न्यायाचा तराजू आणि न्यायमूर्ती काटजू!

 

मुंबईत वीस वर्षांपूर्वी झालेल्या बाँबस्फोट प्रकरणी ज्या गुन्हेगारांना हायकोर्टात शिक्षा झाली त्या सर्वांची शिक्षा सुप्रीम कोर्टात कायम झाली. ह्या आरोपीत सुप्रसिद्ध सिनेअभिनेता अभिनेता संजय दत्त ह्याचाही समावेश आहे. त्याची सुप्रीम कोर्टात एक वर्षाने कमी झालेली पाच वर्षांची शिक्षाही आता रद्द करण्याच्या राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्या हालचालींना यश येईल असे चित्र तूर्तास तरी दिसत आहे.

 

विशेष म्हणजे गुन्हेगारास शिक्षा माफ करण्यासंबंधीच्या घटनात्मक तरतुदीचा उपयोग करून संजयला महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी क्षमा करावी, असे आवाहन सुप्रीम कोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ह्यांनी केले! सुप्रीम कोर्टाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधिशांना कोणत्याही कोर्टात प्रॅक्टिस करता येत नाही. त्यामुळे संजय दत्तचे वकीलपत्र त्यांनी घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पण म्हणून काय झाले? एखाद्या गुन्हेगाराचे जाहीररीत्या फुकट वकीलपत्र घेण्यास सेवानिवृत्त न्यायाधीशांना घटनात्मकदृष्ट्या बहुधा मज्ज्वाव नसावा. म्हणूनच की काय, संजय दत्तच्या शिक्षेची बातमी ऐकून न्या. काटजू ह्यांना न्याय, क्षमादि उदात्त भावनांचे भरते आले असावे. अन्यथा त्यांनी संजय दत्तला आणि एकूणच सरकारला अनाहूत सल्ला देण्याची नसती उठाठेव केली नसती.

वास्तविक ज्या प्रेसकमिशनचे ते अध्यक्ष आहेत त्या प्रेस कमिशनसाठी त्यांना बरेस काही करण्यासारखे आहे. पण ते करायचे सोडून त्यांनी लोकप्रिय सिनेअभिनेत्याचे वकीलपत्र घेतले. असे फुकटचे वकीलपत्र घेण्यामागे त्यांचा काय हेतू आहे त्यांचे त्यांनाच माहीत! मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीश पदावरून निवृत्त झालेली व्यक्ती जेव्हा एखाद्या गुन्हेगाराला क्षमा करण्याचा जाहीर सल्ला देते तेव्हा त्यांना खरोखरच न्यायाच्या साचेबंद पद्धतीपलीकडे जायचे आहे की माणूसकीवगैरे तत्त्वांच्या डोहात डुंबायचे आहे ह्या विषयी संशय उत्पन्न होतो.   

१२ मार्च रोजी मुंबई बाँहस्फोटांनी हादरून गेली. ह्या स्फोटांशी संजय दत्तचा संबंध असल्याचे जेव्हा प्राथमिक तपासात आढळून आले तेव्हा संजय महाशय परदेशात शूटिंगमध्ये व्यग्र होते. त्यामुळे त्याला अटक कशी करायची असा पेच पोलिसांपुढे निर्माण झाला. त्यावेळचे मुंबईचे पोलीस आयुक्त सांबरा ह्यांनी दररोज वार्ताहरांना उलटसुलट माहिती दिली. ही सगळी उलटसुलट माहिती देण्यामागे संजय दत्तला गाफील ठेवण्याचा त्यांचा हेतू होता. त्यांचा तो हेतू साध्य झाला. वर्तमानपत्रे वाचून त्याचे वडिल सुनील दत्त, बहीण आणि खुद्द संजय दत्तला असे वाटू लागले होते की पोलीस त्याला मुळीच अटक करणार नाहीत. फारतर जाबजबाबावर काम भागेल, असेच त्यांना वाटत होते. परंतु संजय कोणत्या विमानाने येणार इकडे लक्ष ठेवून मुंबई पोलिसांनी त्याला आल्या आल्याच अटक केली. त्यामुळे थांबलेला तपास सुरू झाला होता. संजयविरूद्ध सज्जड पुरावा पोलिसांच्या हातात लागल्याने तपासाची पुढची प्रक्रिया सुरू झाली.

तसं पाह्यलं तर संजयवर रीतसर ‘टाडा’खाली आरोप लावण्यात आले. कारण बाँबस्फोट खटल्यातील अन्य संशयितांनी आणलेली एके ४६ रायफलीसारखी शस्त्रे संजय दत्तकडे लपवण्यासाठी दिली होती. ही शस्त्रे त्याच्याकडे कशी आली, त्याने ती लपवायला का मदत केली इत्यादि बाबींचा समाधानकारक खुलासा त्याला करता आला नाही. परंतु त्याचा बचाव करणा-या वकिलांना म्हटले तर यश आले म्हटले तर नाही. संजय दत्तवरील टाडा कायद्याखाली लावण्यात आलेले आरोप काढून टाकण्यात आले तरी बेकायदा शस्त्रास्त्रे बाळगण्याच्या आरोपातून काही त्याची सुटका झाली नाही. संजयच्या दुर्दैवाने तो सिद्धही झाला. म्हणून मुंबईच्या विशेष कोर्टात त्याला सहा वर्षांची शिक्षा झालीच. ती शिक्षा सुप्रीम कोर्टाने कमी म्हणजे पाच वर्षांची केली.

संजय हा लोकप्रिय आईबापाच्या पोटी जन्माला आला. तो स्वत:ही लोकप्रिय सिनेअभिनेता आहे. म्हणून तो क्षमेस पात्र ठरतो, असा काहीसा युक्तिवाद आता सुरू झाला आहे. त्याच्या पाठीशी बॉलीवूडही उभा झाला आहे. आणि बॉलीवूडच्या पाठीशी काही राजकारणीही उभे झाले. अर्थात ह्यात आश्र्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. बॉलीवूड ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी! त्यामुळे राजकारणी बॉलीवूडशी कधीच फटकून वागू शकत नाही. पण जे चित्र बॉलीवूडच्या बाबतीत दिसते तसे ते दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीच्या  बाबतीत दिसत नाही. दाक्षिणात्य फिल्म इंडस्ट्रीवर मुळी द्रमुक आणि अण्णा द्रमुकच राज्य आहे. किंबहुना तिथले हिरो, हिरॉइन, पटकथालेखक हेच मुळी आता तेथले राज्यकर्ते बनले आहेत.

ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संजय दत्तला माफी देण्याच्या बाबतीत काँग्रेस राज्यकत्यांची पावले अतिशय सावधपणे पडणार हे उघड आहे. अजून आमच्याकडे माफीचा अर्जच आला नाही, असे सांगत राज्यपाल, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री इत्यादींनी तूर्तास तरी सावध पवित्रा घेतला आहे. शिवाय कोणताही अर्ज ‘ठंडे बस्ते में’ टाकण्याची कला मपाराष्ट्रातल्याही राज्यकर्त्यांना चांगलीच अवगत आहे. दरम्यान, आपल्या प्रकरणाची फेरसुनावणी करण्याचा अर्ज संजय दत्त्कडून केला करणार असल्यामुळे सरकारचे आयतेच फावून जाणार!  त्यामुळे २०१४ पर्यंत तरी मार्केंडेय काटजू महामुनीने केलेल्या जाहीर आवाहनाचा विचार केला जाण्याची सुतराम शक्यता नाही.

ते काहीही असले तरी ह्या निमित्ताने भारतीय जनमानसाची चाचपणी मात्र नकळतपणे घेतली गेली. त्या चाचणीचा निष्कर्ष असा: व्यापार-उद्योग आणि इंटेलेक्च्यअल्स हे नको तितके उद्योगी असून त्यांना अधूनमधून न्याय, मानवतावाद, प्रेम क्षमादिंचे भरते येत असते. अर्थात ते भरते ब-याचदा सोययिस्कर असते हे सांगण्याची गरज नाही. न्यालयाच्या तराजूमुळे असंख्य माणसांचे जीवन उद्ध्वस्त होते तेव्हा मात्र ह्या काटजूंना उदात्त तत्त्वांची अजिबात आठवण होत नाही.

रमेश झवर

सेवानिवृत्त सहसंपादक लोकसत्ता