राजकारण नव्हे, 'सातम आटम'!

श्रावणात 'बिझनेस डाऊन' असल्यामुळे रिकामटेकडी धनिक गुजराती मंडळी जन्माष्टमीच्या दिवशी 'सातम आटम' नावाचा खेळ खेळतात. 'सातम आटम' हा एक प्रकारचा तीन-पत्ती रमीसारखाच जुगार असून त्यात हरला काय न् जिंकला काय ह्याचे कोणालाही फारसे सोयरसुतक नसते. त्याचप्रमाणे पैसा गेला काय अन् आला काय, ह्याचीही कोणी फिकीर बाळगत नाही. कारण सगळे जण घटकाभरची करमणूक म्हणून ठरवूनच जुगार खेळायला बसलेले असतात!  खालावलेल्या आर्थिक स्थितीबद्दल, विशेषत: घसरत चाललेल्या रूपयाबद्दल सध्या देशात सुरू असलेली चर्चा म्हणजे असेच साटम आटम रंगले आहे!
वास्तविक रूपयाची घसरण आणि त्यामुळे देशाची खालावलेली आर्थिक स्थिती हा गेल्या काही महिन्यांपासून चिंतेचा विषय आहे. त्याचाच फायदा घेत संसदेत विरोधी पक्षाने पंतप्रधान मनमोहन सिंग ह्यांना आर्थिक परिस्थितीवर लोकसभेत निवेदन करायला लावले. वस्तुतः सरकारने हे निवेदन आपणहून करायला हवे होते. मनमोहन सिंग केलेल्या निवेदनात अर्थतज्ज्ञाचे विवेचन आणि थोडेशी राजकीय टोलेबाजी होती. पण चाचरत चाचरत का होईना, पण मनमोहनसिंगांनी निवेदन केले!
संसदेत मनमोहनसिंगांच्या निवेदनाच्या दोन दिवस आधी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरून पायउतार होणारे सुब्बाराव ह्यांनी अर्थखात्याच्या कारभारावर तोफ डागली. 'त्यांचा रोख माझ्यावर नव्हता; तर माझ्या आधीचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी ह्यांच्या कारकिर्दीवर होता',  असे थातुरमातूर उत्तर अर्थमंत्री चिदंबरम् ह्यांनी सुब्बा राव ह्यांच्या टीकेला दिले. वास्तविक चिदंबरम् ह्यांनी सुब्बा रावांना उत्तर देण्याचे कारण नव्हते. वित्तीय उपाययोजना आणि महसूली योजनांची आखणी असे आर्थिक धोरणाचे दुहेरी स्वरूप परंपरेने ठरलेले आहे. त्यात एकमेकांवर ताशेरेबाजी न करण्याचा संकेत रूढ आहे. परंतु सुब्बाराव ह्यांनी हा संकेत मोडला. कदाचित आणखी कुठलेही मोठे पद मिळण्याची तूर्तास त्यांना आशा वाटत नसावी. ती त्यांना वाटत असती तर त्यांना जाता जाता कंठ फुटला नसता. अर्थमंत्रालयाने आखलेल्या धोरणाबद्दल त्यांचे वैयक्तिक काहीही मत असले तरी त्यातल्या नेमक्या अडचणी सर्वांनाच माहीत आहेत. मुख्य म्हणजे अर्थसंक्लप हाच मुळात राजकीय दस्तावेज असतो. त्याद्वारे सरकाराला आपल्या राजकीय विचारसरणीनुसार कार्यक्रम राबवण्याची मुभा लोकशाहीत गृहित धरलेली आहे.
औद्योगिक उत्पादन खूपच खाली आले असून गेल्या वर्षी दुष्काळामुळे शेती उत्पादनातही तूट आली. ह्या वर्षीही अनेक भागात अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळ पडेल की काय अशी भीती आहेच. डॉलर महागल्यामुळे कच्च्या तेल-आयातीचा अफाट खर्च कसा पेलेल ही समस्या गेल्या चारपाच महिन्यांपासून भेडसावत आहे. पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसचा दर वाढल्यामुळे महागाईचा कळस झाला असून सामान्य माणसांचे जिणे मुष्कील झाले आहे. ह्या वातावरणामुळे सरकारी महसूलात तूट होणार हे उघड आहे. परिणामी विकासाचा दर घसरणार. तो साडेचार-पाच टक्क्यांपर्यंत गाठले तरी खूप झाले, हे समजावून सांगण्यासाठी अर्थतज्ज्ञांची गरज नाही. वाढता सरकारी खर्च कसा कमी करावा हे ते सांगू शकतात का?
सध्या अर्थतज्ज्ञांचा एवढा सुळसुळाट झाला आहे की ते 'टू अ पेनी' मिळू लागले आहेत! अशा अर्थतज्ज्ञांचे ऐकून सटोडियांना शेअर बाजारात मोठी उलाढाल करता येत असली तरी जीडीपी वाढवण्यासाठी त्यांचा काडीचाही उपयोग नाही. एकीकडे परदेशी गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक काढून घेत होते तर दुसरीकडे  भारतातले बडे उद्योजक परदेशात कंपन्या घेण्यासाठी पैसा ओतत होते! त्यांना भारतात गुंतवणूक वाढवावीशी का वाटली नाही? इथल्या म्युच्युअल फंडांना धाड का भरली?  सरकार आणि विरोधी पक्षांना देशहिताच्या दृष्टीने विधायक भूमिका बजावण्याऐवजी उत्पादनाला चालना देण्याचे राजकारण करण्याचा विचारही त्यांच्या मनात शिवला नाही. हे सगळे चालले असताना सरकारमधील भ्रष्ट्राचारावर आसूड उगारण्याखेरीज कोणताच पवित्रा विरोधी पक्षाने घेतला नाही. आधी देशहित, सत्तेच राजकारण नंतर, असा  विवेक संसदेत कोणास का सुचू नये?
कोळसा खाण भ्रष्ट्राचाराचे प्रकरण धसास लावताना संसदीय अधिनियम पायदळी तुडवले गेले हा मुद्दा वादाचा असला तरी त्यापायी कोळसा खाणी ठप्प होऊ शकतात हा मुद्दा कोणाच्याही लक्षात आला नाही. देशातल्या खाणीत विपुल कोळसा, कोल इंडिया ही जगातली सर्वात मोठी कोळसा खाण कंपनी!  असे असताना विजेचे उत्पादन करणा-या खासगी कंपन्यांनी चक्क कोळसा आयात केला. कोळसा खात्यातील भ्रष्ट्चाराशी संबंधित असलेल्यांची गय करा असे मला मुळीच सुचवायचे नाही. भ्रष्ट्राचारात गुंतलेल्यांच्या चौकशीची मागणी मान्य झाल्यानंतर विरोधकांनी थांबणे गरजेचे होते. देशातल्या कोळसा खाणीतल्या उत्पादनावर चर्चा, कोळसा आयातीवर बंदीची मागणी ह्यासारख्या मुद्द्यांऐवजी कोळसा खात्याचा तात्पुरता भार पंतप्रधानांकडे आहे ह्या एकमेव तांत्रिक बाबीचा फायदा घेत त्यांच्या राजिनाम्याच्या मागणी रेटण्यात आल्यामुळे संसदेच्या वेळेचे नुकसान झाले. सगळेच गझनीच्या महमदाचे अवतार! 
अन्न सुरक्षा, भूसंपादन इत्यादी विधेयके संमत करून घेण्यासाठी काँग्रेसने केलेली धडपड जर सवंग लोकप्रियता मिळवण्याचा प्रयत्न असेल तर राजिनाम्याच्या मागणीवरून संसद बंद पाडण्याचा भाजपाचा 'कार्यक्रम'ही सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठीच आहे! त्यात हारजीतला फारसे महत्त्व नव्हतेच; होता तो फक्त राजकारणाचा खेळ. म्हणूनच खालची पातळी    गाठणा-या देशातल्या राजकारणाची तुलना धनिक गुजराती मंडळीत चालणा-या 'सातम आटम'शीच करावी लागते!
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता    

डॉलरचा आगडोंब

गेल्या काही महिन्यांपासून डॉलरचा दर वाढत असून घसरत चाललेल्या रुपयामुळे भारतापुढे नवी समस्या निर्माण झाली आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पुनश्र्च मजबुतीच्या दिशेने वाटचाल करू लागल्याने त्याचा फायदा घेण्यासाठी अमेरिकन भांडवलदारांनी भारतातल्या गेल्या आठदहा वर्षांपासून गुंतवलेला पैसा काढून घेण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे शेअर बाजारांचा कणाच मोडला गेला. सगळ्या वजनदार शेअर्सचा, विशेषत: पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवणा-या कंपन्यांचे भाव कमालीचे घसरले आहेत. बहुतेक शेअर्स मूळ किमतीशी तुलना केली तर कवडीमोल भावाने मिळू लागले आहेत. असे असूनही शेअर्स खरेदी करण्यासाठी कोणीही पुढे येताना दिसत नाही. शेअर बाजारात झालेल्या पडझडीमुळे स्टॉक मार्केटवर नोंदवलेल्या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनाही (ह्या कंपन्यांच्या भागभांडवल लक्षात घेता सरकारचा क्रमांक पहिला आहे.) जोरदार फटका बसला आहे. सरकारी मालकीच्या कंपन्यांतला पैसा हा पर्यायाने जनतेचा पैसा असल्याने त्या कंपन्यांची हानी ही लोकांचीच हानी आहे.  

गुंतवणूकदारांत पसरलेल्या नैराश्यामुळे गुंतवणूक घटून उत्पादनात प्रचंड तूट आली आहे. सरकारचा करभरणाही रोडावला आहे. साडेसात-आठ टक्के विकासदर गाठल्याची मिजास मिरवणा-यांना अर्थमंत्र्यांना सध्याच्या घसरणीचे समर्थन कसे करावे हा प्रश्न पडला आहे. हा लेख लिहीत असताना डॉलरचा दर पासष्ठ रुपयांवर गेला. डॉलर महागल्यामुळे परिणामी क्रूड आणि इतर मालांची आयात चांगलीच महागली. त्याउलट निर्यात घटल्यामुळे डॉलर कमाईचा खात्रीशीर मार्ग बंद होत आला आहे. परकी गुंतवणूक ठप्प झाली वगैरे वगैरे कारणे अर्थव्यवस्था खालावण्यामागची सांगितली जात आहेत! ती खरीही आहेत. चालू खात्याचा समतोल ढळला असून परकी गंगजळीत मोठीच तूट सध्या दिसून येत आहे. त्याखेरीज वित्तीय तूट वाढत असून वाढीचा दर 5 टक्क्यांवर जरी टिकवू शकलो तरी खूप झाले अशी स्थिती आहे. बिघड़लेल्या अर्थव्यवस्थेचे हे निदान खरे असले तरी देशाची आर्थिक तब्येत ताळ्यावर आणण्यासाठी केवळ निदान उपयोगाचे नाही. ह्या संकटातून मार्ग काढण्याच्या तथाकथित अर्थतज्ज्ञांकडून केल्या जाणा-या सूचना तर फारच हास्यास्पद आहेत. 

वास्तविक देशाची आर्थिक परिस्थिती एकाएकी बिघडली नाही. डॉलर महाग झाला हे अर्थव्यवस्था बिघडण्याचे एकच एक कारण नाही. केंद्र सरकारच्या प्रत्येक खात्याला सध्या एकच काम आहे: चौकशांच्या फाईली हलवत राहणे! निष्क्रियता हा भारताचा  स्थायीभाव आहे. अर्थव्यवस्था बिघडण्याचे हे महत्त्वाचे कारण सर्व थरावर दिसून येणारे अस्वस्थ राजकीय वातावरण! संसदेचे अधिवेशन चालू आहे, पण कामकाज शून्य. न्यायालयाच्या ताशेरेबाजीमुळे प्रशासन अस्वस्थ झाले असून कोणतेही काम न करण्याकडे प्रशासनाची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे.

देशाची अर्थव्यव्था जशी एका दिवसात भक्क्म होत नाही तशी ती एका दिवसात खतम होत नाही, हे वैश्विक सत्य आपल्याला केव्हा कळणार? सध्या सरकारमधील उच्चपदस्थ निर्णय घेण्याचे टाळतात. आपण घेतलेल्या निर्णयावर केव्हा माहितीच्या अधिकारात प्रश्न विचारला जाईल आणि चौकशीच्या सत्रात आपल्या कारकीर्दीवर केव्हा गदा येईल ह्याचा भरवसा राहिलेला नाही. त्याचा परिणाम एकच झाला, जे निर्णय घेताले जाणे गरजेचे होते ते मुळीच घेतले जात नाहीत. अर्थव्यवस्थेचा आजार असा मुंगीच्या पावलांनी केव्हा शिरला हे लक्षातही आले नाही.

2004 साली पहिल्यांदा काँग्रेसप्रणित पुरोगामी आघाडी सत्ता मिळताच काँग्रेसप्रणित पुरोगामी आघाडी सरकारक़डून ग्रामीण भागासाठी भारत निर्माण योजनांसाठी भरभक्क्म तरतुदी करण्यात आल्या. ह्या योजनांचे धडाक्याने कामही सुरू झाले; पण अनेक राज्यात विरोधकांची सरकारे असल्याने अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण झाले. सबसिडीला नियोजनातून फाटा मिळेल असे देशातल्या बलदंड लॉबीला वाटत होते. आधीच्या सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे, गॅसचे दर वाढवण्याची टाळाटाळ चालवली होती. सवंग लोकप्रियतेचा मोह सोडून काँग्रेस आघाडीने दरवाढीला हात घातला. ह्याचा महत्त्वाचा फायदा असा झाला की तेलखात्यावर सरकारला आणि सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना येणारा प्रचंड तोटा कमी झाला. सरकारी अर्थव्यवस्थेला निर्माण झालेला धोका अंशत: कमी झाला. ह्या सगऴ्याचा परिणाम असा झाला की, 2009 सालीही काँग्रेसप्रणित पुरोगामी आघाडीला जनतेने पुन्हा एकदा सत्तेची संधी दिली.

मनमोहनसिंग पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यामुळे काँग्रेसच्या पुरोगामित्वाला बट्टा लागेल अशी भीती सर्वांना वाटत होती. पण तसे काहीही न घडता 'धंदेवाईक मंत्र्यां'नाही मनमोहनसिंगांमुळे आपोआपच वेसण बसली. भ्रष्ट्राचारात बरबटलेल्या मंत्र्यांना राजिनामा द्यावा लागला. खरे तर हा विरोधकांचा विजय होता. पण एवढ्यावर त्यांचे समाधान झाले नाही. सरकारला खाली खेचण्यासाठी रीतसर अविश्वासाच ठरावही आणायचा नाही आणि संसदेचे कामकाजही चालू द्यायचे नाही, अशी अफालतून व्यूहनीती भाजपाने आखली, ती अत्यंत प्रभावीपणे अंमलातही आणली. संसदीय अधिनियमांची पायमल्ली करून प्रथापरंपरांना छेद देण्याचा हा सर्वस्वी लोकविलक्षण मार्ग विरोधकांनी शोधून काढला. थोडक्यात, 'न रहेगा बाँस न बजेगी बासुरी', असे विरोधकांच्या धोरणाचे स्वरूप आहे.

मनमोहनसिंग सरकारला काम करू द्यायचे नाही, वरून सरकारला 'धोरण लकवा' झाल्याची जोरदार हाकाटी करायची, असे दुहेरी धोरणतंत्र भाजपाने अवलंबले. मनमोहनसिंगांविरूद्ध हाकाटी करण्यामागे स्टॅंडर्ड अँड पूअर, मूडीज वगैरे जागतिक पतसंस्थांनी भारताचे पतमापन घसरवण्याचा उद्देश विरोधकांचा होता. त्यामुळे भारतात येणारा परकी गुंतवुकीचा ओघ थांबणार, पायाभूत सुधारणांच्या प्रकल्पात आपोआपच कोलदांडा घातला जाणार आणि आर्थिक अराजक माजले की मनमोहनसिंग सरकार घरंगळून खाली येणार, असा विरोधकांचा होरा. राजकीय शहाणपणाच्या अभावाने मनमोहनसिंग ह्या परिस्थितीला तोंड देऊ शकत नाही. राजकारण हा त्यांचा पिंड नाही. त्यातून सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी हे अजून राजकारणात 'कच्चे'! ह्याचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्याचे भाजपा आघाडीने ठरवले असावे. सरकारही पाडायचे नाही आणि निवडणुका घेण्याचा बाका प्रसंगही उभा राहणार नाही ह्या बेताने संसदीय राजकारण खेळले गेले. सत्ता हस्तगत करण्याची ही एक प्रकारची व्यूहरचना आहे.

भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपांना न डगमगता मिळालेल्या संधीची उपयोग करून घेण्याचे ठरवून घोषित कार्यक्रम राबवण्याचा मनमोहनसिंग सरकारचा प्रयत्न चालू आहे. पण त्या प्रयत्नांना शेवटी मर्यादा आहेत. काँग्रेस राज्यात भ्रष्ट्राचाराला ऊत आला हे खरेही असेल, नव्हे खरे आहे! पण चौकशीची मागणी मान्य केल्यानंतर संसदेचे कामकाज चालू देण्यास मज्जाव करण्याचे भाजपाला कारण नाही. अन्न सुरक्षा वटहुकूमास कायद्याचे स्वरूप देण्याचे पाऊल मनमोहनसिंग सरकारने टाकले आहे. अद्याप त्याला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. पण ते मिळेल ह्या आशेवर सरकार कसेबसे चालले आहे. सरकारी योजनेतील लाभार्थींच्या बॅँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत मात्र सरकारला यश आले आहे.

ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर डॉलर-रुपयाचा आगडोंब उसळला आहे. डॉलरच्या आगीमुळे मनमोहनसिंग सरकारपुढे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. विकास योजनांवर पैसा खर्च करताना हातचे राखून न ठेवण्याचे सरकारचे धोरण कितीही स्तुत्य असले तरी हे धोरण सुरू कसे ठेवावे ही मोठीच समस्या आहे. काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या विरोधात राजकारण करणा-या भाजपाप्रणित राष्ट्रीय आघाडीला नेमके हेच हवे आहे. लोकशाही व्यवस्थेत पक्षीय राजकारणाला मर्यादा आहेत. त्या मर्यादांचा दुर्दैवाने आज सगऴ्यांना विसर पडला आहे. देशापुढे निश्र्चितपणे अकल्पित धोका उभा झाला आहे!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

कुठे स्वातंत्र्य? कुणा स्वातंत्र्य?

गेल्या नऊ वर्षांत भ्रष्ट्राचाराची रोज नवी नवी प्रकरणे निघत असून काँग्रेसप्रणित लोकशाही पुरोगामी आघाडी सरकारची प्रतिमा पार धुळीस मिळाली आहे. ह्यापूर्वीच्या कोणत्याच सरकारची प्रतिमा इतकी धुळीस मिळाली होती असे वाटत नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सुराज्य येईल असे वाटत होते. पण तो बाभडेपणाच ठरला. प्रत्यक्षात भारताच्या स्वातंत्र्यसूर्याला भ्रष्ट्राचार, बेकारी, महागाई संवेदनशून्यतादि अनेक ग्रहणांनी ग्रासले आहे.  त्यामुळे देशातले वातावरण झाकोळून गेले आहे. सर्व थरात वैफल्यग्रस्तता पसरली असून कुठेही आशेचा किरण दिसेनासा झाला आहे.
उच्च शिक्षण मिळवूनही मध्यमवर्गियांतील तरूणांच्या आशाआकांक्षा धुळीस मिळाल्याचे विदारक चित्र दिसते. तीच गत उच्चभ्रू समजल्या जाणा-या वर्गाचीही आहे. भ्रष्ट्राचारी मार्गाने नोक-या आणि उच्च पदे मिळवून देणारे आणि उच्चपदस्थ राजकारणी ह्यांच्या टोळ्या मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत असून गुणवत्तेचा आग्रह धरणा-यांना अडगळीत टाकण्यात आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. सरकारवर एकामागून आर्थिक संकटे कोसळत असून सामान्य माणसे महागाईच्या चक्राखाली भरडली जात आहेत. गध्यमवर्ग म्हणून अभिमानाने मिरवणारा समाजातून पार नाहीसा झाला. नवगरीब आणि नवश्रीमंत असे दोनच वर्ग सध्या दिसतात!  देशाची वाटचाल कोणत्या दिशेने चालू आहे, असा प्रश्न पडतो. स्वातंत्र्याच्या 66 वर्षात 125 कोटींच्या देशात स्वातंत्र्याची प्रचिती कोणाला तरी येत आहे का? येत असेल तर कुठे? हे प्रश्न ज्यांना पडत नाहीत त्यांची संवेदनक्षमता बोथट झाली आहे असे खुशाल समजावे!
भ्रष्ट्राचाराची एक तरी बातमी प्रसारमाध्यमांत दिसली नाही असा एकही दिवस उजाडलेला नाही. 'ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल'ने तयार केलेल्या 'भ्रष्ट्राचार -निर्देशांका'नुसार 178 भ्रष्ट्र देशांत भारताचा 95 वा क्रमांक आहे. होय, भ्रष्ट्राचारी देशांची गणना करणा-या सामाजिक संघटना आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात कार्यरत असून त्यांचे अहवाल प्रसिद्ध होत असतात. त्या संघटनांचे अहवाल भले राज्यकर्ते मनावर न घेवोत, पण जगभरातली सामान्य माणसे मात्र अशा अहवालांची दखल घेत असतात! हेही खरे आहे की, भ्रष्ट्राचाराची दखल घेण्यापलीकडे लोकांच्या हातात काही नाही!! भ्रष्ट्राचारी मार्गाने धनदौलत कमावणारे 'दैववान' आणि आपण मात्र 'कमनशिबी' अशी सर्वसर्वसामान्य माणसाची भावना आज झाली आहे. जे 'दैववादी' नाहीत ते 'देववादी' तरी होतात. भारतात पुन्हा देववाद आणि दैववाद उफाळून आला असून देशाची वाटचाल जादूटोणा, भूतपिशाच्च्याच्या मार्गाने सुरू होते की काय अशी भीती वाटण्याजोगी स्थिती निश्र्चितपणे दिसून येते.
भारतात गेल्या वर्षी उघडकीस आलेल्या भ्रष्ट्राचाराच्या प्रकरणांची मोजदाद करणे कठीण आहे. तरीही काही ठळक उदाहरणे देण्यासारखी आहेत. कोळास खाणी, महाराष्ट्रात पाटबंधारे, टेलिकॉम खात्याचे 2जी स्पेक्ट्रम वाटप, उत्तरप्रदेशातला रेशन धान्याचा काळा बाजार, कायनेटिक फायनान्सला बँकांनी दिलेले भांडवल, अनिल अंबानींचा अल्ट्रा मेगा पॉवर प्लँट,इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, आंध्रप्रदेश जमीन घोटाळा, केंद्रात सेवाकर आणि अबकारी कराचे प्रकरण, गुजरात सार्वजिनक उपक्रमांतली अनियमितता इत्यादी प्रकरणे 2012 सालात निघाली. भ्रष्ट्राचाराच्या राक्षसाने गिळलेली रक्कम कोट्यावधींच्या घरात जाणारी आहे.
भ्रष्ट्राचार देशाच्या पाचवीला पूजलेला असावा. 1948 साली स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच 80 लाख रूपयांचे जीपखरेदी गैरव्यवहाराचे प्रकरण उपस्थित झाले तर 1951 साली सायकल आयातीचे प्रकरण गाजले. 1958 साली हरिदास मुंदडांनी केलेल्या 1 कोटी वीस लाखांच्या भ्रष्ट्राचाराच्या प्रकरणामुळे त्यावेळचे अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी ह्यांना राजिनामा द्यावा लागला होता. पंजाबचे मुख्यमंत्री ह्यांच्या भ्रष्ट्राचाराच्या प्रकरणानंतर तर त्यांचा खून झाला. कलिंग ट्युब ह्या कंपनीला नियमबाह्य मदत केल्यामुळे बिजू पटनायक ह्यांना सत्ता गमवावी लागली. त्यांचेच चिरंजीव नविन पटनायक हे सध्या ओडिशा राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत.
संजय गांधींच्या मारूती कंपनीचे (ह्या कंपनीचे सरकारने राष्ट्रीयीकरण केले. मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असतानाच्या काळात त्या कंपनीचे पुन्हा खासगीकऱण झाले.) भ्रष्ट्राचाराचे प्रकरण 1974 साली खूपच गाजले. टेलिकॉम मंत्री सुखराम तुरूंगात गेले. (त्यांच्या घरी गोण्या भरभरून नोटा सापडल्या!) राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाच्या काळात बोफोर्स तोफांच्या खरेदीचे प्रकरण खूपच गाजले. त्या प्रकरणातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. संसदेचा, न्यायालयांचा निष्कारम वेळ गेला. राजीव गांधींची मात्र सत्ता मात्र गेली.
भ्रष्ट्राचाराच्या ह्या प्रकरणांची 'लॉजिकल एंड'पर्यंत चौकशी झाली असती तर  कोणालाही आनंद वाटला असता. परंतु अपवादात्मक उदाहरणे सोडता तसे घडताना दिसत नाही. चौकशीसत्रांचा उपयोग करून घेऊन  सत्तेवर असलेल्यांना खाली खेचण्याची जुनीच खेळी सुरू आहे. विरोधी बाकांकडून सत्ताधारी बाकांकडे जाण्यासाठी फोलपट राजकारणच सुरू आहे. स्वातंत्र्याच्या सुरूवातीच्या काळाचा इतिहासही ह्यापेक्षा वेगळा नाही. नेहरूंना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी विरोधी पक्षातल्या सत्ताकांक्षींनी  'आयाराम गयाराम' चे राजकारण सुरू केले होते. बडी आघाडीची सत्ता स्थापन करण्याचे प्रयोग सुरू झाले. पण त्यांनाही फारसे यश मिळाले नाहीच. हिंदी भाषेच्या प्रश्नावरून दक्षिणेत पेटलेल्या राजकारणामुळे हिंदीचे काही फारसे बिघडले नाही. पण प्रादेशिक पक्षांना मात्र कायमचे बळ मिळाले.
इंदिरा गांधींनी आपली सत्ता टिकवण्यासाठी देशात आणीबाणी लादली. पण लोकांचा विरोध पाहून नंतर ती उठवलीदेखील. आणीबाणीबद्दल तीव्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. पण त्यात राजकीय संतापाखेरीज फारसे काही दिसून आले नाही. विनोबांची प्रतिक्रिया मात्र बोलकी होती. हे तर आनुशासन पर्व, असे उद्गार विनोबांनी काढले. शिस्त मोडणा-यांना सगळ्यांनाच तो टोला होता. पण प्रत्येकाने विनोबांच्या प्रतिक्रियेचा सोयिस्कर अर्थ लावला. सर्वसामान्य माणसांना आणीबाणीचे सोयरसुतक नव्हते हे अनेक वेळा अधोरेखित झाले.. इंदिराजींच्या काळात फोडाफोडीचे राजकारण सुरू राहिले. काश्मिरी अतिरेक्यंचा आणि शीख अतिरेक्यांचा प्रश्नही ह्याच काळात सुरू झाला. काश्मिर प्रश्नाला स्वातंत्र्यपूर्व काळाची पार्श्वभूमी होती. पण शीख अतिरेक्यांनी सुरू केलेल्या फुटिरतेच्या आंदोलनाला मात्र कसलीही पार्श्वभूमी नव्हती. अर्थात शिख अतिरेक्यांना परकी शक्तींची फूस होतीच. अतिरेकी शिखांच्या आंदोलनाला सरकारने कसेबसे नियंत्रणात आणले. पण काश्मिरी अतिरेक्यांना नियंत्रणात ठेवणे भारताला अशक्य होऊन बसले. उलट, परिस्थिती हाताबाहेर जात चालली आहे.
राजीव गांधींनी पक्षान्तविरोधी कायदा संमत करून घेतला. पण त्या कायद्यात एक गोम आहे. एकृतियांश सभासदांनी पक्षान्तर केले तर कायदेशीर, एकट्यादुकट्याने पक्षान्तर केले तर त्याला कायद्याची आडकाठी नाही. एकट्याने खाल्ले तर शेण, सगळ्यांनी मिळून खाल्ले तर श्रावणी, असे ह्या कायद्याचे स्वरूप आहे!  नरसिंह रावांच्या काळात भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी ह्यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्च्याच्या वेळी मोर्चेक-यांनी बाबरी मशिद उद्ध्वस्त केली. ह्या घटनेमुळे राजकीय आरोपप्रत्यारोपापुरती सीमित असलेली हिंदू-मुस्लीम समाजातली तेढ अधिक वाढत गेली. भारतात बाँबस्फोट घडवून आणण्याच्या योजना पाकिस्तानी हेरयंत्रणेकडून आखण्यात आल्या. त्या योजनांची तंतोतंत अमलबजावणी करण्यातही त्या यंत्रणेला यश मिळाले. भारताविरूद्ध हे एक प्रकारचे गनिमी युद्धच आहे. ह्या गनिमी युद्धाचा मुंहतोड जबाब भारताला देता आलेला नाही. त्यामुळे पाहता पाहता भारतापुढे अंतर्गत सुरक्षिततेची समस्या उभी झाली हे वादातीत सत्य आहे.  
अलीकडे विकासाच्या बाबतीत दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याच्या मुद्द्यावरून प्रादेशिक पक्ष पुन्हा शिरजोर झाले आहेत. राज्याची आर्थिक कोंडी केल्याचा केंद्रावर सतत आरोप करत राहणे हा एकमेव धंदा सुरू आहे. परिणामी, आघाड्याच्या राजकारणावाचून सरकार स्थापन करणे अशक्य होऊन बसले आहे. त्यातून लाचलुचपतीचे राजकारण सुरू झाले आहे.
पहिल्या दशकात म्हणजे 1947 ते 1957 ह्या दशकात देशाचे नेतृत्व पंतप्रधान ह्या नात्याने पं. जवाहरलाल नेहरूंकडे होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील बहुतेक मंत्र्यांना स्वातंत्र्यलढ्यात केलेल्या त्यागाची पार्श्वभूमी होती. विचारवंत किंवा अलीकडच्या भाषेत बोलायचे तर 'थिंकटँक'चा समावेश फक्त नियोजन मंडऴात किंवा प्रशासनाच्या वरिष्ठ पातळीवरील सेवेतच होता. ही मंडळी राजकारणात यायला तयार नव्हती. आजही नाहीत. परंतु ह्या सगळ्या मंडळींची योजना आणि राज्यकारभारावर निश्र्चितपणे छाप होती. म्हणूनच त्यांच्या काळात उद्योग, कृषी, तंत्रज्ञान, अंतराळसंशोधन, नौकानयन, विदेशव्यापार, उच्चशिक्षण इत्यादि अनेक क्षेत्रात प्रगती झाली. लोकांच्या आशाआकांक्षा नि:संशय उंचावल्या गेल्या. शेतीला पाणी पुरवठा करण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या पाटबंधा-यांमुळे ग्रामीण भागात आशादायी वातावरण निर्माण झाले. देशातल्या गोरगरीबवर्गाला दिलासा देण्याच्या विचारसरणीला राज्यकर्त्यांनी खराखोटा का होईना मान दिला.
सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातल्या कारखान्यामुंळे शहरी भागातल्या अनेक कुटुंबांचे आयुष्य ब-यापैकी निभावले. अर्थव्यवस्थेचे खासगीकरण आणि संगणकीय तंत्रज्ञान तसेच अत्याधुनिक टेलिकॉम शोध ह्यामुळे देश पुन्हा एकदा क्रांतीच्या दिशेने उभा झालेला दिसतो. विमानप्रवास, वातानुकूलित प्रवास-निवास अनेकांच्या आटोक्यात आले. आता तर मोबाईल-इंटरनेटमुळे सामान्यमाणूसही क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभा झालेला आहे. पण अलीकडे सामाजिक जीवनातला 'सुसंवाद' पुन्हा एकदा हरवल्याचे चित्र दिसत आहे. जुनी पिढी हतबुद्ध झाल्यासारखी दिसते तर नवी पिढी निर्बुद्धतेकढे निघाल्यासारखी वाटते.  नादान राज्यकर्त्यांमुळे सरकार, न्यायव्यवस्था आणि संसद लोकशाहीची तिन्ही अंगे एकमेकांची नको तितकी खेटत आहेत. लोकशाहीत वृत्तपत्रे ही 'फोर्थ एस्टेट'  मानली गेली. पण लोकशाहीचा हा मजबूत समजला जाणारा खांब हलू लागला आहे. न्यायसंस्थेला ताशेरीबाजीत स्वारस्य अधिक तर सरकारला न्यायसंस्थेवर कुरघोडी करण्याचा मनसुबा! देशापुढील भीषण वास्तवाचा जणू सर्वांना विसर पडला आहे. कोणते आहे ते भीषण वास्तव?  सीमेवरची घुसखोरी! परिणाम?  परराष्ट्र खात्याला कूटनीतिक दृष्टीने तर, संरक्षण यंत्रणेला किरकोळ चकमकीत निष्कारण गुंतवून ठेवणे असा शत्रूचा दुहेरी उद्देश त्यामागे आहे.
'अर्थस्य पुरुषो दास:',असे वचन महाभारतकारांनी भीष्माच्या तोंडी टाकले आहे. ह्या वचनाच्या अर्थ लावण्याच्या बाबतीत अनेकदा गल्लत होते. भीष्माला अर्थ म्हणजे पैसा अभिप्रेत नाही, तर ह्या चार 'पुरुषार्था'तला अर्थ अभिप्रेत आहे. धर्म. अर्थ, काम, मोक्ष ह्या चार 'पुरुषार्थां'तला पुरुषार्थ! पुरुषार्थ म्हणजे आपले विहित कर्तव्य! ज्ञानेश्र्वरांनीदेखील ह्याच 'विहित कर्मा'वर      भर दिला आहे. अटलबिहारींनी नरेद्र मोदींना तरी वेगळे काय सांगितले. त्यांनी मोदींना आठवण करून दिलेला राजधर्म!  पण देशातल्या दोन्ही बड्या राजकीय पक्षांच्या श्रेष्ठींना सध्या भ्रांत पडली आहे. मग राज्याच्या राजकारणात उलाढाली करणा-या नेत्यांबद्दल काय लिहावे!  देशाला फक्त पंतप्रधान नको आहे, देशाला हवा आहे क्रांतदर्श नेता, जो हे सगळे बदलू शकेल!
रमेश झवर
(भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता)

 

तेलंगणच्या घोषणेचे राजकारण!

स्वतंत्र तेलंगण राज्याच्या निर्मितीची घोषणा केंद्राने केली खरी; परंतु ह्या घोषणेमुळे तेलंगणचे आर्थिक मागासलेपण वाढेल की नवे तेलंगण राज्य प्रगतीपथावर वाटचाल करणार ? त्याशिवाय ह्या घोषणेचे भारतभर स्वतंत्र राज्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाचे पेव फुटेल. ह्या आंदोलनांचा बंदोबस्त कसा करावा ही केंद्र सरकारची डोकेदुखी होऊन बसेल. ह्या डोकेदुखीतून काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारची तर सोडाच; निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणा-या कोणत्याही सरकारची सुटका होणे शक्य नाही.
गोरखालँड, विदर्भ, बुंदेलखंड, हरित प्रदेश, मिथिला, पूर्वांचल, सौराष्ट्र, लेह इत्यादि सातआठ राज्यांच्या स्वतंत्र राज्यांच्या मागण्या ह्यापूर्वी करण्यात आल्या असून बहुतेक ठिकाणी तर आंदोलनेही झालेली आहेत. विशेष म्हणजे भाषावार प्रांतरचना हे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून काँग्रेसने घोषित केलेल धोरण एक भाषा बोलणा-या समुदायांचे एक राज्य झाले तर त्या राज्यातील सांस्कृतिक अस्मिता दृढ होत जाऊन त्या त्या राज्यांची प्रगती होईल. त्यामुळे स्वतंत्र भारताची शानच उंचावली जाणार, असा युक्तिवाद त्यावेळी काँग्रेसचे नेते करीत होते. त्याखेरीच हिंदीला इंग्रजीची जागा घेण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याचीही मागणी स्वातंत्र्यापूर्व काळातच करण्यात आली होती.
परंतु स्वातंत्र्य मिळताच हिंदी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळताच दक्षिणेकडील राज्यात, विशेषतः तामिळनाडूत हिंदीविरोधी आंदोलन सुरू झाले. हे आंदेलन बरीच वर्षे चालले. घटनेच्या परिशिष्टात भारतात बोलल्या जाणा-या चौदा भारतीय भाषा आहेत. आता ही संख्या बावीसवर गेली असून फारशी बोलली न जाणा-या संस्कृत भाषेचाही ह्या परिशिष्टात समावेश करण्यात आला.
भाषावार प्रांतरचनेसाठी नेहरू सरकारने फाजलअली कमिशन नेमले. ह्या फाजलअली कमिशनच्या निवाड्यामुळे बहुसंख्य राज्यात समाधानाची भावना पसरण्याऐवजी अनेक राज्यांत आशाआकांक्षांचा चक्काचूर झाला. एक भाषा एक राज्य हे सूत्र फाजलअली कमिशनने मान्य केले; पण फार मोठी राज्ये स्थापन केली तर प्रशासकीयदृष्ट्या ते कटकटीचे ठरेल. हा युक्तिवाद बरोबरच होता. त्यामुसार हिंदी ही एकच भाषा असूनही प्रत्यक्षात हिंदीभाषकांची आधीपासून पाच राज्ये अस्तित्वात आली. उत्तरेचे सरकारवर वर्चस्व असल्याने कोणी फारशी तक्रारही केली नाही. पण महाराष्ट्राच्या बाबती एक भाषा एक राज्य ह्या तत्वाचा फाजिलअली कमिशनला विसर पडला. गुजराती उद्योगपतींचा मुंबईवर डोळा होता. मोरारजीभाईंनीच त्या उद्योगपतींना फूस लावली होती. नेहरूंनाही मुंबई महाराष्ट्रात जाणे कसे चुकीचे आहे हे त्यांनी पटवले. मुंबईत आंदोलन पेटले. पण मुंबईसाठी हट्ट धरून बसलेले. परिणामी, गुजरातची महाराष्ट्राबरोबर मोट बांधण्यात आली. खरे तर हा महाराष्ट्रावर आणि त्यावेळच्या आठ करोड मराठी माणसांवर धडधडीत अन्याय होता. विदर्भालाही तेलंगणप्रमाणे स्वतंत्र्य राज्य हवे होते. पण विदर्भ नेत्यात फूट पडून विदर्भातील नेत्यांनी नागपूर करारानुसार महाराष्ट्रात सम्मिलित होण्यास संमती दिली. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रवादी नेत्यांनी आंदोलनाचा रेटा लावल्यामुळे चव्हाणांसह नेहरू-काँग्रेसला झुकावे लागले. संयक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश कोणी आणला ह्याबद्दल कुरघोडीचे राजकारण अजूनही सुरूच आहे. पण 1960 साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली हे मात्र निखळ वास्तव आहे. ह्याउलट आंध्रात पोट्टी श्रीरामलु ह्यांचा आमरण उपोषणात अंत होऊनही स्वतंत्र तेलंगणची निर्मिती त्यावेळी झाली नाही. स्वतंत्र तेलंगणाची घोषणा होण्यासाठी वर्ष 2013 उजाडावे लागले!
आंध्र राज्यातल्या तेलंगण भागाची संस्कृति भिन्न असून उर्वरित आंध्र राज्याबरोबर तेलंगण राज्याचा निभाव लागणार नाही अशी तेलंगणची भावना झाली. म्हणून आंध्रातही तेलगूवाद्यांचे आंदोलन सुरू झाले. हे आंदोलन तेव्हापासून आजपर्यंत सुरूच आहे. शेवटी काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारला राजकीयदृष्ट्या सोयीचे वाटू लागले म्हणून तेलंगण राज्याची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थात् अन्य राजकीय पक्षांनीही ह्या स्वतंत्र तेलंगणाच्या निर्णयाला भितीपोटी पाठिंबा दिला आहे. तेलंगण राज्याच्या निर्मितीस पाठिंबा दिला नाही तर आंध्रात आपला निभाव लागणार नाही हे सगळे राजकीय पक्ष ओळखून आहेत.
मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी महाराष्ट्रातल्या सर्वच नेत्यांनी आपली सर्वशक्ती पणास लावली. यशवंतराव चव्हाण ह्यांच्यासारख्य़ा महाराष्ट्राला लाभलेल्या नेत्यांनी नेहरूंशी गोडीगुलाबीने वागून, त्यांच्या पोटात शिरून नेहरूंना मंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्यास भाग पाडले. पण महाराष्ट्रात काँग्रेसेतर पक्षांनी एकजूट केली. सेनापती बापट, आचार्य अत्रे, कॉ. डांगे, एस एम जोशी वगैरे अनेक नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेसाठी पक्षभेद बाजूला सारून तीव्र आंदोलन उभारले नसते तर संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली असती की नाही ह्याबद्द्ल शंका आहे. खरे तर, महाराष्ट्रात जितके तीव्र आंदोलन उभे राहिले तितकेच तीव्र आंदोलन तेलंगणातही उभे राहिले होते. पण तेलंगणचे नेते कुठे तरी कमी पडले असे म्हणणे भाग आहे. म्हणूनच स्वतंत्र तेलंगणाच्या पूर्ततेसाठी साठ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागला.
एक भाषा एक राज्य हे सूत्र भाषावार राज्य पुनर्चनेच्या वेळीही काही राज्यांपुरते गुंडाळले गेले. पं. नेहरूंसारख्या नेत्यांनाही ह्या तत्त्वशून्य राजकारणात योग्य भूमिका निभावता आली नाही. आता तर भाषावर प्रांतरचनेचे तत्त्व पार गुंडाळून ठेवण्यात आले आहे. गोवा महाराष्ट्रात विलीन होण्याऐवजी दुसरे मराठीभाषक राज्य म्हणून ते अस्तित्वात आले. अर्थात त्यासाठी सार्वमत घेण्यात आले हे विशेष! उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि बिहार ही मोठी राज्ये! नंतर हिमाचल प्रदेशही अस्तित्वात आले. उत्तरेतील तीन मोठ्या राज्यांचा काही भाग अलग करून छत्तीसगड, उत्तरांचल ही राज्ये अलीकडे अस्तित्वात आली.
अलीकडे राज्याकर्त्यांकडून एकच युक्तिवाद केला जातो की मोठी राज्ये प्रशासानाच्या दृष्टीने सोयीची नाहीत. पण हा युक्तिवाद फोल आहे. राज्यकर्त्या पक्षातल्या लाथाळ्या आणि त्यातून उद्भवणा-या  विकासाचे असंतुलन. खुद्द महाराष्ट्रात पुणे-मुंबई आणि नाशिक-औरंगाबाद ही शहरे सोडली तर महाराष्ट्रात विकास नसून ‘भकास’च आहे. मंत्रिमंडळाच्या स्थपनेपासून विधानसभेत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नापर्यंत महाराष्ट्राचे हरघडीला प्रत्यंतर येते. लायकीपेक्षा विभागीय राजकारणाची आणि जातीची समीकरणे ह्यांनाच प्राधान्य देण्याचा कल सर्व राजकीय पक्षात आहे. एकही पक्ष त्याला अपवाद नाही. बरे, हा कल केवळ महाराष्ट्रात आहे असे मुळीच नाही. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आणि खाली दक्षिणेत तामिळनाडू, केरळ, आंध्र, कर्नाटक ह्या सर्वच राज्यात जातीयवादाने धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे राज्याच्या विकासाच्या नावाने शून्य असे वातावरण आहे. ह्या सगळ्या भानगडींमुळे राज्य मागासलेले होत गेले की पुन्हा केंद्राकडे ‘स्पेशल स्टेटस’ची मागणी करायला ही मंडळी मोकळी!
महाराष्ट्रात कोकण अनेक वर्षांपासून मागासलेले राहिले आहे. कोकणच्या विकासाठी भरीव योजना आखल्या नाहीत तर कोकणचे होईल तेलंगण, असा इशारा नवशक्तीचे भूतपूर्व संपादक पु. रा. बेहेरे ह्यांनी अग्रलेखांची मालिका लिहून दिला होता. परंतु फळबागा, पर्यटण आणि ह्यखेरीज कोणतेचे फळ कोकणच्या झोळीत पडले नाही. ह्याचे साधे कारण कोकण हा परंपरेने विरोधकांचा बालेकिल्ला. बाळासाहेब सावंत आणि अंतुले ह्यांच्याखेरीज महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंत्रिमंडळात कोणीच वाली मिळाला नाही. बॅ नाथ पै फर्डे वक्ते होते. पण नेहरूसुद्धा त्यांचं कौतुक करतात ह्यावर कोकणी माणसे खूष. कोकण रेल्वे होण्यासाठी मधु दंडवते ह्यांना अर्थमंत्रीपद मिळावे लागले तर जॉर्ज फर्नांडिसना रेल्वे खाते मिळावे लागले. देशातल्या अन्य भागांसारखाच कोकणाचाही इतिहास आहे. छोटी राज्ये करून काही फारसे साध्य होणार नाही; क्षुद्र मनोवृत्तीच्या छोट्या नेत्यांना राजकारणातून हद्दपार केले तरच देशाच्या समग्र विकासासाठी राजकारण करण्याची गरज राहणार नाही.
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता