विक्रमसिंगांचा 'राजकीय कॅव्हेट'

विक्रमसिंग ह्यांनी 'टेक्निकल सर्व्हिस डिव्हिजन'च्या नावाखाली काश्मीरमधील ओमर    अबदुल्ला  ह्यांना उलथून टाकण्याच्या कारवाया केल्याचा भयंकर आरोप केल्याचा अहवाल संरक्षण मंत्र्यालयाने जाहीर केला आहे. ह्या आरोपाची सत्यता पडताळून पाहण्याची निश्चितपणे गरज आहे. ह्या प्रकरणी संरक्षण मंत्र्यालयास मूक प्रेक्षकाची भूमिका घेता येणार नाही. संरत्रण मंत्रायलयाकडून चौकशी होवो अथवा न होवो, खुद्द विक्रमसिंगांनी आपल्यावरील आरोपाचा खुलासा करणे जरूर आहे. टेक्निकल सर्व्हिसच्या खर्चावरील 20 करोड रूपयांपैकी 8 करोड रुपयांचा हिशेब सरकारला देण्यात आला नाही; कारण हा पैसा म्हणे हेरगिरीवर खर्च करण्यात आला! लष्करास हेरगिरीवर खर्च करण्याचा निश्चितपणे अधिकार आहे. परंतु त्यासाठीसुद्धा सरकारमधील उच्चपदस्थांना विश्वासात घेणे आवश्यक असते. कदाचित विक्रमसिंगांनी स्वत:च्या अधिकारात हेरगिरीचा निर्णय घेतला असेल तर हा निर्णय चक्रमपणाचा म्हणावा लागले. आपल्याला ह्या प्रकरणी उत्तर द्यावे लागेल ह्याची बहुधा त्यांना कल्पना असावी. म्हणून तर त्यांनी राजस्थानातील रिवाडी येथे झालेल्या पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी ह्यांच्या सभेत व्यासपीठावर उपस्थिती लावली नसेल? भाजपाच्या व्यासपीठावर त्यांची उपस्थिती ही 'राजकीय कॅव्हेट'
भारतीय लष्कराच्या संदर्भात आजवर भ्रष्ट्राचाराचे आरोप अनेकदा झाले आहेत. पदासाठी लष्करी अधिका-यांत संदोसुंदी नवी नाही. ज्येष्ठताक्रम डावलणे, जिथे पोहोचता येत नाही अशा ठिकाणी बदल्या करणे, लष्करी सामग्री खरेदीच्या बाबतीत मनमानी वगैरे भानगडींचा पूर तर लष्करात नेहमीच आलेला असतो. पण एकमेकांवर कुरघोडी करणा-या ह्या अधिका-यांनी राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगल्याची उदाहरणे क्वचितच सापडतील. परंतु निवृत्त जनरल विक्रमसिंग ह्यांच्या संदर्भात मात्र 'त्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा नाही' असे विधान करणे धाडसाचे ठरेल. कारण नोकरीच्या सरत्या काळात त्यांनी सरकारकडे नोंदलेली आपली जन्मतारीख बदलण्याचा खटाटोप सुरू केली. वास्तविक त्यांना आपली नोकरीची मुदत वाढवून घ्यायची होती. सरकारी दप्तरात त्यांची जन्मतारीख चुकीचीही नोंदलेली असेल; पण अशा वेळी विवेकबुद्धीचा उपयोग करून लौकर तर लौकर निवृत्त होण्याचा मार्ग पत्करायला हवा होता. पण त्यांनी जन्मतारीख बदलून घेण्याचा अट्टाहास केला. का केला असावा त्यांनी हा अट्टाहास? ज्या कारनाम्याचे आरोप होत आहेत त्यावर त्यांना 'लिपापोती' करायची होती का असा संशय व्यक्त करावासा वाटतो.
विक्रमसिंगांच्या जागी आता बिक्रमसिंग जनरल झाले आहेत. ह्या बिक्रमसिंगांच्यामागे त्यांनी चौकशा, बदल्यांचे शुक्लकाष्ट लावले होते, असे प्रसिद्ध झाले आहे. तेही कितपत खरे आहे? ह्या प्रकरणाची साद्यंत्य चौकशी झाल्याखेरीज सत्य काय आहे ते लोकांच्या नजरेसमोर येणार नाही. चौकशीची एकूण त-हा पाहता त्यात निश्चितपणे कालापव्यय होणार. निवडणुकीच्या युद्धात त्याचा मुद्दा केला जाईल. त्याखेरीज चौकशीला अनेक फाटे फुटतील ते वेगळे. ह्या पार्श्वभूमीवर विक्रमसिंगांनी खुल्लमखुल्ला खुलासा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांनी कोणत्याही पक्षाचे राजकीय व्यासपीठ वापरणे उचित नाही. हा खुलासा त्यांनी संरक्षण मंत्र्यालयास लेखी पत्र लिहून केलेला बरा. अन्यथा बोफोर्स तोफांच्या व्यवहारात पंतप्रधान राजीव गांधी ह्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांमुळे जसा जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाच्या इभ्रतीला धक्का पोहोचला तसाच तो  ह्याही प्रकरणामुळए बसणार आहे. लष्कराची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टंगली जाऊन देशाची बदनामी झाल्याशिवाय राहणार नाही. दिवंगत पंतप्रधान नरसिंह राव, सध्याचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्यावरील आरोपांमुळे भारताची जगात सर्वत्र छीथू सुरू आहे. त्यात लष्करप्रमुखांच्या छीथूची भर पडता कामा नये.

रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

भाजपाचा श्यामकर्ण अश्व!

आगामी लोकसभा निवडणूकरूपी राजसूयज्ञासाठी नरेंद्र मोदींचा 'श्यामकर्ण' अश्व भाजपाने सज्ज केला आहे. महाभारताच्या युद्धानंतर श्रीकृष्णादिकांच्या सल्ल्याने धर्माने राजसूयज्ञ केला होता. श्यामकर्ण अश्व म्हणजे काळेकुळकुळीत कान पांढराशुभ्र असलेला घोडा! ज्याला अवघा भारतवर्ष पादाक्रांत करून चक्रवर्ती सम्राट व्हायचे असेल त्या राजाकडून श्यामकर्ण अश्व सर्व देशात पाठवला जातो. त्याच्या रक्षणासाठी राजाचा सेनापतीही पाठवला जातो. धर्माने श्यामकर्ण अश्वाच्या रक्षणार्थ अर्थात अर्जुनाला धाडले होते. ज्याच्यात हिंमत असेल त्याने त्याने श्यामकर्ण अश्व अडवावाच! किंवा सरळ अश्वाच्या रक्षणासाठी बरोबर असलेल्या सेनापतीसमोर मुकाट्याने शरणागती पत्करावी! 2014 साली होणा-या लोकसभा निवडणुकीत 272 जागा ज्या पक्षाला मिळतील तो पक्ष सत्तेवर येणार. ह्या निवडणुकीनंतर पंतप्रधानपदासाठी भाजपाने नरेंद्र मोदीरूपी श्यामकर्ण अश्व सज्ज केला आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीला दिलेली राजसूयज्ञाची उपमा अलीकडच्या राजकीय विश्लेषकांना चमत्कारिक वाटेल! परंतु पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या महाभारतातले 'राजकारण' समजण्यासाठी भारतचार्य चिंतामणराव वैद्य वगैरे इतिहासकारांनी संशोधित केलेल्या प्रतींचा अभ्यास करावा लागेल. आताच्या लोकशाही युगात ज्या पक्षाच्या पारड्यात स्पष्ट बहुमत (273) त्या पक्षाचे सरकार येणार. आगामी निवडणुकीत पूर्ण बहुमत मिळेल की नाही ह्याचा फारसा विचार न करता भाजपाने गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नावाची भावी पंतप्रधान म्हणून घोषणा केली आहे. परंतु त्यांच्या नावाची घोषणा होण्याची शक्यता दिसू लागताच नितिशकुमार ह्यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त जनता दल भाजपाप्रणित आघाडीतून बाहेर पडला. बीजेडी आणि तृणमूल काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांचादेखील भाजपा आघाडीत सामील होण्यास तूर्त तरी नकार आहे. इतकेच नव्हे तर तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचा उद्योग त्यांनी सुरू केला असला तरी त्यात त्यांना कितपत यश मिळते हे अजून स्पष्ट नाही. ते इतक्या लौकर स्पष्ट होणारही नाही.
पंतप्रधानपदासाठी भाजपामध्ये नरेंद्र मोदींच्या नावाचा बोलबोला सुरू होताच त्यांना जोरदार पक्षातल्या स्वकियांचा आणि आघाडीतील मोठ्या पक्षाचा विरोध सुरू झाला. सुषमा स्वराज ह्यांनी आता मोदींच्या नावाला अनुकूलता दर्शवली तरी त्या कुंपणावर होत्या हे विसरता येत नाही. परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वजन मोदींच्या पारड्यात पडले ह्याची कल्पना आल्यावर सुषमा स्वराज लगेच मोदींच्या जवळ सरकल्या. त्यांना स्वतःलाच पंतप्रधान व्हायचे होते. पण मोदींमुळे त्यांचा पत्ता काटला गेला. अडवाणी खरे तर मोदींचे गुरु!  त्यांनीच मोदींच्या नावास सुरुवातीपासून विरोध केला. बैठकीला गैरहजर राहून त्यांचा विरोध शेवटच्या क्षणापर्यंत कायम आहे हे त्यांनी दाखवून दिले. यशवंत सिन्हा ह्यांनीही अगदी सुरूवातीपासून मोदींच्या नावास विरोध केला. वा-याची दिशा ओळखण्यात पटाईत असलेल्या अरूण जेटलींनी मात्र सुरूवातीपासून मोदींना पाठिंबा मिळवून देण्याची मोहिम हाती घेतली. अनंतकुमार ह्यांचा कर्नाटकमधला गड पडल्यामुळे त्यांनी स्वतःहून मोदींशी घसट वाढवली नाही. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ह्यंनी तर अडवाणीजींच्या इशा-यावरून मोदींच्या विरोधात मोहिम उघडली. रमणसिंग सुरुवातीपासून  मोदींबरोबर संबंध राखून आहेत. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हयांनी मात्र पहिल्यापासून मोदींना पाठिंबा दिला. त्यांच्या इवलाशा राज्यातून फक्त 2 कासदार लोकसभेवर जातात!
मोदी पूर्वाश्रमिचे संघाचे प्रचारक. अहमदाबाद महापालिकेत त्यांनी भाजपाला प्रवेश मिळवून दिला. अटलबिहारी 1978 साली इंदिराजींना हटवण्यासाठी जयप्रकाशजींनी घडवून आणलेल्या विरोधी पक्षांचे ऐक्य वगळता राजीव गांधींनंतर काँग्रेस सरकार अल्पमतात गेले होते. नरसिंह रावांनी पक्षान्तर घडवून आणून कसेबसे काँग्रेस सरकार टिकवले. पण त्यानंतर जनमताचा संपूर्ण कौल भाजपाला न मिळाल्यामुळे आघाड्यांचे राजकारण भारतात जे सुरू झाले ते आजपर्यंत सुरू आहे. आपल्या लोकशाहीमध्ये ख-या अर्थाने पर्यायी पक्षच नाही. भाजपा काँग्रेसला पर्यायी पक्ष नाही.  काँग्रेसही भाजपाला पर्यायी पक्ष नाही. म्हणूनच 1998 पासून भारतात संमिश्र सरकारांचे चित्र दिसू लागले. दरम्यानच्या काळात 2004मध्ये भाजपाप्रणित आघाडीची सत्ता जाऊन काँग्रेसप्रणित आघाडीची सत्ता सुरू झाली. पण तरीही संमिश्र सरकार हे भारताचे प्राक्तन कोणीही बदलू शकले नाही.  
भावी पंतप्रधान म्हणून मोदींच्या नावाच्या घोषणेला तसा राजकीय आधार आहे. नरसिंह राव सरकारनंतर होणा-या निवडणुकीत भाजपाची सत्ता आल्यास पंतप्रधान कोण? अटलबिहारी वाजपेयी की अडवाणी? ह्या प्रश्नाची जेव्हा राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली तेव्हा खुद्द अडवणींनीच आपणहून वाजपेयी ह्यांच्यासारख्या लोकप्रिय नेत्याचे नाव पंतप्रधाननपदासाठी जाहीर केले. देशातला संशयकल्लोळ संपुष्टात आणला. अडवाणी आणि वाजपेयी हे दोन्ही संघाचे. वाजपेयी हे 'प्रागतिक' तर अडवाणी कर्मठ संघनिष्ठ. वाजपेयींच्या लोकप्रियतेचा भाजपाला फायदा झाला. लोकसभेत भाजपाच्या जागा वाढल्या. इतकेच नव्हे तर एरवी काठावर असलेल्या शिवसेना आणि बिजू पटनायक जनता दल ह्यासारख्या पक्षांनी भाजपाला पाठिंबा दिला. वस्तुतः महाराष्ट्त शिवसेनेची ताकद भाजपापेक्षा अधिक. ओडिशातदेखील बीजेडीची ताकद मोठी. त्याखेरीज काठावर असलेली तृणमूल काँग्रेस, जयललितांचा द्रमुक आणि नितिशकुमारांचा संयुक्त जनता दलानेही काँग्रेसला विरोध म्हणून भाजपाला पाठिंबा दिला. हे सगळे राजकारण घडवून आणण्यात वाजपेयींचा करिष्मा आणि अडवाणींची मेहनत उपयोगी पडली. पण भाजपा हा खरोखरच दुर्दैवी म्हणावा लागेल. सत्तेतली प्रमुख भागीदारी आणि अटलबिहारींची लोकप्रियता लाभूनही नंतरच्या निवडणुकीत भाजपाला संपूर्ण 'जनादेश' कधीच प्राप्त होऊ शकला नाही. 2004 साली तर भाजपाला काँग्रेसपेक्षा कमी जागा मिळाल्या. सत्तेमुळे भाजपाला मिळालेली झळाळीही फिकी पडली.
ह्या सगळ्या इतिहासाची आठवण करून देण्याचे काऱण असे की नरेंद्र मोदी ह्यांच्या नावाच्या घोषणेमुळे भाजपाची राजकीय कोंडी फुटू शकेल काय़? मोदी हे कुशल नेते आहेत. गुजरातची प्रगती करून त्यांनी उद्योग जगतात नाव चांगले मिळवले आहे. रत्न टाटा, अंबानी बंधू ह्यांचा पाठिंबाही त्यांना सहज मिळू शकतो. अर्थात भारतातील बहुतेक उद्योगपतींचा कल दोन्ही बोटावर थुंकी लावण्याचा आहे. त्यामुळे जिकडे सरशी तिकडे हे पारशी केव्हाही झुकू शकतात! भावी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या नावाची घोषणा करून भाजपाने निवडणुकीच्या राजकारणाचा मुहूर्त केला असला तरी असले तरी आघाड्याबिघाड्यांचे राजकारण संपुष्टात आणण्यात नरेंद्र मोदी यशस्वी होतील का हा खरा प्रश्न आहे. ह्या बाबतीत मोदींची अवस्था 'प्रथमग्रासे मक्षिकापाता'सारखी आहे. उत्कृष्ट वक्तृत्वकलेची देणगी त्यांना लाभली आहे हे त्यांनी दाखवून दिले. अर्थात त्यांचे वक्तृत्व वाजेयींच्यापुढे फिकेच आहे. त्यामुळे बहुमत खेचण्यासाठी वक्तृत्वाचा भाजपाला कितपत उपयोग होईल ह्याबद्दल शंका वाटते. वाजपेयींना होता तसा एक घटक त्यांना अनुकूल आहे. तो म्हणजे भाजपाच्या सर्व उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपल्या सर्व स्वयंसेवकांना कामाला जुंपले होते मोदींसाठीदेखील ही फौज अर्थातच तयार आहे. वाजपेयींच्या काळात संघ कार्यकर्त्यांच्या मदतीवाचून भाजपा सर्वात जास्त जागा जिंकणारा पक्ष राहिलाच नसता. त्याखेरीज डाव्या कम्युनिस्टांनी केलेले काँग्रेसव्देषाचे राजकारणही भाजपा आघाडीच्या पथ्यावर पडले.
अन्न सुरक्षा कायदा, थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्याची योजना, भूसंपादन कायदा इत्यादि काँग्रेसच्या जमेच्या बाजू लक्षात घेतल्यास भाजपाकडे एकही जमेची बाजू नाही. भ्रष्ट्राचार ही काँग्रेस आघाडी सरकारची उणी बाजू हीच भाजपाची जमेची बाजू! ह्या नकारात्मक मुद्द्यावर निव़डणूक मोहिम भाजपा कशी काय रेटणार हा प्रश्नच आहे. 'ये तो सिर्फ झाकी है, काशी-मथुरा बाकी है' ह्या घोषणेचा खुद्द भाजपालाच विसर पडला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर मोदीच्या रूपात श्यामकर्ण अश्व भाजपाला सापडला आहे. आता त्याला राज्याराज्यातून फिरवून निवडणूक जिकंणे कितपत जमते ते हे पाहायचे. बहुमत मिळाल्यानंतर सगळ्या विरोधकांना अंगावर घेत सरकार यशस्वीरीत्या चालवणे ही मोदींबरोबर भाजपाचीदेखील कसोटी ठरणार ह्यात शंका नाही.
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता

फाशी आणि कवित्व!

सुमारे वर्षांपूर्वी दिल्लीत निर्भयावर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेने देश हादरून गेला होता. निर्घृण बलात्कार करणा-या सहापैकी एकाने आत्महत्या केली तर दुसरा आरोपी अल्पवयीन असल्यामुळे त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात आली. अन्य चारी आरोपींना मात्र फाशीची शिक्षा देण्यात आली. आरोपींचा गुन्हा पाहता ही शिक्षा रास्तच आहे. अत्पवयीनत्वासंबंधीच्या कायद्याचा फायदा न्यायाधीशांनी एका आरोपीला फायदा दिला हे अनेकांना आवडले नाही. पण ह्या संदर्भात न्यायाधीशाचे हात कायद्याने बांधलेले आहेत हे लक्षात घेणे जरूरीचे आहे. बलात्कारविरोधी कायद्यात सरकारकडून तातडीने बदल करण्यात आला नसता तर आरोपींना फाशीची शिक्षा देणे न्यायाधीशांना शक्य झाले नसते. निर्भया बलात्कार प्रकरणी न्यालयाचे निर्भयत्वदिसले नसते.
ब्रिटिश राजवटीत न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली दाखवली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात आंधळ्या न्यायदेवतेचे हे चित्र हा मोठाच विनोद झाला होता. खरे तर, न्यायदान करताना फक्त कायद्याची कलमे आणि साक्षीपुरावा वगळता न्यायदेवतेने काहीही बघायचे नाही, समाजातल्या भावभावनांशी समरस व्हायचे नाही की न्यायाच्या कठोर निकषांखेरीज अन्य कशाचाही विचार करायचा नाही! थोडक्यात, 'क्षमा वीरस्य भूषणम्' किंवा 'हिंसिते प्रति हिंसिताम्' असे महाभारतातील मूळ संदर्भ तोडून दिल्या जाणा-या भ्रामक दाखल्यांमुळे ऐन महत्त्वाच्या क्षणी न्यायाधिशांच्या अंतःकरणात दयेचा पाझर फुटता नये. कठोर शासन करण्याची वेळ असेल तर त्याने कठोर शासनच करावे. दिल्लीत बसमधे मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणा-या चारी आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात आल्याने न्यायदेवता आंधळी नाही हेच सिद्ध झाले. खेरीज, ह्या निकालामुळे बलात्कारित मृत मुलीच्या आत्म्याला शांती लाभली असेल, मुलीच्या पित्याला न्याय मिळाला असेल! परंतु एवढ्यावरून ह्या प्रकणाने उपस्थित केलेला चिंतेचा मुद्दा दृष्टीआड करण्यासारखा नाही.
दिल्लीच्या बलात्कार प्रकरणाचे सविस्तर निकालपत्र अद्याप हाती आलेले नाही. परंतु कोर्टात शिक्षा जाहीर करताना न्यायाधीशांनी काढलेल्या उद्गारांमुळे निकालपत्राचे मुद्दे काय असतील ह्याची कल्पना येते. सविस्तर निकालपत्र जाणून घेण्यापूर्वीच फाशीची शिक्षा देण्यासाठी न्यायाधीशांवर राजकीय दबाव आल्याचा आरोप करणा-या बचाव पक्षाच्या वकिलांचीही कींव करावीशी वाटते. त्याचप्रमाणे 'जल्लोष' करणा-या तथाकथित सामाजिक चळवळ करणा-यांची मात्र कींव करावीशी वाटते. ह्या मंडळींना ह्या निर्घृण बलात्कारानंतर आपले जीवित गमावून बसलेल्या मुलीच्या आक्रोशाशी वा फाशीची शिक्षा झाल्यामुळे दोनचार वर्षात आपले जीवित गमावून बसणा-या आरोपींच्या अंतःकरणात उसळलेल्या भावनांशी काहीच देणेघेणे नाही.
स्त्रियांच्या प्रश्नांची चर्चा सुरू झाली की समाजकारणात, राजकारणात पुढे येण्या-या ह्या मंडळींची अष्टौप्रहर तोंडाची टकळी चालू राहते. अनेक चिल्लर पुढा-यांचा सध्या हाच धंदा झाला आहे. संसदेत कायदे कसे संमत होतात, पोलीस प्रशासन कसे चालते, लोकशाही समाजव्यवस्थेत न्यायसंस्थेचे नेमके स्थान कोणते इत्यादी अनेक मुद्द्यांच्या बाबतीत त्यांच्या मनात कायम गोंधळ असतो.. त्यांना कायद्याचे त्यांना आकलन नाही; ते करून घेण्याचीही इच्छा नाही. कायदे कसे संमत होतात ह्याचेही त्यांना काडीइतके ज्ञान नाही. त्यांना एकच कळते, न्यायालयाच्या निकालामुळे आपल्याला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या हे सर्वत्र दिसले पाहिजे. आपल्याला दिसणारी मानवी हक्कांची पायमल्ली काहीही करून लोकांना दिसली पाहिजे, एवढीच त्यांची मनोमन इच्छा! कोणत्याही घटनेवर 'ठोकून देतो ऐसाजे' छाप प्रतिक्रिया देण्याची सवय त्यांना जडली असून विवेकबुद्धीची त्यांची फारकत झाली आहे. निर्भया प्रकणाच्या निकालाच्या निमित्ताने हे स्पष्ट दिसून आले. कोणत्याही विषयावर सामान्य माणसांच्या फाल्तू प्रतिक्रिया प्रसारित करणा-या वृत्तवाहिन्यांही अलीकडे जडलेली खोडसुद्धा ह्याही वेळी लपून राहिली नाही.
वास्तविक दिवसेंदिवस सर्वत्र गुन्ह्यात वाढ असून ती रोखायची तर कायद्यात, विशेषत:  शिक्षेच्या तरतुदीत बदल करण्याची गरज आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांइतकीच मुलींची छेड काढणे, लहानसान चो-या, रस्त्यावरून जाणा-या स्त्रियांची मंगळसूत्रे खेचणे, वाटमारी, जबरी चोरी, हायवेवरील दरोडे, सोन्याचांदीच्या दुकानावर तसेच एटीएमवर दरोडे इत्यादि नाना प्रकारच्या गुन्ह्यांत बेसुमार वाढ झाली आहे. अलीकडे सायबर क्राईम हा गुन्ह्याचा प्रकार सुरू झाला असून ज्याला ह्या गुन्ह्यांचा फटका बसला असेल त्याला काय करावे हे उमजत नाही. प्रदूषणाचे गुन्हे तर पोलिसांची मूठ दाबून अलगद सुटतात. गुन्हेगारांना जेरबंद करण्यासाठी पोलिसांची मदत न घेण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. मुंबई शहरात तर लोकलमध्ये पाकिटमारीची तक्रार नोंदवायला गेलेल्या माणसास खुद्द रेल्वे पोलीसच वेड्यात काढतात. पादचा-यांना राजरोस उडवून मोटरसायकलस्वार पसार होतात हे तर नित्याचे दृष्य. ग्रामीण भागात पीक-चो-या, वीज चोरी इत्यादि प्रकारचे गुन्हे तर अलीकडे सार्वत्रिक झाले आहे. पण एकाही सामाजिक कार्यकर्त्यास त्यांच्यासाठी काही करावे असे वाटत नाही.
सर्वसामान्य माणसांना हैराण करणा-या ह्या गुन्हेगारीचा नायनाट करण्याच्या दृष्टीने समाजसेवा करणा-या संस्था आणि त्या संस्थेचे धुरीण काही करताना तर दिसत नाहीच; पण साधा आवाजसुद्धा उठवताना दिसत नाहीत. उलट साळसूदपणे त्यांना पोलिसात न जाण्याचाच सल्ला दिला जातो. वास्तविक यच्चयावत् सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांबद्दल इंडियन पिनल कोडमध्ये पूर्वी नमूद करण्यात आलेल्या शिक्षेत जबर वाढ करण्याची कधी नव्हे इतकी गरज निर्माण झाली आहे. अनेक गुन्ह्यांना असलेली जामीन देण्याची तरतूद खरे तर वटहुकूम काढून ताबडतोब रद्द करण्याची गरज आहे. तसेच फास्ट ट्रॅक कोर्ट हे काय प्रकरण आहे? सर्वच खटले फास्ट ट्रॅकच चालायला हवेत. त्यासाठी सिव्हील प्रोसिजर कोड वा क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये तातडीने बदल केला पाहिजे. सगळ्यात म्हणजे न्यायाधीशांच्या तारतम्यबुद्धीवर कोणतीही बाब सोडण्याची गरज नाही. तरच सामान्य माणसांना न्याय मिळेल!
सध्याचे वातावरण मजेशीर आहे. सामान्य माणसांना न्याय मिळावा म्हणून समाजकारण करणा-या व्यक्ति शोधून काढाव्या लागतील, निखळ समाजकारणासाठी राजकारण करणारे तरी कोठे आहेत? बलात्कारविरोधी कायद्यात बदल करून सरकारने निवडणुकीचे राजकारण केल्याचा आरोप बचाव पक्षाच्या वकिलाने केला. एवढ्यावरच तो थांबला नाही. न्यायाधीश  सरकारच्या दबावाला बळी पडल्याचा आरोपही त्याने केला. त्याचा आणि त्याच्या पाठिराख्यांचा हा वैयक्तिक लोकप्रियतेची पोळी पिकवण्याचाच प्रकार म्हटला पाहिजे. निवडणुकीवर डोळा ठेवून बलात्कारविरोधी कायद्यात फाशीच्या शिक्षेचा अंतर्भाव करून राज्यकर्त्या पक्षाने केला असाही आरोप त्याने केला. बलात्का-यांना फाशी द्या अशी मागणी करण्याच्या संदर्भातही असेच सम्हणता येईल. फाशीच्या शिक्षेची मागणी करण्यामागे विरोधकांचा आपली पोळी पिकवण्याचा उद्देश नाही असे ठामपणे म्हणता येईल का? सवंग लोकप्रियते हे राजकाऱण खेळताना कोणालाही काळवेळेचेही भान उरलेले नाही.
मुंबईत एका प्रेस फोटोग्राफर तरूणीवर बलात्कार करण्यात आल्याची घटना घडली. ह्या घटनेवर संसदेत गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे ह्यांनी निवेदन केले तेव्हा 'समाधान' न झाल्याने विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज ह्यांनी बलात्का-यांना फाशी द्या अशी मागणी केली. न्यायालयात सुनावणी झाल्याखेरीज आरोपींना फाशीच काय, साधी सात दिवसांच्या कैदेचीही शिक्षा देण्याचा अधिकार सरकारला नाही, हेही विरोधी पक्षनेत्या असलेल्या सुषमा स्वराजना कळू नये? निखळ समाजकारणही राजकारणग्रस्त झाल्याचा आणखी कुठला पुरावा हवा? समाजकारणाचे राजकारण करण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न! राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांची ही अवस्था तर मग बाकीच्या गावगन्ना पुढा-यांबद्दल न बोललेले बरे.
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

रामराम रघुराम!

तुम्हाला तमाम डॉलर-श्रीमंत भक्तांचा रामराम! मोठ्या मुष्किलीने पाचपन्नास रुपये खिशात बाळगणा-या गरीब भारतीयांचाही तुम्हाला रामराम!!  आम्ही 'रामराम' केल्यामुळे  बिचकण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्रात रामराम म्हणून नमस्कार करण्याची रीत आहे म्हणून रामराम. बाकी वेगळा हेतू काही नाही. तुमचा अभिमन्यु होईल अशी अशुभ भविष्यवाणी म्हणे तुमच्या आधीच्या सेनापतींनी वर्तवली आहे. त्यांनी तुम्हाला डोळे मिटून अचूक लक्ष्यवेध करणारा अर्जुन होण्याचाही सल्ला दिला. तो सल्ला बरोबरच आहे. बिघडत चाललेल्या आर्थिक परिस्थितीची सुब्बारावना जास्तीत जास्त कल्पना असल्यामुळे त्यांनी तुम्हाला सल्ला दिला. त्यांचा तुम्ही राग मानता कामा नये.
सुब्बाराव जेव्हा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाले तेव्हा ते बिचारे भीतीने गांगरून गेले. त्यांची भीती अनाठायी नव्हती. व्याज दराची स्थिती धरले तर चावते अन् सोडले तर पळते अशी झालेली. साठ रूपयांना घरी पिशवीत भाजी घेऊन जावी की ब गटातला चाळीसपन्नास रुपयांचे पाचसहा शेअर्स खरेदी करावे की चारपाच किलो कांदे खरेदी करावे? सामान्यातल्या सामान्य गुंतवणूकदारांना पडणारा प्रश्न सुब्बारावांना पडला नसेल का? गव्हर्नर पदावर येण्यापूर्वी ते अर्थखात्याचे मुख्य सचिव होते. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना काय करावे, काय करू नये हे सुचवून पाहणेदेखील किती धोक्याचे असते, ह्याचा त्यांनी पुरेपूर अनुभव घेतलेला असावा. आदेश तर द्यायचा पण तो दिल्यासारखा वाटता कामा नये हे कौशल्य त्यांनी किती वेळा स्वतः दाखवले असेल! सुब्बाराव कसलेले सनदी अधिकारी. त्यामुळे अशी कसरत त्यांनी लीलया केलेलीही असेल.
नेमणुकीपूर्वी रीतसर वातावरणनिर्मिती, वर्तमानपत्रात रीतसर बातम्या, त्यांच्या कर्तृत्वावर लेख वगैरेंची पेरणी वगैरे सोपस्कार पार पाडण्यात आल्यानंतर पाच सप्टेंबर रोजी त्यांनी रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेतली. रघुराम ह्यांच्या गाठीशी तसा अनुभव दांडगा. विशेषतः 'अनौपचारिक' बोलून कामे कशी मार्गी लावायची ह्याचा त्यांच्या गाठीशी असलेला अनुभव तर बिनतोड नाकासमोर सूत धरून चालणारे रिझर्व्ह बँकेचे प्रशासन, बोलण्यापूर्वी आणि सही करताना काटेकोर वागणारे केंद्र सरकारचे 'देखेंगे, जाचेंगे, साहबसे सलाहमशविरा करेंगे, फीर आपको इतल्ला करेंगे, बादमें साहबको प्रपोजल करेंगे' ह्या पठडीचे प्रशासन इत्यादी कर्ण-द्रोणाचार्यांच्यापुढे ह्या अभिमन्यूचा निभाव कसा लागतो ते आता पाहायचे. चक्रव्यूह तयार करणारे पाच हजार वर्षांपूर्वीचे द्रोणाचार्य ह्या देशात अजूनही आहेत. फक्त रघुरामन ह्यांची त्यांच्याशी गाठ केव्हा आणि कशी पडते हे आता पाहायचे.
आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढे अनेक थोरामाठ्यांनी हात टेकलेले आहेत. एके काळी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर राहिलेले मनमोहनसिंग हे आता सरकारचे प्रमुख आहेत. अर्थव्यवस्थेचे धिंडवडे पाहात बसण्यापलीकडे त्यांना काही करता येत नाही. इंदिरा गांधींकडे पहिल्यांदा देशाचे नेतृत्व आले तेव्हा एकीकडे दुष्काळ पडलेला असताना त्या ह्या स्वकीय विरोधकांशी झुंजत होत्या. लोकांना खायला अन्न नव्हते. म्हणून अमेरिकेकडून मोट्या मिनतवारीने गहू मिळवला. पण त्यासाठी रुपयाचे 56-57 टक्के अवमूल्यनाचे मोलदेखील त्यांनी चुकते केले.
रघुराम काही देशाचे नेते नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे एक अंग हाताळताना त्यांना निश्चितपणे मर्यादा ह्या येणारच. तशा त्या सुब्बारावनाही होत्या. म्हणूनच महागाईविरोधी उपाययोजना हे काही एकट्या रिझर्व बँकेच्या हातात नाही हे त्यांनी शेवटच्या वर्षात सरकारच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अर्थमंत्र्यांनी तिकडे लक्ष दिले नाही. सुब्बाराव निवृत्त व्हायच्या दोन दिवस आधी मात्र चिदंबरम् ह्यांनी खुलासा केला. सुब्बारावांना माझ्या कारकीर्दीबद्दल म्हणायचे नव्हते; त्यांना प्रणव मुखर्जींच्या कारकीर्दीबद्दल म्हणायचे होते, असे प्रणव मुखर्जींचे नाव न घेता चिदंबरम् हात झटकून मोकळे झाले. वास्तविक सरकारच्या राजकीय धोरणानुसार आर्थिक धोरण ठरवण्याचा सरकारला अधिकार आहे, असे त्यांनी ठणकावून सांगायला हवे होते. महागाईचा प्रश्न कसा सोडवायचा ते आम्ही आमचे बघू; तुमचे काम तुम्ही बघा, असा युक्तिवाद त्यांच्याकडून अभिप्रेत होता. त्यांनी तथाकथित विदेशी गुंतवणूदरांनाही चार खडे बोल सुनावण्याची गरज होती.
गुंतवणूक करायची नसेल तर व्यापार-उद्योगातली मंडळी वाटेल त्या सबबी सांगतात. एक मात्र खरे आहे की भारतात उद्योग सुरू करायचा तर जमीन मिळायची मारामार. विजेचा सुरळित पुरवठा होईल की नाही ह्याची शाश्वती नाही. वीज प्रकल्प सुरू करायचा तर कोळसा मिळेल की नाही ह्याची चिंता! कितीही स्वस्त दराने कर्ज मिळाले तरी बँक फायनान्स त्यांना कधीच किफायतशीर वाटत नाही. माल पाठवण्यापूर्वी ग्राहकांना बिल पाठवले जाईल. त्यांच्याकडून विक्री प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी घेतलेला पैसा शेअर बाजारात नफेखोरीसाठी फिरवणार. उद्योगव्यवसायाचे हे खरे चित्र रघुरामन ह्यांनी समजून घेतले तरच त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळण्याचा संभव!
डॉलरचा भाव आणि महागाई ह्या दोन प्रमुख समस्यांना तोंड दिले की अर्थव्यवस्था चुटकीसरशी आपल्याला हाताळता येईल असे त्यांना वाटत असेल तर तो एक भ्रम आहे. गुंतवणुकीत घट आल्याने औद्योगिक उत्पादनात घट आली असल्याचे कारण खरेच आहे. पण इतरही कारणे आहेत. मोठ्या प्रकल्पांचा खर्च भरमसाठ वाढल्यानंतर किंवा वाढवल्यानंतर(!) त्यांना मंजुरी मिळते. पण ती इतक्या उशिरा मिळते की तोपर्यंत उत्पादनास प्रतिकूल परिस्थिती तयार झालेली असते. म्हणजे कारखाना पुन्हा कागदावरच!
रघुराम ह्यातून मार्ग कसा काढणार? अर्थव्यवस्थेचा फुगा जितका फुगवता येईल तितका तो फुगवून झालेला आहे. डॉलरच्या दरवाढीमागे आणखी अप्रत्यक्ष कारण आहेत. ती कारणे बहुधा रघुरामना कोणी सांगणार नाही. ज्या वेळी सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येतात त्या त्या वेळी डॉलरचा भाव वाढल्याच इतिहास आहे. 1984 साली रुपया 24 टक्क्यांनी घसरला होता. 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 आणि आता 2013 साली रुपयाचा दर असाच म्हणजे 11 टक्क्यांपासून 25 टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचा विक्रम आहे. क्रिक्रेटमध्ये जसे 'मॅच फिक्सिंग' तसे हे राजकारणातले 'फिक्सिंग' तर नव्हे? 
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता