ब्रिटिश राजवटीत न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली दाखवली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात आंधळ्या न्यायदेवतेचे हे चित्र हा मोठाच विनोद झाला होता. खरे तर, न्यायदान करताना फक्त कायद्याची कलमे आणि साक्षीपुरावा वगळता न्यायदेवतेने काहीही बघायचे नाही, समाजातल्या भावभावनांशी समरस व्हायचे नाही की न्यायाच्या कठोर निकषांखेरीज अन्य कशाचाही विचार करायचा नाही! थोडक्यात, 'क्षमा वीरस्य भूषणम्' किंवा 'हिंसिते प्रति हिंसिताम्' असे महाभारतातील मूळ संदर्भ तोडून दिल्या जाणा-या भ्रामक दाखल्यांमुळे ऐन महत्त्वाच्या क्षणी न्यायाधिशांच्या अंतःकरणात दयेचा पाझर फुटता नये. कठोर शासन करण्याची वेळ असेल तर त्याने कठोर शासनच करावे. दिल्लीत बसमधे मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणा-या चारी आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात आल्याने न्यायदेवता आंधळी नाही हेच सिद्ध झाले. खेरीज, ह्या निकालामुळे बलात्कारित मृत मुलीच्या आत्म्याला शांती लाभली असेल, मुलीच्या पित्याला न्याय मिळाला असेल! परंतु एवढ्यावरून ह्या प्रकणाने उपस्थित केलेला चिंतेचा मुद्दा दृष्टीआड करण्यासारखा नाही.
दिल्लीच्या बलात्कार प्रकरणाचे सविस्तर निकालपत्र अद्याप हाती आलेले नाही. परंतु कोर्टात शिक्षा जाहीर करताना न्यायाधीशांनी काढलेल्या उद्गारांमुळे निकालपत्राचे मुद्दे काय असतील ह्याची कल्पना येते. सविस्तर निकालपत्र जाणून घेण्यापूर्वीच फाशीची शिक्षा देण्यासाठी न्यायाधीशांवर राजकीय दबाव आल्याचा आरोप करणा-या बचाव पक्षाच्या वकिलांचीही कींव करावीशी वाटते. त्याचप्रमाणे 'जल्लोष' करणा-या तथाकथित सामाजिक चळवळ करणा-यांची मात्र कींव करावीशी वाटते. ह्या मंडळींना ह्या निर्घृण बलात्कारानंतर आपले जीवित गमावून बसलेल्या मुलीच्या आक्रोशाशी वा फाशीची शिक्षा झाल्यामुळे दोनचार वर्षात आपले जीवित गमावून बसणा-या आरोपींच्या अंतःकरणात उसळलेल्या भावनांशी काहीच देणेघेणे नाही.
स्त्रियांच्या प्रश्नांची चर्चा सुरू झाली की समाजकारणात, राजकारणात पुढे येण्या-या ह्या मंडळींची अष्टौप्रहर तोंडाची टकळी चालू राहते. अनेक चिल्लर पुढा-यांचा सध्या हाच धंदा झाला आहे. संसदेत कायदे कसे संमत होतात, पोलीस प्रशासन कसे चालते, लोकशाही समाजव्यवस्थेत न्यायसंस्थेचे नेमके स्थान कोणते इत्यादी अनेक मुद्द्यांच्या बाबतीत त्यांच्या मनात कायम गोंधळ असतो.. त्यांना कायद्याचे त्यांना आकलन नाही; ते करून घेण्याचीही इच्छा नाही. कायदे कसे संमत होतात ह्याचेही त्यांना काडीइतके ज्ञान नाही. त्यांना एकच कळते, न्यायालयाच्या निकालामुळे आपल्याला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या हे सर्वत्र दिसले पाहिजे. आपल्याला दिसणारी मानवी हक्कांची पायमल्ली काहीही करून लोकांना दिसली पाहिजे, एवढीच त्यांची मनोमन इच्छा! कोणत्याही घटनेवर 'ठोकून देतो ऐसाजे' छाप प्रतिक्रिया देण्याची सवय त्यांना जडली असून विवेकबुद्धीची त्यांची फारकत झाली आहे. निर्भया प्रकणाच्या निकालाच्या निमित्ताने हे स्पष्ट दिसून आले. कोणत्याही विषयावर सामान्य माणसांच्या फाल्तू प्रतिक्रिया प्रसारित करणा-या वृत्तवाहिन्यांही अलीकडे जडलेली खोडसुद्धा ह्याही वेळी लपून राहिली नाही.
वास्तविक दिवसेंदिवस सर्वत्र गुन्ह्यात वाढ असून ती रोखायची तर कायद्यात, विशेषत: शिक्षेच्या तरतुदीत बदल करण्याची गरज आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांइतकीच मुलींची छेड काढणे, लहानसान चो-या, रस्त्यावरून जाणा-या स्त्रियांची मंगळसूत्रे खेचणे, वाटमारी, जबरी चोरी, हायवेवरील दरोडे, सोन्याचांदीच्या दुकानावर तसेच एटीएमवर दरोडे इत्यादि नाना प्रकारच्या गुन्ह्यांत बेसुमार वाढ झाली आहे. अलीकडे सायबर क्राईम हा गुन्ह्याचा प्रकार सुरू झाला असून ज्याला ह्या गुन्ह्यांचा फटका बसला असेल त्याला काय करावे हे उमजत नाही. प्रदूषणाचे गुन्हे तर पोलिसांची मूठ दाबून अलगद सुटतात. गुन्हेगारांना जेरबंद करण्यासाठी पोलिसांची मदत न घेण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. मुंबई शहरात तर लोकलमध्ये पाकिटमारीची तक्रार नोंदवायला गेलेल्या माणसास खुद्द रेल्वे पोलीसच वेड्यात काढतात. पादचा-यांना राजरोस उडवून मोटरसायकलस्वार पसार होतात हे तर नित्याचे दृष्य. ग्रामीण भागात पीक-चो-या, वीज चोरी इत्यादि प्रकारचे गुन्हे तर अलीकडे सार्वत्रिक झाले आहे. पण एकाही सामाजिक कार्यकर्त्यास त्यांच्यासाठी काही करावे असे वाटत नाही.
सर्वसामान्य माणसांना हैराण करणा-या ह्या गुन्हेगारीचा नायनाट करण्याच्या दृष्टीने समाजसेवा करणा-या संस्था आणि त्या संस्थेचे धुरीण काही करताना तर दिसत नाहीच; पण साधा आवाजसुद्धा उठवताना दिसत नाहीत. उलट साळसूदपणे त्यांना पोलिसात न जाण्याचाच सल्ला दिला जातो. वास्तविक यच्चयावत् सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांबद्दल इंडियन पिनल कोडमध्ये पूर्वी नमूद करण्यात आलेल्या शिक्षेत जबर वाढ करण्याची कधी नव्हे इतकी गरज निर्माण झाली आहे. अनेक गुन्ह्यांना असलेली जामीन देण्याची तरतूद खरे तर वटहुकूम काढून ताबडतोब रद्द करण्याची गरज आहे. तसेच फास्ट ट्रॅक कोर्ट हे काय प्रकरण आहे? सर्वच खटले फास्ट ट्रॅकच चालायला हवेत. त्यासाठी सिव्हील प्रोसिजर कोड वा क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये तातडीने बदल केला पाहिजे. सगळ्यात म्हणजे न्यायाधीशांच्या तारतम्यबुद्धीवर कोणतीही बाब सोडण्याची गरज नाही. तरच सामान्य माणसांना न्याय मिळेल!
सध्याचे वातावरण मजेशीर आहे. सामान्य माणसांना न्याय मिळावा म्हणून समाजकारण करणा-या व्यक्ति शोधून काढाव्या लागतील, निखळ समाजकारणासाठी राजकारण करणारे तरी कोठे आहेत? बलात्कारविरोधी कायद्यात बदल करून सरकारने निवडणुकीचे राजकारण केल्याचा आरोप बचाव पक्षाच्या वकिलाने केला. एवढ्यावरच तो थांबला नाही. न्यायाधीश सरकारच्या दबावाला बळी पडल्याचा आरोपही त्याने केला. त्याचा आणि त्याच्या पाठिराख्यांचा हा वैयक्तिक लोकप्रियतेची पोळी पिकवण्याचाच प्रकार म्हटला पाहिजे. निवडणुकीवर डोळा ठेवून बलात्कारविरोधी कायद्यात फाशीच्या शिक्षेचा अंतर्भाव करून राज्यकर्त्या पक्षाने केला असाही आरोप त्याने केला. बलात्का-यांना फाशी द्या अशी मागणी करण्याच्या संदर्भातही असेच सम्हणता येईल. फाशीच्या शिक्षेची मागणी करण्यामागे विरोधकांचा आपली पोळी पिकवण्याचा उद्देश नाही असे ठामपणे म्हणता येईल का? सवंग लोकप्रियते हे राजकाऱण खेळताना कोणालाही काळवेळेचेही भान उरलेले नाही.
मुंबईत एका प्रेस फोटोग्राफर तरूणीवर बलात्कार करण्यात आल्याची घटना घडली. ह्या घटनेवर संसदेत गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे ह्यांनी निवेदन केले तेव्हा 'समाधान' न झाल्याने विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज ह्यांनी बलात्का-यांना फाशी द्या अशी मागणी केली. न्यायालयात सुनावणी झाल्याखेरीज आरोपींना फाशीच काय, साधी सात दिवसांच्या कैदेचीही शिक्षा देण्याचा अधिकार सरकारला नाही, हेही विरोधी पक्षनेत्या असलेल्या सुषमा स्वराजना कळू नये? निखळ समाजकारणही राजकारणग्रस्त झाल्याचा आणखी कुठला पुरावा हवा? समाजकारणाचे राजकारण करण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न! राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांची ही अवस्था तर मग बाकीच्या गावगन्ना पुढा-यांबद्दल न बोललेले बरे.
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता
No comments:
Post a Comment