डॉलरचा आगडोंब

गेल्या काही महिन्यांपासून डॉलरचा दर वाढत असून घसरत चाललेल्या रुपयामुळे भारतापुढे नवी समस्या निर्माण झाली आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पुनश्र्च मजबुतीच्या दिशेने वाटचाल करू लागल्याने त्याचा फायदा घेण्यासाठी अमेरिकन भांडवलदारांनी भारतातल्या गेल्या आठदहा वर्षांपासून गुंतवलेला पैसा काढून घेण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे शेअर बाजारांचा कणाच मोडला गेला. सगळ्या वजनदार शेअर्सचा, विशेषत: पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवणा-या कंपन्यांचे भाव कमालीचे घसरले आहेत. बहुतेक शेअर्स मूळ किमतीशी तुलना केली तर कवडीमोल भावाने मिळू लागले आहेत. असे असूनही शेअर्स खरेदी करण्यासाठी कोणीही पुढे येताना दिसत नाही. शेअर बाजारात झालेल्या पडझडीमुळे स्टॉक मार्केटवर नोंदवलेल्या सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनाही (ह्या कंपन्यांच्या भागभांडवल लक्षात घेता सरकारचा क्रमांक पहिला आहे.) जोरदार फटका बसला आहे. सरकारी मालकीच्या कंपन्यांतला पैसा हा पर्यायाने जनतेचा पैसा असल्याने त्या कंपन्यांची हानी ही लोकांचीच हानी आहे.  

गुंतवणूकदारांत पसरलेल्या नैराश्यामुळे गुंतवणूक घटून उत्पादनात प्रचंड तूट आली आहे. सरकारचा करभरणाही रोडावला आहे. साडेसात-आठ टक्के विकासदर गाठल्याची मिजास मिरवणा-यांना अर्थमंत्र्यांना सध्याच्या घसरणीचे समर्थन कसे करावे हा प्रश्न पडला आहे. हा लेख लिहीत असताना डॉलरचा दर पासष्ठ रुपयांवर गेला. डॉलर महागल्यामुळे परिणामी क्रूड आणि इतर मालांची आयात चांगलीच महागली. त्याउलट निर्यात घटल्यामुळे डॉलर कमाईचा खात्रीशीर मार्ग बंद होत आला आहे. परकी गुंतवणूक ठप्प झाली वगैरे वगैरे कारणे अर्थव्यवस्था खालावण्यामागची सांगितली जात आहेत! ती खरीही आहेत. चालू खात्याचा समतोल ढळला असून परकी गंगजळीत मोठीच तूट सध्या दिसून येत आहे. त्याखेरीज वित्तीय तूट वाढत असून वाढीचा दर 5 टक्क्यांवर जरी टिकवू शकलो तरी खूप झाले अशी स्थिती आहे. बिघड़लेल्या अर्थव्यवस्थेचे हे निदान खरे असले तरी देशाची आर्थिक तब्येत ताळ्यावर आणण्यासाठी केवळ निदान उपयोगाचे नाही. ह्या संकटातून मार्ग काढण्याच्या तथाकथित अर्थतज्ज्ञांकडून केल्या जाणा-या सूचना तर फारच हास्यास्पद आहेत. 

वास्तविक देशाची आर्थिक परिस्थिती एकाएकी बिघडली नाही. डॉलर महाग झाला हे अर्थव्यवस्था बिघडण्याचे एकच एक कारण नाही. केंद्र सरकारच्या प्रत्येक खात्याला सध्या एकच काम आहे: चौकशांच्या फाईली हलवत राहणे! निष्क्रियता हा भारताचा  स्थायीभाव आहे. अर्थव्यवस्था बिघडण्याचे हे महत्त्वाचे कारण सर्व थरावर दिसून येणारे अस्वस्थ राजकीय वातावरण! संसदेचे अधिवेशन चालू आहे, पण कामकाज शून्य. न्यायालयाच्या ताशेरेबाजीमुळे प्रशासन अस्वस्थ झाले असून कोणतेही काम न करण्याकडे प्रशासनाची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे.

देशाची अर्थव्यव्था जशी एका दिवसात भक्क्म होत नाही तशी ती एका दिवसात खतम होत नाही, हे वैश्विक सत्य आपल्याला केव्हा कळणार? सध्या सरकारमधील उच्चपदस्थ निर्णय घेण्याचे टाळतात. आपण घेतलेल्या निर्णयावर केव्हा माहितीच्या अधिकारात प्रश्न विचारला जाईल आणि चौकशीच्या सत्रात आपल्या कारकीर्दीवर केव्हा गदा येईल ह्याचा भरवसा राहिलेला नाही. त्याचा परिणाम एकच झाला, जे निर्णय घेताले जाणे गरजेचे होते ते मुळीच घेतले जात नाहीत. अर्थव्यवस्थेचा आजार असा मुंगीच्या पावलांनी केव्हा शिरला हे लक्षातही आले नाही.

2004 साली पहिल्यांदा काँग्रेसप्रणित पुरोगामी आघाडी सत्ता मिळताच काँग्रेसप्रणित पुरोगामी आघाडी सरकारक़डून ग्रामीण भागासाठी भारत निर्माण योजनांसाठी भरभक्क्म तरतुदी करण्यात आल्या. ह्या योजनांचे धडाक्याने कामही सुरू झाले; पण अनेक राज्यात विरोधकांची सरकारे असल्याने अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण झाले. सबसिडीला नियोजनातून फाटा मिळेल असे देशातल्या बलदंड लॉबीला वाटत होते. आधीच्या सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे, गॅसचे दर वाढवण्याची टाळाटाळ चालवली होती. सवंग लोकप्रियतेचा मोह सोडून काँग्रेस आघाडीने दरवाढीला हात घातला. ह्याचा महत्त्वाचा फायदा असा झाला की तेलखात्यावर सरकारला आणि सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना येणारा प्रचंड तोटा कमी झाला. सरकारी अर्थव्यवस्थेला निर्माण झालेला धोका अंशत: कमी झाला. ह्या सगऴ्याचा परिणाम असा झाला की, 2009 सालीही काँग्रेसप्रणित पुरोगामी आघाडीला जनतेने पुन्हा एकदा सत्तेची संधी दिली.

मनमोहनसिंग पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यामुळे काँग्रेसच्या पुरोगामित्वाला बट्टा लागेल अशी भीती सर्वांना वाटत होती. पण तसे काहीही न घडता 'धंदेवाईक मंत्र्यां'नाही मनमोहनसिंगांमुळे आपोआपच वेसण बसली. भ्रष्ट्राचारात बरबटलेल्या मंत्र्यांना राजिनामा द्यावा लागला. खरे तर हा विरोधकांचा विजय होता. पण एवढ्यावर त्यांचे समाधान झाले नाही. सरकारला खाली खेचण्यासाठी रीतसर अविश्वासाच ठरावही आणायचा नाही आणि संसदेचे कामकाजही चालू द्यायचे नाही, अशी अफालतून व्यूहनीती भाजपाने आखली, ती अत्यंत प्रभावीपणे अंमलातही आणली. संसदीय अधिनियमांची पायमल्ली करून प्रथापरंपरांना छेद देण्याचा हा सर्वस्वी लोकविलक्षण मार्ग विरोधकांनी शोधून काढला. थोडक्यात, 'न रहेगा बाँस न बजेगी बासुरी', असे विरोधकांच्या धोरणाचे स्वरूप आहे.

मनमोहनसिंग सरकारला काम करू द्यायचे नाही, वरून सरकारला 'धोरण लकवा' झाल्याची जोरदार हाकाटी करायची, असे दुहेरी धोरणतंत्र भाजपाने अवलंबले. मनमोहनसिंगांविरूद्ध हाकाटी करण्यामागे स्टॅंडर्ड अँड पूअर, मूडीज वगैरे जागतिक पतसंस्थांनी भारताचे पतमापन घसरवण्याचा उद्देश विरोधकांचा होता. त्यामुळे भारतात येणारा परकी गुंतवुकीचा ओघ थांबणार, पायाभूत सुधारणांच्या प्रकल्पात आपोआपच कोलदांडा घातला जाणार आणि आर्थिक अराजक माजले की मनमोहनसिंग सरकार घरंगळून खाली येणार, असा विरोधकांचा होरा. राजकीय शहाणपणाच्या अभावाने मनमोहनसिंग ह्या परिस्थितीला तोंड देऊ शकत नाही. राजकारण हा त्यांचा पिंड नाही. त्यातून सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी हे अजून राजकारणात 'कच्चे'! ह्याचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्याचे भाजपा आघाडीने ठरवले असावे. सरकारही पाडायचे नाही आणि निवडणुका घेण्याचा बाका प्रसंगही उभा राहणार नाही ह्या बेताने संसदीय राजकारण खेळले गेले. सत्ता हस्तगत करण्याची ही एक प्रकारची व्यूहरचना आहे.

भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपांना न डगमगता मिळालेल्या संधीची उपयोग करून घेण्याचे ठरवून घोषित कार्यक्रम राबवण्याचा मनमोहनसिंग सरकारचा प्रयत्न चालू आहे. पण त्या प्रयत्नांना शेवटी मर्यादा आहेत. काँग्रेस राज्यात भ्रष्ट्राचाराला ऊत आला हे खरेही असेल, नव्हे खरे आहे! पण चौकशीची मागणी मान्य केल्यानंतर संसदेचे कामकाज चालू देण्यास मज्जाव करण्याचे भाजपाला कारण नाही. अन्न सुरक्षा वटहुकूमास कायद्याचे स्वरूप देण्याचे पाऊल मनमोहनसिंग सरकारने टाकले आहे. अद्याप त्याला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. पण ते मिळेल ह्या आशेवर सरकार कसेबसे चालले आहे. सरकारी योजनेतील लाभार्थींच्या बॅँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत मात्र सरकारला यश आले आहे.

ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर डॉलर-रुपयाचा आगडोंब उसळला आहे. डॉलरच्या आगीमुळे मनमोहनसिंग सरकारपुढे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. विकास योजनांवर पैसा खर्च करताना हातचे राखून न ठेवण्याचे सरकारचे धोरण कितीही स्तुत्य असले तरी हे धोरण सुरू कसे ठेवावे ही मोठीच समस्या आहे. काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या विरोधात राजकारण करणा-या भाजपाप्रणित राष्ट्रीय आघाडीला नेमके हेच हवे आहे. लोकशाही व्यवस्थेत पक्षीय राजकारणाला मर्यादा आहेत. त्या मर्यादांचा दुर्दैवाने आज सगऴ्यांना विसर पडला आहे. देशापुढे निश्र्चितपणे अकल्पित धोका उभा झाला आहे!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता