आजाराचे लक्षण?

एखादा खटला न्यायमूर्तींना चालवायचा नसेल तर त्याचे कारण देणे न्यायमूर्तींनी बंधनकारक असावे का? ह्या प्रश्नावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील वर्गात चर्चा सुरू आहे. अर्थात त्याला कारणही तसेच घडले. भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणी नागरी हक्क संघटनेचे गौतम नवलखा ह्यांच्या स्थानबध्दतेविरूध्द दाखल झालेल्या अपिलाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात स्थापन झालेल्या खंडपिठातील आधी चार न्यायूर्तींनी राजिनामा दिला. नव्याने स्थापन झालेल्या खंडपिठातील आणखी एक न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट ह्यंनी राजिनामा दिला. ह्यापूर्वी राजिनामा देणा-या न्यायमूर्तीत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई ह्यांचाही समावेश आहे. त्यांच्याखेरीज न्या. एन्, व्ही रामण्णा, सुभाष रेड्डी आणि बी. आर. गवई ह्यांनी राजिनामा दिला होता. गुरूवारी न्या. भट ह्यांनी राजिनामा दिला. खंडपिठावर न्यायमूर्तींना काम का करायचे नाही ह्याचे मोघम का होईना, कारण द्यायला हरकत नाही असे अनेक वकिलांचे मत आहे.

न्यायमूर्तीपदावर नियुक्ती होण्यापूर्वी वकील ह्या नात्याने अपिलातल्या केसशी त्यांचा संबंध आलेला असेल तर अनेक न्यायमूर्ती स्वतःहून तो खटला चालवत नाहीत. देशभरातील कनिष्ट न्यालयापासून ते थेट सर्वोच्चा न्यायालयापर्यंत हा संकेत पाळला जातो. त्याबद्दल कुणीही कधीही आक्षेप घेतलेला नाही. न्यायालयाच्या वर्तुळात वावरणा-या सा-यांना आपल्या समोरील खटला न्यायाधीश का चालवत नाही ह्याचे कारण माहित असते. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील गौतम नवलखांचे अपील ही अतिशय गंभीर स्वरूपाचा आहे. शहरी भागातील अनेक बुध्दिवंतांचा आणि सामाजिक संघटना चालवणा-यांचा नक्षलवादी सघटनेला वा तत्सम संघटनांना पाठिंबा असल्याची गुप्तवार्ता विभागांची माहिती आहे. केंद्रीय गृहखात्यानेही आपल्याकडे अशी माहिती असल्याचे जाहीर केले होते. भीमा-कोरेगावला झालेल्या एल्गार परिषदेशी संबंध असल्याच्या माहितीनुसार गुप्तवार्ता विभागाने  नवलखा, तेलतुंबडे इत्यादींविरूध्द स्थानबध्दतेचा हुकूम बजावला होता. त्यानुसार त्यांची धरपकड करण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयाने गौतम नवलखांच्याविरूध्द निकाल दिल्याने नवलखांना स्रवोच्च न्यायालयात धाव घेण्यावाचून गत्यंतर उरले नाही. सुरूवातीला खंडापिठातील ४ न्यायमूर्तींनी अपीलाच्या सुनावणीसाठी नेमण्यात आलेल्या खंडपिठात सहभागी होण्यास नकार दिल्याने रिक्त जागांवर नव्याने न्यायमूर्ती नेमण्यात आले. नव्या खंडपिठातील एक न्यायमूर्ती भट ह्यांनी नकार दिल्याने आता त्यांच्या जागीही नव्या न्यायमूर्तींची नेमणूक करावी लागणार आहे आणि नव्या न्यायमूर्तींची नेमणूकही सरन्यायमूर्तींकडून केली जाईल ह्याबद्दल तीळमात्र शंका नाही. परंतु अपिलाच्या सुनावणीतून  एक नव्हे, दोन नव्हे, तर पाच न्यायमूर्तींना अंग काढून घ्यावेसे वाटले हे आश्चर्यकारक आहे.  

नागरी स्वातंत्र्याशी संबंधित अपिलाच्या सुनावणीसाठी नेमण्यात आलेल्या खंडपिठातून ५ न्यायमूर्तींनी नकार का दिला असावा?  न्यायमूर्तींनी कारण दिले नसल्याने तर्किवितर्कांना ऊधाण आले आहे. ते लौकर शमणारही नाही. सर्वोच्च न्यायालय हा लोकशाहीत तिसरा स्तंभ मानला जातो. संसद, सरकार आणि न्यायसंस्था ह्या तीन स्थंभाखेरीज प्रसारमाध्यामांचा चौथा स्तंभ मानला जातो. अलीकडच्या काळात सरकार आणि संसद ह्या दोन स्तंभांबद्दल चांगले बोलले जात नाही. प्रसारमध्यम हा चौथा स्तंभ असल्याची भाषा बोलली जात असली तरी ह्या मानीव चौथ्या स्तंभाचा लोकांच्या मनात विश्वासाची भावना राहिली नाही. चौथा स्तंभ हा निव्वळ बोलघेवडेपणा उरला असून प्रसारमाध्यमांबद्दल सार्वत्रिक अनादाराचीच भावना वाढत चालली आहे. रिझर्व्ह बँक, निर्वाचन आयोग इत्यादि स्वायत्त संस्थांचीही हीच गत आहे. ह्या दोन्हीतिन्ही घटना एकत्र वाचल्यास एकंदर स्थिती आपल्या लोशाहीच्या आजाराचे लक्षण ठरू शकते.

रमेश झवर

rameshzawar.com