रामराम रघुराम!

तुम्हाला तमाम डॉलर-श्रीमंत भक्तांचा रामराम! मोठ्या मुष्किलीने पाचपन्नास रुपये खिशात बाळगणा-या गरीब भारतीयांचाही तुम्हाला रामराम!!  आम्ही 'रामराम' केल्यामुळे  बिचकण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्रात रामराम म्हणून नमस्कार करण्याची रीत आहे म्हणून रामराम. बाकी वेगळा हेतू काही नाही. तुमचा अभिमन्यु होईल अशी अशुभ भविष्यवाणी म्हणे तुमच्या आधीच्या सेनापतींनी वर्तवली आहे. त्यांनी तुम्हाला डोळे मिटून अचूक लक्ष्यवेध करणारा अर्जुन होण्याचाही सल्ला दिला. तो सल्ला बरोबरच आहे. बिघडत चाललेल्या आर्थिक परिस्थितीची सुब्बारावना जास्तीत जास्त कल्पना असल्यामुळे त्यांनी तुम्हाला सल्ला दिला. त्यांचा तुम्ही राग मानता कामा नये.
सुब्बाराव जेव्हा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाले तेव्हा ते बिचारे भीतीने गांगरून गेले. त्यांची भीती अनाठायी नव्हती. व्याज दराची स्थिती धरले तर चावते अन् सोडले तर पळते अशी झालेली. साठ रूपयांना घरी पिशवीत भाजी घेऊन जावी की ब गटातला चाळीसपन्नास रुपयांचे पाचसहा शेअर्स खरेदी करावे की चारपाच किलो कांदे खरेदी करावे? सामान्यातल्या सामान्य गुंतवणूकदारांना पडणारा प्रश्न सुब्बारावांना पडला नसेल का? गव्हर्नर पदावर येण्यापूर्वी ते अर्थखात्याचे मुख्य सचिव होते. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना काय करावे, काय करू नये हे सुचवून पाहणेदेखील किती धोक्याचे असते, ह्याचा त्यांनी पुरेपूर अनुभव घेतलेला असावा. आदेश तर द्यायचा पण तो दिल्यासारखा वाटता कामा नये हे कौशल्य त्यांनी किती वेळा स्वतः दाखवले असेल! सुब्बाराव कसलेले सनदी अधिकारी. त्यामुळे अशी कसरत त्यांनी लीलया केलेलीही असेल.
नेमणुकीपूर्वी रीतसर वातावरणनिर्मिती, वर्तमानपत्रात रीतसर बातम्या, त्यांच्या कर्तृत्वावर लेख वगैरेंची पेरणी वगैरे सोपस्कार पार पाडण्यात आल्यानंतर पाच सप्टेंबर रोजी त्यांनी रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेतली. रघुराम ह्यांच्या गाठीशी तसा अनुभव दांडगा. विशेषतः 'अनौपचारिक' बोलून कामे कशी मार्गी लावायची ह्याचा त्यांच्या गाठीशी असलेला अनुभव तर बिनतोड नाकासमोर सूत धरून चालणारे रिझर्व्ह बँकेचे प्रशासन, बोलण्यापूर्वी आणि सही करताना काटेकोर वागणारे केंद्र सरकारचे 'देखेंगे, जाचेंगे, साहबसे सलाहमशविरा करेंगे, फीर आपको इतल्ला करेंगे, बादमें साहबको प्रपोजल करेंगे' ह्या पठडीचे प्रशासन इत्यादी कर्ण-द्रोणाचार्यांच्यापुढे ह्या अभिमन्यूचा निभाव कसा लागतो ते आता पाहायचे. चक्रव्यूह तयार करणारे पाच हजार वर्षांपूर्वीचे द्रोणाचार्य ह्या देशात अजूनही आहेत. फक्त रघुरामन ह्यांची त्यांच्याशी गाठ केव्हा आणि कशी पडते हे आता पाहायचे.
आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढे अनेक थोरामाठ्यांनी हात टेकलेले आहेत. एके काळी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर राहिलेले मनमोहनसिंग हे आता सरकारचे प्रमुख आहेत. अर्थव्यवस्थेचे धिंडवडे पाहात बसण्यापलीकडे त्यांना काही करता येत नाही. इंदिरा गांधींकडे पहिल्यांदा देशाचे नेतृत्व आले तेव्हा एकीकडे दुष्काळ पडलेला असताना त्या ह्या स्वकीय विरोधकांशी झुंजत होत्या. लोकांना खायला अन्न नव्हते. म्हणून अमेरिकेकडून मोट्या मिनतवारीने गहू मिळवला. पण त्यासाठी रुपयाचे 56-57 टक्के अवमूल्यनाचे मोलदेखील त्यांनी चुकते केले.
रघुराम काही देशाचे नेते नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे एक अंग हाताळताना त्यांना निश्चितपणे मर्यादा ह्या येणारच. तशा त्या सुब्बारावनाही होत्या. म्हणूनच महागाईविरोधी उपाययोजना हे काही एकट्या रिझर्व बँकेच्या हातात नाही हे त्यांनी शेवटच्या वर्षात सरकारच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अर्थमंत्र्यांनी तिकडे लक्ष दिले नाही. सुब्बाराव निवृत्त व्हायच्या दोन दिवस आधी मात्र चिदंबरम् ह्यांनी खुलासा केला. सुब्बारावांना माझ्या कारकीर्दीबद्दल म्हणायचे नव्हते; त्यांना प्रणव मुखर्जींच्या कारकीर्दीबद्दल म्हणायचे होते, असे प्रणव मुखर्जींचे नाव न घेता चिदंबरम् हात झटकून मोकळे झाले. वास्तविक सरकारच्या राजकीय धोरणानुसार आर्थिक धोरण ठरवण्याचा सरकारला अधिकार आहे, असे त्यांनी ठणकावून सांगायला हवे होते. महागाईचा प्रश्न कसा सोडवायचा ते आम्ही आमचे बघू; तुमचे काम तुम्ही बघा, असा युक्तिवाद त्यांच्याकडून अभिप्रेत होता. त्यांनी तथाकथित विदेशी गुंतवणूदरांनाही चार खडे बोल सुनावण्याची गरज होती.
गुंतवणूक करायची नसेल तर व्यापार-उद्योगातली मंडळी वाटेल त्या सबबी सांगतात. एक मात्र खरे आहे की भारतात उद्योग सुरू करायचा तर जमीन मिळायची मारामार. विजेचा सुरळित पुरवठा होईल की नाही ह्याची शाश्वती नाही. वीज प्रकल्प सुरू करायचा तर कोळसा मिळेल की नाही ह्याची चिंता! कितीही स्वस्त दराने कर्ज मिळाले तरी बँक फायनान्स त्यांना कधीच किफायतशीर वाटत नाही. माल पाठवण्यापूर्वी ग्राहकांना बिल पाठवले जाईल. त्यांच्याकडून विक्री प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी घेतलेला पैसा शेअर बाजारात नफेखोरीसाठी फिरवणार. उद्योगव्यवसायाचे हे खरे चित्र रघुरामन ह्यांनी समजून घेतले तरच त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळण्याचा संभव!
डॉलरचा भाव आणि महागाई ह्या दोन प्रमुख समस्यांना तोंड दिले की अर्थव्यवस्था चुटकीसरशी आपल्याला हाताळता येईल असे त्यांना वाटत असेल तर तो एक भ्रम आहे. गुंतवणुकीत घट आल्याने औद्योगिक उत्पादनात घट आली असल्याचे कारण खरेच आहे. पण इतरही कारणे आहेत. मोठ्या प्रकल्पांचा खर्च भरमसाठ वाढल्यानंतर किंवा वाढवल्यानंतर(!) त्यांना मंजुरी मिळते. पण ती इतक्या उशिरा मिळते की तोपर्यंत उत्पादनास प्रतिकूल परिस्थिती तयार झालेली असते. म्हणजे कारखाना पुन्हा कागदावरच!
रघुराम ह्यातून मार्ग कसा काढणार? अर्थव्यवस्थेचा फुगा जितका फुगवता येईल तितका तो फुगवून झालेला आहे. डॉलरच्या दरवाढीमागे आणखी अप्रत्यक्ष कारण आहेत. ती कारणे बहुधा रघुरामना कोणी सांगणार नाही. ज्या वेळी सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येतात त्या त्या वेळी डॉलरचा भाव वाढल्याच इतिहास आहे. 1984 साली रुपया 24 टक्क्यांनी घसरला होता. 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 आणि आता 2013 साली रुपयाचा दर असाच म्हणजे 11 टक्क्यांपासून 25 टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचा विक्रम आहे. क्रिक्रेटमध्ये जसे 'मॅच फिक्सिंग' तसे हे राजकारणातले 'फिक्सिंग' तर नव्हे? 
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता