वारी, पैसेवारी अन् मिनतवारी!

राज्यातला दुष्काळ निपटून काढायचा कसा? हा यक्षप्रश्न दरवर्षी सरकारला पडतो. मग दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी भरघोस मदत मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारला मिनतवारी, नंतर शेतक-यांसाठी गाजावाजा करत ‘पॅकेज’ला मंजुरी आणि नंतर थकित कर्जाचा विषय न काढता केव्हातरी नव्याने कर्जवितरण हे सरकारी आन्हिक कित्येक वर्षांपासून लोकांच्या आणि सरकारच्या अंगवळणी पडले आहे. भाजपाचे बुद्धिवान नेते देवेंद्र फडणवीस हे पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री झाले असले आणि त्यांनीदुष्काळासाठी 7700 कोटींचे पॅकेज मंजूर करवून घेतेले असले तरी त्यांचीदेखील ह्या अविरत फिरत असलेल्या दुष्काळचक्रातून सुटका नाही. शंभरच्यावर तालुक्यांना दुष्काळाची झळ पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना बसायला सुरूवात झाली होती. मात्र आधी लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे पृथ्वीराज चव्हाणांना पॅकेजसाठी दिल्लीला खेटे घालता आले नाही. त्यामुळे शेतक-यांसाठी पॅकेज उधळता आले नाही.

जनतेला नेहमीच प्रश्न पडतो की ‘पॅकेज’ म्हणजे नेमके काय? शेतक-यांना बोलावून त्यांच्या हातावर नोटांची पुडकी ठेवली की आले पॅकेज शेतक-यांच्या हातात. वस्तुस्थिती फार भिन्न आहे. प्रत्येक शेतक-यांच्या शेतात आलेल्या किंवा न आलेल्या पिकाचा पंचनामा केल्या शिवाय तो शेतकरी कर्जरूपाने मिळणारी मदत मिळायला पात्र ठरत नाही. म्हणजेच शेतक—यांच्या पैशाच्या नाड्या मामलेदार कचेरीतल्या कर्मचा-यांच्या हातात! संसदेत वारंवार उच्चारलेल्या गेलेल्या ‘बॅड गव्हर्नन्स’चा अर्थ शेतक-यांना जाणवायला सुरुवात होते ती नेमकी ह्या ठिकाणी! ही सुरूवात कधीच संपत नाही. नंतर प्रत्यक्ष शेतक-यांच्या पदरात अल्प व्याजाने मिळणा-या कर्जाचे पैसे बँकेच्या खात्यात जमा व्हायला किती दिवस लागतील हे कोणीच सांगू शकत नाही. दरम्यानच्या काळात उसनवारीवरच शेतक-याला गुजराण करावी लागते. कारण बहुतेक सर्व शेतक-यांचीच नव्हे तर बॅंकांचीही ‘क्रेडिटलाईन चोक अप’ झालेली असते.

महाराष्ट्रातली शिखऱ बँक आणि तिच्याशी संलग्न असलेल्या जिल्हा बँका व तिच्या उपबँका अगदीच काही बुडित निघालेल्या आहेत असे नव्हे. परंतु कर्जाऊ दिलेल्या रकमा परत आल्या नाही तर पुन्हा पुन्हा कर्जाऊ द्यायला त्यांच्याकडे पैसा तर हवा? मग पुन्हा रिझर्व्ह बँकेकडे याचना, धोरणात्मक तिढे सोडवण्यासाठी केंद्र-राज्यांचे राजकारण असे सुरू होते. केंद्रात नरेंद्र मोदींचे आणि राज्यात त्यांच्याच पक्षाचे सरकार असले तरी मूळ सरकारी यंत्रणा मात्र तीच! त्या यंत्रणेचा एखादा कोपरा बदलता आला तर नरेंद्र मोदींच्या सुशासनाचे आश्वासन प्रत्यक्षात उतरल्यासारखे ठरणार ह्यात शंका नाही. ह्या सगळ्यात गंमतीचा भाग म्हणजे राज्याला मिळालेली हजारदोन हजार कोटींची पॅकेजची रक्कम आगामी वर्षातल्या वित्तीय सहाय्यातून कापून घेतली जाते.

नरेंद्र मोदींनी वेळकाढू कार्यप्रणालीला फाटा द्यायचे ठरवले. त्यानुसार त्यांनी हालचालीही केल्याचे वृत्त आहे. परंतु कृषीवित्ताच्या बाबतीत ते काय करतील हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. फडणवीस सरकारचे यश नेमके त्यावर अवलंबून राहाणार. दरम्यान नागपूर अधिवेशनात त्यांच्या सरकारवर शेतक-यांचा कैवार घेण्याच्या नावाखाली विरोधी पक्ष यथेच्छ तोंडसुख घेणार! भाजपा सरकार हे शेतक-यांच्या कसे विरूद्ध आहे हे जनतेला उदाहरणासहीत दाखवून देण्याची हातात आलेली संधी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कशी वाया घालवणार?  

दरम्यानच्या काळात ज्यांना शक्य आहे ते सधन शेतकरी खासगीत कर्ज उभारणी करून रब्बी पीक घेण्याच्या तयारीस लागले देखील. त्यांना कष्टाचे फळ मार्चपर्यंत पाहायला मिळेल. सर्वसामान्य शेतक-यांचे काय?  राज्यकर्त्यांनी त्यांना पॅकेजची म्हणजेच कर्जाची सवय लावली तर तथाकथित शेतकरी नेत्यांनी त्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची सवय लावली आहे. अर्थात कांदा, टोमॅटो, मिरची-कोथंबीर आणि भाजीपाला पिकवणारे शेतकरी त्यांच्या वाटेला फारसे जाता नाहीत. पुढा-यांचे लक्ष्य साखर कारखानदार आहेत हे आता सर्वज्ञात आहे. तोडणी कामगारांची मजुरी, उसाचे पैसे, आणणावळ असल्या किरकोळ रकमा मिळवून देणे असले सटरफटर इश्युज् हेच सध्या शेतक-यांच्या पुढा-यांचे भांडवल आहे. अवास्तव भावाची मागणी ही कुशल पुढा-यांची फावल्या वेळची कामगिरी. तीसुध्दा मंत्र्यांच्या संगनमताने!

हा सगळा विषय सुशिक्षित मध्यमवर्गाच्या आकलनशक्तीपलीकडचा  आहे. आपण खातो ती डाळ ही व्हिएतनाम, थायलँडहून आयात केलेल्या कडधान्यापासून तैय्यार केलेल्या डाळीची की मराठवाड्यात पिकलेल्या कडधान्यापासून बनवलेली हेही ज्याला माहीत नाही त्याला दिल्लीतल्या सुपरमार्केटमध्ये किंवा मुंबईच्या मॉलमध्ये कांद्याचा किंवा डाळीचा भाव अचानक वाढतो त्यावेळी सगळे चोर असल्याची झणझणीत आठवण होते. पंजाबच्या शेतक-यांचा एकरी शेतीखर्च महाराष्ट्रातल्या शेतीखर्चापेक्षा कमी आहे ह्याची माहिती सामान्य माणसांना अजिबात नाही. कृषी आयोगाक़डून आधारभावाची शिफारस केली जाते आणि त्यानुसार संसदेत घोषणा होते. परंतु त्या घोषणेचा नेमका अर्थ सुशिक्षित मध्यमवर्गीय तर सोडाच खुद्द शेतक-यांना कळेनासा होतो. पॅकेजचा पैसा लग्नकार्य, सुनेचं, मुलीचं डोहाळेजेवण असल्या ‘अत्यावश्यक’ कामासाठी आधीच खर्च झालेला. खतासाठी, बी-बियाण्यासाठी ज्या अडत्याकडून शेतक-यांनी अडव्हान्स घेण्याखेरीज पर्याय नाही. परिणामी ज्या अडत्याकडून उचल घेतली असेल त्याच्याच अडतमध्ये माल विकण्याचे बंधन शेतक-यांवर असते. एकदा माल विकून कर्जाऊ रक्कम वळती करून राहील  तेवढी रक्कम घेऊन घरचा रस्ता सुधारणे हाच शेतक-नित्यक्रम!  प्रतवारीनुसार भाव आणि माफक भांडवल ह्यामुळे मालाची खरेदी आपोआप स्थगित होते. वर्तमानपत्रातल्या बातम्यांची अलीकडे संसदेत आणि रिझर्व्ह बँकेत ‘हेडलाईन इन्फ्लेशन’ अशी संज्ञा दिली जाते. रिझर्व्ह बँकेतले तज्ज्ञ हे अर्थशास्त्रज्ञ तर मंडीतले तज्ज्ञ व्यापारी अशी ही स्थिती आहे. आजवर कुठल्याही सरकारला ह्या परिस्थितीतून मार्ग काढणे जमलेले नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीसना ते जमेल असे वाटत नाही.

तर एकूण काय दुष्काळ महाराष्ट्राच्या पाचवीला पुजला आहे! शेतीला पाणी नाही. प्यायला पाणी नाही. जनावरांना चारा नाही. खत खरेदी करायचे तर पैसा नाही. भाडे उधारीवर द्यायची बोली करून कसाबसा मिळवलेला ट्रॅक्टर, ‘पावशेर’ आणि वर मजुरी द्यायची तयारी असली तरी बळीराजाला काम झाल्याचे सुख मिळणे कढीण. मजूर मिळतो, पाऊस पडून दोन दिवस झाल्यावर! तेव्हा कुठे पेरण्या पु-या होणार. नंतर तणनाशक फवारणीला पैसा नाही. मजुरी चुकती करायला पैसा नाही. कृषीखात्याकडून मिळणा-या फुकट सल्ल्यानुसार चालायचं तर हातात पैसा हवा. पेरणी आटोपल्यावर मोठ्या आशेने पावसाची वाट बघणे, नाहीतर वारीला निघणे! जून-जुलै-ऑगस्ट महिन्यांत हे चित्र महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही गावात दिसते. सप्टेंबर-ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिने पिकाची पैसेवारी, मामलेदार कचेरीला खेटे घालून करावी लागणारी मिनतवारी! असे हे महाराष्ट्राच्या दुष्काळाचे चित्र. त्यात विशेष फरक पडण्याची आशा नाहीच.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com