‘जीएसटी’ची भूपाळी!

इसवी सन 2016 सालात एप्रिल महिन्यापासून बहुचर्चित माल व सेवा कर लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी बोलावण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत केंद्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुडस् अँड सर्व्हिस कायदा संमत करण्याच्या दृष्टीने सर्व राज्यांची संमती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्सच्या संदर्भात ह्यापूर्वी मनमोहनसिंग ने प्रयत्न केले नव्हते असे नाही. अर्थमंत्री पी चिदंबरम् ह्यांनी त्यांच्या परीने हा कायदा सर्व राज्यांना कसा फायदेशीर राहील हे पटवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. परंतु बिगरकाँग्रेस राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारला दाद दिली नाही. विशेष म्हणजे ह्या कायद्याला विरोध करण्याच्या बाबतीत भाजपा राज्येही आघाडीवर होती. आता केंद्रात  सत्ता भाजपाच्या हातात आल्यावर ह्या कायद्याला विरोध करण्याचा पवित्रा भाजपा राज्यांनी सोडून दिला असला तरी निम्म्याहून अधिक राज्ये अजूनही ह्या कायद्याच्या विरोधात आहेतच.

ह्या कायद्यामुळे राज्याचे होणारे संभाव्य नुकसान भरून देण्याची तयारी दर्शवून, नव्हे तशी स्पष्ट तरतूद करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. तरीही हा कायदा तरी राजकारणात सापडणार नाही ह्याची खात्री देता येणार नाही. ह्या कायद्याला विरोध करण्यामागे राज्यांची  भूमिका समंजसपणाची असती तर ते समजण्यासारखे होते. पण दुर्दैवाने कायद्याच्या अंमलबजावणीचे बरेवाईट फायदे घेण्याची प्रवृत्ती जनतेत रूजलेली आहे. एकीकडे कायद्याविरूद्ध बोंबाबोंब करत राहायचे आणि दुसरीकडे केंद्राला बदनाम करत राहायचे ही राज्यांच्या राजकारणाची खेळी गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. म्हणून किरकोळ मुद्दा काढून ह्या कायद्याला विरोध करण्याचा पवित्रा विरोधी राज्यांनी घेतला आहे. गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्स कायद्याच्या संदर्भात महत्त्वाची बाब म्हणजे कायदा संमत करण्यापूर्वी घटनादुरूस्ती करावी लागणार आहे. त्यासाठी लागणारे दोनतृतियांश बहुमत नरेंद्र मोदी सरकारकडे आजघडीला तरी नाही. घटनेच्या चौकटीत राहून दोन्ही सभागृहाचे संयुक्त अधिवेशवन बोलावले तरच हा कायदा संमत होऊ शकेल. खेरीज प्रत्येक राज्याला असाच कायदा संमत करून घ्यावा लागणार आहे. त्याबाबतीत राज्यांनी चालढकल केली तर ह्या कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडू शकते.

नसलेले बहुमत मिळवण्याचा खेळ काँग्रेसप्रणित लोकशाही आघाडीच्या सरकारला अनेक वेळा खेळावा लागला. हा खेळ करता करता ह्या खेळात काँग्रेसवाले चांगलेच पारंगत झाले तरी त्यांचीही दमछाक झाली होतीच. भाजपाही ह्या खेळात पारंगत नाही असे म्हणता येणार नाही. मायावती, मुलायमसिंग, लालूप्रसाद यादव आणि ह्यांच्यासारख्या म्होरक्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी काँग्रेसने मोठी किंमत मोजली. ती मोजत असताना मनमोहनसिंग सरकार जेरीस आले होते. आधीच सव्वीस पक्षांचे कडबोळे सरकार चालवत असताना त्यांची भरपूर दमछआक झाली. ह्या परिस्थितीत मनमोहनसिंग सरकारला लकवा झाल्याची टीका जगभरात सुरू झाली. त्यांची धोरणे बरोबर असली तरी राजकारणातले अपयश त्यांना भोवले. त्याचीच परिणती काँग्रेसच्या भीषण पराभवात झाली.

लोकशाही राज्यात राजकारण अपिरहार्य आहे. परंतु त्यालाही मर्यादा असली पाहिजे. राष्ट्रहिताचा विचार आड करून निव्वळ स्वार्थी राजकारण सुरू राहिले तर लोकशाही सरकार निरर्थक होत चालल्याचा अनुभव येत राहणार. त्यामुळे समाजात बळावलेल्या वैफल्यग्रस्तेत लोकशाहीची संकल्पना अवशेष रूपाने शिल्लक राहते की काय अशी भीती आहे. आज घडीला सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांचा आणि औद्योगिक समुहाचा लोकशाहीवरील विश्वास उडत चालला ही चिंतेची बाब आहे. अलीकडे बहुतेक प्रगत राष्ट्रात गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्सची सशास्त्र पद्धत स्वीकारण्यात आली असून त्यात त्या त्या देशाच्या गरजेनुसार अर्थात बदल करण्यात आले आहेत. भारतालाही हे बदल करावेच लागतील. करांची पातळी कमी ठेवली तर आधुनिकतेकडे झेप घेण्यासाठी लागणारी साधनसामुग्री कशी उभी करायची ही समस्या आहे. देशात साधनसामुग्री तर उभी राहिली पाहिजे परंतु ती कमीत कमी जाचक राहिली पाहिजे असा विचारप्रवाह जगभर रूढ झाला आहे.

प्रत्यक्ष कर कमी कसा करता येईल ह्याचा विचार करण्यासाठी मागे सरकारने राजा चेलय्या समिती नेमली होती. चेलय्या समितीने अभ्यास करून आयकर 30 टक्क्याहून अधिक असता कामा  नये अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार आयकराचा दर तीस टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. करसुधारणेच्या बाबतीत चेलय्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आल्यानंतर गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्स संमत झाल्यास भारताचे हे मोठे पाऊल ठरणार आहे! करगोंधळाचा विचार करता महाराष्ट्रात भरीस भर म्हणून की काय, ऑक्ट्रॉय ऊर्फ लोकल बॉडी टॅक्समुळे नवी समस्या झाली आहे. हा एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे ह्यांनी केली आहे. ऑक्ट्रॉय नको म्हणून एलबीटी. आता एलबीटीही नको! फडणवीस सरकारचे महसूल मंत्री आणखी काय नवा घोळ घालणार हे त्यांचे त्यांनाच माहीत!  महाराष्ट्रातल्या 22-23 महापालिकांपैकी मुंबई शहरांच्याविकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची नेमणूक करून एक जगावेगळे पाऊल टाकले आहे. वास्तविक देशात चार महानगरे वगळली तर सुमारे पस्तीस मोठी शहरे असून त्यापैकी काही महानगर होण्याच्या मार्गावर आहेत. पंतप्रधानांना मुंबईच्या विकासाची काळजी करण्यापेक्षा सर्वच महानगरांची काळजी वाहावी. त्यासाठी हवा तर एक स्वतंत्र मंत्री नेमायलाही हरकत नाही!

करप्रणाली, वाहतूक, आरोग्य, घरे ह्या सर्वच बाबतीत देशभरातली स्थिती वाईट आहे.  व्यापार-उद्योगास ह्या परिस्थितीचा विळखा पडला आहे. गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्स कायद्यामुळे फक्त करवसुलीचा प्रश्न सुटेल. बाकीचे प्रश्न मात्र तसेच लोंबकळत राहतील असे हे चित्र आहे. इन्स्पेक्टर राज संपुष्टात आले. परंतु बदलत्या परिस्थितीत व्यापार-उद्योगांचा छळ कमी झाला नाही. ऑक्ट्रॉयचा सापळ्यातून ते सुटले, वाहतुकीच्या सापळ्यात अडकले!  परिणामी उपभोग्य माल ग्राहकांपर्यंत पोचण्याची अडचण दूर कशी होणार? देशातले वातावरण उद्योगविकासास अनुकूल करण्याचे ध्येय ठीक आहे. पण आजवर कोणत्या सरकारला ते साध्य झाले आहे? म्हणूनच उद्योगवर्तुळात जापान-चीनचे गोडवे गायिले जातात. आता त्यात गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्सच्या भूपाळीची भर पडणार!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com