विवेकबुध्दीला स्मरून मतदान करा!

आज राज्यात ३६ जिल्ह्यातील ३५६ तालुक्यात मतदान होत आहे. राज्य विधानसभेच्या २८८ जागांसाठी होणा-या ह्या निवडणुकीत प्रचाराची रणधुमाळी शनिवारी संध्याकाळी संपली. जाता जाता पावसाने प्रचारकार्यातल्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यना चांगलेच झोडपून काढले. ‘ऑक्टोबर हीट’साठी प्रसिध्द असलेल्या ह्या महिन्यात मूग-उडीद, कापूस-सोयाबीन ह्या पिकांवर नाही म्हटले तरी पावसाने संकट उभे केलेच. राजकारणात  वावरणा-या सेनाभाजपा युतीच्या मंडळींना पावसाच्या संकटाची पुरेपूर कल्पना आहे. दोन्ही काँग्रेसची आघाडी तर परंपरेने शेतक-यांचे कैवार घेणारी असल्याने शेतक-यांपुढे उभ्य झालेल्या संकटाची त्यंना कल्पना नाही असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे शेतकरी हा युतीच्या आणि काँग्रेसआघाडीच्या जाहीरनाम्यात साहजिकच केंद्रबिंदू ठरला. शेतक-यांचे चांगभले हाच प्रचारसभात मुख्य मुद्दा घोळून घोळून मांडण्यात आला. शेतक-यांच्यासाठी अनेक योजना सेनाभाजपा युतीने आणि काँग्रेस आघआडीने जाहीर केल्या असल्या तरी त्यापैकी एकही योजना नवी नाही. फक्त सबसिडीऐवजी थेट बँकेत पैसे जमा करून शेतक-यांना ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम मिळवून  देण्याची कल्पना प्रमुख राजकीय पक्षांनी मान्य केल्याचे दिसते.  

शेतकरी हा प्रचाराचा केंद्रबिंदू कसा राहील ह्यावर युती आणि दोन्ही काँग्रसच्या आघाडीने भर देणे हे समजण्यासारखे आहे. परंतु शेतक-यांप्रमाणे राज्यातील बिगरशेतकरी जनतेच्याही समस्या आहेत ह्याचे भान सत्तेच्या राज्यकर्त्यांना दिसत नाही. उच्च शिक्षण घेण्याच्या आशाआकांक्षेची पूर्तता करण्यासाठी फडणवीस सरकारने आरक्षणाचा धडाक्याने विस्तार केला. मराठ्यांना आरक्षण देत असताना आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांनाही फडणवीस सरकारने १० टक्के आरक्षण देऊन टाकले. आरक्षणाचा मुख्यमंत्री फडणविसांचा हेतू कितीही विशुध्द असला तरी आरक्षणामुळे आरक्षणपात्र नसलेल्या परंतु रँकप्राप्त विद्यार्थीवर्गाचे प्रवेश हाल सुरू झाले. आपल्या सरकारची कामगिरी डोळ्यात भरणारी अशीच आहे असे जरी फडणवीस सरकारला वाटत असले तरी केंद्रीय नेतृत्वाला मात्र तसे वाटत नसावे! म्हणूनच अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  ह्यांनी राज्यात सभा घेऊन ३७० कलम, देशभक्ती, हिंदुत्व, वगैरे मुद्द्यांवर भर दिला काश्मीर सीमेवर मराठी जवानांना पत्कराव्या लागलेल्या हौतात्म्याचा विषय काढून लोकांच्या भावनेला हात घालण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला.

देशाची आर्थिक घडी बिघडल्याच्या मुद्द्याला मात्र सेनाभाजपा युतीने अजिबात महत्त्व दिले नाही. वास्तविक मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. देशाच्या अर्थकारणावर विपरीत परिणाम झाला तर त्याचा मोठा फटका महाराष्ट्राला नेहमीच बसतो. ह्याचे कारण देशातला बराचसा वित्त व्यवसाय आणि मालवाहतूक व्यवसाय महाराष्ट्रात केंद्रित झाला आहे. महागाईची झळ बसणे हा मराठी माणसांच्या जीवनातला नित्यक्रम होऊन बसला आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या देशात सर्वत्र वाईट स्थिती. राज्यातल्या सहकारी बँकांनीही वाईट स्थितीत भऱ घातली. बँकांतील ठेवींच्या व्याजावर जगणारा निवृत्तांचा मोठा वर्ग राज्यात आहे. सीकेपी, पेण नागरी इत्यादि सुमारे १० सहकारी बँकेचा कारभार बंद झाला. आता त्यात पंजाब अँड महाराष्ट्र नामक बँकेचीही भर पडली. वास्तविक सहकारी बँकांवर राज्य सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ह्या दोन्हींचे नियंत्रण अपेक्षित आहे. वेगळ्या अर्थाने बँकांवर दोन्हीपैकी कोणाचेही नियंत्रण नाही! परिणामी बँकांच्या ठेवीवदारांवर मरणसंकट ओढवले. ज्येष्ठ नागरिकांवर संकट दूर करण्यासाठी ताबडतोब काही हालचाल करणे आवश्यक होते. निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्याने जाबडतोबीची उपाययोजना करणे सरकारला शक्य होते. परंतु आचारसंहितेचे ढाल पुढे करून सरकार ढिम्म बसून राहिले.

जीवनावश्यक जिनसांची महागाई आणि बेरोजगारी हा शहरी आणि निमशहरी भागाला झालेला कॅन्सर आहे. त्यावर राज्य इलाज करण्याच्या दृष्टीने सरकारकडे स्पष्ट स्वरूपाची योजना नाही. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ट नोकरी हे राज्यातल्या लोकांचे परंपरेने चालत आलेले जीवनसूत्र होते. तोच त्यांचा सुखी जीवनाचा मंत्र होता. परंतु हे जीवनसूत्र आणि सुखी जीवनाचा मंत्र काळाच्या ओघात गायब झाला. लाखों लोकांच्या आयुष्याची वारी जवळ जवळ खंडित होण्याची वेळ आली आहे. समाज सुखी होण्यासाठी स्वातंत्र्य, नियमित उत्पन्न, विश्वासाची भावना, अनारोग्याची काळजी नसणे, चांगल्या जीवित्त्वाची हमी, चांगला सामाजिक आधार आणि औदार्यपूर्ण स्वभाव ह्या सहा गोष्टी आवश्यक असतात. त्यादृष्टीने वातावरण निर्माण करण्यासाठी कसून प्रयत्न करण्याऐवजी राज्यकर्ते आंबेडकर-शिवाजीमहाराजांचा भव्य स्मारक उभारण्याची भाषा बोलत बसले आहेत. भाषा हिंदूत्व आणि पुरोगामित्वाची आणि वृत्ती मात्र शत्रूत्वाची असे सगळे सुरू आहे.

नाव ‘वंचित’ आघाडी आणि ‘बहुजन’ समाज पार्टी! दोन्ही पक्षांनी राज्यात सर्वत्र उमेदवारी उभे केले आहेत. आपण वंचित आहोत ह्या चिरंतन दुःखातून सुटका व्हावी ह्यासाठी किंवा बहुजनांचा सरकारमध्ये समावेश व्हावा ह्यदृष्टीने त्यांच्याकडे कोणताही वेगळा कार्यक्रम नाही.  आपल्या पक्षाला किती जागा मिळतील हेही सांगू न शकणा-या ह्या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना फक्त उमेदवार उभे करायचे आहेत. वक्तृत्वकलेची देणगी लाभलेल्या राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नविनर्माण सेनादेखील निवडणुकीत उतरली आहे. पण निवडणुकीत उतरताना मनसेने स्वतःला मर्यादा घालून घेतल्या. सेनाभाजपा आणि काँग्रेस आघाडी ह्या दोन्ही महाआघाड्यांच्या नेत्यांसमोर त्यांच्याच पक्षातील बंडखोरांनी आव्हान उभे केले ते वेगळेच

निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उतरताना राज्यातल्या १२ कोटी मराठी जनतेचे जीवन सुखी कसे करता येईल ह्याची ना दृष्टी ना समग्र विचार! त्यामुळे तशी स्ट्रॅटेजी आखण्याचा प्रश्नच नाही. गहाळ ध्येयदृष्टी हे सध्याच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य आहे. म्हणूनच आरोपप्रत्यारोप आणि शिवराळ भाषणे ह्यापलीकडे निवडणूक प्रचारसभांची मजल गेली नाही. बिनविरोध सत्ता हाच सेनाभाजपाच युतीचा माफक उद्देश तर कसेही करून त्यांना सत्तेवर येण्यापासून रोखून स्वतः स्वतः सत्तेवर येणे हेच काँग्रेस आघाडीचे एकमेव ध्येय.

ह्या परिस्थितीत कोणाला मत द्यावे हे मतदारांसमोर निश्चितपणे मोठे आव्हान ठरले आहे. पराकोटीचा स्वार्थ आणि व्यापक जवनहितैषी विचारसरणीचा अभाव ह्यामुळे लोकशाही राजकारणाचा प्रवाह गढूळ झाला आहे. लोकशाही राजकारणाचा प्रवाह शुध्द करण्याची संधी मराठी जनतेला ह्या निवडणुकीत उपलब्ध झाली आहे!  त्यातल्या त्यात जनहिताची कळकळ असलेल्या उमेदवारांच्या नावापुढचे ब़टण दाबून त्याला विजयी करण्याचे सत्कृत्य मतदारांनी केले तरच थोडी तरी धडगत राहील. कोती विचारसरणी आणि क्षुल्लक प्रलोभने बाजूला सारून उडादामाजी काळेगोरे निवडण्याची हीच वेळ आहे. विवेकबुध्दीला स्मरून मतदान केले तर चांगले लोकप्रतिनिधी निवडणे अगदीच अशक्य नाही. विवेकाचा हा मार्ग मतदारांनी अवलंबला तरच लोकशाही राजकारणाला लागलेले ध्येयशून्यतेचे वळण बदलण्याची आशा!  

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार