Sunday, September 22, 2013

विक्रमसिंगांचा 'राजकीय कॅव्हेट'

विक्रमसिंग ह्यांनी 'टेक्निकल सर्व्हिस डिव्हिजन'च्या नावाखाली काश्मीरमधील ओमर    अबदुल्ला  ह्यांना उलथून टाकण्याच्या कारवाया केल्याचा भयंकर आरोप केल्याचा अहवाल संरक्षण मंत्र्यालयाने जाहीर केला आहे. ह्या आरोपाची सत्यता पडताळून पाहण्याची निश्चितपणे गरज आहे. ह्या प्रकरणी संरक्षण मंत्र्यालयास मूक प्रेक्षकाची भूमिका घेता येणार नाही. संरत्रण मंत्रायलयाकडून चौकशी होवो अथवा न होवो, खुद्द विक्रमसिंगांनी आपल्यावरील आरोपाचा खुलासा करणे जरूर आहे. टेक्निकल सर्व्हिसच्या खर्चावरील 20 करोड रूपयांपैकी 8 करोड रुपयांचा हिशेब सरकारला देण्यात आला नाही; कारण हा पैसा म्हणे हेरगिरीवर खर्च करण्यात आला! लष्करास हेरगिरीवर खर्च करण्याचा निश्चितपणे अधिकार आहे. परंतु त्यासाठीसुद्धा सरकारमधील उच्चपदस्थांना विश्वासात घेणे आवश्यक असते. कदाचित विक्रमसिंगांनी स्वत:च्या अधिकारात हेरगिरीचा निर्णय घेतला असेल तर हा निर्णय चक्रमपणाचा म्हणावा लागले. आपल्याला ह्या प्रकरणी उत्तर द्यावे लागेल ह्याची बहुधा त्यांना कल्पना असावी. म्हणून तर त्यांनी राजस्थानातील रिवाडी येथे झालेल्या पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी ह्यांच्या सभेत व्यासपीठावर उपस्थिती लावली नसेल? भाजपाच्या व्यासपीठावर त्यांची उपस्थिती ही 'राजकीय कॅव्हेट'
भारतीय लष्कराच्या संदर्भात आजवर भ्रष्ट्राचाराचे आरोप अनेकदा झाले आहेत. पदासाठी लष्करी अधिका-यांत संदोसुंदी नवी नाही. ज्येष्ठताक्रम डावलणे, जिथे पोहोचता येत नाही अशा ठिकाणी बदल्या करणे, लष्करी सामग्री खरेदीच्या बाबतीत मनमानी वगैरे भानगडींचा पूर तर लष्करात नेहमीच आलेला असतो. पण एकमेकांवर कुरघोडी करणा-या ह्या अधिका-यांनी राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगल्याची उदाहरणे क्वचितच सापडतील. परंतु निवृत्त जनरल विक्रमसिंग ह्यांच्या संदर्भात मात्र 'त्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा नाही' असे विधान करणे धाडसाचे ठरेल. कारण नोकरीच्या सरत्या काळात त्यांनी सरकारकडे नोंदलेली आपली जन्मतारीख बदलण्याचा खटाटोप सुरू केली. वास्तविक त्यांना आपली नोकरीची मुदत वाढवून घ्यायची होती. सरकारी दप्तरात त्यांची जन्मतारीख चुकीचीही नोंदलेली असेल; पण अशा वेळी विवेकबुद्धीचा उपयोग करून लौकर तर लौकर निवृत्त होण्याचा मार्ग पत्करायला हवा होता. पण त्यांनी जन्मतारीख बदलून घेण्याचा अट्टाहास केला. का केला असावा त्यांनी हा अट्टाहास? ज्या कारनाम्याचे आरोप होत आहेत त्यावर त्यांना 'लिपापोती' करायची होती का असा संशय व्यक्त करावासा वाटतो.
विक्रमसिंगांच्या जागी आता बिक्रमसिंग जनरल झाले आहेत. ह्या बिक्रमसिंगांच्यामागे त्यांनी चौकशा, बदल्यांचे शुक्लकाष्ट लावले होते, असे प्रसिद्ध झाले आहे. तेही कितपत खरे आहे? ह्या प्रकरणाची साद्यंत्य चौकशी झाल्याखेरीज सत्य काय आहे ते लोकांच्या नजरेसमोर येणार नाही. चौकशीची एकूण त-हा पाहता त्यात निश्चितपणे कालापव्यय होणार. निवडणुकीच्या युद्धात त्याचा मुद्दा केला जाईल. त्याखेरीज चौकशीला अनेक फाटे फुटतील ते वेगळे. ह्या पार्श्वभूमीवर विक्रमसिंगांनी खुल्लमखुल्ला खुलासा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांनी कोणत्याही पक्षाचे राजकीय व्यासपीठ वापरणे उचित नाही. हा खुलासा त्यांनी संरक्षण मंत्र्यालयास लेखी पत्र लिहून केलेला बरा. अन्यथा बोफोर्स तोफांच्या व्यवहारात पंतप्रधान राजीव गांधी ह्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांमुळे जसा जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाच्या इभ्रतीला धक्का पोहोचला तसाच तो  ह्याही प्रकरणामुळए बसणार आहे. लष्कराची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टंगली जाऊन देशाची बदनामी झाल्याशिवाय राहणार नाही. दिवंगत पंतप्रधान नरसिंह राव, सध्याचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्यावरील आरोपांमुळे भारताची जगात सर्वत्र छीथू सुरू आहे. त्यात लष्करप्रमुखांच्या छीथूची भर पडता कामा नये.

रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

No comments: