चौकशीचे बूमरँग?

अजितदादा पवार, छगन भुजबळ आणि सुनील तटकरे ह्या राष्ट्रवादीच्या माजी मंत्र्यांविरूद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्यातर्फे चौकशी करण्याची परवानगी ह्यापूर्वीच देण्यात आल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वकिलाने सांगितले आहे. एव्हाना पोलिस तपास सुरूही झाला असेल. आता वेगाने तपास पुरा होऊन राष्ट्रवादीच्या तिन्ही बड्या नेत्यांवर फौजदारी खटले दाखल करण्यात येतील असे जर कोणास वाटत असेल तर पोलिस प्रशासन आणि न्यायालयाविषयीचे त्यांचे ज्ञान सिरियल लेखकांच्या ज्ञानापलीकडे गेलेले नाही. असे खुशाल समजावे! दुर्दैवाने सिंचनच काय, देशभरातील अन्य कुठल्याही घोटाळ्यांविषयी संसदेत आणि संसदेबाहेर आरोप ऐकण्याची आणि वाचण्याची सवय झालेले राजकारणी, माध्यमकर्मी (पत्रकार नव्हे!) आणि सुशिक्षित सर्वसामान्यांचे कायदे, चौकशांविषयीचे  अज्ञान भयंकर आहे. भ्रष्टाचार, बलात्कार, घरफोडी, जबरी चोरी, महामार्गावरील दरोडे इत्यादि रोज घडणा-या असंख्या गुन्ह्यांविषयीची अटकळ लोक बांधत असतात तशीच ती त्यांनी ह्या चौकशी-प्रकरणाविष्यीही बांधली असेल. परंतु त्यांची अटकळ पन्नास वर्षांची जुनीपुराणी आहे!

सिंचन भ्रष्टाराच्या चौकशीचे प्रकरण हे कंत्राटदारांचे आपापासातील वैर, राजकीय हेवेदावे, तुला ना मला घाल कुत्र्याला ह्या वारंवार दिसून येणा-या वृत्तीचे द्योतक आहे. संबंधितांना न्यायालयाकडून शिक्षा होण्याच संभव दुरापास्त आहे हे त्यांच्याध्यानी येणे अवघड आहे.  भ्रष्टाचा-यांना शिक्षा झालीच पाहिजे ह्याबद्दल दुमत होण्याचे कारण नाही. पण हे सगळे प्रकरण पाहता सकृतदर्शनी असे वाटते की कोळसा घोटाळ्यात दाखल करण्यात आले त्याप्रमाणे उघड उघड गुन्हेगारी स्वरूपाची हेराफेरी केल्याचा आरोप ज्यांच्यावर असेल त्यांच्याविरूद्ध भरण्यात येणारे खटले वगळता माजी मंत्र्यांविरूद्ध कोर्टकचे-यांचे शुक्लकाष्ट लागण्यापलीकडे फारसे काही निष्पन्न होणार नाही.

ह्या प्रकरणात 70 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी एवढी मोठी रक्कम तीन मंत्री आणि सरकारच्या सुमारे शंभरच्यावर अधिका-यांना गिळंकृत केली हे सिद्ध करण्यासाठी लाचलुचपत खात्याला न्यायाच्या कसोटीवर टिकेल इतपत पुरावे गोळा करता येतील का? ह्या घोटाळ्यात कमावलेले 35 हजार कोटी रुपये रुपये देशाबाहेर पाठवले गेल्याचा पुरावा लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला आपण देऊ शकतो, असे विधान जलसंपदा खात्यातील तांत्रिक समितीचे माजी सदस्य विजय पांढरे ह्यांनी केले आहे. चौकशीत पुरावा मिळणे कठीण आहे ह्याची श्री पांढरे ह्यांना कल्पना असावी. म्हणूनच कमावलेला पैसा कधीच परदेशात निघून गेला असल्याची पुडी त्यांनी सोडलेली दिसते. त्यांनी अनाहूतपणे पुरवलेल्या माहितीला आधार काय? समजा, आधार असला तर तो सांगोवांगीचाच असला पाहिजे. म्हणजेच संबंधितांना ते आर्थिक गुन्हेविषयक कायद्याच्या कचाट्यात ते गुंतवू इच्छितात!

कंत्राटदारांनी केलेल्या विनंतीनुसार अजितदादा आणि सुनील तटकरे ह्या दोघांनी प्रकल्प खर्चात घसघशीत वाढ केल्याचा आरोप आहे. वाढवून दिलेला खर्च वाजवी की अवाजवी एवढाच मुद्दा राहणार आहे. जी वाढ करून दिली ती वाजवीच होती, असे सांगितले जाईल. इतकेच नव्हे, तर प्रकल्प खर्च वाढवून दिला नसता तर कंत्राटदार काम सोडून पळून गेले असते आणि त्यावेळपर्यंत केलेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च फुकट गेला असता, असा युक्तिवाद संबंधित मंत्र्यांकडून केला जाईल. सरकारी ठेकेदार काम अर्धवट टाकून पळून गेल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. दुसरे म्हणजे चालू प्रकल्पाबद्दल तारतम्य बुद्धी वापरून निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे. सरकारचा हा ‘पेरागेटिव्ह’ कोर्टाने उडवून लावला तर ह्यासंबंधीची वादावादी अंतहीन काळापर्यंत चालण्याचा संभव आहे. अलीकडे खर्च वाढवून मागताना ‘किकबॅक’ची रक्कम, कोर्टकचे-या, संसद , विधानसभा आणि मिडियातून एखादे प्रकरण सतत गाजत ठेवण्यासाठी येणारा खर्च ह्या सगळ्या अनुषांगिक गोष्टींचा विचार ज्याला टेंडर मिळाले ते आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी ठेकेदार नेहमीच करत आलेले आहेत!

दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनाच्या नूतनीकरण संदर्भात छगन भुजबळ आणि कंपनीवर करण्यात आलेले आरोप सहज सिद्ध होण्यासारखे असल्याचा दावा भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या       ह्यांनी केला आहे. त्यांचा दावा खरा कसा मानणार?  भुजबळ आणि त्यांची कंपनी तसेच तटकरे-अजितदादा ह्यांना ह्या गोष्टी समजत नाही असे मुळीच नाही. म्हणूनच वाट्टेल तेवढी चौकशी करा, मी भिणार नाही, असे वक्तव्य तिघांनी केले आहे. प्रकल्प खर्चात वाढ करण्याचा मुद्दा सोडला तर सिंचन क्षमता तितकी वाढली नाही असाही एक मुद्दा पुढे आला आहे. ह्याही मुद्द्यावर मतैक्य होणे कठीण जाणार आहे. परिणामतः न्यायालयाच्या निकालापेक्षा नायालयाच्या ताशेरीबाजीवरच ह्या खटल्यांची मदार राहील असा स्पष्ट संकेत मिळतो.

मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांना हे कळत नाही असे नाही. त्यांनीच हे प्रकरण विरोधी पक्षनेते ह्या नात्याने विधानसभेत गाजवले होते. आता सत्ता आलीच आहे तर फडणविसांना चैकशीचा हुकम देणेच भाग आहे. त्यांनी तसा तो दिलाही आहे. हे केवळ सूडाचे राजकारण नाही असा खुलासा करायला ते मोकळे आहेत.  ह्या संदर्भात त्यांना सार्वजनिक हिताच्या याचिकेमुळे मदत झाली इतकेच. ज्यांना कंत्राटे मिळाली, दरही वाढवून मिळाले त्यांच्याविरूद्ध असलेल्या प्रतिस्पर्धी कंत्राटदारांनाही संबंधितांविरूद्ध ससेमिरा लावल्याचे समाधान मिळणारच आहे. परंतु ह्या चौकशीमुळे काही नेत्यांवर राजकारणातली हद्दपारी ओढवण्याचे संकट मात्र कायम आहे. असेच संकट भूतपूर्व पंतप्रधान नरसिंह रावांवरही आले होते. कोण लोणच्याचा व्यापारी लखुभाई पाठक, नेमिचंद जैन ऊर्फ चंद्रास्वामी त्यांना भेटतो काय, आणि त्यांचे कर्तृत्व त्यांच्यासह पुसून टाकतो काय!  हे सगळे अजबच होते.

एखादा राजकारणी कितीही कार्यक्षम असला तरी आपल्य़ा देशातल्या प्रबळ भ्रष्टाचार व्यवस्थेपुढे ते हतबल ठरल्याचे चित्र पाहायला मिळते.  भ्रष्टाचाराचे समर्थन करता येणार नाही; परंतु चोर सोडून संन्यासाला सुळी देणारी न्याययंत्रणा जोपर्यंत ह्या देशात आहे तोपर्यंत चौकशा, खटले हयांचा उपयोग नाही. एखाद्या मंत्र्याची न्यायालयातून दूध का दूध पानी का पानी होऊन सुटका झाली तरी भ्रष्टाचाराची पाळेमूळे खणून काढता येतील का?  विशेषतः मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी आणि ठेकेदार ह्यांच्या संगनमतास वाव मिळवून देणारी अस्तितावत असलेली व्यवस्था कशी बदलणार?  प्रकल्प मंजूर झाल्यापासून तसेच त्याचा खर्च निश्चित झाल्यापासून किती दिवसात प्रकल्प पुरा केला पाहिजे हेही ठरवले गेले पाहिजे. ज्या ज्या टेलावरून प्रकल्प पास होईल त्या त्या टेवलास मुदतीचे बंधन घालण्याची व्यवस्था होईल का? अशी व्यवस्था केली गेली नाही तर चौकशीचे बूमरँग सत्ताधा-यांवर उलटल्याखेरीज राहणार नाही. आपल्या देशातील लोकशाही राजकारणाला ह्यापूर्वीच ग्रहण लागलेले आहे. आता न्यायालयामार्फत खेळले जाणारे ठेकेदारांचे राजकारण आपल्या लोकशाहीच्या मुळावर आल्याशिवाय राहणार नाही.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता