पंधरावी लोकसभा

पंधराव्या लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन शुक्रवार दि. 21 रोजी संपुष्टात आले. पंधराव्या लोकसभेत शिक्षण हक्क, अन्न सुरक्षा, बलात्काराचा गुन्हा करणा-यास कठोर शिक्षा, आंध्रप्रदेशचे व्दिभाजन, लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सावध करणा-याला संरक्षण देणारा कायदा, असंघटित कामगारांना संरक्षण, जमीन अधिग्रहण इत्यादि महत्त्वपूर्ण कायदे संमत झाले. परंतु आपल्या संसदीय लोकशाही इतिहासातले हे पंधरावे पान पंधराव्या लोकसभेने इतके डागाळून टाकले आहे की ते पाहून स्वर्गातल्या भारतीय घटनाकारांची मान शरमेने खाली गेली असेल! लोकांचे प्रश्न लोकसभेच्या व्यासपीठावर मांडताना एखादा खासदार जितका आरडाओरडा करू शकेल आणि कामकाज बंद पाडू शकेल तितका तो खासदार 'पॉवरफुल' असा काहीसा चुकीचा समज अनेक निवडून आलेल्या खासदारांचा करून देण्यात आलेला असावा. एखादे हट्टी मूल भर रस्त्यात बैठक मारून आईवडिलांना छळतात. विशेष रहदारी नसलेल्या गावात हे दृष्य सर्रास पाहायला मिळते. पंधराव्या लोकसभेत निवडून आलेल्या  पक्षातील अनेक खासदारांचे वर्तन एखाद्या लहान गावातल्या हट्टी मुलांप्रमाणे होते असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. सगळ्यात वाईट म्हणजे ह्या वेळच्या लोकसभेत कामकाज बंद पाडण्याला भाजपासारख्या जबाबदार पक्षाने 'संस्थात्मकता' बहाल केली. पंजाबमधले अकाली राजकारण हाताळताना इंदिराजींनी भिंद्रनवालेना उभे केले पण ह्याच भिंद्रनवालेंमुळे इंदिरा गांधींचा बळी गेला होता. संसद बंद पाडण्याचा लोकशाहीविरोधी पवित्रा आगामी काळात भाजपाच्या सरकारवर बूमरँग उलटण्याची शक्यता पुरेपूर राहील ह्याचा भाजपाला विसर पडला आहे!

मनमोहनसिंग सरकारला धोरण-लकवा झाल्याची टीका इंग्रजी वर्तमानपत्रांनी सुरू केली. काही अंशी ती खरीही आहे.. आपल्या पक्षाला हवे असलेल्या धोरणानुसार राज्यकारभार चालवण्यासाठी देशाच्या नेत्याला सर्व काही करावे लागते. पण मनमोहनसिंग पडले पूर्वाश्रमिचे सनदी नोकर! ह्याच मनमोहनसिंगांचा उपयोग करून घेऊन नरसिंहरावांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मोहरा यशस्वीरीत्या फिरवला होता. पण येस मिनिस्टर म्हणण्याची सवय सनदी नोकरांना असते. मनमोहनसिंग त्याला अपवाद नसावेत. सोनियाजींनी सांगावे आणि त्यांनी हुकूमाची तामिली करावी असाच खाक्या मनमोहनसिंगांनी सुरू ठेवला.
देशात काँग्रेसला अभिप्रेत असलेल्या पद्धतीने देशाचा विकास घडवून आणायचा तर त्यासाठी पक्षीय राजकारण करावेच लागते. मनमोहनसिंगांनी ते कधीच केले नाही. टू जी घोटाळा, कोळसा खाणींच्या वाटपात झालेला घोटाळा , कॉमनवेल्थ गेम आयोजनातला भ्रष्टाचार, हेलिकॉफ्टर खरेदी व्यवहार इत्यादी भानगडींमुळे सरकारवर आरोप करून विरोधी पक्षाने सरकारला सळो की पळो करून सोडले होते. खरे तर, मनमोहनसिंगांनी टेलिकॉम मंत्री राजा तसेच क्रीडामंत्री कलमाडी ह्यांना मंत्रिमंडळातून काढलेही होते. पण त्यांना काढताना सफाईदार राजकीय कसरत मनमोहनसिंगांनी दाखवायला हवी होती. सरकार भ्रष्टाचाराचा गुन्हा करणा-यांची मुळीच गय करणार नाही हे त्यांनी कधीच ठासून सांगितले नाही. विरोधी पक्षनेत्यांशी मनमोहनसिंगांनी साटेलोटे केले की काय अशी शंका स्वजनांना येण्याइतपत धाडसी वक्तव्ये त्यांनी केली असती तरी त्यांना कोणी दोष दिला नसता.
राज्यकारबार हाकताना वैयक्तिक कौशल्याचा काही वेळा उपयोग करावा लागतो. परंतु मनमोहनसिंग हे सोनिया गांधी ह्याच आपल्या एकमेव बॉस असल्यासारखे वागत राहिले. काँग्रेसचे राजकारण पुढे रेटण्यासाठी मनमोहनसिंगांचा उपयोग करून घेता येईल, हा सोनिया गांधींचा ठोकताळा फुकट गेला. एकूण सोनिया गांधींचे अंदाजआडाखे सपशेल चुकले! राजकीय तिढे सोडवण्यासाठी सोनिया गांधी आपल्या एकमेव सहाय्यकावर, अहमद पटेलांवर विसंबून राहिल्या! भाकरी करपली का? तर ती फिरवली नाही म्हणून! हा गावठी ठोकताळा काही अगदीच चुकीचा नाही. पण सोनिया गांधींच्या तो लक्षात आला नाही हे खरे. पंतप्रधानांना त्यांना बदलता येत नव्हते हे खरे; पण त्यांच्या सहका-.यांना बदलण्याचा पर्याय त्यांना खुला होता. हे राजकीय हत्यार त्यांनी चपखलपणे वापरायला हवे होते. रेल्वे भाडेवाढ केली म्हणून तृणमूलच्या कोट्यातल्या मंत्र्यास चक्क काढून टाकायला ममता बॅनर्जींनी मनमोहनसिंगांनी भाग पाडले.
कोळसा खात्याचे राज्यमंत्री जायस्वाल ह्यांना विरोधी पक्षाच्या दबावामुळे मंत्रिमंडळातून काढून टाकले असते तर त्यात मनमोहनसिंग सरकारचे फारसे नुकसान झाले नसते. उलट, भाजपाचा संसदेला आवाज थांबवण्यासाठी त्याचा निश्चितपणे उपयोग झाला असता. कोणीच उपलब्ध नाही म्हणून कोळसा खात्याचा भार स्वतःकडे ठेवण्याचे मनमोहनसिंगांचा निर्णयही अजब होता. खुद्द पंतप्रधानांकडे चार्ज आहे ह्या एकाच कारणावरून त्यांच्या राजिनाम्यासाठी विरोधी पक्ष हटून बसला. 'सभागृहात बहुमत आमचे आहे. तुमचे नाही!' असे काँग्रेसवाल्यांनी एकदाही ठणकावून सांगायला नको? हिंमत असेल तर अविश्वासाचा ठराव आणा, असे आव्हान त्यांनी विरोधी पक्षाला का दिले नाही? जास्तीत जास्त काय झाले असते? त्यांचे सरकार पडले असते. परंतु प्राप्त परिस्थितीत मिळमिळीत सौभाग्यापेक्षा ढळढळीत वैधव्य पत्करणेच इष्ट ठरते. त्याऐवजी 'कंपल्शन ऑफ कोइलेशन पॉलिटिक्स' अशी रेकॉर्ड मनमोहनसिंग लावत राहिले!
मनमोहनसिंगांचे सरकार पाच वर्षे टिकले खरे. पण संसदेत कामकाज किती झाले? झालेल्या कामकाजाची गुणवत्ता कोणत्या लायकीची होती?  राज्यकारभार हाकण्याचा वेग होता का? प्रशासन गतिमान झाले का? सरकार पूर्ण वेळ टिकले, पण महत्त्वाची विधेयके घाईघाईने कशी तरी का संमत करून घ्यावी लागली? पंधराव्या लोकसभेचे हे वस्तुसत्य लोकशाहीप्रेमींना व्यथित करणारे आहे! राहूल गांधींच्या 'ड्रीम विधेयकांपैकी एकदोन संमत झाली असतील. पण काही महत्त्वाची विधेयके राहून गेली. अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे गरीब जनतेला स्वस्त धान्य मिळणार असेल. ग्रामीण भागात शंभर दिवसांचा रोजगार दिला गेला असेल. शिक्षणाचा हक्क देण्यात आला असेल. बलात्काराच्या गुन्ह्याला कठोर शिक्षा देणारा कायदा संमत झाला.  भ्रष्टाचार निपटून काढणारा लोकपाल कायदाही संमत झाला. पण ह्या सगळ्यांमुळे देशाचा खूप फायदा झाला असे चित्र अजून तरी निर्माण व्हायचे आहे. खरे म्हणजे संसदेत संमत झालेले अनेक कायदे हे गरीब जनतेला सरकारकडून देण्यात आलेले 'पोस्टडेटेड चेक' आहेत. हे चेक वटले तर त्याचा फायदा!
सगळे केले ते लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत सांगता आले पाहिजे म्हणून अशा पद्धतीने कारभार सुरू राहिला! काँग्रेस पक्षाचा पाच वर्षांचा सरकार चालवण्याचा हट्टाहास असला तरी तो निवडणुका जिंकण्यासाठी निश्चितपणे अपुरा आहे. जे काँग्रेस आघाडीच्या बाबतीत खरे ते भाजपाच्या आणि अन्य विरोधी पक्षाच्या बाबीतही म्हणता येईल! लोकसभेचे कामकाज रोखून धरण्यासाठी अधिनियमांची पायमल्ली करणारी अडवणूक, धक्काबुक्की, इतरांच्या डोळ्यात मिरपुड उडवणे वगैरे असनदशीर वर्तन लोकसभेच्या इतिहासात स्मृती ठेवून जाणार! ह्या पार्श्वभूमीवर लालकृष्ण अडवाणींच्या डोळ्यात तरळून गेलेले अश्रूही लोकांच्या स्मरणात राहणार. निवडणुका येतील जातील. कोणाच्या तरी गळ्यात विजयमाला पडणार, कोणाचा दणदणीत पराभव होणार. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा डोलाराही टिकून राहील. पण डोलाराच, आत्मा गमावलेल्या लोकशाहीचा!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता