनिकेतनमध्ये होते. गांधींजींच्या विनंतीवरून ते शांतिनकेतन सोडून गांधीजींच्या काकासाहेब शांतिनिकेतनमध्ये असताना गांधींजींची त्यांची ओळख झाली. काकसाहेबांशी बोलल्यानंतर गांधीजींना वाटू लागले ही व्यक्ती आपल्या आश्रमात हवी. गांधीजींनी थेट रवींद्रनाथांकडे काकासाहेबांना ‘मागणी’ घातली! अर्थात मागणी घालण्यापूर्वी गांधीजींनी काकासाहेबांचे मन जाणून घेतले होते. रवींद्रनाथांनीही काकासाहेबांचे मन जाणून घेऊन त्यांना गांधी आश्रमात जाण्यास सहर्ष संमती दर्शवली.

रमेश झवर