दिल्लीतले जूतमपैजार!

एकाच कुटुंबात नांदणा-या, रोज एकत्र बसून प्रसंगी एकाच ताटात जेवणा-या आणि गळ्यात गळा घालून फिरणा-या कुटुंबातल्या माणसांत आपापसात देण्याघेण्यावरून हाणामारी व्हावी ह्यासारखा प्रसंग खेड्यापाड्यात अनेकदा घडतो. हा विषय पिंपळपारावर मोठ्या चवीने चघळला जातो. मुळात त्या हाणामारीला विशेष कारण नसते.  फक्त देणेघेण्याच्या बाबतीत दोघात फिसकटलेले असते. अशा प्रकारचे 'जूतमपैजार' देशभरातल्या खेड्यात पाहण्याची लोकांना सवय झाली असून त्याचे आता कोणाला काही वाटेनासे झाले आहे! असेल काही आपापसातला देण्याघेण्यावरून जुना तंटा, अशी लोकांची भावना असते. काळाच्या ओघात गरीबीची परिस्थिती आली म्हणून आता हे लोक एकमेकांच्या उरावर बसले आहेत! दिल्लीत माजी परराष्ट्रमंत्री नटवर सिंग ह्यांनी सोनिया गांधीना पंतप्रधान व्हायचे होते; परंतु राहूल गांधींना त्यांनी पंतप्रधान होऊ नये असे वाटत होते. ह्यावरून घडलेली नाट्यमय घटना नटवरसिंगांनी आपल्या पुस्तकात लिहीली आहे. त्याला उत्तर देण्यासाठी पुस्तक लिहून सत्य काय आहे हे जनतेसमोर ठेवणार आहे असे प्रेसकॉन्फरन्स घेऊन सोनियाजींनी जाहीर केले. देशातल्या अनेक खेड्यात चालणा-या जूतमपैजार आणि दिल्लीत रंगलेल्या जूतमपैजार ह्यात एकच फरक आहे की हा जूतमपैजार फिजिकल नाही. मिडियातल्या रिकामटेकड्या पत्रकारांना बघे म्हणून बोलावण्याची काळजी नटवरसिंगानी घेतली!

काँग्रेससाठी त्याग केल्याचे सोनियाजींचे निव्वळ नाटक होते, असे नटवरसिंगांना म्हणायचे आहे. राहूल गांधींनी म्हणे सोनिया गांधींना स्पष्टपणे सांगितले की तुम्ही पंतप्रधान झालात तर मी रिव्हाल्वरने स्वतःवर गोळी झाडून घेईन! अर्थात ह्या प्रसंगी मनमोहनसिंग, ज्येष्ट पत्रकार सुमन दुबे, स्वतः नटवरसिंग, राहूल गांधी आणि सोनिया गांधी एवढी मोजकीच मंडळी हजर होती.  सोनिया गांधींकडे पंतप्रधान कार्यालयातून फाईलीही पाठवल्या जात असत असा आरोप नटवरसिंगांनी केला आहे. आपल्या पुस्तकातल्या मजकुराची कुणकुण लागताच तो मजकूर काढून टाकण्याची गळ घालण्यासाठी खुद्द सोनिया गांधी आपल्याला भेटायला आल्या होत्या, असे नटवरसिंगांचे म्हणणे आहे. सोनिया गांधींचे त्यांचे घरगुती संबंध ना!

दिल्लीतल्या ह्या जूतमपैजारचा हा झाला खासगी तपशील! त्याखेरीज नटवरसिंगांची परराष्ट्र मंत्रीपद देण्यास अमेरिकेचा विरोध लक्षात घेऊन त्यांच्या विरूद्ध अमेरिकी वर्तमानपत्रात बातम्या छापून आणण्यात आला, असा आरोप नटवरसिंगांनी मनमोहनसिंगाचे नाव न घेता केला आहे. इराककडून लाच खाल्ल्याचा नटवरसिंगांवर आरोप करण्यात आला. मूळ चौकशी अहवालात त्यांचे नाव नव्हते. परंतु नंतर बातम्या याव्या म्हणून ते घुसडण्यात आले, असा नटवरसिंगांचा आरोप आहे. दिल्लीत चालणारे या इरसाल राजकारण ज्यांना माहित आहे त्यांना ही कहाणी खरी वाटणार ह्यात शंका नाही. ह्या प्रकरणातल्या काही घटना सार्वजनिक रेकॉर्डचा भाग असल्यामुळे त्यात सत्यांश आहे. उदाहरणार्थ त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले, त्यांच्या विरोधात अमेरिकन वृत्तपत्रात बातम्या छापून आल्या, त्यात त्यंनी तेलाच्या बदल्यात अन्न हा करार करताना लाच खाल्ल्ल्याचा त्यांच्यावर आरोप आला ह्या गोष्टी प्रत्यक्षात घडल्या आहेत. परंतु त्या कशा घडवून आणल्या गेल्या ह्याचा नटवरसिंगांकडून पुरावा मिळण्यासारखा नाही.

सोनियाजींना पंतप्रधान होण्यास विरोध करताना राहूल गांधींनी आत्महत्येची भाषा ज्याप्रसंगी केली त्या प्रसंगाला अर्थात कोणी साक्षीदार नाही. त्यामुळे सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपद नाकारले हे नाटक होते की खरोखरच त्यांची तशी भावना होती हे कोण सांगणार?  ह्या प्रसंगातले नाट्य मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिले असे नटवरसिंगाखेरीज कोणीच सांगणार नाही. तसेच पंतप्रधान मनमोहनसिंग हे सोनियांच्या हुकूमानुसार कारभार चालवत होते हा आरोप नवा नाही. अर्थात मनमोहनसिंगांनी ह्यवेळी त्या आरोपाचा इन्कार केला आहे. भाजपाच्या वर्तुळात हा आरोप गेल्या दहा वर्षांपासून केला गेला. नटवरसिंग आणि पंतप्रधान कार्यालयातले संजय बारूआ हे आरोप करत असतील तर त्यात नवे काही नाही. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा सपाटून मार खाल्यामुळे आता हे दोघे आरोप करायला पुढे आले आहेत. हा आरोप करताना नटवरसिंगाना सोनियाजींच्या बरोबरच्या घरोब्याचा विसर पडला तर संजय बारूआंना मनमोहनसिंगांच्या कार्यालयात ते मुकाट्याने नोकरी करत होते ह्याचा त्यांना विसर पडला.

नटवरसिंगांनी ज्या गोष्टीचा उच्चार केला नाही त्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे मनमोहनसिंगाप्रमाणे तेही परराष्ट्र खात्यात आएफएस अधिकारी होते. नटवरसिंग परराष्ट्र सचिवपदावरून परराष्ट्रमंत्रीपदावर आले तर मनमोहनसिंग हे रिझर्व्ह बँक आणि जागतिक बँकेत नोकरी करून थेट अर्थमंत्रीपदावर आले. कालालन्तराने सोनिया गांधींशी त्यांचा घरोबा नसतानाही त्यांना पंतप्रधानपदाची संधी मिळाली. नटवरसिंगांच्या मनात ह्या 'परागती'बद्दल खंत वाटणे स्वाभाविक असले तरी पुस्तक लिहीण्याचे निमित्त करून त्यांनी आपल्या मनातली मळमळ व्यक्त केली इतकेच! त्यामुळे एक झाले. मिडियाच्या आणि प्रवक्त्यांच्या गिरणीला काम मिळाले. लोकांची अनपेक्षित करमणूकही झाली!

पंतप्रदानांनी सरकारचे ध्येयधोरण, निर्णय पक्षास माहिती देण्याची पद्धत बहुतेक सर्व पक्षात प्रचलित आहे. भाजपा आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही बड्या पक्षांत एक निश्चित पद्धत अवलंबली जाते. भाजपामध्ये नागपूरात जाऊन संघप्रमुखांच्या कानावर घालावे लागते तर काँग्रेस पक्षात कार्याकरिणीला विशावासात घ्यावे लागते. भाजपा नेत्यांना संघ सरचाकांची भेट घेऊन महत्त्वाच्या गोष्टी त्यांच्या कानावर घालाव्या लागतात. आता संघ सरचालक त्यावर पसंतीनिदर्शक मान डोलवतात की नापसंती व्यक्त करताना भुवया उंचावतात हे त्यांचे त्यांनाच माहित! काँग्रेसमध्ये पंतप्रधानपद आणि काँग्रेसचे अध्यक्षपद शक्यतो एकाच व्यक्तीकडे ठेवण्याचा प्रघात आतापर्यंत पाळण्यात आला होता. काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक तीन महिन्यात एकदा भरत असल्याने जेव्हा बैठक होईल त्यवेळी बघू असा खाक्या आतापर्यंत काँग्रेसचा दिसून आला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान दैनंदिन कामाचा अहवाल सोनियाजींना देत होते की नाही ह्या मुद्द्याला फारसे महत्त्व नाही. सरकार चांगले काम करत असेल तर सरकारचा प्रमुख पक्षप्रमुखाला जुमानतो की जुमानत नाही ह्याच्याशी लोकांना काही देणेघेणे नाही.

भाजपाची मंडऴी बोलून चालून सत्तेत नवी आहेत. काँग्रेस सत्तेत मुरलेला असला तरी सध्याचे नेते मात्र सत्तेत मुरलेले नाहीत. लोकशाहीतील तात्विक मुद्दे उपस्थित केल्याने सरकारमधल्या मंडळींना अलीकडे संकोचल्यासारखे वाटण्याचा संभवही उरलेला नाही. फक्त धमाल उडवून देण्यापलीकडे नटवरसिंग आणि सोनिया ह्यांच्यात झालेले आरोपप्रत्यारोपांच्या प्रकरणातून फारसे काही निष्पनन् होणार नाही. दिल्लीतले हे जूतमपैजार विस्मृतीत जमा होणार ह्यात शंका नाही!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

                                                                                                                                                                          ;

ह्या 'सदना'तील गीत पुराणे!

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन हे महाराष्ट्राशी संबंधित राजकारणाचे मोठे केंद्र. गेल्या आठवड्यात ह्या महाराष्ट्र सदनात खानपान सेवेवरून राडा झाला आणि त्या राड्यावरून एकदोन दिवस राजकारण रंगले. खरे म्हणाल तर ते रंगवण्यात आले! दिवाळीत 'जमीनचक्र'  नावाचा फटाका असतो. मिनीटभर गोल फिरणारा आणि नंतर राखेत विझून जाणारा! राडा राजकारण त्यातल्या मर्यादित 'दारू'मुळे दोन दिवसातच संपुष्टात आले. एव्हाना त्याचा विसरही पडला असेल. शिवसेना खासदार महाराष्ट्र सदनातला तसे नवखे.  महाराष्ट्र सदनही त्यांना नवखे! त्यामुळे इथे 'राडा संस्कृती' उपयोगी पडणार नाही हे काही खासदार राजन विचारेंच्या लक्षात आले नाही. महाराष्ट्र सदनात कॅमेरे लावलेले आहेत की नाही हे माहित नाही. पण एका वेटरला 'तू ही चपाती खाऊन दाखव' असे म्हणत वेटरच्या तोंडात चपाती कोंबण्याची कृती कोणाच्या तरी कॅमे-याने टिपली; एवढेच नव्हे तर ती वृत्तवाहिन्यावरून प्रसारित करण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली. त्यामुळे खासदार विचारे ह्यांच्या अविचारी वागण्याचा 'राईचा राडा' झाला! ज्या वेटरला चपाती खाऊन दाखवण्याची बळजबरी त्यांनी केली तो वेटर विचारेंच्या दुर्दैवाने मुस्लीम होता. त्याचा 'रोजा' मोडल्याचे पाप मात्र हिंदूत्ववादी शिवसेनेचे खासदार असलेल्या बिचा-या विचारेंच्या माथी आले! वास्तविक दिल्लीत घडणा-या घटनांच्या मानाने ही घटना तशी क्षुल्लक; पण काळच विचारेंच्या विरूद्ध आहे!  राजन विचारेंना त्या वेटरची माफी मागावी लागली. खरे तर इथे हे प्रकरण संपायला हवे! पण ह्या चपाती प्रकरणाने संसदेचाही वेळ खाल्ला.
वास्तविक महाराष्ट्र सदन ही महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची देशाच्या  राजधानीतली वास्तू. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना श्रेष्ठींकडून जेव्हा बोलावून घेतले जाते तेव्हा त्यांचा अधिकृत मुक्काम महाराष्ट्र सदनातच असतो. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध काँग्रेस श्रेष्ठींकडे तक्रार करण्यासाठी गेलेल्या बंडखोर नेत्यावर दिल्लीत मुक्काम करण्याचा प्रसंग आलाच तर त्याला महाराष्ट्र सदनाखेरीज पर्याय नाही. अर्थात हे बुकिंग कुठल्या तरी आमदारांच्या वा अधिका-यांच्या नावावर केलेले असते! श्रेष्ठींची भेटीची वेळ केव्हा मिळेल ह्याबद्द्ल अनिश्चितता असल्यामुळे राहावे लागले तर महाराष्ट्र सदनात 'बुकिंग' अत्यावश्यक ठरते. दिल्लीतले महाराष्ट्र सदन हे निवासस्थान महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीचे असले तरी तिथल्या व्यवस्थापनातला गैरकारभार सर्वश्रुत आहे. महाराष्ट्र सदनाचा एकदा का होईना वाईट अनुभव आला नाही अशी व्यक्ती शोधून सापडणार नाही. महाराष्ट्र सदनाच्या व्यवस्थापनात सर्व पदावर मराठी माणसे नाहीत हे समजण्यासारखे आहे. परंतु जे कर्मचारी आहेत त्यांना आपण सेवा व्यवसायात आहोत ह्याचे भान असणे गरजेचे आहे. किंबहुना त्यांच्या नेमणुका करताना कर्मचा-यांचा पूर्वानुभव मह्त्वाचा मानला गेला पाहिजे ह्याचे भान दिल्लीतल्या महाराष्ट्राच्या आयुक्तांना ठेवले पाहिजे. गेल्या पंचवीसतीस वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या दिल्लीत आयुक्तांची वृत्ती अतिथीगृहात उतरलेल्या मराठी लोकांशी आपल्याला काही देणेघेणे नाही अशीच दिसून आली. जेवण चांगले हवे असेल तर सरळ बाहेरचे हॉटेल शोधण्याचा व्यवहार्य मार्ग तिथे उतरलेले पाहुणे पसंत करतात. चहा थंडगार झाला तरी 'मी काय करू, साहेब?' असा प्रतिप्रश्न ऐकून घेण्यापेक्षा चहा पिऊन टाकलेला बरा अशीच वागणूक पाहुण्यांची असते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून चालवणा-या महाराष्ट्र सदनाचे हे रडगाणे पुराणेच आहे. कोण त्याविरूद्ध आवाज उठवत नाही. छगन भुजबळांच्या कारकिर्दीत नवे महाराष्ट्र सदन बांधून झाले; त्यात भ्रष्टाचार केल्याचा व्यक्तिशः आरोप छगन भुजबळांवर केला गेला. पण भुजबळांनी त्या आरोपाची साधी दखल घेतली नाही. महाराष्ट्र शासनानेही तिकडे काणाडोळा केला. राष्ट्रवादीचे अनेक मंत्री वरचेवर संशयाच्या भोव-यात सापडले तरी त्यांची साधी चौकशी करण्याची हिंमत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांना होत नाही. 
तेथे उतरणा-या आमदारा-खासदारांत आपापसात चालणारी खलबते अमराठी गडीमाणसांच्या कानावर पडतातच. अर्थात खलबते सुरू आहेत एवढेच त्यांना कळते; पण त्यातला बारकावा मात्र त्यांच्या नेमका लक्षात येत नाही हे कितीतरी बरे!  मुद्द्याचे बोलणे अलीकडे पंचतारांकित हॉटेलात करण्याचा प्रघात पडला आहे. 'चलनवाढी'मुळे आलेली किंचित समृद्धी, आडमार्गासाठी आवश्यक असलेली 'प्रायव्हसी' आणि खाद्यपेयांचा आस्वाद ह्या तीन कारणांमुळे पंचतारांकित हॉटेल शोधले जाते; कँपिंग मात्र महाराष्ट्र सदनातच! महाराष्ट्र सदनात राजकारणाचे चुलाण पेटलेले असते. पण आंघोळ मात्र अन्यत्र!  महाराष्ट्र सदनाचे हे खरे चित्र आहे. दिल्लीतल्या महागड्या हॉटेलात उतरण्याचा ख्रर्च करणे सार्वजनिक तिजोरीला परवडणार नाही म्हणून दिल्लीत आपापल्या नेत्यांची निवासाची सोय करावी ह्या हेतूने सर्वच राज्यांना अतिथीगृह बांधण्यास केंद्र सरकारने उत्तेजन दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारनेही महाराष्ट्र सदन बांधले. हे निवासस्थान अपुरे पडत असल्यामुळे त्याचा विस्तार करण्यात आला. परंतु दिल्ली निवासाची, खाण्यापिण्याची चांगली सोय करण्याच्या बाबतती अनादि काळापासून सुरू असलेला गोंधळ मात्र संपुष्टात आला नाही. शिवसेना खासदारांचा राडा पाहता तो संपुष्टात येईल असे वाटतही नाही.
हॉटेले, खाणावळी, उपाहारगृहे, पोळी भाजी केंद्रे चालवण्याच्या धंद्याला महाराष्ट्रात तरी तोटा नाही. वास्तविक महाराष्ट्रातून स्वयंपाकी, पाणके आयात करून महाराष्ट्रात जेवणाखाण्याची चोख बडदास्त ठेवणे महाराष्ट्र सरकारला कठीण नाही. पण महाराष्ट्राच्या नेत्यांना बहुधा खाण्यापिण्याचे चोचले मान्य नसावेत. म्हणून महाराष्ट्र सदनाची आणि महाराष्ट्र सदनातली सर्व जबाबदारी त्यांनी 'सबका मालिक एक' ह्या न्यायाने मलिक ह्यांच्यावर सोपवली. कॉस्मॉपॉलिटन वातावरणाचे राजकारणात कितीही कौतुक होत असले तरी जेवणातला पोळी-भाजी वा मटण-भाकरी संप्रदाय कोणीच मोडून काढू शकला नाही. वडापाव, मिसळपाव अथवा पावभाजीलाही हा संप्रदाय मोडता आला नाही. मुंबईत अस्सल मराठी अन्नपदार्थ देणारी हॉटेले दुर्मिळ नाहीत; परंतु संख्येने निश्चितपणे कमी आहेत. मशीद बंदर, नवी मुंबई वगैरे भागातल्या सर्व व्यापा-यांकडे खास स्वयंपाकपाण्यासाठी गावाकडचा मुलगा ठेवलेला असतो. शेटना वेळच्या वेळी चांगले जेवण तयार करून देण्याचे काम ही मुले करतात आणि वर्षातून एकदा गावाला जाण्यासाठी पगार उचलतात!  नव्याने निवडून आलेल्या खासदारांना मुंबईचे व्यापारी करतात तशी सोय करता आली असती. परंतु शिवसेनेचा शिव बटाटे वडा तर आमचे कांदापोहे अशी टिमकी वाजवणा-यांना रोजच्या जेवणाच्या प्रश्नात लक्ष घालण्याची फुरसत असेल तर!
मुंबईतल्या आमदार निवासांची आणि राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी असलेल्या सर्किट हाऊसची स्थिती महाराष्ट्र सदनापेक्षा फारशी वेगऴी नाही. फक्त एकाच बाबीत वेगळेपण आहे. आमदारनिवासात वा जिल्ह्यांच्या ठिकाणी असलेल्या सर्किट हाऊसमध्ये कोणी राडा करत नाहीत. राडा झालाच तर त्याच्या 'बातम्या' येत नाहीत. महाराष्ट्र सदनातही आजवर कोणी राडा केला नाही. राडा करायचाच होता तर रेल्वे खानपानसेवा (आणि आता आरक्षण सेवाही) महामंडळाच्या मुख्यालयावर करण्याची गरज होती. हेच महामंडळ देशभर धावणा-या रेल्वे गाड्यात प्रवाशांसाठी खानपानाची व्यवस्था पाहते. तसा तो त्यांनी केला असता तर देशातल्या लाखो प्रवाशांनी त्यांना दुवा दिला असता. खेरीज संसदेचे सर्व खासदार पक्षभेद विसरून शिवसेनेच्या बाजूने उभे राहिले असते. एक लक्षवेधी मांडून त्यांना हा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित करता आला असता! नव्या खासदारांसाठी शक्य तितक्या तातडीने संसदीय कामकाजाचे वर्ग घेण्याची गरज आहे हेच 'राईचा राडा' घटनेने अधोरिखित केले आहे.

रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

अस्वस्थ महाराष्ट्र

लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला निर्विवाद बहुमत मिळाल्यामुळे काँग्रेस जितकी अस्वस्थ आहे तितकीच शिवसेना आणि राष्ट्रवादीदेखील अस्वस्थ आहेत. ह्या पक्षांचे नेते जितके अस्वस्थ तितकेच कार्यकर्तेही अस्वस्थ. अस्वस्थतेचा हा रोग झपाट्याने फैलावत चालला आहे. महाराष्ट्रात तर ह्या रोगाची साथ सर्वच पक्षात पसरली असून येत्या निवडणुकीत भाजपाच्या 'मिशन 288' पुढे आपला निभाव लागणे कठीण आहे ह्याची जाणीव सगळ्यांना झाली आहे. युतीला राज्यातल्या 48 पैकी 44 जागा मिळाल्यामुळे अजित पवार-छगन भुजबळ, उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे, नारायण राणे- माणिकराव ठाकरे हे सगळेच नेते हादरून गेले आहेत. गोपीनाथ मुंडे ह्यांच्या आकस्मिक निधनामुळे भाजपाचा एक नेता राजकीय क्षितिजावरून अस्तमान झाला तर नितिन गडकरींचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाला. त्याचाही परिणाम राज्यातल्या भाजपा नेतृत्वावर झाला आहे हे नाकारता येणार नाही. अनेकांना असे वाटू लागले आहे की पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदी हे जसे भाजपाचे घोषित उमेदवार होते तसे आपल्याला कोणीतरी राज्याचे मुख्यमंत्री घोषित केले तर स्वबळावर बहुमत मिळवता येईल.

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास महाराष्ट्रातला एकही नेता नरेंद्र मोदींइतका बळकट नाही. अलीकडे राज्याच्या  राजकारणात 'पक्षाचा नेता आणि पक्ष कार्यकर्ता' ह्या संज्ञा पूर्णतः निरर्थक झाल्या आहेत. ज्यांचे सरकारमध्ये 'काम' असेल त्यांना संबंधित मंत्र्यापर्यंत वा पक्षाच्या नेत्यापर्यंत, किंवा ज्याच्या हातात 'अधिकार' असेल त्याच्यापर्यंत पोहोचवून त्यांची भेट घडवून आणणारा तो 'कार्यकर्ता'! मग भले तो नगरसेवक असेल, आमदार असेल अथवा खासदारही असेल!  ही नियत 'कामगिरी'  जे पार पाडू शकतात त्यांच्याकडे 'इलेक्टिव्ह मेरिट'!  बाकीचे बाजारबुणगे!  राजकारण करण्यासाठी कराव्या लागणा-या खर्चाची तजविज जे करू शकतात त्यांनाच आमदारकी, खासदारकी आणि मंत्रिपदे मिळतात! शिवाय राज्य चालवणा-या नेत्यांना, मंत्र्यांना त्याच्या त्यांच्या स्थानावर टिकून राहणेही महत्तावाचे असते. त्यासाठी मजबूत महसुली उत्पन्नाचा धबधबा ज्याला सतत सुरू ठेवता येईल त्यालाच पक्षात स्थान आणि मान!

नेते आणि कार्यकर्ते ह्यांची ही सांगड इतर अनेक राज्यांतल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून अखंड सुरू आहे. ही सांगड तोडून टाकण्यात गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदीनामक एका संघ प्रचारकाला प्रचंड यश मिळाले. अर्थात हे यश त्यांना पूर्वी गुजरामध्ये दोन वेळा मिळवावे लागले. तोच फार्म्युला त्यांनी खुद्द भाजपातही वापरला. पक्षातल्या यशवंत सिन्हा, सुषमा स्वराज, लाकृष्ण आडवाणी ह्यांचा अडथळा मोडून काढला. नंतर क्रमशः लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी न तोडता भाजपाला स्वतंत्रपणे बहुमत मिळवून देण्यासाठी वापरला. नरेंद्र मोदींना हे यश मिळवून दिले अमित शहांनी. म्हणूनच अमित शहांच्या गळ्यात पक्षाध्यक्षपदाची माळ घातली जाईल ह्याची काळजी मोदींनी घेतली. लोकसभा निवडणुकीत बजावलेल्या कामगिरीबद्दल मिळालेल्या बक्षीसाचे परतफेड करण्याची जबाबदारी अमित शहांनी मान्य केली आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी अमित शहांनी मिशन 288 जाहीर केले आहे. अर्थात ते करत असताना भाजपाला शिवसेना आणि इतर भागीदारांपेक्षा जास्त जागा मिळवण्याचे सिक्रेट मिशनही असणारच.

मोदींच्या यशाची महाराष्ट्रात कितीही वस्तुनिष्ठ चर्चा केली गेली तरी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधली अस्वस्थता लपून राहू शकलेली नाही. गंमतीचा भाग म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत भाजपापेक्षा 2 जागा जास्त मिळूनही शिवसेनेतही अस्वस्थता आहे. म्हणूनच शिवसैनिक तितुका मिळवावा हे धोरण त्यांना अवलंबावे लागलेले दिसते. गेल्या दोन वर्षांपासून जामीन न मिळाल्यामुळे तुरुंगात खितपत पडलेल्या सुरेशदादा जैन ह्यांची शिवसेना प्रमुख उद्धवजींना आठवण झाली. अलीकडेच उद्धवजींनी सुरेशदादांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. दोन वर्षात त्यांना सुरेशदादांची आठवणही झाली नव्हती हे विशेष!

इकडे भाजपा आणि शिवसेनेचा सावध कृती कार्यक्रम सुरू झाला असताना दुसरीकडे नारायण राणे, अजित पवार, भजबळ इत्यादींचे कृतीशील राजकारणही सुरू झाले! शनिवारी संपणा-या आठवड्यात एकीकडे भाजपाचे 'मिशन 288' जाहीर झालेले असताना नारायण राणे ह्यांनी काँग्रेस मंत्रिमंडळातल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा जाहीर केला. मुख्यमंत्री पथ्वीराज चव्हाण ह्यांना हटवण्याची मागणी करूनही काँग्रेस श्रेष्ठींचा प्रतिसाद मिळाला नाही.  आपल्याला मुख्यमंत्री करा, ह्या मागणीसाठी आकाशपाताळ एक करण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर त्यावेळचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ह्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्यासाठी कंबर कसली. त्यांना यशही मिळाले. पृथ्वीराज चव्हाणांना हटवण्याच्या बाबतीत यश न मिळाल्याने शेवटी राणेंनी स्वतःलाच बुडवणा-या काँग्रेसपासून मुक्त करून घेतले. देशाच्या राजकारणात 'पंतप्रधानपद' हा जसा हुकूमाचा एक्का तसा 'मुख्यमंत्रीपद' हा राज्याच्या राजकारणात हुकूमाचा एक्का!

कसे मिळवायचे असते पंतप्रधानपद?  कसे मिळवायचे असते मुख्यमंत्रीपद?  पंतप्रधानपदासाठी इंदिरा गांधींना मोरारजीविरूद्ध निवडणूक लढवावी लागली तर यशवंतराव चव्हाणांना प्रखर नेहरूनिष्ठा उपयोगी पडली!  संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याला यशस्वी तोंड देणारा मुख्यमंत्री म्हणूनच महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्रिपद त्यांना मिळाले! इंदिराजींच्या मृत्युनंतर राजीव गांधींना पंतप्रधानपद आपोआप मिळाले तर नरसिंह रावांना ते 'अचानक' मिळाले! शरद पवारांनी मुख्यमंत्रीपद कसे मिळवले? वसंतदादांच्या मते, पवारांनी आपल्या पाठीत खंजिर खुपसला. सुधाकरराव नाईकांना पवारनिष्ठेबद्दल मुख्यमंत्रीपद मिळाले. दिल्लीच्या राजकारणातून पवारांचा काटा काढून टाकण्याच्या उद्देशाने दंगलीत होरपळलेल्या महाराष्ट्राला सावरण्याचे निमित्त करून नरसिंह रावांनी पवारांना मुख्यमंत्रिपदावर बसण्यासाठी पुन्हा महाराष्ट्रात पाठवले. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदींच्या मुख्यमंत्रीपदावरही असेच गडान्तर आले होते. त्यांना त्यावेळी आडवाणींनी वाचवले. ते स्वतःही धडाडीबाज असल्यामुळे पक्षान्तर्गत कुस्त्या खेळण्यास ते कधीच कचरले नाहीत.

केवळ मोठ्यांचा आशिर्वाद पाठीशी असूनही उपयोग होत नाही हे नारायण राणेंनी दाखवून दिले. शिवसेनेत असताना बाळासाहेब ठाकरेंचा वरदहस्त मिळूनही त्यांना शिवसेनेत चार महिन्यांचे मुख्यमंत्रीपद वगळता फारसे काही करून दाखवता आले नाही. त्यांना भाजपात प्रवेश दिला तर शिवसेना भाजपाशी फारकत घेईल असे वक्तव्य उद्धव ठाकरेंनी केले आहे. त्यांच्या ह्या वक्तव्याचा फडणविस-तावडे ह्यांच्यावर कितपत परिणाम होईल हे सांगता येत नाही. परंतु ह्या वेळी परिस्थितीत महत्त्वाचा फरक आहे. तो म्हणजे गोपीनाथ मुंडे राहिले नाहीत. नितिन गडकरी ह्यांनी कधीच केंद्राचा रस्ता धरला आहे. फडणवीस-तावडेंना पुढील काळात पक्षाध्यक्ष अमित शहांचा भक्कम मार्गदर्शनात्मक पाठिंबा मिळू शकतो. नारायण राणेंनी तूर्तास भाजपात प्रवेश न करण्याचा इरादा बोलून दाखवला असला तरी त्यांच्या बोलण्याला कोणी किंमत देणार नाही. दत्ता मेघेंनी राष्ट्रवादीला रामराम केला तरी ते लगेच भाजपात सामील झालेले नाही. काही दिवस 'लाऊंज'मध्ये त्यांना वाट पाहायला लावून मग नंतर सावकाश प्रवेश देण्यात आला. अर्थात नारायण राणेंनीदेखील भाजपात प्रवेश करण्याची इच्छा योग्य त्या व्यक्तीकडे प्रदर्शित केली असेल. किमान आश्वासनात्मक प्रतिसाद मिळाल्याखेरीज नारायण राणे आश्वासनाची भाषा करणार नाहीत.

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे ह्या खेपेस निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची दाट शक्यता आहे. राज ठाकरेंनी तसा इरादा व्यक्त केला आहे. शिवसेनेच्यादेखील समान्तर हालचाली सुरू आहेत. राहता राहिला घोळ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत! अजितदादांना मुख्यमंत्रीपद हवे आहे हे उघड गुपित आहे. सुप्रिया सुळेंची गाडी केंद्राच्या बायपासने ह्यापूर्वी कधीच निघून गेली असून त्यांना राज्याच्या राजकारणात यायचे असेल तर यू टर्न घेणे भाग आहे. ही शक्यता कमीच आहे. राज्याच्या राजकारणात तटकरे, आरआरआबा, विजयदादा मोहिते हे सगळेच मुख्यमंत्रीपदासाठी किंवा नंबर टू म्हणजे उपमुख्यमंत्रीपदासाठी उत्सुक आहेत. अर्थात त्यासाठी काँग्रेसबरोबरची आघाडी मोडणे आवश्यक आहे. म्हणूनच अजितदादा अधुनमधून स्वबळावर जागा लढवण्याची भाषा करत असतात तर भुजबळ स्वगृही परतण्याच्या दृष्टीने चाचपणी करतात. स्वबळावर की काँग्रेसबरोबर ह्याबाबतचा अंतिम निर्णय हा शरद पवारांच्या हातात असून अजून तरी त्यांच्या मनाचा लंबक इकडेतिकडे सरकलेला नाही. योग वेळी तो सरकेलही.

राज्यातली काँग्रेस पराभवाने इतर राज्यातल्या प्रदेश काँग्रेसपेक्षा जास्त खचली आहे. काँग्रेसला 10 वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीबरोबर आघाडी करून सत्ता मिळाली होती. काँग्रेसची ही आघाडी कुरकुर करत चालली असून अधुनमधून वंगण तेवढे टाकावे लागते!  परंतु लोकसभेच्या निकालानंतर बदललेल्या परिस्थितीत वंगणाचा उपयोग नाही हे आता दोन्ही पक्षांना कळून चुकले आहे. विधानसभा निवडणुकीत यशाची खात्री कोणत्याही नेत्याला नाही. सगळे अस्वस्थ आहेत. ही अस्वस्थता भाजपाच्या पथ्यावर पडणारी आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

दोन अर्थसंकल्प, भरपूर विकल्प

ह्या आठवड्यात नरेंद्र मोदींचे दोस्त आणि त्यांच्या सरकारचे अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मांडला तर रेल्वे मंत्री सदाण्णा गौडा ह्यांनी रेल्वेचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडला. सर्वसामान्य अर्थसंकल्प हा 1795000 कोटींचा खर्चाचा असून आधीच्या सरकारांच्या योजनांना त्यांनी उजाळा दिला. दोन्ही अर्थसंकल्पात जुन्या सरकारच्या 'देश चालवण्याच्या' दृष्टीने आखण्यात आलेल्या आधीच्या धोरणांना उजाळा देण्यात आला. अनेक लहानसहान योजना अर्थ खात्यात शिजत होत्याच. त्या योजनांचे नवे नामकरण करण्यात आले! उदाहरणार्थ गेल्या अनेक वर्षांपासून गंगा शुद्धिकरण प्रकल्प राबवला जात होता. त्याचे नाव 'नमोगंगा' दोन हजार कोटी रुपयांच्या ख्रर्चाची तरतूद करण्यात आली. ही तरतूद पुरेशी आहे की नाही खुद्द गंगेच्या किना-यावर ज्यांचे आयुष्य पोसले तेही सांगू शकणार नाहीत इतकी गंगा मलीन झाली आहे! भारतातले बहुतेक लोक आपल्या गावातल्या नदीला गंगा मानतात. त्याही नद्या गंगेइतक्याच मलीन झाल्या असून त्यांचे पाणी शुद्ध करून पिण्यालायक करण्यासाठीदेखील करोडो रुपये खर्च येणार आहे. त्यांच्यासाठीही थोडीफार तरतूद करण्यात आली आहे हा नरेंद्र मोदींचा चांगुलपणा! अर्थात हा पैसा जलशुद्धिकरण मंडळामार्फत दिला जाईल की प्रत्येक नदीसाठी स्वतंत्र प्रकल्प राबवला जाईल हे आय ए एस अधिकारीच जाणोत!

ह्या अर्थसंकल्पात जेटलींनी भाजपाला सत्तेवर आणल्याबद्दल कृतज्ञता भेट म्हणून आयकर माफीची मर्यादा 1 लाखावरून आणि 2.5 लाखांवरून 1-5 आणि 3 लाखांवर वाढवून दिली आहे. तसेच ज्या किसानपत्रात काळा पैसा हमखास दडवला जात असे त्या किसानपत्राचे पुनर्ज्जीवन केले आहे. ह्याखेरीज 80 जी कलमाखाली बचत करण्याची पूर्वीची एक लाखाची मर्यादाही दीड लाख केली आहे. अल्पसंतुष्ट मध्ममवर्गासाठी ही सूट 'दे दान सुटे गिरान' अशीच आहे. अर्थात 'ट्रिलियन म्हणजे एकावर किती शून्ये हो?' असे विचारणा-या मध्यमवर्गियांच्या अर्थसंकल्पाकडून फारशा अपेक्षाही नाही. आपण खरेदी केलेले शूज, एलइडी टी. व्ही. मॉनिटर हे स्वस्त की महाग ह्याबद्दल सतत संभ्रमित असलेल्या ह्या वर्गासाठी अप्रत्यक्ष करात 7 हजार कोटींपेक्षाही अधिक सूट अर्थसंकल्पात जाहीर केली म्हणजे जेटलींनी नेमके काय केले हे कसे लक्षात येणार? करात सूट मिळाली की व्यापारीवर्ग ती कवचितच ग्राहाकांच्या हातावर ठेवणार अशी स्थिती भारतात आहे. बहुसंख्य नवमध्यमवर्गाच्या दृष्टीने आयकर माफी मर्यादेत वाढ आणि शंभरात एखाद्याच घर घेणा-यास व्याजाच्या रकमेएवढी आयकरात सूट एवढे सोडले तर अर्थसंकल्प 'नॉन इव्हेंट' आहे!

शेतक-यांच्या आणि मागासवर्गियांसाठी स्वस्त कर्जाच्या योजना ह्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्या आहेत. परंतु कर्जास पात्र असलेल्याच्या संख्येपेक्षा आत्महत्येस पात्र असलेल्यांची संख्या अधिक आहे. शेतीमाल साठवण्यासाठी शीतगृहे वगैरे योजना जाहीर झाल्या आहेत. परंतु ह्या योजनांचा लाभ शेतक-यांपेक्षा शेतमाल खरेदी करणा-या संघटित कंपन्यांनाचा जास्त होणार. ह्याखेरीज ग्रामीण भागात खेड्यांसाठी वीज पुरवठा करण्यासाठी पं.दीनदयाल ज्योत योजना आखण्यात आली आहे. खरे तर रूरल इलेक्ट्रिसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ह्यापूर्वीच स्थापन होऊन खूप वर्षे झाली आहेत. कदाचित वीज पुरवठा करण्यास हे महामंडळ सज्ज झाले असावे. केंद्र सरकारच्या बहुतेक योजना राज्य सरकारच्या सहकार्याने राबवल्या जातात. कोणत्याही योजनेसाठी रक्कम मागताना राज्य सरकार हमखास घपला करतात. विशेष म्हणजे हे चाणाक्ष केंद्रीय प्रशासनाच्या ध्यानात येतेच. त्यामुळे हा पैसा अडवला जातो. केंद्र आणि राज्य ह्यांच्या भांडणाचे हे खरे मूळ आहे. त्याखेरीज केंद्राचा पैसा लाभार्थींपर्यंत पोहचत नाही ही तर जुनीच तक्रार आहे. ह्या तक्रारीबद्दल देशात सर्व संबंधितांचे एकमत आहे. पण त्यावर उपाय काही निघत नाही. ढिला राज्यकारभार, भ्रष्टाचार ही नेहमीची कारणे आहेत. ह्या संदर्भात कठोर कारवाई सुरू झाली तर चोर सोडून संन्यासाला फाशी देण्यात येणार हे आता लहान मुलासही माहित आहे.

काँग्रेस सरकारला भाजपाने धोरणात्मक मुद्द्यावरून फारसा विरोध कधीच केला नाही. रिटेल क्षेत्रात थेट परकी गुंतवणुकीस विरोध करणा-या पक्षात भाजपाही होता. ह्या अर्थसंकल्पात रिटेल क्षेत्र वगळता इतर अनेक क्षेत्रात थेट गुंतवणुकीची दारे सताड उघडण्यात आली आहेत. ह्या अर्थसकंल्पात काहीच चांगले नाही का?  असा सवाल सगळेच विचारतील. त्याला उत्तर आहे, सगळेच चांगले आहे. परंतु ह्या योजनांची निर्दोष अमलबजावणी व्हावी यासाठी सरकार कोणती पावले टाकणार आहे? असा सवाल विचारला तर तो अप्रस्तुत ठरणार नाही.. फक्त भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचा आणि राज्यकारभारात 'सुशासन' आणण्याचा निर्धार व्यक्त करणारी वक्तव्ये नरेंद्र मोदींनी केली चांगली भाषणे करण्याचा ठेका पूर्वी सत्ताधारी काँग्रेसवाल्यांकडे होता. तो आता भाजपावाल्यांकडे आला आहे इतकेच. रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना सदाण्णा गौडांना वक्तृत्वाचे भरते आले. त्यांच्या भाषणाची बुलेटच सुटली म्हणाना! आपल्याला टाळ्या नको असे सागत त्यांनी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची घोषणा तर केलीच खेरीज अन्य गाड्यांचा वेग 140-160 करण्याचीही घोषणा केली. त्यांच्या घोषणेमुळे लोक नक्कीच हरखून गेले. त्याशिवाय नेहमीप्रमाणे 58 नव्या गाड्यांची घोषणा केली. गाड्यांच्या ह्या संख्येत मात्र सर्व प्रकारच्या गाड्या आहेत. मोबाईलवर तिकीट काढण्याची सध्याची क्षमता वाढवून मिनीटाला सात हजरांवर नेण्याची त्यांनी घोषणा केली. भारतात आता वाय-फाय युग अवतरले आहे हे लक्षात घेऊन प्रमुख स्टेशनांवर आणि काही गाड्यांत वाय-फाय सुरू करण्याची घोषणा केली. ह्या घोषणांनी लोक सुखावून गेले. परंतु बोगस बुकिंगमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेता वाय-फायचा किती उपयोग होईल अशी रास्त शंका वाटते.

बुलेट ट्रेन सुरू करण्याच्या खर्चाचा आकडा ऐकून अनेक भारतीयांची छाती दडपून जाई, नुसत्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला 60 हजार कोटी रुपये खर्च येईल. रेल्वेला खर्च वजा जाता रेल्वेकडे प्रकल्पांसाठी फक्त सहा टक्के उरतात. मग बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास का, असा सवाल विचारण्यात अर्थ नाही. हे तो श्रीमोदींची इच्छा! बिहारच्या रेल्वेमंत्र्यांनी बिहारपुरते बघितले हे लक्षात घेता सदाण्णा गौडांना बोल कशाला लावायचा? बुलेट ट्रेन, वातानुकूलित लोकल गाड्या भारतात का नाही, आम्ही पैसे द्यायला तयार आहोत असे म्हणणारे फॉरेन रिटर्न्ड लोक भारतात वाढत चालले आहे. त्यांचेही समाधान करणे भाग आहे. त्याखेरीज जपान-चीनसारखे अनेक देश भारताला बुलेट ट्रेन विकायला बसले आहेत. ती खरेदी न करता खुसपुटं काढत बसणं हा बुद्धिजीवींचा धंदा किती काळ चालू द्यायचा? भारतात काय नाही? भारतात मुंबई-दिल्ली शहरातून सुटणा-या बुलेट ट्रेन आहेत. परधाडे, शिरसोली असल्या टीनपॉट गावांना थांबा दिलेल्या पासिंजर गाड्या आहेत. माथेरान, सिमला येथे चालणा-या टॉय ट्रेन आहेत. भारतीय रेल्वे हे चालते बोलते म्यझियम आहे. ज्याचा त्याचा संकल्प पुरा करण्याची व्यवस्था करायला सरकार तयार आहे म्हणूनच नरेंद्र मोदींनी संसद भवनात प्रवेश करताना संसदेच्या पाय-यांवर मस्तक टेकले होते. संकल्प विकल्पात्मक दोन अर्थसंकल्प सादर करून भाजपा सरकारने संसदेचे देणे फेडले! 14 ऑगस्टपर्यंत चालणा-या ह्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे दोन्ही अर्थसंकल्प आवाजी मतदानाने संमत होणार ह्यात शंका नाही.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता

तिखट कांदा: सोपे 'सोल्युशन'!

कांदा पिकवणा-या जगातल्या पाच प्रमुख देशात चीन पहिल्या क्रमांकावर असून भारत दुस-या क्रमांकावर आहे. भारतात कांदा पिकवणा-या राज्यात महाराष्ट्र पहिला, त्यात नाशिक जिल्ह्यातल्या लासलगावचा नंबर पहिला! कांद्याची दोन पीके घेण्यात येतात. तरीही कांदा ऐन पावसाळ्याच्या तोंडाशी आणि डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात बाजारातून आठपंधरा दिवसांसाठी का होईना गायब होतोच. नेहमीप्रमाणे यंदाही जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात बाजारातला कांदा गायब झाला. जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत 8-10 रुपये किलो दराने मिळणारा कांदा 20 रुपयांवर गेला. वृत्तवाहिन्यांनी दिलेल्या बातम्यांनी मुंबईत प्रतिकिलो 20 रूपयांना मिळणार कांदा 24 रूपये झाला. अजून कांद्याचा नवा हंगाम येईपर्यंत तो प्रति किलो 30-40 रुपयांपर्यंत गेल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. दिल्लीत 50 रुपयांना मिळणा-या अडीच किलो कांद्याला आता 80 रुपये मोजावे लागणार आहेत. कांद्याचे हे 'दक्षिणायन-उत्तरायण' कित्येक वर्षांपासून दर वर्षीं नित्य नेमाने सुरू आहे. मोदी सरकारला मात्र ते नवे आहे. साहजिकच महागाईच्या प्रश्नाची तड लावण्याची प्रतिज्ञा करून बसलेल्या मोदी सरकारला कांद्याची भाववाढ कशी रोखावी हा प्रश्नावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करावी लागली. 

कांद्याच्या भाववाढीचे 'राजकारण' करण्याचा पायंडा खुद्द भाजपानेच पाडला असल्यामुळे सध्या विरोधी बाकावर बसणारा काँग्रेस पक्ष भाजपा सरकारला मुळीच सोडणार नाही हे उघड आहे. हा प्रश्न सामान्यतः प्रश्नोत्तराच्या तासाला अथवा लक्षवेधी सूचनेच्या स्वरूपात उपस्थित केला जाईल हे निश्चित!  संबंधित मंत्र्याकडून त्या प्रश्नाला थंडपणे उत्तर दिले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ह्यांना ह्य सा-या प्रकाराची कल्पना असल्यामुळे 'सप्लाय परिस्थिती' ताळावर आणली की सगळे सुरळित होईल असे एक 'सोल्युशन' मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काढण्यात आले. हल्ली सोल्युशन, सपोर्ट ट्रबलशूटिंग वगैरे अमेरिकन शब्दांना सुगीचे दिवस आले आहेत!  कांदा भरपूर आहे;  अडचण आहे ती फक्त तो ग्राहकापर्यंत पोहोचण्याची, असे सरकारमधील जुन्या मंडळींचे पेटंट मत आहे! खेरीज व्यापारी हे महाचोर असून ते लाखो टन माल पडत्या भावात घेऊन मालाचा साठा करून ठेवतात. नंतर कांदा दामदुपटीने विकतात, असेही त्यांचे मत आहे. एकदा का 'जमाखोरां'विरूद्ध (म्हणजे साठेबाजी करून गबर झालेले आपले व्यापारी हो!) जबर कारवाई केली की कांद्याचा प्रश्न चुटकीसरशी सुटेल!

पेटंटखोर अधिका-यांच्या मते कांदा व्यापार कृषि उत्पन्न बाजार समितीमार्फत न विकता शेतकरी थेट ग्राहकांना विकू शकण्याची कायद्यात तरतूद केली की कांद्याची साठेबाजी होणार नाही. सप्लाय परिस्थिती ताळ्यावर आणणे म्हणजे नक्की काय? कांद्यांनी तुडुंब भरलेल्या गोदामावर छापे टाकून मनमानी भावाने सुरू असलेली कांद्याची विक्री बंद पाडली की सगळा प्रश्न सुटला, असा सरकारी अधिका-यांचा समज आहे. हा समज बाळबोध आहे. ह्या संदर्भातली वस्तुस्थिती अधिका-यांना माहित नाही. लिलावातली बोली शेतक-यांना मान्य नसेल तर त्याचा माल अडते विकू शकत नाहीत. मुळात शेत-यांनाच पैशाची नड असल्यामुळे मिळेल त्या वाहनाने मार्केट यार्डमध्ये आणलेला कांदा मनाजोगा भाव मिळणार नसेल तर तो ठेवायचा कुठे? बरे, कांदा परत घेऊऩ जाण्यासाठी लागणारे टेंपोचे भाडे शेतकरी आणणार कुठून! 

साठेबाजांविरूद्ध शिरा ताणून बोलण्याची आमदार-खासदारांना जुनी सवय आहे. व्यापार कसा चालतो ह्याविषयी त्यांचे ज्ञान 'अगाध' आहे! साठेबाजांविरूद्ध कडक कारवाईची मागणी ही भारतातल्या राजकारणाची फॅशन आहे. परंतु कारवाईची चक्रे फिरू लागताच व्यापारातून अंग काढून घेण्याचा धाडसी निर्णय घ्यायला व्यापारी नेहमीच मोकळे असतात. व्यापारी आणि सरकार ह्यांच्यात आट्यापाट्याचा खेळ ह्यापूर्वी अनेकदा रंगलेला आहे. नफ्याचे विशिष्ट 'टार्गेट' गाठले जाणार नसेल तर व्यापार तात्पुरता बंद करण्याचा निर्णय घाऊक व्यापारी केव्हाही घेत असतात. 'आम्हाला कुठे सहावा, सातवा वेतन आयोग आहे?' असा त्यांचा सवाल असतो! जास्त उत्पन्न कमावण्यापेक्षा धंदा बंद ठेवला तर जास्तीचा आयकर भरण्याची पाळी तरी येणार नाही, असे त्यांचे तोंडी 'गणित' असते!

उद्योगांना फिनिश्ड गूडस् वर बँका उद्योगांना उचल देतात. त्यामुळे उत्पादन वाढले तरी तयार माल विकून टाकण्याची उद्योगांना एका मर्यादेपर्यंत तरी जरूर भासत नाही. शेतक-यांना योग्य भाव मिळेपर्यंत माल ठेवण्यासाठी जागा आणि पैसा पुरवण्याची एखादी योजना वित्त मंत्रालयाने बँकांना आखायला लावली तर शेतक-यांच्या दृष्टीने ह्या प्रश्नातून किमान समाधानकारक मार्ग काढता येणे शक्य आहे. काँग्रेस सरकारांच्या काळात नाफेडकडून होणारी कांदा खरेदी थांबवण्यात यायची आणि निर्यात बंद करण्याचा हुकूम दिला जात असे. अर्थात नोकरशाहीकडून केल्या जाणा-या ह्या कारवाईस शेतक-यांची बाजू घेऊन अनेक पुढा-यांनी विरोध केला आहे. साखर आणि कांदा ह्याचे अर्थकारण दिल्लीला समजावून सांगण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्रातले नेते अक्षरशः थकून गेले आहेत. कांदा आणि साखर ह्या दोन्हींचे निमित्त करून महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस पुढा-यांना बदनाम करण्याची मोहिम तर वर्षानुवर्षे मिडियामार्फत राबवली जात आहे. मोठ्या मुष्किलीने कांदा, द्राक्षं, आंबा, भाजीपाला यामुळे शेतक-यांना सुगीचे दिवस आले आहेत. म्हणूनच निर्यात बंद झाल्यास शेतक-यांचा कणा मोडला जाऊ शकतो. ह्याउलट, गहू पिकवणा-या पंजाबच्या किंवा तांदूळ पिकवणा-या आंध्रच्या वा सोयाबिन पिकवणा-या मध्यप्रदेशातल्या शेतक-यांच्या वाटेला कोणी जात नाहीत.

लासलगाव ही कांद्याची केवळ महाराष्ट्रातलीच नव्हे तर आशियातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. मुंबई शेअर बाजाराला वळण लावण्यात सरकार कमालीचे यशस्वी ठरले. लासलगावच्या कांद्याच्या बाजारपेठेला वळण लावण्यात मात्र सरकारला कधीच यश आलेले नाही. येणारही नाही! ह्याचे कारण कांद्याचे पीक दुबार घेतले जाणारे असून पहिल्या हंगामाचा कांदा संपल्यावर नवे पीक येईपर्यंत कांदा व्यापारी आणि शेतकरी ह्या दोघांनाही हात चोळत बसावे लागते. काही महिन्यात कांदा मुबलक मिळतो. नाही विकला तर सडतो! काही महिने असे असतात की कांद्याला फळांचा भाव येतो!  भाज्या, कांदे, दूध, फळं वगैरे नाशिवंत मालाचा व्यापार करणा-या महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा अनुभव नवा नाही.

ह्याचा अर्थ ग्राहतकाचे हित जोपासायचेच नाही का, असा प्रश्न विचारला जाईल. ग्राहक हिताची पुढा-यांना चाड असेल तरी सरकारला विशिष्ट महिन्यांपुरता कांदा चीनकडून आयात करण्याची सूचना त्यांनी करावी. चीनकडून कांदा माफक प्रमाणात आयात केल्यास ग्राहकांना वाजवी भावात कांदा मिळू शकेल!  अलीकडे परदेशातून फळे आयात होऊ लागली आहेत. कडधान्य, लसूण इत्यादि आयातित मालाचा तर आपल्या अन्नपदार्थात ह्यापूर्वीच समावेश झालेला आहे. मगा कांदा आयात करण्याच्या बाबतीत सोवळे का पाळावे? फार तर काटेकोर नियम ठरवून द्या, नियम मोडणा-यांविरूद्ध कडक किती करा, काय वाटेल ते करा! कांद्यावाचून ज्यांचे प्राण तळमळले त्यांना कांदा मिळू द्या!!  पण रेशनिंगच्या जमान्याच्या मानसिकतेतून  वावरणा-यांना हे कसे सुचणार!  ते शक्य नाही म्हणून बडी शेप तोंडात टाकण्यासारखे सोपे सोल्युशन काढण्यात आले आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता