राजकारण नव्हे, 'सातम आटम'!

श्रावणात 'बिझनेस डाऊन' असल्यामुळे रिकामटेकडी धनिक गुजराती मंडळी जन्माष्टमीच्या दिवशी 'सातम आटम' नावाचा खेळ खेळतात. 'सातम आटम' हा एक प्रकारचा तीन-पत्ती रमीसारखाच जुगार असून त्यात हरला काय न् जिंकला काय ह्याचे कोणालाही फारसे सोयरसुतक नसते. त्याचप्रमाणे पैसा गेला काय अन् आला काय, ह्याचीही कोणी फिकीर बाळगत नाही. कारण सगळे जण घटकाभरची करमणूक म्हणून ठरवूनच जुगार खेळायला बसलेले असतात!  खालावलेल्या आर्थिक स्थितीबद्दल, विशेषत: घसरत चाललेल्या रूपयाबद्दल सध्या देशात सुरू असलेली चर्चा म्हणजे असेच साटम आटम रंगले आहे!
वास्तविक रूपयाची घसरण आणि त्यामुळे देशाची खालावलेली आर्थिक स्थिती हा गेल्या काही महिन्यांपासून चिंतेचा विषय आहे. त्याचाच फायदा घेत संसदेत विरोधी पक्षाने पंतप्रधान मनमोहन सिंग ह्यांना आर्थिक परिस्थितीवर लोकसभेत निवेदन करायला लावले. वस्तुतः सरकारने हे निवेदन आपणहून करायला हवे होते. मनमोहन सिंग केलेल्या निवेदनात अर्थतज्ज्ञाचे विवेचन आणि थोडेशी राजकीय टोलेबाजी होती. पण चाचरत चाचरत का होईना, पण मनमोहनसिंगांनी निवेदन केले!
संसदेत मनमोहनसिंगांच्या निवेदनाच्या दोन दिवस आधी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरून पायउतार होणारे सुब्बाराव ह्यांनी अर्थखात्याच्या कारभारावर तोफ डागली. 'त्यांचा रोख माझ्यावर नव्हता; तर माझ्या आधीचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी ह्यांच्या कारकिर्दीवर होता',  असे थातुरमातूर उत्तर अर्थमंत्री चिदंबरम् ह्यांनी सुब्बा राव ह्यांच्या टीकेला दिले. वास्तविक चिदंबरम् ह्यांनी सुब्बा रावांना उत्तर देण्याचे कारण नव्हते. वित्तीय उपाययोजना आणि महसूली योजनांची आखणी असे आर्थिक धोरणाचे दुहेरी स्वरूप परंपरेने ठरलेले आहे. त्यात एकमेकांवर ताशेरेबाजी न करण्याचा संकेत रूढ आहे. परंतु सुब्बाराव ह्यांनी हा संकेत मोडला. कदाचित आणखी कुठलेही मोठे पद मिळण्याची तूर्तास त्यांना आशा वाटत नसावी. ती त्यांना वाटत असती तर त्यांना जाता जाता कंठ फुटला नसता. अर्थमंत्रालयाने आखलेल्या धोरणाबद्दल त्यांचे वैयक्तिक काहीही मत असले तरी त्यातल्या नेमक्या अडचणी सर्वांनाच माहीत आहेत. मुख्य म्हणजे अर्थसंक्लप हाच मुळात राजकीय दस्तावेज असतो. त्याद्वारे सरकाराला आपल्या राजकीय विचारसरणीनुसार कार्यक्रम राबवण्याची मुभा लोकशाहीत गृहित धरलेली आहे.
औद्योगिक उत्पादन खूपच खाली आले असून गेल्या वर्षी दुष्काळामुळे शेती उत्पादनातही तूट आली. ह्या वर्षीही अनेक भागात अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळ पडेल की काय अशी भीती आहेच. डॉलर महागल्यामुळे कच्च्या तेल-आयातीचा अफाट खर्च कसा पेलेल ही समस्या गेल्या चारपाच महिन्यांपासून भेडसावत आहे. पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसचा दर वाढल्यामुळे महागाईचा कळस झाला असून सामान्य माणसांचे जिणे मुष्कील झाले आहे. ह्या वातावरणामुळे सरकारी महसूलात तूट होणार हे उघड आहे. परिणामी विकासाचा दर घसरणार. तो साडेचार-पाच टक्क्यांपर्यंत गाठले तरी खूप झाले, हे समजावून सांगण्यासाठी अर्थतज्ज्ञांची गरज नाही. वाढता सरकारी खर्च कसा कमी करावा हे ते सांगू शकतात का?
सध्या अर्थतज्ज्ञांचा एवढा सुळसुळाट झाला आहे की ते 'टू अ पेनी' मिळू लागले आहेत! अशा अर्थतज्ज्ञांचे ऐकून सटोडियांना शेअर बाजारात मोठी उलाढाल करता येत असली तरी जीडीपी वाढवण्यासाठी त्यांचा काडीचाही उपयोग नाही. एकीकडे परदेशी गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक काढून घेत होते तर दुसरीकडे  भारतातले बडे उद्योजक परदेशात कंपन्या घेण्यासाठी पैसा ओतत होते! त्यांना भारतात गुंतवणूक वाढवावीशी का वाटली नाही? इथल्या म्युच्युअल फंडांना धाड का भरली?  सरकार आणि विरोधी पक्षांना देशहिताच्या दृष्टीने विधायक भूमिका बजावण्याऐवजी उत्पादनाला चालना देण्याचे राजकारण करण्याचा विचारही त्यांच्या मनात शिवला नाही. हे सगळे चालले असताना सरकारमधील भ्रष्ट्राचारावर आसूड उगारण्याखेरीज कोणताच पवित्रा विरोधी पक्षाने घेतला नाही. आधी देशहित, सत्तेच राजकारण नंतर, असा  विवेक संसदेत कोणास का सुचू नये?
कोळसा खाण भ्रष्ट्राचाराचे प्रकरण धसास लावताना संसदीय अधिनियम पायदळी तुडवले गेले हा मुद्दा वादाचा असला तरी त्यापायी कोळसा खाणी ठप्प होऊ शकतात हा मुद्दा कोणाच्याही लक्षात आला नाही. देशातल्या खाणीत विपुल कोळसा, कोल इंडिया ही जगातली सर्वात मोठी कोळसा खाण कंपनी!  असे असताना विजेचे उत्पादन करणा-या खासगी कंपन्यांनी चक्क कोळसा आयात केला. कोळसा खात्यातील भ्रष्ट्चाराशी संबंधित असलेल्यांची गय करा असे मला मुळीच सुचवायचे नाही. भ्रष्ट्राचारात गुंतलेल्यांच्या चौकशीची मागणी मान्य झाल्यानंतर विरोधकांनी थांबणे गरजेचे होते. देशातल्या कोळसा खाणीतल्या उत्पादनावर चर्चा, कोळसा आयातीवर बंदीची मागणी ह्यासारख्या मुद्द्यांऐवजी कोळसा खात्याचा तात्पुरता भार पंतप्रधानांकडे आहे ह्या एकमेव तांत्रिक बाबीचा फायदा घेत त्यांच्या राजिनाम्याच्या मागणी रेटण्यात आल्यामुळे संसदेच्या वेळेचे नुकसान झाले. सगळेच गझनीच्या महमदाचे अवतार! 
अन्न सुरक्षा, भूसंपादन इत्यादी विधेयके संमत करून घेण्यासाठी काँग्रेसने केलेली धडपड जर सवंग लोकप्रियता मिळवण्याचा प्रयत्न असेल तर राजिनाम्याच्या मागणीवरून संसद बंद पाडण्याचा भाजपाचा 'कार्यक्रम'ही सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठीच आहे! त्यात हारजीतला फारसे महत्त्व नव्हतेच; होता तो फक्त राजकारणाचा खेळ. म्हणूनच खालची पातळी    गाठणा-या देशातल्या राजकारणाची तुलना धनिक गुजराती मंडळीत चालणा-या 'सातम आटम'शीच करावी लागते!
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता