सत्तेचा प्याला ओठाशी

जम्मू विभागात भाजपाला 25 जागा तर काश्मिर खो-यात प्रोग्रेसिव्ह डेमॉक्रॅटिक पार्टीला 28 जागा मिळाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरचे राजकारण कधी नव्हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घुसळून निघणार आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा मिळवूनही फडणवीस सरकारला टिकवण्यासाठी शिवसेनेबरोबर मोडलेली युती पुन्हा जुळवण्याची वेळ भाजपावर आली होती. आताही जम्मू-काश्मीरमध्ये दुस-या क्रमांकावर असूनही भाजपावर पीडीपीसारख्या पक्षाबरोबर म्हणजेच असंगाशी संग करण्याची वेळ येणार आहे,  भाजपाला जम्मू-काश्मिरमध्ये सरकारमध्ये सहभागी व्हायचे असेल तर! भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी निकालावर बोलताना ‘सर्व विकल्प खुले आहेत’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांची ही  भाषा राजकारणात अपरिचित नाही. कोणाबरोबरही तडजोड करता यावी ह्या दृष्टीने निवडणूक प्रचारसभात 370 कलम रद्द करण्याचा मुद्दा भाजपाने अजिबात ताणला नव्हता. ह्या प्रश्नावर सर्व पातळीवर चर्चा करायला भाजपाची ना नाही एवढ्या वाक्यावरच विषय आटोपता घेण्याचे तंत्र भाजपाकडून अवलंबण्यात आले. हे तंत्र समजून उमजून अवलंबण्यात आल्यानंतर आता किमान समान कार्यक्रमाचा राग भाजपाकडून आळवण्यात येणारच नाही असे नाही. 19 जानेवारीपर्यंत नवी विधानसभा अस्तितत्वात आली पाहिजे असे बंधन आहे. वाटाघाटी करण्यासाठी हा अवधी पुरेसा आहे. आवश्यकता भासल्यास तो लांबवताही येऊ शकतो हे महाराष्ट्रात दिसून आले.

महाराष्ट्र आणि जम्मू-काश्मीर ह्या दोन्ही राज्यांच्या राजकारणात जमीनअस्मानचा फरक आहे. थोडे विरोधात्मक परंतु मजेशीर साम्यही आहे. महाराष्ट्रात खात्यांची मागणी करणारा पक्ष शिवसेना होता तर जम्मू-काश्मिरात मागण्या करणारा पक्ष भाजपा राहील आणि भाजपाच्या मागण्या मान्य करण्याची सूत्रे पीडीपी ठरवणार! किंवा बिनशर्त पाठिंबा जाहीर करण्याची शरद पवारस्टाईल खेळीही भाजपाला करता येईल.  कारण, भाजपाला सत्ता हवी आहे किमान सत्तेत भागीदारी मिळणार असेल तर नक्कीच हवी आहे. सत्ता हवी असली तरी राजकारणात तसे सरळपणाने स्पष्ट सांगून चालत नाही. आडवळणाने सांगावे लागते. अगदी अर्धसत्ता हवी असली तरी. सत्तेत सामील होण्यासाठी ‘तुझे गूळ माझे खोबरे’ हीच एक सिद्धान्त की राजनीती!

सिद्धान्त की ही राजनीती भाजपाला मुळीच नवी नाही. हा किंबहुना हा प्रयोग भाजपाने पूर्वी उत्तरप्रदेशात मायावतीबरोबर केलेला आहे, बिहारमध्ये नितीशकुमारांबरोबर केलेला आहे, ओडिशात नबिन पटनायकांबरोबर केला आहे. सुरत अधिवेशनात अटलबिहारी वाजपेयींनी ह्या प्रयोगाचे खुल्लमखुल्ला समर्थन केले होते. हे समर्थन करताना त्यावेळी पर्यायी पक्ष एवढीच भाजपाची माफक अपेक्षा होती. आता जुन्या धोरणाला सत्तेत जमेल तेवढा वाटा मिळवणे हे नवे परिमाण लाभले आहे.  भाजपाच्या राजकारणाच्या कसोटीचा प्रश्न नाही. खरा प्रश्न आहे तो पीडीपीच्या राजकारणाची कसोटी लागण्याचा. दिल्लीचे लांगूलचालन नको म्हणून तर मुफ्ती मोहम्मद ह्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसचा नाद सोडून पीडीपीची स्थापना केली होती. आता केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपाबरोबर आघाडी करण्याची वेळ येणे म्हणजे पीडीपीवर अनवस्था प्रसंग!  हे संकट बहुतेक सर्व राज्यातल्या प्रादेशिक पक्षांवर ह्यापूर्वी आलेले असल्यामुळे त्यातून मार्ग कसा काढावा हेही बहुतेक सर्व प्रादेशिक पक्षांना आता नुसतेच माहीत झाले नाही तर त्याचा राजमार्ग तयार करण्यापर्यंत त्यांची प्रगती झाली आहे. अजूनतरी दक्षिणेकडील राज्ये केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षास बधलेली नाहीत. आता पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा ही दोन नवी राज्ये बधेनाशी झाली आहेत. शिवसेनेने मपाराष्ट्रात भाजपाला दाद न देण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. शेवटी भाजपाच्या प्रचारतंत्रापुढे शिवसेनेचे तंत्र फिके पडले.

सीमांध्र आणि तेलंगण ह्या दोन नव्या राज्यांच्या निर्मितीचा फायदाही काँग्रेसला न मिळता भाजपाला मिळाला. महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या काळात स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे पिल्लू सोडण्यात आले होते. परंतु शिवसेनेशी युती करते वेळी मात्र स्वतंत्र विदर्भाचा विषय अलगदपणे बाजूला ठेवण्यात आला. जम्मू-काश्मिरमध्ये स्वतंत्र जम्मू राज्य स्थापन करण्याचा विषय सुरू केला जाण्याचा मुद्दा पुढे करून पीडीपीला तोंडघशी पाडण्याचे डावपेच खेळले जाणार नाहीत ह्याची हमी कोण देणार? संघर्ष किंवा सहकार्य ही दोन्ही शस्त्रे वापरली जाणारच नाहीत असे नाही. लडाखच्याही आशाआकांक्षा उंचावण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कौन्सिल नावाची भानगड सुरू करून भाजपा नामानिराळा राहू शकतो. सुचेल ते आणि सुचेल तसे राजकारण हेच सध्या सा-या राजकीय पक्षांचे ध्येय आणि धोरण! अंतर्गत सुरक्षा, दहशतवाद्यांचे आव्हान, विकासाचा दर, देशाची प्रगती हे विषय फक्त संसदेत घाईघाईने कशी तरी चर्चा करण्यापुरते. चर्चा करता येत नसेल तर कामकाज तर बंद पाडता येते!

जम्मू-काश्मिर विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या राजकारणाला वेगळे वळण लागण्याची शक्यता आहे. पाडीपी-भाजपा सरकार की नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस आणि अपक्ष ह्यांची मोट बांधलेले सरकार की आणखी वेगळाच फार्मुला शोधून त्यानुसार तयार करण्यात आलेले सरकार? जम्मू-काश्मिरमध्ये कोणता मार्ग निघेल आणि सरकार कसे स्थापन होईल ह्याबद्दल आज घडीला काही भाष्य करता येत नाही. एवढए मात्र सांगता येईल की जम्मू-काश्मिरमध्ये सरकार येणार. निवडणुकीच्या निकालामुळे सर्वात जास्त अस्वस्थ जर कोण असेल तर खुद्द सर्वाधिक जागा मिळवणारी पीडीपीच. सत्तेचा प्याला ओठाशी, पण प्राशन करता येत नाही अशी ही स्थिती.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता