निष्क्रिय अधिवेशन!

पंधराव्या लोकसभेचे अखेरचे अधिवेशन ज्या कटकटींच्या विषयाने सुरू झाले ते पाहता ह्याही अधिवेशनातून काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही. नाही म्हणायला सोळाव्या लोकसभेसाठी घेण्यात येणा-या लोकसभा निवडणूक खर्चाची भरभक्क्म तरतूद आणि रखडत चाललेल्या प्रकल्पांसाठी 'खर्ची' मंजूर करण्याचे महान कार्य ह्या संसदेत पार पडणार आहे. 'व्होट ऑन अकाऊंट' म्हणजे चार महिन्यांच्या मुक्त सरकारी खर्चाला विनाचर्चा मंजुरी! एक सोपस्कार म्हणून ते सरकारला पार पाडावे लागणार आहे. हे काम मात्र यथास्थित पार पडणार! कारण, संसदेच्या संमतीविना सरकारला एक रूपयाही खर्च करता येणार नाही असा स्पष्ट नियम आहे. संसदेला घटनेने दिलेल्या स्थानाचे अपार माहात्म्य भारतीय राज्यघटना देते म्हणून हा नियम! पण सध्या असंख्य नियम, कायदेकानू, प्रथा-परंपरा चालू असल्या तरी त्यातील आत्मा कधीच गमावला आहे. लोकशाहीच्या निर्जीव सांगाड्याला मिठी मारण्याचा हा प्रकार म्हटला पाहिजे.  

लोकसभेचे अधिवेशन ही लोकशाहीत उरकायचे एक 'आन्हिक' अशी स्थिती कधीचीच होऊन बसली आहे. गेल्या काही वर्षात ही परिस्थिती खालावत चालली आहे. तोंडाने आम्ही संसदीय लोकशाही स्वीकारली असल्याचा धोशा लावायचा; पण कृती मात्र नेमकी त्याच्या उलट करायची असे चालले आहे. परिणामी, आपल्याकडे संसदीय लोकशाहीचा सांगाडा काय तो शिल्लक उरला आहे. अधिवेशऩे भरवली जातात. देशाचा इतिहास बदलण्याची भाषा बोलली जाते. कायदे मांडले जातात. अनेक कायदे बहुधा विनाचर्चा किंवा भरकटलेल्या चर्चेनंतर संमतही होतात. बरे जे कायदे संमत होतात त्यांची अंमलबाजावणी कशी होते हे परमेश्र्वर जाणे!. सर्व स्थरावर सरकारचा गैरकारभार सुरू आहे! एखादे काम करायचे नसले की सरकार त्यासाठी समिती नेमते. बरे, समितीचा अहवाल तरी मान्य करायचा की नाही? समितीच्या सर्व शिफारशी मान्य करण्याचा किंवा त्या सपशेल फेटाळून लावायच्या सरकारचा अधिकार अबाधित आहे. विशेष म्हणजे ह्या सर्व समित्यांचे अहवाल नियमानुसार संसदेच्या पटलावर ठेवले जातात! पण ह्य बाबतीत गांभीर्य क्वचितच दिसते.

'प्रश्नोत्तराचा तास', 'लक्षवेधी सूचना',  'कपात सूचना', 'हक्कभंग' 'स्थगव प्रस्ताव', 'अविश्वासाचा ठराव' इत्यादि कामकाजविषयक नियम आहेत. पण सभात्याग आणि कामकाज होऊ न देणारा गदारोळ हे आपल्या संसदेच्या पाचवीला पूजले आहेत. नारेबाजी, घेराव, एकमेकांबद्दल अनादराची भावना, हमरीतुमरीवर, प्रसंगी हाणामारीवरी, मुद्द्याला सोडून केलेली भाषणबाजी, सहमती सोडून भलतेच कामकाज हाती घेण्याची तरकीब एवं गुणविशिष्ट लोकशाही आपल्याकडे आता रूढ झाली आहे. निवडणुका मात्र नियमित घेतल्या जातात. नव्या सरकारचा शपथविधीही गांभीर्यपूर्वक पार पडतो. सरकारला सत्तेवरून खाली खेचणे हे विरोधकांचे एकमेव ध्येय तर येनकेन प्रकारेण खुर्चीला चिकटून राहणे हे सत्ताधारी पक्षाचे निश्चित उद्दिष्ट अशी ही आपली यशस्वी लोकशाही! ती 'यशस्वी' ह्या अर्थाने, मंत्र्यांना तुरूंगात टाकून स्वतः सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी आपले लष्कर पुढे आले नाही इतकेच!

निवडणुका मात्र आपल्याकडे पद्धतशीर घेतल्या जातात. किंबहुना निवडणुका घेण्याचे शास्त्रच आपल्याकडे अस्तित्वात आले आहे. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र आत्मसात केलेले अतिरथी-महारथी सर्व प्रांतात पिढीगणिक निर्माण झाले असून त्यांच्याविना निवडणुकांचे पानही हलत नाही. कायदा करणे हे संसदेचे काम तर कायदा मोडणे हे आमचे काम अशी पैज घेऊन कामाला लागलेले वीर काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन बड्या पक्षापासून ते गावगन्ना जिल्हास्तरीय पक्षाकडे हे लोक आहेत. बाकी देशापुढील समस्या कशा सोडवण्याचा आपला दृष्टिकोन कोणता आहेत, त्यासाठी नेमका युक्तिवाद काय असला पाहिजे, कायद्यात कोणत्या प्रकारचे बदल किती अचूक करता येतील ह्यासंबंधी घोर अज्ञान असलेला मनुष्य आपल्याकडे निवडून येऊ शकतो.

लोकशाही म्हणजे कायद्याचे राज्य. म्हणून संसदीय सभागृहात भाषण करताना सभागृहाला एकदोनदा 'हे पवित्र सभागृह' असे संबोधले की खासदारांचे काम संपले. कायदे करणे हे संसदेची घटनादत्त जबाबदारी. किती कामकाज लोकसभेत संमत झाले? आपल्याकडील लोकशाहीचा ह्रास कसा होत गेला ह्याची बोलकी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. 1952च्या पहिल्या लोकसभेत 333 बिले संमत झाली. अवघी सात बिलं संमतीविना बाद झाली तर पंधराव्या लोकसभेत 165 बिलं संमत झाली आणि गेल्या अधिवेशनापर्यंत 72 बिलं  शिल्लक संमत व्हायची राहून गेली. चालू अधिवेशनात दोनचार विधेयके संमत होतीलही. पण लोकसभेचे कामकाज निष्प्राण होत चालल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, पहिल्या लोकसभेपासून ते आताच्या संपत आलेल्या पंधराव्या लोकसभेत कामकाजात घटच होत चालल्याचे स्पष्ट दिसते. ह्या नाकर्तेपणाला सर्वस्वी काँग्रेसवालेच जबाबदार आहेत असा आरोप केला जाईल. पण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार असतानाची परिस्थिती फारशी वेगळी नव्हती. 1999 सालच्या लोकसभेच्या शेवटी 297 विधेयके संमत झाली. 43 विधेयके संमत व्हायची राहून गेली.
बहुमत गमावल्याखेरीज  कोणतेही सरकार पडत नाही हे काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन्ही मोठ्या पक्षांना चांगलेच माहीतआहे. पण युत्या-आघाड्या, फोडाफोडी तत्त्वशून्य तडजोडींच्या राजकारणावर भर देत गेली पंधरा वर्षे लोकशाही सरकारे सुरू आहेत. मरायला टेकलेल्या सरकारला खांदा देण्यासाठी देशातले चिल्लर पक्षोपक्ष अहंअहमिकेने पुढे येत आले आहेत. त्यामुळे लोकशाही चालू आहे. आगामी निवडणुकीसाठी बिगरकाँग्रेस आणि बिगरभाजपा पक्षांची आघाडी स्थापन झाली असून ह्या आघाडीत अजून तरी 11 पक्ष सामील झाले आहेत. चंद्राबाबू नायडूंनी भाजपासोबत वाटचाल करण्याचा संकेच दिला आहे. ममता बॅनर्जी आणि जयललिता ह्यांनी अजून तरी आपला मोहरा कोणाच्या बाजून फिरणार ह्याबद्दल संकेत दिलेला नाही. भाजपाचे नरेंद्र मोदी आपण देशाचे भावी पंतप्रधान असल्याचा थाटात वावरत आहेत. पक्षात आमूलाग्र बदल करण्याची घोषणा राहूल गांधी करून बसले आहेत. त्यांची घोषणा म्हणजे काँग्रेसच्या पराभवाची नांदीच अशी काँग्रेसवाल्यांची मनोमन धारणा झाली आहे. ह्या वातावरणात लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन हे अनेकांच्या दृष्टीने शेवटचेच ठरण्याचा संभव आहे.
गेल्या वेळी उध्वस्त करण्यात आलेल्या बाबरी मशीदीने काँग्रेस सरकारचा बळी घेतला होता. ह्या वेळी भ्रष्टाचाराच्या खडकावर काँग्रेस सरकार आदळून फुटेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. काँग्रेस आघाडीच्या काळातल्या निष्क्रीय अधिवेशनांच्या मालिकेतल्या ह्या शेवटच्या अधिवेशनात भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटण करण्यास मदत होईल असे पाच ठराव संमत करण्याच्या बाबतीत कदाचित मनमोहनसिंग सरकार यशस्वी होईलही. पण भ्रष्टाचाराने बरबटलेला त्यांच्या सरकारच्या चेह-यावरील डाग पुसले जातील का हे निवडणुकीच्या निकालानेच दिसून येणार आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता