दावोस दाखवतोय् वाट!

रविवार लोकसत्तेच्या लोकरंग पुरवणीत आज (रविवार, दि. 2 फेब्रुवारी) दावोसचा मेळावा कसा आयोजित केला जातो आणि जगभरातून मिळणा-या प्रतिसादाविषयी महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगरानी ह्यांनी लिहीलेला रंजक लेख वाचायला मिळाला. हा मेळावा आयोजित करणारी 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम' ही संघटना स्वयंघोषित बिनसरकारी असून अतिशय कल्पकतेबरोबर काटेकोरपणावर भर दिला जात असल्याची बाब गगरानींनी निदर्शनास आणून दिली आहे. गगरानींचा लेख वाचताना मला आपल्याकडे औद्योगिक आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी जे काही सुरू आहे त्याचे हसू आल्याशिवाय राहिले नाही.

विशेषतः राज्याराज्यातली स्पर्धा, विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने फारसे मटेरियल असलेले पॅम्प्लेटदेखील नाही. मग त्यांना ते आधीच पाठवून त्यांनी जय्यत तयारीनिशी भारतात यावे अशी अपेक्षा कशी बाळगणार? अलीकडे गुंतवणूक, उत्पादन युनिटस् स्थापन करण्याची कल्पना कोणी मांडली की त्याबद्दल संशय व्यक्त केला जातो. प्रस्तावित प्रकल्पाला आंदोलनादि मार्गांनी विरोध करण्याच्या योजनादेखील लगेच शिजतात! आण्विक वीजप्रकल्प, तेलविहीरी आणि कोळसा खाणींचे वाटप हा तर सध्याच्या निवडणुकीच्या राजकारणात कळीचा मुद्दा होऊन बसला आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या सोयी करताना झालेल्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे मिळाले तेव्हा संबंधितांवर तसेच सुरेश कलमांडींवर कारवाई सुरू झाली. फौजदारी गुन्ह्यांवरचे खटले न्यायालयात सुरू आहे. कोळसा खाण वाटप करताना कार्यपद्धती डावलल्याचा आरोप तसेच प्रत्यक्ष खाणवाटप झाल्यानंतर खाणटालकांनी केलेली फसवाफसवी, हेराफेरी इत्यादि प्रत्यक्ष गुन्ह्यांसंबधीचे आरोप असे दोन प्रकार आहेत. त्यापैकी दुस-या प्रकारच्या गुन्ह्यांचा तपास सुरू असून कारवाईच्या दिशेने प्रगती सुरू आहे. पहिल्या प्रकारात सरकारच्या 'गुन्ह्या'त पंतप्रधानांचा किंवा कोळसा मंत्र्यांचा राजिनामा फार तर नैतिक कारणावरून मागता येईल. विरोधकांची ही मागणी सकारने फेटाळली तर विरोधकांच्या हातात फक्त अविश्वासाचा ठराव आणणे तेवढे राहते. परंतु हा संसदीय मार्ग भाजपाने बुध्या टाळला. अविश्वासाचा ठराव संमत झालाच पाहिजे असे नाही. परंतु तो नामंजूर झाला तरी सरकाराला प्रतिकात्मक विरोध करण्याचा हा संसदसंमत मार्ग असतो.

नवोदित आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवालनी तर आरोप करण्याच्या बाबतीत पुढची पायरी गाठली आहे. सडकछाप आंदोलनकर्त्यांना हाताशी धरून त्यांना सगळीच सिस्टीम हायजॅक करायची आहे असे दिसते. त्यांनी भ्रष्टाचा-यांची एक यादीच जाहीर केली असून त्यात सोनिया गांधींपासून कपिल सिब्ब्लपर्यंत अनेकांना भ्रष्टाचारी म्हटले आहे. काँग्रेस पक्ष हे मुकेश अंबानींचे 'दुकान' असल्याचे त्यांनी जाहीरपणे म्हटले. मुकेश अंबानींनीही अरविंद केजरीवालांवर खटला भरण्याऐवजी ज्या चॅनेल्सनी मुलाखत प्रसारित करणा-या चॅनेल्सना अब्रुनुकसानीच्या नोटिशा पाठवल्या. वास्तविक केजरीवालांनी केलेल्या आरोपांबद्दल ते 'सिरीयस' असते तर त्यांनी चॅनेल्सवाल्यांसह  थेट अरविंद केजरीवालांसह सगळ्यांच्या विरूद्ध न्यायालयातच धाव घेतली असती. नुसतीच धाव घेलली असती असे नव्हे तर त्यांच्यावर सिव्हिल आणि क्रिमिनल दावाच दाखल केला असता. त्याचप्रमाणे अरविंद केजरीवाल ह्यांनाही मुकेश अंबानींवरील आरोप चघळायचे आहे असे दिसते. म्हणूनच त्यांनी मुकेश अंबानींना पत्र लिहून तुम्ही कसे भ्रष्टाचारी आहात ह्याचा सविस्तर पाढा वाचला. मिडियामध्ये न्यूज सिलेक्शनचे निकष बदलल्यामुळे काय वाट्टेल ते प्रसारित होते. त्याचाच फायदा अरविंद केजरीवाल आणि दोन्ही मोठ्या राजकीय पक्षांच्या गावगन्ना प्रवक्त्यांना मिळत असतो.

ह्या बॉक्सिंग स्टाईल राजकारणामुळे संबंधिताना निवडणूक जिंकण्यास किती फायदा होईल हे सांगता येत नाही. परंतु प्रजासत्ताक भारत पासष्टीत गेला तरी निवडणुका मात्र पूर्वीच्याच पोरकटपणाच्या वाटेवरून चालल्या आहेत. देशाची प्रगती होण्याच्या कम्युनिस्ट मंडऴींचीदेखील काँग्रेसविरूद्ध प्रचार करण्याची एके काळी हीच पद्धत होती. समाजवादी पक्ष इतिहासजमा झाला. जनता दल, संयुक्त जनता दल वगैरे नावाले त्यांचे जे काय अवशेष शिल्लक असतील तेवढेच! परंतु पश्चिम बंगालमध्ये चांगली पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ सत्तेचा अनुभव घेतलेल्या डाव्या पक्षांकडून अजूनही थोडीफार जपून विधाने केली जातात हे खरे असले तरी त्यांच्यातल्या नव्या नेत्यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. देशहितासाठी काँग्रेसव्देष सोडायला कोणी तयार नाही. काँग्रेसनेदेखील भाजपावर सांप्रदायकतेचा आरोप करण्याचे मुळीच सोडून दिलेले नाही. जवळ जवळ गेली दोन दशके जागतिकीकरण आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे जमाना बदलला आहे. निवडणुकीच्या राजकारणामुळे परदेशात भारताची काय प्रतिमा होईल ह्याची कल्पनाच केलेली बरी. राजकारण आणि  अर्थकारण  ह्या दोन विषयांबद्दल राजकीय पक्षांच्या भूमिका वेगळ्या आहेत असे कुठेही कोणाच्या भाषणात येत नाही. सध्या जी काही भाषणे सुरू आहेत त्यांचा सारांश एकच, प्रतिपक्ष भ्रष्ट, आम्ही तेवढे स्वच्छ!

अर्थव्यवस्थेत कशा प्रकारे बदल करायचे, त्यावरून राजकारण चालणार असेल तर ते समजण्यासारखे आहे. मध्यंतरी मुंबईत गोदरेजच्या जागेत भरलेल्या इंडियन मशीन टूलच्या प्रदर्शने भरत असत. एका प्रदर्शनाला मी भेट दिली होती. त्यावेळी बहुतेक स्टॉलमध्ये मला मशीन्सची 'सीएनसी' माडेल्स बघायला मिळाली. ही मशीनरी आपल्या कारखान्यात वापरली जात असल्याचे दृश्य केव्हा पाहायला मिळेल, असा प्रश्न मी माझ्या शेजारीच उभ्या असलेल्या एस. पी. गोदरेजना विचारला. गोदरेज ह्यांनी बहुतेक छुपा टेपरेकॉर्डर लाललेला असावा. ते म्हणाले, ही मशीन्स तुम्हाला नक्कीच दिसतील. पण केव्हा हे मी सांगू शकत नाही! कारण कोणतीही गोष्ट करायची तर त्यासाठी पैसा उभा करणं, निरनिराळ्या मंजु-या मिळवणे वगैरे गोष्टी लागतात. त्य मिळवण्यासाठी राजकीय वशिला लावाला लागतो. तसा वशिला लावण्याची आपल्याकडच्या अनेकांची तयारी नाही. आपल्याकडे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन भरवायला दिल्लीतले प्रगती मैदान सोडले तर मैदानही नाही. मुंबईत प्रदर्शनासाठी मोठे मैदान हवे अशी मागणी तुम्ही वर्तमानपत्रात लावून धरा!

दावोसने प्रगती करण्यासाठी अशी एक वाट दाखवली आहे. पण निवडणुकीत उडत असलेला आरोपप्रत्यारोपांच्या  धुरळ्यात दावोसची काय, इतरांनी दाखवलेल्या अनेक वाटाही दिसेनाशा झाल्या आहेत!  म्हणूनच कोणी वीजकपातीची घोषणा करतो तर कोणी फुकट साडी-धोतराची घोषणा करतो. गॅस सिलिंडरची सबसिडी थेट बँक खात्यात तर स्वस्त धान्याच्या दुकानांचे उद्घाटन असे सगळे पूर्वापार सुरू आहे. सर्वात मोठा लोकशाही देश अशी भारताची प्रतिमा आहे. आता मूर्खांची सगळ्यात मोठी लोकशाही अशी नवी प्रतिमा निर्माण होतेय्!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता