केजरीवालांचे माघारनृत्य!

जनलोकपाल कायदा करण्याचे जनतेला दिलेले आश्वासन पुरे करता आले नाही म्हणून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन अरविंद केजरीवालांनी स्वतःच्या सरकारची औटघटकेची सत्ता स्वतःच संपुष्टात आणली. त्याबद्दल ते स्वतःची पाठही थोपटून घेत आहेत.  भ्रष्टाचारविरूद्ध लढताना आपल्याला खुर्ची गमवावी लागली तरी चालेल, असे ते सांगत असले तरी त्यांच्यावर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही. आगामी लोकसभा निवडणुका जिकून संसद गाजवण्याचा त्यांचा मनसुबा लपून राहिलेला नाही. दिल्ली विधानसभा ही भावी राजकारणाची रंगीत तालीम समजून त्यांनी ती लढवली होती. ती रंगीत तालीम त्यांनी यशस्वीरीत्या करून दाखवली ह्यात शंका नाही. अण्णा हजारेंनी जेव्हा पहिल्यांदाच उपोषण केले तेव्हा त्यांची आई म्हणाली होती, 'अण्णा येडा हाय!' अण्णांच्या पावलावर पाऊल टाकून इमानदारीने उपोषण करण्याची कुवत केजरीवालांकडे नाही हे खरे, पण वाहत्या गंगेत उडी घेण्येच चातुर्य त्यांच्याकडे निश्चित आहे. अण्णा हजारेंसारख्या लढणा-या माणसाचे कपडे सांभाळण्याची कामगिरी अरविंद केजरीवालनी चोख बजावली. अण्णांना मुळी राजकारणात उडी मारायचीच नव्हती. अरविंद केजरीवालांना मात्र राजकारणात उडी मारायचीच होती. म्हणून संधी मिळताच केजरीवालनी 'आम आदमी'ची स्थापना केली. मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा देतानाही केजरीवालनी अशीच उडी मारली आहे. पण मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला म्हणून त्यांना कोणी 'येडा' म्हणणार नाही.

काँग्रेस आणि भाजपावाले आपल्याला काम करू देणार नाही, असे तुणतुणे वाजवायला त्यांनी सुरूवात केली त्याच वेळी मुरब्बी राजकारण्यांच्या लक्षात आले की अरविंद केजरीवालांचे माघारनृत्य सुरू झाले आहे. ह्या माघारनृत्यातून त्यांना जे साध्य करायचे होते त्यातले निम्मेशिम्मे साध्य झालेच आहे! आता राहिलाय् लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा पटकावून लोकसभेत अण्णा स्टाईल उपोषणाचा 'राडा' करून सत्तेवरील माणसांना हैराण करण्याचा प्रश्न!! 49 दिवसांच्या सत्तेत लोकांना सांगण्यासारखे त्यांनी काय केले? मंत्र्यांचा बंगला न घेता फक्त प्रशासनातल्या नाचायला लावले. अर्थात प्रशानील अधिका-यांची नाचायला मुळी ना नसतेल;  कारण दिल्लीतल्या दिल्लीत फिरण्याचा प्रवासभत्ता घेतल्याशिवाय कोण अधिकारी प्रशासनाला सोडून देणार? विजेचे दर कमी केले. त्यामुळे दिल्लीला वीजपुरवठा करणा-या कंपन्यांना जो तोटा येणार आहे तो दिल्ली प्रशासनलाच केव्हा तरी भरून द्यावा लागणार! गरीबांना मोफत पाणी, लाचलुचपतीविरूद्ध तक्रार करण्यासाठी खास नंबरचा फोन, डॅनिश महिलेवर झालेल्या बलात्काराविरूद्ध आवाज उठवून केंद्र सरकारला पोलिसांना घरी पाठवण्यासाठी धरणे आणि सरतेशेवटी वीरप्पा मोईली आणि मुकेश अंबानींवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करून त्यांच्याविरूद्ध पोलिसात फिर्याद! असे बरेच काम त्यांनी करून दाखवले. जनतेला एकदम आवडून जाणा-या ह्या गोष्टी केजरीवाल सरकारने केल्या ख-या; पण ह्या सगळ्या गोष्टींतून फारसे काहीच निष्पन्न होणार नाही हे जेव्हा केजरीवालंच्या लक्षात आले तेव्हा प्रामाणिकपणाचा आव आणून त्यांनी सत्तेतून काढता पाय घेतला! फुकट बेअब्रु होण्याची वाट पाहात बसले नाही.
त्यांच्या राजिनाम्याच्या कृतीतून पत्रकार आणि चिल्लर पुढा-यांना मुत्सद्देगिरीचा आभास होत असला तरी तो खरा नाही. तो आभासच आहे. ह्याचे कारण भारतीय जनमानसाचा खरा स्वभाव अनेक नवख्या राजकारण्यांच्या लक्षात आलेला नाही. अरविंद केजरीवालांचेही बहुधा असेच झाले असावे. भारतातली जनता पक्की मुरलेली आहे ह्याचा प्रत्यय अनेक जुन्या राज्यकर्त्यांना पूर्वी आला आहे. इंदिरा गांधी, अटलबिहारी वाजपेयींसह अनेक नेत्यांना जनतेने पाडून पाच वर्षांसाठी का होईना त्यांना लोकसभेबाहेर ठेवले आहे. राजीनाम्यामुळे अरविंद केजरीवालांना माहीत नसलेली एक गोष्ट लोकांच्या लक्षात येणार आहे. त्यांच्या प्रामाणिकपणापेक्षा सरकार चालवण्याची त्यांची कुवत नाही हेही लक्षात आले आहे. किंबहुना शीला दीक्षित आदि कंपनी तसेच हर्षवर्धन वगैरे निवडक भाजपा कंपनीला पाच वर्षांसाठी घरी बसवण्यासाठीच मुळात अरविंद केजरीवाल आणि कंपनीला जनतेने 'चान्स'  दिलेला असू शकतो. दिल्लीतल्या मंडळींना सत्तेवर आणण्यात दिल्ली शहरातली सुशिक्षित पब्लिकइतकीच दिल्ली ग्रामीण पब्लिकचाही मोठा वाटा असतो. दिल्लीत राज्यकर्ते कुठलेही असले तरी रस्त्यावरची सत्ता हरयाणातून आलेल्या जाटांची, अनेक वर्षांपासून दिल्लीत राहणा-या सामान्य शिखांची आहे. नेत्यांचा प्रामाणिकपणावर ते कधी कधी विश्वास ठेवतात! तो त्यांना ठेवणेच भाग आहे. कारण त्यांची कामे स्थानिक पुढा-यांशिवाय कोणी करणार नाही हे ते ओळखून आहेत. थोडीफार लाच द्यावी लागली तरी चालेल; पण काम होणे महत्त्वाचे हेही ते जाणून आहेत! पण एखादा कोणी अव्वाच्या सव्वा लाच मागू लागला तर मात्र त्याचा काटा कसा काढता येईल ह्याचा विचार हे लोक करतात. न बोलता एखाद्याचा काटा काढण्याचे उपजत शहाणपण ग्रामीण भारतातल्या जनतेकडे आहे. केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमीला दिल्लीच्या जनतेने 28 जागा दिल्या त्यामागे काँग्रेस आणि भाजपाच्या धेंडांचा काटा काढण्यासाठीच असेही एक खासगी विश्लेषण आहे  जे कधीच रिपोर्ट होत नाही.
सध्या देशात नरेंद्र मोदींची लाट आलेली आहे. दिल्लीत मात्र आम आदमीच्या पार्टीची लाट होती. 'आम आदमी' लाटेचा उपयोग करून घेऊन दिल्लीने उपजत शहाणपणाच्या जोरावर शीला दीक्षित कंपनीला घरी पाठवले. त्याच उपजत शहाणपणाच्या जोरावर काँग्रेसवाल्यांना घालवून नरेंद्र मोदींना सत्तेची खुर्ची जनतेकडून दिली जाण्याचा दाट संभव आहे. परंतु सॅँपल सर्व्हे आणि मेंढीपड मिडियाच्या प्रचारात अडकलेले पेपरवाले आणि आता नव्याने उदयास आलेले राजकीय विश्लेषक ह्यांच्या ते कधीच लक्षात येणार नाही. ही मंडळी नेहमीच काठावर पास होत आलेली आहे. नको ती माणसे निवडून येतात ती पैसा आणि मनगटशाहीच्या जोरावर असा सिद्धांत गेल्या अनेक वर्षांपासून ते  मांडत आले आहेत. काही अंशी तो खराही आहे. पण तो संपूर्णता खरा नाही. अनेक काँग्रेस नेत्यांवर आणि काही भाजपा नेत्यांवर ह्या निवडणुकीत घरी बसण्याची पाळी येणार हे जवळ जवळ निश्चित आहे. आता कोण घरी बसणार आणि कोण लोकसभेत बसणार ह्यासंबंधीचा अंदाज बांधणे सोपे नाही. ह्या वातावरणात सशुल्क अंदाज वर्तवण्याचा धंदा मात्र तेजीत चालणार हे निश्चित. ह्याचे कारण 'राजकीय कार्यकर्ता' हा प्रचलित राजकारणातून कधीच हद्दपार झाला आहे. त्याची जागा भाडोत्री कार्यकर्त्याने घेतली आहे. अलीकडे निवडणूक खर्चासाठी राजकीय पुढा-यांना खूप परिश्रम करावे लागतात. एक मात्र खरे, सर्व उमेदवारांना त्यांच्या त्यांच्या निवडणूक-मेरिटनुसार निव़डणूक खर्चासाठी पैसे मिळतात! हे पैसे कधी रोख तर कधी थेट कार्यकर्त्यांना थेट भोजन-कूपन, इंधन-कूपनच्या रुपाने. आवश्यकतेनुसार कार्यालयासाठी जागा विमान प्रवासाचे भाडे वगैरे सोयींच्या रुपाने! अजून तरी निवडून येऊ शकणा-या उमेदवाराची 'आयपीएल'प्रमाणे बोली लावण्याची पद्धत नाही. आता अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या कंपनीचे नाव लोकसभा निव़डणूकीसाठी करायच्या खर्चाच्या यादीत समाविष्ट झाल्यासारखे आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता