विशेष हक्क कितपत 'विशेष'?

आमदारांचे विशेष हक्क ही काय भानगड आहे?  ह्या प्रश्नाचे सर्वसामान्यांना कळेल असे उत्तर देणे सध्याच्या काळात कठीण आहे. सूर्यवंशीनामक पोलिस अधिका-यास आमदारांनी केलेल्या ‘मारहाणी’चे प्रकरण गाजत असताना तर कधी नव्हे इतके हक्कभंगाचे प्रकरण धसास लागेल असे वाटते. दरम्यानच्या काळात विधानसभेत मारहाण प्रकरणात गुंतलेल्या आमदारांची बडतर्फी. बडतर्फ आमदारांविरूद्ध मॅजिस्ट्रेट कोर्टात भरण्यात आलेला खटला, त्यांची नंतर जामिनावर सुटका तसेच दरम्यान सूर्यवंशींची बडतर्फी आणि ह्या सबंध प्रकणाची चौकशी करण्यासाठी ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेली समिती ह्या सगळ्यांमुळे विधानसभेचे मूळ कामकाज राहिले बाजूला आणि नको त्या प्रश्नांवर राजकारण रंगले.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे विधानसभेला प्राप्त झालेले हक्कभंगाचे हत्यार कोणाविरूद्ध वापरण्यासाठी नसून नि:पक्षपाती भूमिका जास्तीत जास्त प्रभावीपणे मांडण्याच्या आमदार-खासदारांच्या हक्कांचे मजबुतीकरण आहे. म्हणूनच कोणत्याही आमदार-खासदारांविरूद्ध  न्यायालयांना अधिवेशनाच्या काळात सभापतींच्या परवानगीवाचून समन्स, वॉरंट वगैरे बजावता येत नाही. असे वॉरंट बजवायचे असेल तर विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घेणे अत्यावश्यक असते. न्यायसंस्था, सरकार आणि विधानसभा ही शासनव्यवस्थेची तीन स्वतंत्र अंगे असून कोणी कोणाच्या कारभारात ढवळाढवळ करणे घटनेला अपेक्षित नाही.

पोलिस अधिकारी सूर्यवंशी याला मारहाण झाली ती विधानसभेच्या इमारतीत. त्यामुळे आमदारांना अटक करण्यात आली हे खरे;  पण त्या अटकेमुळे विधानसभेच्या अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण झाले किंवा कसे इत्यादि प्रश्न निश्चितपणे उपस्थित होणार. हे सगळे आता विधानसभेतील धुरिणांच्या लक्षात आल्याने अधिका-याला झालेल्या मारहाणीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गणपतराव देशमुख ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा पवित्रा विधानसभेने घेतला. तो योग्यच आहे. अर्थात संबंधित आमदारांना विधानसभेने त्यापूर्वीच डिसेंबरपर्यंत बडतर्फ केले होते. आमदार बडतर्फ; विधानसभेत उपस्थित झालेले इन्स्पेक्टर मात्र कारवाईमुक्त! दोन दिवस दिसलेले हे विपरीत चित्र अनेक आमदारांना खटकल्यामुळे शेवटी सूर्यवंशी ह्यांनाही बडतर्फ करण्यात आल्याची घोषणा गृहमंत्री आर. आर. आबा ह्यांना मनात नसतानाही करावी लागली.

आमदारांनी पोलिस अधिका-यास मारहाण कां केली? त्यांनी कायदा हातात घ्यावा अशी कोणती चूक अधिका-याने केली? सभागृहात हा प्रश्न धसास लावण्याचा मार्ग उपलब्ध असताना तो सोडून डायरेक्ट कारवाई करण्याइतपत आमदारांचा संताप अनावर का झाला?  इत्यादि प्रश्न लोकांच्या मनातील प्रश्नांना उत्तरे मिळणे मात्र गणपतराव देशमुख समितीकडून अशक्यप्राय आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे गुन्हा सिद्ध होण्यासारखा असेल तर आमदारांना सामान्य कायद्यानुसार मिळणारी शिक्षा ते कशी देववणार?

गणपतराव देशमुख समितीच्या अहवालानंतरच आमदारांवरील खटल्याचे भवितव्य अवलंबून राहील हे उघड आहे. विधानसभेच्या हद्दीत अधिवेशन चालू असतानाच्या काळात घडलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात पोलिसांचे अधिकार तसेच त्याबाबतचा खटला चालवण्याचा अधिकार मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेटस् कोर्टास आहे का इत्यादि मुद्दे उपस्थित केले जातील. तूर्तास तरी ह्या घटनेचे सीसी टी व्ही फूटेज मुळात पोलिसांना आणि त्यानंतर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाला उपलब्ध करून द्यायचे का, असा प्रश्न विधानसभा सचिवालयास पडला. म्हणूनच ह्या प्रकरणी सचिवालयाने संसद सचिवालयाचे मत मागवले आहे. ह्या प्रकरणावर संसद सचिवालयाचे मत महत्त्वाचे राहील ह्या शंका नाही.

ह्या संदर्भात माझी एक आठवण येथे देतो. शेषराव वानखेडे हे विधानसभेचे अध्यक्ष असतानाच्या काळात ते एकदा प्रेस गॅलरीत आले. पत्रकारांशी क्रिकेट वगैरे विषयांवर गप्पा निघाल्या. त्या काळात वानखेडे स्टेडियमचे बांधकाम सुरू होते. गप्पांच्या ओघात ‘स्पीकर्सच्या रूलिंग’चा विषय निघाला. तेव्हा वानखेडे म्हणाले, सभापतींचे अधिकार हा प्रिसाईडिंग ऑफिसर्सच्या बैठकीत हा विषय अनेकदा चर्चिला गेला आहे. सभापतीस घटनेने दिलेले अधिकार तर आहेतच; त्याखेरीज घटनेने न दिलेले अधिकारही असतात! त्याचे कारण  सभागृह जेव्हा ‘अनरूली’ असते तेव्हा सभापतींचे रूलिंग हेच महत्त्वाचे मानले जाते. ह्या रूलिंगविरूद्ध सुनावणी करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयासही नाही; सबब सभापतींचे रुलिंग हाच विधानसभेचा घटनात्मक अधिकार!  

अलीकडे सिम्बॉयसिस ह्या पुण्यातील अभिमत विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या विधी महाविद्यालयातील सहप्राध्यापक डॉ. शशिकांत हजारे ह्यांनी केलेल्या संशोधनावरील प्रबंध पुस्तकरूपाने नुकतेच प्रसिद्ध झाला आहे. ह्या ग्रंथात डॉ. हजारे ह्यांनी इंग्लंड, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया ह्या देशात अस्तित्वात असलेल्या विशेष हक्कविषयक तरतुदींचा आणि  न्यायालयीन केसस्टडीजचा अभ्यास केला. आपल्याकडील तरतुदी तसेच न्यायालयीन निवाडे ह्यांचाही त्यांनी तौलनिक अभ्यास सादर केला आहे. त्याबरोबर त्यांनी स्वत:चे निष्कर्षही नमूद केले आहेत.

गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या इमारतीत घडलेल्या मारहाणीच्या प्रकरणी उपस्थित करण्यात आलेल्या हक्कभंग प्रकरणाचा विचार करण्याच्या दृष्टीने हे पुस्तक मार्गदर्शक ठरावे. डॉ. हजारे ह्यांच्या मतानुसार विशेष हक्कामागे एकच भूमिका आहे, ती म्हणजे आमदार-खासदारांना आपली भूमिका अथवा मतप्रदर्शन नि:पक्षपातीपणे मांडता आले पाहिजे. म्हणूनच विशेषाधिकार बजावण्यासाठी आमदार-खासदारांमागे कोर्ट खटल्याची कटकट लावून देण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

आमदारांचे विशेष हक्कभंग आणि न्यायालयीन बेअदबी हे दोन विषय असे आहेत की त्यावर व्यापक चर्चा कोणासही नको आहे. प्रेसविरूद्ध ज्या हक्कभंग प्रकरणाचा बडगा नेहमीच उगारला जातो त्या प्रेसलाही ह्या हक्कभंगावर व्यापक चर्चा नको आहे. कारण प्रेसलाही हक्कभंग प्रकरणाचा उपयोग करून घेऊन वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा मसिहा व्हायचे असते.

वास्तविक ज्या आमदारांवर मारहाणीचा आरोप करण्यात आला त्यांना ‘गुन्हेगार’ म्हणून संबोधण्याचे काही कारण नव्हते. परंतु दोन मराठी वाहिन्यांनी त्या आमदारांना पहिल्या झटक्यातच गुन्हेगार ठरवून टाकले! वास्तविक जे रिपोर्टर तेथे हजर होते त्यांनी मारामारीचे ‘आखोदेखा हाल’ वर्णन करूनच चॅनेलनी थांबायला हवे होते. पण चॅनेलवरील शहाण्या अँकर्सनी आमदारांची छायाचित्रे दाखवून आमदारांना गुन्हेगार संबोधून शिक्षा देऊन टाकली. परिणामी चॅनेलनाही हक्कभंगाच्या नोटिसा निघाल्या. लोकशाहीत टीका करण्याचा, मतप्रदर्शनाचा हक्क सगळ्यांनाच आहे. पण आमदार आणि पत्रकार हा अधिकार जितका ‘विशेष’ समजतात तितका तो ‘विशेष’ नाही. घटनेचे वस्तुनिष्ठ वृत्तांकन करणा-या पत्रकारांना तर असा कोणताच अधिकार देणे इष्ट  नाही. देशातल्या सर्वच घटनात्मक संस्थांना असलेल्या अधिकाराला मर्यादा आहेत. दुर्दैवाने प्रत्येक जण स्वत:च्या मर्यादा विसरून इतरांच्या मर्यादांवर बोट ठेवायला लागला आहे. एखाद्या पोलिस अधिका-यास आमदारांनी मारहाण करावी, त्यातून हक्कभंगादि चर्चेचे रामायण घडावे हे चित्र लोकशाहीच्या दृष्टीने निश्र्चितच खेदजनक आहे !

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता  

न्यायाचा तराजू आणि न्यायमूर्ती काटजू!

 

मुंबईत वीस वर्षांपूर्वी झालेल्या बाँबस्फोट प्रकरणी ज्या गुन्हेगारांना हायकोर्टात शिक्षा झाली त्या सर्वांची शिक्षा सुप्रीम कोर्टात कायम झाली. ह्या आरोपीत सुप्रसिद्ध सिनेअभिनेता अभिनेता संजय दत्त ह्याचाही समावेश आहे. त्याची सुप्रीम कोर्टात एक वर्षाने कमी झालेली पाच वर्षांची शिक्षाही आता रद्द करण्याच्या राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्या हालचालींना यश येईल असे चित्र तूर्तास तरी दिसत आहे.

 

विशेष म्हणजे गुन्हेगारास शिक्षा माफ करण्यासंबंधीच्या घटनात्मक तरतुदीचा उपयोग करून संजयला महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी क्षमा करावी, असे आवाहन सुप्रीम कोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ह्यांनी केले! सुप्रीम कोर्टाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधिशांना कोणत्याही कोर्टात प्रॅक्टिस करता येत नाही. त्यामुळे संजय दत्तचे वकीलपत्र त्यांनी घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पण म्हणून काय झाले? एखाद्या गुन्हेगाराचे जाहीररीत्या फुकट वकीलपत्र घेण्यास सेवानिवृत्त न्यायाधीशांना घटनात्मकदृष्ट्या बहुधा मज्ज्वाव नसावा. म्हणूनच की काय, संजय दत्तच्या शिक्षेची बातमी ऐकून न्या. काटजू ह्यांना न्याय, क्षमादि उदात्त भावनांचे भरते आले असावे. अन्यथा त्यांनी संजय दत्तला आणि एकूणच सरकारला अनाहूत सल्ला देण्याची नसती उठाठेव केली नसती.

वास्तविक ज्या प्रेसकमिशनचे ते अध्यक्ष आहेत त्या प्रेस कमिशनसाठी त्यांना बरेस काही करण्यासारखे आहे. पण ते करायचे सोडून त्यांनी लोकप्रिय सिनेअभिनेत्याचे वकीलपत्र घेतले. असे फुकटचे वकीलपत्र घेण्यामागे त्यांचा काय हेतू आहे त्यांचे त्यांनाच माहीत! मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीश पदावरून निवृत्त झालेली व्यक्ती जेव्हा एखाद्या गुन्हेगाराला क्षमा करण्याचा जाहीर सल्ला देते तेव्हा त्यांना खरोखरच न्यायाच्या साचेबंद पद्धतीपलीकडे जायचे आहे की माणूसकीवगैरे तत्त्वांच्या डोहात डुंबायचे आहे ह्या विषयी संशय उत्पन्न होतो.   

१२ मार्च रोजी मुंबई बाँहस्फोटांनी हादरून गेली. ह्या स्फोटांशी संजय दत्तचा संबंध असल्याचे जेव्हा प्राथमिक तपासात आढळून आले तेव्हा संजय महाशय परदेशात शूटिंगमध्ये व्यग्र होते. त्यामुळे त्याला अटक कशी करायची असा पेच पोलिसांपुढे निर्माण झाला. त्यावेळचे मुंबईचे पोलीस आयुक्त सांबरा ह्यांनी दररोज वार्ताहरांना उलटसुलट माहिती दिली. ही सगळी उलटसुलट माहिती देण्यामागे संजय दत्तला गाफील ठेवण्याचा त्यांचा हेतू होता. त्यांचा तो हेतू साध्य झाला. वर्तमानपत्रे वाचून त्याचे वडिल सुनील दत्त, बहीण आणि खुद्द संजय दत्तला असे वाटू लागले होते की पोलीस त्याला मुळीच अटक करणार नाहीत. फारतर जाबजबाबावर काम भागेल, असेच त्यांना वाटत होते. परंतु संजय कोणत्या विमानाने येणार इकडे लक्ष ठेवून मुंबई पोलिसांनी त्याला आल्या आल्याच अटक केली. त्यामुळे थांबलेला तपास सुरू झाला होता. संजयविरूद्ध सज्जड पुरावा पोलिसांच्या हातात लागल्याने तपासाची पुढची प्रक्रिया सुरू झाली.

तसं पाह्यलं तर संजयवर रीतसर ‘टाडा’खाली आरोप लावण्यात आले. कारण बाँबस्फोट खटल्यातील अन्य संशयितांनी आणलेली एके ४६ रायफलीसारखी शस्त्रे संजय दत्तकडे लपवण्यासाठी दिली होती. ही शस्त्रे त्याच्याकडे कशी आली, त्याने ती लपवायला का मदत केली इत्यादि बाबींचा समाधानकारक खुलासा त्याला करता आला नाही. परंतु त्याचा बचाव करणा-या वकिलांना म्हटले तर यश आले म्हटले तर नाही. संजय दत्तवरील टाडा कायद्याखाली लावण्यात आलेले आरोप काढून टाकण्यात आले तरी बेकायदा शस्त्रास्त्रे बाळगण्याच्या आरोपातून काही त्याची सुटका झाली नाही. संजयच्या दुर्दैवाने तो सिद्धही झाला. म्हणून मुंबईच्या विशेष कोर्टात त्याला सहा वर्षांची शिक्षा झालीच. ती शिक्षा सुप्रीम कोर्टाने कमी म्हणजे पाच वर्षांची केली.

संजय हा लोकप्रिय आईबापाच्या पोटी जन्माला आला. तो स्वत:ही लोकप्रिय सिनेअभिनेता आहे. म्हणून तो क्षमेस पात्र ठरतो, असा काहीसा युक्तिवाद आता सुरू झाला आहे. त्याच्या पाठीशी बॉलीवूडही उभा झाला आहे. आणि बॉलीवूडच्या पाठीशी काही राजकारणीही उभे झाले. अर्थात ह्यात आश्र्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. बॉलीवूड ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी! त्यामुळे राजकारणी बॉलीवूडशी कधीच फटकून वागू शकत नाही. पण जे चित्र बॉलीवूडच्या बाबतीत दिसते तसे ते दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीच्या  बाबतीत दिसत नाही. दाक्षिणात्य फिल्म इंडस्ट्रीवर मुळी द्रमुक आणि अण्णा द्रमुकच राज्य आहे. किंबहुना तिथले हिरो, हिरॉइन, पटकथालेखक हेच मुळी आता तेथले राज्यकर्ते बनले आहेत.

ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संजय दत्तला माफी देण्याच्या बाबतीत काँग्रेस राज्यकत्यांची पावले अतिशय सावधपणे पडणार हे उघड आहे. अजून आमच्याकडे माफीचा अर्जच आला नाही, असे सांगत राज्यपाल, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री इत्यादींनी तूर्तास तरी सावध पवित्रा घेतला आहे. शिवाय कोणताही अर्ज ‘ठंडे बस्ते में’ टाकण्याची कला मपाराष्ट्रातल्याही राज्यकर्त्यांना चांगलीच अवगत आहे. दरम्यान, आपल्या प्रकरणाची फेरसुनावणी करण्याचा अर्ज संजय दत्त्कडून केला करणार असल्यामुळे सरकारचे आयतेच फावून जाणार!  त्यामुळे २०१४ पर्यंत तरी मार्केंडेय काटजू महामुनीने केलेल्या जाहीर आवाहनाचा विचार केला जाण्याची सुतराम शक्यता नाही.

ते काहीही असले तरी ह्या निमित्ताने भारतीय जनमानसाची चाचपणी मात्र नकळतपणे घेतली गेली. त्या चाचणीचा निष्कर्ष असा: व्यापार-उद्योग आणि इंटेलेक्च्यअल्स हे नको तितके उद्योगी असून त्यांना अधूनमधून न्याय, मानवतावाद, प्रेम क्षमादिंचे भरते येत असते. अर्थात ते भरते ब-याचदा सोययिस्कर असते हे सांगण्याची गरज नाही. न्यालयाच्या तराजूमुळे असंख्य माणसांचे जीवन उद्ध्वस्त होते तेव्हा मात्र ह्या काटजूंना उदात्त तत्त्वांची अजिबात आठवण होत नाही.

रमेश झवर

सेवानिवृत्त सहसंपादक लोकसत्ता

व्हॅटिकन लोकशाही!

  ह्यावेळी १३०० वर्षांनंतर प्रथमच दक्षिण अमेरिकेचे जॉर्ज बर्जोग्लिओ ह्याची पोपपदी निवड झाली. सोळावे पोप बेनेडिक्ट ह्यांनी अलीकडेच प्रकृती स्वास्थ्याभावी पोपपदाचा त्याग केला होता. जगभरात पसरलेल्या दीड अब्ज ख्रिश्चन आहेत. पोपची निवड करण्याची काटेकोर पद्धत दीडदोन हजाराहून अधिक वर्षांपासून ख्रिश्चनांनी विकसित केली आहे. त्या पद्धतीनुसार अर्जेंटिनामध्ये ख्रिश्चन धर्मगुरू असलेले जॉर्ज ह्यांची निवड झाली. जगभरातील ११५ कार्डिनल्सनी मिळून केलेल्या मतदानाच्या पाचव्या फेरीत नव्या पोपची विधिवत् निवड करण्यात आली. रोममध्ये व्हॅटिकन ही ख्रिस्ती मतानुयायांचे सर्वोच्च प्रशासन असून तेथेही निराळ्या प्रकारची का होईना, पण लोकशाही अस्तित्वात आहे. त्या लोकशाहीचे काटेकोर पालन केले जाते हे पोपच्या निवडीवरून स्पष्ट झाले.

  नव्या पोपच्या निवडणुकीने एकच सिद्ध झाले की व्हॅटिकन ह्या युनोचे सभासद नसलेल्या देशाने आपल्या प्रमुखाची निवड करताना कोणत्याही प्रथा-परंपरांना छेद दिलेला नाही. ह्या निवडीचे ख्रिश्चन जगात, विशेषत: रोमन कॅथलिकांच्या जगात जोरदार स्वागत झाले असणार ह्यात शंका नाही. पण व्हॅटिकन प्रमुखाच्याखाच्या निवडीच्या संदर्भात निधर्मी लोकशाही परंपरांचा आग्रह धरणा-या मंडळींकडून असा युक्तिवाद केला जातो की पोपला मानतो कोण! जगभरातल्या रोमन कॅथलिक चर्चेसखेरीज पोपप्रशासन मुळात किती जणांना मान्य आहे? ख्रिश्चन धर्मात अनेक पंथोपंथ असून रोमन कॅथलिकांखेरीज पोप प्रशासनाला कोणीच जुमानत नाही. मुळात धर्मच जिथे कोणी मानत नाही तिथे पाद्री काय सांगतो हे कोण ऐकणार? ख्रिश्चनातही असंख्य पंथोपंथ असून खुद्द येशू ख्रिस्त जर पुन्हा जन्माला आला तर आपण प्रेषित ह्या नात्याने स्थापन केलेल्या ख्रिश्चन धर्मातले निरनिराळे पंथ पाहून गोंधळून जाईल!

  जगात काहीही परिस्थिती असली तरी खुद्द पोपकडून सर्व कार्डिनल्सचा यथायोग्य मान राखला जातो. विशेष म्हणजे पोपचे जगात दौरे आयोजित करण्यात येतात तेव्हा त्या दौ-यात सहभागी होण्यासाठी पत्रकारांनाही निमंत्रण दिले जाते. पॅपल टूरमध्ये पत्रकारांची चांगल्या प्रकारे बडदास्त ठेवली जाते. पत्रकारांच्या कक्षात पोपमहाशय डोकावतात, प्रेसशी वार्तालापही करतात आणि त्या वार्तालापाच्या वार्ताही प्रसारमाध्यमात झळकत असतातही! पोपच्या निवडीची बातमी कव्हर करण्यासाठी व्हॅटिकन प्रशासनाकडून पत्रकारांना सर्वतोपरी सहकार्य केले जाते. पोप फ्रॅन्सिसच्या निवडीची बातमी ज्या तपशीलात जगभरातल्या मिडियाने प्रसारित केली ती पाहता प्रेस सव्हरेजची व्यवस्था काटेकोरपणे करण्यात आली असावी हे उघड आहे.

  आपल्याकडे धर्म, धर्मप्रमुखांच्या बातम्या इत्यादि बाबतीत सगळा आनंदीआनंद आहे. सनातन हिंदू धर्मात ख्रिश्चन, मुस्लिम इत्यादि धर्मात आहेत तितकेच मतभेद आणि पंथभेद, त्यांच्यातील मतभेद हे समजण्यासारखे आहे, पण चार शंकारचार्यांची बैठक होऊन त्यांनी कधी एखाद्या प्रशानाचा विचार केल्याची बातमी कधीच वाटायला मिळाली नाही. धार्मिक क्षेत्रातील मतमतान्तरे पाहून भाविक मंडळी खूप अस्वस्थ होतात. पण धार्मिक क्षेत्रातले स्वत:ला विचारवंत म्हणवणारे मात्र ख्रिश्चन धर्माच्या अवस्थेकडे बोट दाखवता. आपल्याकडे अनेक बुवा, महाराज, साधूसंत म्हणवणा-यांनी स्वत:चे चॅनेल्स सुरू केले  आहेत. ह्या चॅनेलवरून ते सतत सरकार आणि पत्रकारांविरूद्ध गरळ ओकत असतात.  

  जेव्हा ‘अधर्म’ माजतो तेव्हा धर्मस्थापना करण्यासाठी प्रत्यक्ष परमेश्वर युगायुगात अवतार घेत असतो, असे भगवद्गीतेत स्पष्ट आश्वासनच मुळी खुद्द परमेश्वराने दिले असल्याने बुवा-महाराज वगैरेंचे धर्मस्थितीबद्दलचे म्हणणे ऐकण्याची हिंदूधर्मियांना गरजच भासत नाही. वैदिक धर्माविरूद्ध बौद्ध, जैन इत्यादि पंथांनी बंड पुकारले तेव्हा शंकराचार्यांनी ते मोडून काढले; इतकेच नव्हे तर उत्तरेत बदरीनारायण, पश्चिमेस व्दारका, पूर्वेस जगन्नाथपुरी आणि दक्षिणेस कांचीपुरम् अशा चार ठिकाणी मठेही स्थापन केली. हिंदू धर्म रक्षणार्थ स्थापन करण्यात आलेल्या ह्या छावण्याच आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. ह्या चारी मठांची पद्धतशीर व्यवस्थाही त्यांनी लावली होती. उत्तरेत बदरीनारायणजवळ असलेल्या ज्योर्तिमठावर मोक्षमार्गियांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारीही शंकराचार्यांनी टाकली होती. त्याचप्रमाणे व्दारका पीठावर ग्रंथसंवर्धनाची जबाबदारी तर पुरीधामच्या मठावर अन्नसंवर्धन, एकूणच जीवनसंवर्धनाची निश्चित करण्यात आली होती. तसेच देवालयांची म्हणजे पर्यायाने भक्तीसंवर्धनाची जबाबदारी कांचीपीठावर  सोपवण्यात आली होती. पण ह्या जबाबदा-या त्या मठांनी पार पाडल्या का? ! दिवसा मशाली पाजळून मिरवणुका काढण्यापलीकडे त्यांनी काहीच केले नाही.

  ह्याउलट, देशभरातल्या सगळ्याच प्रांतात होऊन गेलेल्या संतांनी मात्र गोविंद, गीता आणि गंगा ह्या हिंदू धर्माच्या तिन्ही वैशिष्ट्यांवर भर देऊन धर्मप्रसाराचे अफाट कार्य केले. रामकृष्ण-विवेकानंदांसारख्या संतांनी कोणत्याही प्रकारचे सहाय्य नसताना धर्मरक्षणाची जबाबदारी पार पाडली. महाराष्ट्रात ज्ञानेश्र्वर-तुकारामासारख्यांनी धर्माचे खरे स्वरूप ओळखून त्यानुसार प्रत्यक्ष आचरण केले. आपल्या जीवनाचाच त्यांनी धर्मध्वज फडकावला. त्याचा परिणाम असा झाला की मुसलमानी आक्रमणाच्या काळात हिंदू धर्म तरला. धर्माने लोकांनाही तारले. ‘धर्मो रक्षति धर्म:’ हे वचन त्यांनी सार्थ करून दाखवले. मराठी संतांनी तर त्यांच्या काळात अध्यत्मिक लोकशाहीच स्थापन केली. दामाजीपंतांनी दुष्काळपीडितांना स्वत:ची धान्यकोठारे खुली केली. पण आजच्या स्वत:ला महाराष्ट्रादि राज्यांत पडलेला दुष्काळ अजून तरी दिसला नाही.

  उलट, ख्रिश्चन धर्मात अनेक मिशनरी होऊन गेले. आजही आहेत. त्यातले काही जण तर संत पदवीला पोचले. रूग्णसेवा, अन्नसेवा इत्यादि कार्य ते करत असतात. त्यापैकी सगळ्यांनाच पोपकडून मान्यता दिली जाते किंवा मागितली जाते असे मुळीच नाही. पण त्यांना लोकांचा पाठिंबा निश्चितपणे मिळतो. भारतात मदर टेरेसा ह्यांना ‘व्हॅटिकन चर्च’ने संत म्हणून मान्यता दिल्याचे अलीकडचे उदाहरण आहे. मदर टेरेसाला पोपटी मान्यता तर मिळालीच; खेरीज लोकमान्यताही मिळाली. किंबहुना ती आधी मिळाली आणि मागाहून व्हॅटिकन चर्चने त्यांना संत म्हणून मान्यता दिली. हिंदू धर्मातल्या किती मठाधिपतींनी राष्ट्रकारणात, समाजकारणात, धर्मकारणात, मानवतेच्या क्षेत्रात काम केले आहे? किती जणांना मदत केली? अनेकांनी आयुर्वेदिक औषधांच्या फॅक्ट-या काढून जोरदार धंदा सुरू केला आहे.

  अलीकडे अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या वादात कांचीपीठाच्या जयेंद्र सरस्वतींनी मात्र एक वेगळा आदर्श जनतेसमोर ठेवला. नरसिंह रावांच्या सांगण्यावरून त्यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांना यश आले नाही हा भाग वेगळा. देशाचा उद्धार केल्याखेरीज धर्माचा उद्धार होणार नाही, अशी भूमिका बाळगणारे जयेंद्र सरस्वती हे एकमेव शंकाराचार्य आहेत. आपल्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी दंड टाकून देऊन ते काही काळ मठ सोडूनही निघून गेले होते. अशा ह्या भगवद्भक्ताला तामिळनाडू सरकारने खुनाच्या आरोपाखाली खटला भरून तुरूंगातही टाकले होते. त्यावेळी रामजन्मभूमी मुक्त करण्यासाठी आंदोलन छेडणारी विश्व हिंदू परिषद आणि भारतीय जनता पक्ष काय करत होते?

  अध्यात्म ही भारतीय समाजमनाची प्रेरणा खरी; पण वैयक्तिक मोक्षप्राप्तीपुरतीच ती सीमित राहिलेली आहे हे दुर्दैवाने कटू सत्य आहे. राष्ट्रमुक्ती हे त्यांचे ध्येय कधीच नव्हते. सध्या भूकमुक्ती, व्यसनमुक्ती हेही ध्येय त्यांनी ठेवल्याचे ऐकिवात नाही. राष्ट्राचा विचार करणारे एक फक्त समर्थ रामदासस्वामी होऊन गेले. शेसव्वाशे वर्षापूर्वी विवेकानंद ह्यांनी राष्ट्रात चेतना जागवली होती ह्याची आठवण झाल्याखेरज राहत नाही!

  पोपच्या निवडीच्या निमित्ताने ओघाने आले म्हणून धर्मकारणाचा हा विचार!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता

पंतप्रधानपदाची निरर्थक चर्चा

  भारतीय राजकारणात उदयमान नेतृत्वाबद्दल राजकीय विश्लेषक जेव्हा लिहीतात तेव्हा माझी करमणूक होते. अनेक पत्राचे प्रवक्ते ह्या विषयावर बोलतात तेव्हा हसू आल्याशिवाय राहत नाही. त्यांची गृहितके पाहिल्यावर मला नेहमीच अचंबा वाटत आला आहे. राहूल गांधी आणि नरेंद्र मोदी हे दोघेच काय ते पंतप्रधानपदासाठी देशात लायक उमेदवार आहेत असे गृहित धरून सगळी चर्चा सुरू झाली आहे. त्या चर्चेचा परिणाम विशेषत: कोणावर होत असेल तर पक्षीय राजकारणात नशीब अजमावण्यासाठी आलेले लहानमोठे कार्यकर्ते आणि पत्रकारितेत ठराविक मजकुराचा घाणा घालणारे पत्रकार ह्यांच्यावर! राहूल गांधी हे काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी झाले आणि नरेंद्र मोदी हे गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावर दुस-यांदा आले तेव्हापासून पंतप्रधानपदावर कोण येईल ह्याची चर्चा सुरू झाली आणि दोघांच्याही पाठिराख्या मंडळींनी राहूल आणि मोदी ह्यांच्याभोवती फेर धरून नाचायचेच तेवढे बाकी ठेवले आहे.


सध्या प्रसारमाध्यमात भावी पंतप्राधानाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडेल ह्याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. अमेरिकेत भावी अध्यक्षीय उमेदवारात चुरस सुरू होते आणि वर्तमानपत्रे आणि न्यूजचॅनेलमध्ये त्या चुरशीचे प्रतिबिंबही पडत असते हे खरे आहे. परंतु अमेरिकेन लोकशाही आणि भारतीय लोकशाही ह्यात जमीनअस्मानचा फरक आहे. मुळात अमेरिकेन लोकशाही ही अध्यक्षीय लोकशाही असून तेथे अध्यक्ष थेट मतदारांकडून निवडला जातो. ह्याउलट, भारतात संसदीय लोकशाही असून लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळवणा-या पक्षाच्या नेत्याची निवड खासदार करत असतात!

खुद्द काँग्रेस पक्षात संसदीय पक्षाच्या बैठकीपूर्वी पक्षश्रेष्ठीच्या बैठकी झडत असतात. आपापसात प्रदीर्घ वाटाघाटी सुरू असतात. काँग्रेस अध्यक्षपदी कोणाला निवडून द्यावे ह्याही बाबतीत करावे ह्या संदर्भातही अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत वाटाघाची चालू राहतात हे राजकीय घटनांचे वृत्तांकन करणा-या पत्रकारांनही माहीत नसते तर मग सामान्य माणसांना दोष कसा देता येईल. अधिवेशन जसजसे जवळ येते तसतसा राजकारणाला वेग येतो हा आजवरचा अनुभव आहे. पण ह्य अनुभवाकडे डोळेझाक करून अमक्यातमक्याची फक्त औपचारिक निवड व्हायचे काय ते बाकी राहिले आहे, अशा बातम्या झळकत राहतात.

नेहरू-गांधी कुटुंबांबद्दल टीकेचा गदारोळ उठत असते. काँग्रेसविरोधक नेहमीच अशा बातम्या वर्मानपक्षात पेरत आले आहेत. त्या बातम्यांवर आधारित ठोकताळेबाज मंडळीचे अंदाज-आडाखे सपशेल चुकतात हे सांगायला ज्योतिष्याची गरज नाही. राहूल गांधी आणि नरेंद्र मोदी ह्या दोघांना पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीत केव्हा एकदा बसवतो असे सध्या अनेक मंडळींना झाले आहे. पण अग्रलेख लिहीतो म्हणजे जवळ जवळ सरकारच चालवतो आहे असे ह्या मंडळींना वाटत असते. काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते काय बोलतात ह्यापेक्षा त्यांनी काय बोलले पाहिजे अशी अपेक्षा बाळगणारे पत्रकार काय हवे ते लिहीत सुटतात. म्हणून पक्षप्रवक्त्यांच्या वार्तालापाच्या वेळी प्रवक्त्यांना हेतूपूर्वक ‘क्रॉस क्वेश्चन’ विचारून बातमीचा रोख बदलण्याचा प्रयत्न पत्रकार करत असतात. क्वचित त्यांना यश येतेही. पण अनेकदा त्यांचे हसे होते. परिणामी त्यांच्या वर्तमानपत्रांचे वजन संपुष्टात येते. ह्या बाबतीत भारतातल्या एके काळच्या वजनदार बड्या वर्तमानपत्रांची सध्याची अवस्था केविलवाणी झाली आहे.

पक्षाच्या खासदारांशी संवाद साधण्यासाठी उपाध्यक्ष ह्या नात्याने बोलावलेल्या बैठकीत राहूल गांधी ह्यांनी छोटेमोठे राजकीय कार्यकर्ते आणि सामान्य पत्रकारांच्या अलीकडे दिसून येणा-या मानसिकतेवर वोट ठेवले. ‘तुम्ही पंतप्रधान होणार का?’ ‘ तुम्ही लग्न केव्हा करणार? तुम्ही कोणती वधू निवडली आहे?’ असले पर्श्नच मुळी चुकीचे आहेत, असे राहूल गांधी ह्यांनी त्या बैठकीत सांगितले. मला राष्ट्रउभारणी करायचीय्... ज्या माणसाचा आवाज देशाच्या पातळीवर आज पोचत नाही त्या माणसाचा आवाज संसदेपर्यंत पोचला पाहिजे, अशी माझी धारणा आहे, असे त्यांनी ह्या बैठकीत अगदी सहजपणे सांगितले.

राहूल गांधी ह्यांच्या ह्या उद्गारांचा लगेच अन्वयअर्थ लावण्यासाठी अनेकांचे कॉम्प्युटर एव्हाना लॉगऑन झाले असतील. ही मंडळी एक विसरतात, अजून निवडणुकांना बरोबर एक वर्षांचा अवधी आहे. त्याखेरीज कोणत्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळतील ह्यांचा अंदाज कोणालाच नाही. एखाद्या पक्षाला सत्ता मिळण्यासाठी १७० जागा मिळणे आवश्यक आहे हेदेखील विश्लेषक मंडळींना माहीत आहे की नाही ह्याबद्दल मला शंका आहे.

जे काँग्रेसच्या गोटात सुरू आहे तेच भाजपा ह्या एकमेव पक्षाच्या गोटातही सुरू आहे. मोदींना भाजपाच्या संसदीय बोर्डावर आणण्यात आले असून भावी पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या नावाच्या चर्चेला ऊत येईल अशी तजवीच भाजपने केली आहे. पण भाजपा आघाडीची अवस्था ‘पानीमां म्हस बाम्हन बाम्हनीला मारस’ ह्या अहिराणी भाषेतल्या म्हणीसारखी आहे. म्हैस पाण्यातून बाहेर आल्यावर तिचे दूध कोणी काढावे ह्यावरून ब्राह्मण ब्राह्मणीस मारू लागला तसे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले असे समजून राष्ट्रीय आघाडीचे एक ज्येष्ठ नेते नितिशकुमार ह्यांनी आपल्यालाच पंतप्रधान व्हायचेय्, असे सांगून नरेद्र मोदींना विरोध सुरू केला.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची ही त-र्हा तर काँग्रेसची त-र्हाही वेगळी नाही. राहूल गांधी पंतप्रधान होतील का, हा प्रश्न तूर्तास तरी काँग्रेसच्या दृष्टीने अनाठायी आहे हे निश्चित. सोनिया गांधींनी काँग्रेस पक्षाला विजय मिळवून दिला त्यामुळे पंतप्रधानपदासाठी अन्य कोणाचे नाव घेतले जाणे शक्यच नव्हते असे सगळ्यांना वाटत असताना अगदी शेवटच्या क्षणी त्यांनी मनमोहन सिंग ह्यांची पंतप्रधानपदी निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. राष्ट्रवादी पक्ष स्थापन करण्याची शरद पवारांची खेळी पार फुकट गेली असे म्हणणे भाग आहे. शरद पवार एवढे मुरब्बी नेते; पण काँग्रेस अध्यक्ष ह्या नात्याने सोनियाजींच्या मनात काय चालले आहे ह्याचा पत्ता भल्याभल्यांना लागला नाही, तसा त्यांनाही लागला नाही. तसेच काहीसे आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर घडेल काय? म्हणूनच पंतप्रधानपदाबाबतची चर्चा आज घडीला तरी निरर्थक आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता