ना सरशी, ना अपमान!

‘शिवसेनेविना शिवसेनेसह’ असे शीर्षक मी गेल्या महिन्यात लिहीले होते. अक्षरशः घडलेही तसेच! फडणवीस सरकारवर शिवसेनेविना आणि शिवसेनेसह सरकार चालवण्याची पाळी आली. लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळाल्यापासून आपले हात आकाशाला लागल्याच्या तो-यात दिल्लीतले भाजपाचे नेते वावरू लागले आहेत. उत्तरप्रदेशात मुलायमसिंगांच्या समाजवादी पार्टीचा धुव्वा उडवण्यात मिळालेले यश आणि त्यापाठोपाठ लाभलेला भाजपा अध्यक्षपदाचा मुकूट ह्यामुळे   अमित शहाच्या डोक्यात अफाट हवा गेलेली दिसते. हवेच्या ह्या भरात सपा आणि शिवसेना ह्या प्रादेशिक पक्षाच्या ताकदीला आव्हान देण्याचा अव्यापारेषु व्यापार अमित शहांनी अगदी प्रारंभापासून सुरू केला. उत्तरप्रदेशात राज्याच्या निवडणुका नव्हत्या. महाराष्ट्रात मात्र गाठ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची होती. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ह्यापलीकडे भाजपाला मजल मारता आली नाही. तरीही मुख्यमंत्रीपदासाठी देवेंद्र फडणवीस ह्यांचा शपथविधी मात्र करण्यात आला. सरकार स्थापन करणा-या फडणविसांचा ‘अरविंद केजरीवाल’ होऊ द्यायचा नसेल तर राज्यमंत्रिमंडळात दहा आणि केंद्रात दोन मंत्रिपदे स्वीकारून सरकारमध्ये सामील होण्याखेरीज फेरनिवडणुका वगळता अन्य पर्याय नाही हे उद्धव ठाकरे ह्यांनी ओळखले. सारा मानापमान बाजूला ठेऊन शेवटी सरकारमध्ये सहभागी होण्याच्या शिवसेनेच्या ह्या निर्णयाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. ह्यात खरे तर ना भाजपाची सरशी ना शिवसेनेचा अपमान!

राज्याच्या राजकारणातले वास्तव मोठे मजेदार आहे. लोकसभेत भाजपाला बहुमत मिळाले तरी महाराष्ट्रात शिवसेनेचा प्रभाव भाजपाला संपुष्टात आणता आला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा राज्यातला प्रभाव भाजपाने संपुष्टात आणला; शिवसेनेचा नाही. भाजपाच्या विधानसभेच्या जागा वाढल्या हे खरे पण हयाचा अर्थ शिवसेनेच्या जागा कमी झाल्या असा होत नाही! ज्या जागा कमी झाल्या त्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या!  काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा लचका तोडण्यात भाजपाला मदत झाली ती काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपात आलेल्यांची. परंतु ह्या राजकीय वास्तवाकडे भाजपाने हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले. जुनी मैत्री टिकवण्याऐवजी व्यापारधंद्यात चालते तशी टक्केवारीची, घासाघीस करण्याची भाषा अमित शहांच्या दूतांनी सुरू केली. अमित शहांची भाषा राजकीय संस्कृतीत न शोभणारी आहे. शिवसेना नेत्यांनी निवडणूक प्रचारसभेत वाटेल ती वक्तव्ये केली असतील. परंतु निवडणुकीत केलेल्या वक्तव्यांना फारसे महत्त्व द्यायचे  नसते;  कारण अशी वक्तव्ये निवडणुकीच्या काळात सर्वच पक्षांचे नेते करत असतात. त्यावेळी अति सर्वसामान्य मतदारास कळेल, पचेल अशा पध्दतीने सा-याच पक्षाचे वक्ते बोलत असतात. जगभराच्या राजकारणात ‘व्यवहार’ चालत नाही असे नाही. पण निव्वळ व्यवहारावर ‘राजकारण’ चालत नाही हेही तितकेच खरे आहे. संख्याबळ नसताना सरकार स्थापन करण्याचे साहस भाजपाने केले ते राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावरच ना? भाजपाला हेही माहीत होते की हा पाठिंबा खरा नाही. राष्ट्रवादीची ती चाल आहे. तरीही भाजपाने सरकार स्थापन केले. सरकार स्थापन करतेवेळी भाजपाने राजकीय हिशेब नक्कीच केला असणार? शिवसेनेच्या नेत्यांना गाजर दाखवत झुलवत ठेवायचे, झुलवता झुलवता शिवसेनेत उभी फूट पाडायाची असा काहीसा हिशेब अमित शहांनी मनाशी केला नसेल कशावरून?

एकीकडे फडणवीस ह्यांचा शपथविधी भपकेबाज समारंभाने करण्याच्या घाट घातला जात असताना दुसरीकडे ‘सत्तालोलूप शिवसेना’ अशी शिवसेनेची बदनामी करण्याचेही तंत्र भाजपाकडून अवलंबले गेले हे लपून राहिले नाही. हे तंत्र लोकांच्या ध्यानात येणार नाही अशा बेताने समारंभाला तरी या अशी विनंती करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना फोन करण्याचा शहाजोगपणा करण्यात आला. पण हे अमितशाही राजकारण न ओळखण्याइतके शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे खुळे नाहीत. ते शपधविधीला हजर राहिले ते केवळ नरेंद्र मोदींचा अपमान होऊ नये ह्या हेतुने! राजकारणात आवश्यक असलेला सद्भाव उद्धव ठाकरेंनी दाखवला इतकेच. परंतु उद्धव ठाकरे ह्यांच्या सद्भवाची दखल भाजपा नेत्यांनी उलटीच घेतली, असे दुर्दैवाने म्हणणे भाग आहे. वास्तविक शिवसेनेबरोबरच्या वाटाघाटींची जबाबदारी इतर कोणावरही न टाकता देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्यावर सोपवणे सयुक्तिक ठरले असते. पण हा सरळ मार्ग अवलंबण्यात आला नाही. भाजपा नेत्यांनी वाटाघाटी करताना आडमार्ग धरला. मंत्रिपदाचे आमिष दाखवताच शिवसेना नेते धावत येतील असा समज भाजपा नेत्यांनी करून घेतला ह्यात त्यांची राजकीय अपरिपक्वताच दिसून आली.

युतीत शिवसेना हा आता ‘मोठा भाऊ’ राहिला नाही, असा युक्तिवाद भाजपाकडून करण्यात आला. पण ह्या युक्तिवादात गणिती हिशेबापलीकडे काही नाही. अनेक मुद्द्यांवर भाजपा नेत्यांचा मूर्खपणा शिवसेना नेत्यांनी सहन केला आहे. राजकीय क्षितीजावर बाळासाहेब ठाकरे ह्यांचे आगमन लालकृष्ण अडवाणींच्या नंतरही झाले असेल, परंतु बाळासाहेबांच्या ताकदीवरच भाजपाला महाराष्ट्रात सत्ता मिळाली. ओरिसामध्येही भाजपा बिजू जनता दलाच्या मदतीने सत्तेवर आला होता. भाजपाची ताकद वाढली, पण ती खरी वाढली असेल तर ती नरेंद्र मोदी ह्यांच्या भन्नाट वक्तव्यांमुळे! महाराष्ट्रात ती वक्तव्य पुरेशी ठरली नाहीत. शिवसेनेची उपमुख्यमंत्रिपदाची मागणी मान्य करता येण्यासारखी नव्हती हे ठीक आहे. परंतु देऊ ती आणि तितकी मंत्रिपदे मुकाट्याने घ्या अशी भाषा भाजपा नेत्यांनी कदाचित केली नसेलही, पण भाजपाच्या कृतीचा अर्थ मात्र दुर्दैवाने तसा दिसू लागला. भाजपाच्या प्रत्येक कृतीतून उद्दामपणाचा वास येत राहिला.

देवेंद्र फडणवीस सरकारवर संकट येण्याची वेळ जवळ येऊन ठेपलेली असताना मंत्रिपदासाठी शिवसेना कशी हपालेली आहे हे दाखवणा-या बातम्या मिडियामार्फत पेरण्याचा खटाटोप भाजपाने केला. शिवसेनेला बदनाम करण्याचा खटाटोप अजूनही सुरू राहणार आहे. वास्तविक फडणवीस ह्यांचे सरकार आवाजी मतांवर स्थापन झालेले! आपण तटस्थ राहिलो असा खुलासा राष्ट्रवादीने केला. विरोधी नेत्यांनी मतविभाजनाची मागणी केली असती तर आपण ती मान्य केली असते असे नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्षांनी वार्ताहरांशी बोलताना सूचित केले. विधानसभेतले हे सारे राजकारण फडणवीस सरकारच्या विरोधात जाणारे होते. अधिवेशन सुरू झालेले नसल्यामुळे त्यांचे हे जेमतेम सरकार तग धरून आहे हे उघड आहे. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. येत्या नागपूर अधिवशेनातच फडणवीस सरकारची अंतिम घटिका भरणार हे स्पष्ट दिसू लागताच अचानक शिवसेनेच्या भूमिकेला महत्त्व येणार हे भाजपाला कळून चुकले. वास्तविक महाराष्ट्रातल्या ह्या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्याची संधी मुख्यमंत्री फडणविसांना देणे योग्य ठरले असते. परंतु फडणविसांचे सरकार पडले काय किंवा राहिले काय, दिल्लीला काहीच देणेघेणे नाही अशा पद्धतीने वाटाघाटी सुरू होत्या. शिवसेनेबरोबर वाटाघाटी करून मार्ग काढण्याची मोकळीक देवेंद्र फडणविसांना भाजपाकडून का देण्यात आली नाही हे समजण्यासारखे नाही. माथूर-प्रधान-नड्डा वगैरे अमितशहांच्या सांगकाम्यांनी मुंबईत येऊन फडणविसांच्या मार्गात खड्डा खणण्यापलीकडे काही केले नाही!

बिचारे फडणवीस! राज्यकारभार सुरू करण्यापूर्वी याद्या घेऊन येरझा-या घालण्याचा प्रसंग भाजपा नेतृत्वाने त्यांच्यावर आणला. मुख्यमंत्र्याला आपले सहकारी निवडण्याचा अधिकार असला पाहिजे. युतीच्या वाटाघाटी रेंगाळत राहिल्यामुळे ह्या अधिकारापासून  मुख्यमंत्री वंचित राहिले. हा प्रकार काँग्रेसच्या काळात चालणा-या केंद्रीय नेत्यांची ढवळाढवळीसारखा होता. भाजपादेखील काँग्रेसपेक्षा वेगळा नाही हेच ह्या निमित्ताने दिसले. महाराष्ट्र हे प्रभावशाली राज्य आहे. ह्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यास श्रेष्ठी ठरवतील ती पूर्व दिशा असे चित्र निर्माण केले गेले. हे चित्र फारसे भाजपाच्या एकूण राजकारणाला फारसे शोभले नाही. आता शिवसेना मंत्रिमंडळात सामील झाली आहे. नव्या परिस्थितीत शिवसेना-भाजपा ह्यांच्या सहकारी मंत्र्यात धुसफुस सुरू ठेवण्याचा असा प्रयत्न होत राहिल्यास राज्यातले युतीचे सरकार तर ठीक चालणार नाहीच; शिवाय देशभर विस्तारासाठी कराव्या लागणा-या भाजपाच्या राजकारणाला आपोआपच खीळ बसणार आहे हे निश्चित.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, सहसंपादक

www.rameshzawar.com