कुठे स्वातंत्र्य? कुणा स्वातंत्र्य?

गेल्या नऊ वर्षांत भ्रष्ट्राचाराची रोज नवी नवी प्रकरणे निघत असून काँग्रेसप्रणित लोकशाही पुरोगामी आघाडी सरकारची प्रतिमा पार धुळीस मिळाली आहे. ह्यापूर्वीच्या कोणत्याच सरकारची प्रतिमा इतकी धुळीस मिळाली होती असे वाटत नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सुराज्य येईल असे वाटत होते. पण तो बाभडेपणाच ठरला. प्रत्यक्षात भारताच्या स्वातंत्र्यसूर्याला भ्रष्ट्राचार, बेकारी, महागाई संवेदनशून्यतादि अनेक ग्रहणांनी ग्रासले आहे.  त्यामुळे देशातले वातावरण झाकोळून गेले आहे. सर्व थरात वैफल्यग्रस्तता पसरली असून कुठेही आशेचा किरण दिसेनासा झाला आहे.
उच्च शिक्षण मिळवूनही मध्यमवर्गियांतील तरूणांच्या आशाआकांक्षा धुळीस मिळाल्याचे विदारक चित्र दिसते. तीच गत उच्चभ्रू समजल्या जाणा-या वर्गाचीही आहे. भ्रष्ट्राचारी मार्गाने नोक-या आणि उच्च पदे मिळवून देणारे आणि उच्चपदस्थ राजकारणी ह्यांच्या टोळ्या मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत असून गुणवत्तेचा आग्रह धरणा-यांना अडगळीत टाकण्यात आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. सरकारवर एकामागून आर्थिक संकटे कोसळत असून सामान्य माणसे महागाईच्या चक्राखाली भरडली जात आहेत. गध्यमवर्ग म्हणून अभिमानाने मिरवणारा समाजातून पार नाहीसा झाला. नवगरीब आणि नवश्रीमंत असे दोनच वर्ग सध्या दिसतात!  देशाची वाटचाल कोणत्या दिशेने चालू आहे, असा प्रश्न पडतो. स्वातंत्र्याच्या 66 वर्षात 125 कोटींच्या देशात स्वातंत्र्याची प्रचिती कोणाला तरी येत आहे का? येत असेल तर कुठे? हे प्रश्न ज्यांना पडत नाहीत त्यांची संवेदनक्षमता बोथट झाली आहे असे खुशाल समजावे!
भ्रष्ट्राचाराची एक तरी बातमी प्रसारमाध्यमांत दिसली नाही असा एकही दिवस उजाडलेला नाही. 'ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल'ने तयार केलेल्या 'भ्रष्ट्राचार -निर्देशांका'नुसार 178 भ्रष्ट्र देशांत भारताचा 95 वा क्रमांक आहे. होय, भ्रष्ट्राचारी देशांची गणना करणा-या सामाजिक संघटना आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात कार्यरत असून त्यांचे अहवाल प्रसिद्ध होत असतात. त्या संघटनांचे अहवाल भले राज्यकर्ते मनावर न घेवोत, पण जगभरातली सामान्य माणसे मात्र अशा अहवालांची दखल घेत असतात! हेही खरे आहे की, भ्रष्ट्राचाराची दखल घेण्यापलीकडे लोकांच्या हातात काही नाही!! भ्रष्ट्राचारी मार्गाने धनदौलत कमावणारे 'दैववान' आणि आपण मात्र 'कमनशिबी' अशी सर्वसर्वसामान्य माणसाची भावना आज झाली आहे. जे 'दैववादी' नाहीत ते 'देववादी' तरी होतात. भारतात पुन्हा देववाद आणि दैववाद उफाळून आला असून देशाची वाटचाल जादूटोणा, भूतपिशाच्च्याच्या मार्गाने सुरू होते की काय अशी भीती वाटण्याजोगी स्थिती निश्र्चितपणे दिसून येते.
भारतात गेल्या वर्षी उघडकीस आलेल्या भ्रष्ट्राचाराच्या प्रकरणांची मोजदाद करणे कठीण आहे. तरीही काही ठळक उदाहरणे देण्यासारखी आहेत. कोळास खाणी, महाराष्ट्रात पाटबंधारे, टेलिकॉम खात्याचे 2जी स्पेक्ट्रम वाटप, उत्तरप्रदेशातला रेशन धान्याचा काळा बाजार, कायनेटिक फायनान्सला बँकांनी दिलेले भांडवल, अनिल अंबानींचा अल्ट्रा मेगा पॉवर प्लँट,इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, आंध्रप्रदेश जमीन घोटाळा, केंद्रात सेवाकर आणि अबकारी कराचे प्रकरण, गुजरात सार्वजिनक उपक्रमांतली अनियमितता इत्यादी प्रकरणे 2012 सालात निघाली. भ्रष्ट्राचाराच्या राक्षसाने गिळलेली रक्कम कोट्यावधींच्या घरात जाणारी आहे.
भ्रष्ट्राचार देशाच्या पाचवीला पूजलेला असावा. 1948 साली स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच 80 लाख रूपयांचे जीपखरेदी गैरव्यवहाराचे प्रकरण उपस्थित झाले तर 1951 साली सायकल आयातीचे प्रकरण गाजले. 1958 साली हरिदास मुंदडांनी केलेल्या 1 कोटी वीस लाखांच्या भ्रष्ट्राचाराच्या प्रकरणामुळे त्यावेळचे अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी ह्यांना राजिनामा द्यावा लागला होता. पंजाबचे मुख्यमंत्री ह्यांच्या भ्रष्ट्राचाराच्या प्रकरणानंतर तर त्यांचा खून झाला. कलिंग ट्युब ह्या कंपनीला नियमबाह्य मदत केल्यामुळे बिजू पटनायक ह्यांना सत्ता गमवावी लागली. त्यांचेच चिरंजीव नविन पटनायक हे सध्या ओडिशा राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत.
संजय गांधींच्या मारूती कंपनीचे (ह्या कंपनीचे सरकारने राष्ट्रीयीकरण केले. मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असतानाच्या काळात त्या कंपनीचे पुन्हा खासगीकऱण झाले.) भ्रष्ट्राचाराचे प्रकरण 1974 साली खूपच गाजले. टेलिकॉम मंत्री सुखराम तुरूंगात गेले. (त्यांच्या घरी गोण्या भरभरून नोटा सापडल्या!) राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाच्या काळात बोफोर्स तोफांच्या खरेदीचे प्रकरण खूपच गाजले. त्या प्रकरणातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. संसदेचा, न्यायालयांचा निष्कारम वेळ गेला. राजीव गांधींची मात्र सत्ता मात्र गेली.
भ्रष्ट्राचाराच्या ह्या प्रकरणांची 'लॉजिकल एंड'पर्यंत चौकशी झाली असती तर  कोणालाही आनंद वाटला असता. परंतु अपवादात्मक उदाहरणे सोडता तसे घडताना दिसत नाही. चौकशीसत्रांचा उपयोग करून घेऊन  सत्तेवर असलेल्यांना खाली खेचण्याची जुनीच खेळी सुरू आहे. विरोधी बाकांकडून सत्ताधारी बाकांकडे जाण्यासाठी फोलपट राजकारणच सुरू आहे. स्वातंत्र्याच्या सुरूवातीच्या काळाचा इतिहासही ह्यापेक्षा वेगळा नाही. नेहरूंना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी विरोधी पक्षातल्या सत्ताकांक्षींनी  'आयाराम गयाराम' चे राजकारण सुरू केले होते. बडी आघाडीची सत्ता स्थापन करण्याचे प्रयोग सुरू झाले. पण त्यांनाही फारसे यश मिळाले नाहीच. हिंदी भाषेच्या प्रश्नावरून दक्षिणेत पेटलेल्या राजकारणामुळे हिंदीचे काही फारसे बिघडले नाही. पण प्रादेशिक पक्षांना मात्र कायमचे बळ मिळाले.
इंदिरा गांधींनी आपली सत्ता टिकवण्यासाठी देशात आणीबाणी लादली. पण लोकांचा विरोध पाहून नंतर ती उठवलीदेखील. आणीबाणीबद्दल तीव्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. पण त्यात राजकीय संतापाखेरीज फारसे काही दिसून आले नाही. विनोबांची प्रतिक्रिया मात्र बोलकी होती. हे तर आनुशासन पर्व, असे उद्गार विनोबांनी काढले. शिस्त मोडणा-यांना सगळ्यांनाच तो टोला होता. पण प्रत्येकाने विनोबांच्या प्रतिक्रियेचा सोयिस्कर अर्थ लावला. सर्वसामान्य माणसांना आणीबाणीचे सोयरसुतक नव्हते हे अनेक वेळा अधोरेखित झाले.. इंदिराजींच्या काळात फोडाफोडीचे राजकारण सुरू राहिले. काश्मिरी अतिरेक्यंचा आणि शीख अतिरेक्यांचा प्रश्नही ह्याच काळात सुरू झाला. काश्मिर प्रश्नाला स्वातंत्र्यपूर्व काळाची पार्श्वभूमी होती. पण शीख अतिरेक्यांनी सुरू केलेल्या फुटिरतेच्या आंदोलनाला मात्र कसलीही पार्श्वभूमी नव्हती. अर्थात शिख अतिरेक्यांना परकी शक्तींची फूस होतीच. अतिरेकी शिखांच्या आंदोलनाला सरकारने कसेबसे नियंत्रणात आणले. पण काश्मिरी अतिरेक्यांना नियंत्रणात ठेवणे भारताला अशक्य होऊन बसले. उलट, परिस्थिती हाताबाहेर जात चालली आहे.
राजीव गांधींनी पक्षान्तविरोधी कायदा संमत करून घेतला. पण त्या कायद्यात एक गोम आहे. एकृतियांश सभासदांनी पक्षान्तर केले तर कायदेशीर, एकट्यादुकट्याने पक्षान्तर केले तर त्याला कायद्याची आडकाठी नाही. एकट्याने खाल्ले तर शेण, सगळ्यांनी मिळून खाल्ले तर श्रावणी, असे ह्या कायद्याचे स्वरूप आहे!  नरसिंह रावांच्या काळात भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी ह्यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्च्याच्या वेळी मोर्चेक-यांनी बाबरी मशिद उद्ध्वस्त केली. ह्या घटनेमुळे राजकीय आरोपप्रत्यारोपापुरती सीमित असलेली हिंदू-मुस्लीम समाजातली तेढ अधिक वाढत गेली. भारतात बाँबस्फोट घडवून आणण्याच्या योजना पाकिस्तानी हेरयंत्रणेकडून आखण्यात आल्या. त्या योजनांची तंतोतंत अमलबजावणी करण्यातही त्या यंत्रणेला यश मिळाले. भारताविरूद्ध हे एक प्रकारचे गनिमी युद्धच आहे. ह्या गनिमी युद्धाचा मुंहतोड जबाब भारताला देता आलेला नाही. त्यामुळे पाहता पाहता भारतापुढे अंतर्गत सुरक्षिततेची समस्या उभी झाली हे वादातीत सत्य आहे.  
अलीकडे विकासाच्या बाबतीत दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याच्या मुद्द्यावरून प्रादेशिक पक्ष पुन्हा शिरजोर झाले आहेत. राज्याची आर्थिक कोंडी केल्याचा केंद्रावर सतत आरोप करत राहणे हा एकमेव धंदा सुरू आहे. परिणामी, आघाड्याच्या राजकारणावाचून सरकार स्थापन करणे अशक्य होऊन बसले आहे. त्यातून लाचलुचपतीचे राजकारण सुरू झाले आहे.
पहिल्या दशकात म्हणजे 1947 ते 1957 ह्या दशकात देशाचे नेतृत्व पंतप्रधान ह्या नात्याने पं. जवाहरलाल नेहरूंकडे होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील बहुतेक मंत्र्यांना स्वातंत्र्यलढ्यात केलेल्या त्यागाची पार्श्वभूमी होती. विचारवंत किंवा अलीकडच्या भाषेत बोलायचे तर 'थिंकटँक'चा समावेश फक्त नियोजन मंडऴात किंवा प्रशासनाच्या वरिष्ठ पातळीवरील सेवेतच होता. ही मंडळी राजकारणात यायला तयार नव्हती. आजही नाहीत. परंतु ह्या सगळ्या मंडळींची योजना आणि राज्यकारभारावर निश्र्चितपणे छाप होती. म्हणूनच त्यांच्या काळात उद्योग, कृषी, तंत्रज्ञान, अंतराळसंशोधन, नौकानयन, विदेशव्यापार, उच्चशिक्षण इत्यादि अनेक क्षेत्रात प्रगती झाली. लोकांच्या आशाआकांक्षा नि:संशय उंचावल्या गेल्या. शेतीला पाणी पुरवठा करण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या पाटबंधा-यांमुळे ग्रामीण भागात आशादायी वातावरण निर्माण झाले. देशातल्या गोरगरीबवर्गाला दिलासा देण्याच्या विचारसरणीला राज्यकर्त्यांनी खराखोटा का होईना मान दिला.
सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातल्या कारखान्यामुंळे शहरी भागातल्या अनेक कुटुंबांचे आयुष्य ब-यापैकी निभावले. अर्थव्यवस्थेचे खासगीकरण आणि संगणकीय तंत्रज्ञान तसेच अत्याधुनिक टेलिकॉम शोध ह्यामुळे देश पुन्हा एकदा क्रांतीच्या दिशेने उभा झालेला दिसतो. विमानप्रवास, वातानुकूलित प्रवास-निवास अनेकांच्या आटोक्यात आले. आता तर मोबाईल-इंटरनेटमुळे सामान्यमाणूसही क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभा झालेला आहे. पण अलीकडे सामाजिक जीवनातला 'सुसंवाद' पुन्हा एकदा हरवल्याचे चित्र दिसत आहे. जुनी पिढी हतबुद्ध झाल्यासारखी दिसते तर नवी पिढी निर्बुद्धतेकढे निघाल्यासारखी वाटते.  नादान राज्यकर्त्यांमुळे सरकार, न्यायव्यवस्था आणि संसद लोकशाहीची तिन्ही अंगे एकमेकांची नको तितकी खेटत आहेत. लोकशाहीत वृत्तपत्रे ही 'फोर्थ एस्टेट'  मानली गेली. पण लोकशाहीचा हा मजबूत समजला जाणारा खांब हलू लागला आहे. न्यायसंस्थेला ताशेरीबाजीत स्वारस्य अधिक तर सरकारला न्यायसंस्थेवर कुरघोडी करण्याचा मनसुबा! देशापुढील भीषण वास्तवाचा जणू सर्वांना विसर पडला आहे. कोणते आहे ते भीषण वास्तव?  सीमेवरची घुसखोरी! परिणाम?  परराष्ट्र खात्याला कूटनीतिक दृष्टीने तर, संरक्षण यंत्रणेला किरकोळ चकमकीत निष्कारण गुंतवून ठेवणे असा शत्रूचा दुहेरी उद्देश त्यामागे आहे.
'अर्थस्य पुरुषो दास:',असे वचन महाभारतकारांनी भीष्माच्या तोंडी टाकले आहे. ह्या वचनाच्या अर्थ लावण्याच्या बाबतीत अनेकदा गल्लत होते. भीष्माला अर्थ म्हणजे पैसा अभिप्रेत नाही, तर ह्या चार 'पुरुषार्था'तला अर्थ अभिप्रेत आहे. धर्म. अर्थ, काम, मोक्ष ह्या चार 'पुरुषार्थां'तला पुरुषार्थ! पुरुषार्थ म्हणजे आपले विहित कर्तव्य! ज्ञानेश्र्वरांनीदेखील ह्याच 'विहित कर्मा'वर      भर दिला आहे. अटलबिहारींनी नरेद्र मोदींना तरी वेगळे काय सांगितले. त्यांनी मोदींना आठवण करून दिलेला राजधर्म!  पण देशातल्या दोन्ही बड्या राजकीय पक्षांच्या श्रेष्ठींना सध्या भ्रांत पडली आहे. मग राज्याच्या राजकारणात उलाढाली करणा-या नेत्यांबद्दल काय लिहावे!  देशाला फक्त पंतप्रधान नको आहे, देशाला हवा आहे क्रांतदर्श नेता, जो हे सगळे बदलू शकेल!
रमेश झवर
(भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता)