गोरखालँड, विदर्भ, बुंदेलखंड, हरित प्रदेश, मिथिला, पूर्वांचल, सौराष्ट्र, लेह इत्यादि सातआठ राज्यांच्या स्वतंत्र राज्यांच्या मागण्या ह्यापूर्वी करण्यात आल्या असून बहुतेक ठिकाणी तर आंदोलनेही झालेली आहेत. विशेष म्हणजे भाषावार प्रांतरचना हे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून काँग्रेसने घोषित केलेल धोरण एक भाषा बोलणा-या समुदायांचे एक राज्य झाले तर त्या राज्यातील सांस्कृतिक अस्मिता दृढ होत जाऊन त्या त्या राज्यांची प्रगती होईल. त्यामुळे स्वतंत्र भारताची शानच उंचावली जाणार, असा युक्तिवाद त्यावेळी काँग्रेसचे नेते करीत होते. त्याखेरीच हिंदीला इंग्रजीची जागा घेण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याचीही मागणी स्वातंत्र्यापूर्व काळातच करण्यात आली होती.
परंतु स्वातंत्र्य मिळताच हिंदी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळताच दक्षिणेकडील राज्यात, विशेषतः तामिळनाडूत हिंदीविरोधी आंदोलन सुरू झाले. हे आंदेलन बरीच वर्षे चालले. घटनेच्या परिशिष्टात भारतात बोलल्या जाणा-या चौदा भारतीय भाषा आहेत. आता ही संख्या बावीसवर गेली असून फारशी बोलली न जाणा-या संस्कृत भाषेचाही ह्या परिशिष्टात समावेश करण्यात आला.
भाषावार प्रांतरचनेसाठी नेहरू सरकारने फाजलअली कमिशन नेमले. ह्या फाजलअली कमिशनच्या निवाड्यामुळे बहुसंख्य राज्यात समाधानाची भावना पसरण्याऐवजी अनेक राज्यांत आशाआकांक्षांचा चक्काचूर झाला. एक भाषा एक राज्य हे सूत्र फाजलअली कमिशनने मान्य केले; पण फार मोठी राज्ये स्थापन केली तर प्रशासकीयदृष्ट्या ते कटकटीचे ठरेल. हा युक्तिवाद बरोबरच होता. त्यामुसार हिंदी ही एकच भाषा असूनही प्रत्यक्षात हिंदीभाषकांची आधीपासून पाच राज्ये अस्तित्वात आली. उत्तरेचे सरकारवर वर्चस्व असल्याने कोणी फारशी तक्रारही केली नाही. पण महाराष्ट्राच्या बाबती एक भाषा एक राज्य ह्या तत्वाचा फाजिलअली कमिशनला विसर पडला. गुजराती उद्योगपतींचा मुंबईवर डोळा होता. मोरारजीभाईंनीच त्या उद्योगपतींना फूस लावली होती. नेहरूंनाही मुंबई महाराष्ट्रात जाणे कसे चुकीचे आहे हे त्यांनी पटवले. मुंबईत आंदोलन पेटले. पण मुंबईसाठी हट्ट धरून बसलेले. परिणामी, गुजरातची महाराष्ट्राबरोबर मोट बांधण्यात आली. खरे तर हा महाराष्ट्रावर आणि त्यावेळच्या आठ करोड मराठी माणसांवर धडधडीत अन्याय होता. विदर्भालाही तेलंगणप्रमाणे स्वतंत्र्य राज्य हवे होते. पण विदर्भ नेत्यात फूट पडून विदर्भातील नेत्यांनी नागपूर करारानुसार महाराष्ट्रात सम्मिलित होण्यास संमती दिली. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रवादी नेत्यांनी आंदोलनाचा रेटा लावल्यामुळे चव्हाणांसह नेहरू-काँग्रेसला झुकावे लागले. संयक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश कोणी आणला ह्याबद्दल कुरघोडीचे राजकारण अजूनही सुरूच आहे. पण 1960 साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली हे मात्र निखळ वास्तव आहे. ह्याउलट आंध्रात पोट्टी श्रीरामलु ह्यांचा आमरण उपोषणात अंत होऊनही स्वतंत्र तेलंगणची निर्मिती त्यावेळी झाली नाही. स्वतंत्र तेलंगणाची घोषणा होण्यासाठी वर्ष 2013 उजाडावे लागले!
आंध्र राज्यातल्या तेलंगण भागाची संस्कृति भिन्न असून उर्वरित आंध्र राज्याबरोबर तेलंगण राज्याचा निभाव लागणार नाही अशी तेलंगणची भावना झाली. म्हणून आंध्रातही तेलगूवाद्यांचे आंदोलन सुरू झाले. हे आंदोलन तेव्हापासून आजपर्यंत सुरूच आहे. शेवटी काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारला राजकीयदृष्ट्या सोयीचे वाटू लागले म्हणून तेलंगण राज्याची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थात् अन्य राजकीय पक्षांनीही ह्या स्वतंत्र तेलंगणाच्या निर्णयाला भितीपोटी पाठिंबा दिला आहे. तेलंगण राज्याच्या निर्मितीस पाठिंबा दिला नाही तर आंध्रात आपला निभाव लागणार नाही हे सगळे राजकीय पक्ष ओळखून आहेत.
मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी महाराष्ट्रातल्या सर्वच नेत्यांनी आपली सर्वशक्ती पणास लावली. यशवंतराव चव्हाण ह्यांच्यासारख्य़ा महाराष्ट्राला लाभलेल्या नेत्यांनी नेहरूंशी गोडीगुलाबीने वागून, त्यांच्या पोटात शिरून नेहरूंना मंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्यास भाग पाडले. पण महाराष्ट्रात काँग्रेसेतर पक्षांनी एकजूट केली. सेनापती बापट, आचार्य अत्रे, कॉ. डांगे, एस एम जोशी वगैरे अनेक नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेसाठी पक्षभेद बाजूला सारून तीव्र आंदोलन उभारले नसते तर संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली असती की नाही ह्याबद्द्ल शंका आहे. खरे तर, महाराष्ट्रात जितके तीव्र आंदोलन उभे राहिले तितकेच तीव्र आंदोलन तेलंगणातही उभे राहिले होते. पण तेलंगणचे नेते कुठे तरी कमी पडले असे म्हणणे भाग आहे. म्हणूनच स्वतंत्र तेलंगणाच्या पूर्ततेसाठी साठ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागला.
एक भाषा एक राज्य हे सूत्र भाषावार राज्य पुनर्चनेच्या वेळीही काही राज्यांपुरते गुंडाळले गेले. पं. नेहरूंसारख्या नेत्यांनाही ह्या तत्त्वशून्य राजकारणात योग्य भूमिका निभावता आली नाही. आता तर भाषावर प्रांतरचनेचे तत्त्व पार गुंडाळून ठेवण्यात आले आहे. गोवा महाराष्ट्रात विलीन होण्याऐवजी दुसरे मराठीभाषक राज्य म्हणून ते अस्तित्वात आले. अर्थात त्यासाठी सार्वमत घेण्यात आले हे विशेष! उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि बिहार ही मोठी राज्ये! नंतर हिमाचल प्रदेशही अस्तित्वात आले. उत्तरेतील तीन मोठ्या राज्यांचा काही भाग अलग करून छत्तीसगड, उत्तरांचल ही राज्ये अलीकडे अस्तित्वात आली.
अलीकडे राज्याकर्त्यांकडून एकच युक्तिवाद केला जातो की मोठी राज्ये प्रशासानाच्या दृष्टीने सोयीची नाहीत. पण हा युक्तिवाद फोल आहे. राज्यकर्त्या पक्षातल्या लाथाळ्या आणि त्यातून उद्भवणा-या विकासाचे असंतुलन. खुद्द महाराष्ट्रात पुणे-मुंबई आणि नाशिक-औरंगाबाद ही शहरे सोडली तर महाराष्ट्रात विकास नसून ‘भकास’च आहे. मंत्रिमंडळाच्या स्थपनेपासून विधानसभेत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नापर्यंत महाराष्ट्राचे हरघडीला प्रत्यंतर येते. लायकीपेक्षा विभागीय राजकारणाची आणि जातीची समीकरणे ह्यांनाच प्राधान्य देण्याचा कल सर्व राजकीय पक्षात आहे. एकही पक्ष त्याला अपवाद नाही. बरे, हा कल केवळ महाराष्ट्रात आहे असे मुळीच नाही. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आणि खाली दक्षिणेत तामिळनाडू, केरळ, आंध्र, कर्नाटक ह्या सर्वच राज्यात जातीयवादाने धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे राज्याच्या विकासाच्या नावाने शून्य असे वातावरण आहे. ह्या सगळ्या भानगडींमुळे राज्य मागासलेले होत गेले की पुन्हा केंद्राकडे ‘स्पेशल स्टेटस’ची मागणी करायला ही मंडळी मोकळी!
महाराष्ट्रात कोकण अनेक वर्षांपासून मागासलेले राहिले आहे. कोकणच्या विकासाठी भरीव योजना आखल्या नाहीत तर कोकणचे होईल तेलंगण, असा इशारा नवशक्तीचे भूतपूर्व संपादक पु. रा. बेहेरे ह्यांनी अग्रलेखांची मालिका लिहून दिला होता. परंतु फळबागा, पर्यटण आणि ह्यखेरीज कोणतेचे फळ कोकणच्या झोळीत पडले नाही. ह्याचे साधे कारण कोकण हा परंपरेने विरोधकांचा बालेकिल्ला. बाळासाहेब सावंत आणि अंतुले ह्यांच्याखेरीज महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंत्रिमंडळात कोणीच वाली मिळाला नाही. बॅ नाथ पै फर्डे वक्ते होते. पण नेहरूसुद्धा त्यांचं कौतुक करतात ह्यावर कोकणी माणसे खूष. कोकण रेल्वे होण्यासाठी मधु दंडवते ह्यांना अर्थमंत्रीपद मिळावे लागले तर जॉर्ज फर्नांडिसना रेल्वे खाते मिळावे लागले. देशातल्या अन्य भागांसारखाच कोकणाचाही इतिहास आहे. छोटी राज्ये करून काही फारसे साध्य होणार नाही; क्षुद्र मनोवृत्तीच्या छोट्या नेत्यांना राजकारणातून हद्दपार केले तरच देशाच्या समग्र विकासासाठी राजकारण करण्याची गरज राहणार नाही.
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता
No comments:
Post a Comment