वास्तविक महाराष्ट्र सदन ही महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची देशाच्या राजधानीतली वास्तू. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना श्रेष्ठींकडून जेव्हा बोलावून घेतले जाते तेव्हा त्यांचा अधिकृत मुक्काम महाराष्ट्र सदनातच असतो. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध काँग्रेस श्रेष्ठींकडे तक्रार करण्यासाठी गेलेल्या बंडखोर नेत्यावर दिल्लीत मुक्काम करण्याचा प्रसंग आलाच तर त्याला महाराष्ट्र सदनाखेरीज पर्याय नाही. अर्थात हे बुकिंग कुठल्या तरी आमदारांच्या वा अधिका-यांच्या नावावर केलेले असते! श्रेष्ठींची भेटीची वेळ केव्हा मिळेल ह्याबद्द्ल अनिश्चितता असल्यामुळे राहावे लागले तर महाराष्ट्र सदनात 'बुकिंग' अत्यावश्यक ठरते. दिल्लीतले महाराष्ट्र सदन हे निवासस्थान महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीचे असले तरी तिथल्या व्यवस्थापनातला गैरकारभार सर्वश्रुत आहे. महाराष्ट्र सदनाचा एकदा का होईना वाईट अनुभव आला नाही अशी व्यक्ती शोधून सापडणार नाही. महाराष्ट्र सदनाच्या व्यवस्थापनात सर्व पदावर मराठी माणसे नाहीत हे समजण्यासारखे आहे. परंतु जे कर्मचारी आहेत त्यांना आपण सेवा व्यवसायात आहोत ह्याचे भान असणे गरजेचे आहे. किंबहुना त्यांच्या नेमणुका करताना कर्मचा-यांचा पूर्वानुभव मह्त्वाचा मानला गेला पाहिजे ह्याचे भान दिल्लीतल्या महाराष्ट्राच्या आयुक्तांना ठेवले पाहिजे. गेल्या पंचवीसतीस वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या दिल्लीत आयुक्तांची वृत्ती अतिथीगृहात उतरलेल्या मराठी लोकांशी आपल्याला काही देणेघेणे नाही अशीच दिसून आली. जेवण चांगले हवे असेल तर सरळ बाहेरचे हॉटेल शोधण्याचा व्यवहार्य मार्ग तिथे उतरलेले पाहुणे पसंत करतात. चहा थंडगार झाला तरी 'मी काय करू, साहेब?' असा प्रतिप्रश्न ऐकून घेण्यापेक्षा चहा पिऊन टाकलेला बरा अशीच वागणूक पाहुण्यांची असते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून चालवणा-या महाराष्ट्र सदनाचे हे रडगाणे पुराणेच आहे. कोण त्याविरूद्ध आवाज उठवत नाही. छगन भुजबळांच्या कारकिर्दीत नवे महाराष्ट्र सदन बांधून झाले; त्यात भ्रष्टाचार केल्याचा व्यक्तिशः आरोप छगन भुजबळांवर केला गेला. पण भुजबळांनी त्या आरोपाची साधी दखल घेतली नाही. महाराष्ट्र शासनानेही तिकडे काणाडोळा केला. राष्ट्रवादीचे अनेक मंत्री वरचेवर संशयाच्या भोव-यात सापडले तरी त्यांची साधी चौकशी करण्याची हिंमत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांना होत नाही.
तेथे उतरणा-या आमदारा-खासदारांत आपापसात चालणारी खलबते अमराठी गडीमाणसांच्या कानावर पडतातच. अर्थात खलबते सुरू आहेत एवढेच त्यांना कळते; पण त्यातला बारकावा मात्र त्यांच्या नेमका लक्षात येत नाही हे कितीतरी बरे! मुद्द्याचे बोलणे अलीकडे पंचतारांकित हॉटेलात करण्याचा प्रघात पडला आहे. 'चलनवाढी'मुळे आलेली किंचित समृद्धी, आडमार्गासाठी आवश्यक असलेली 'प्रायव्हसी' आणि खाद्यपेयांचा आस्वाद ह्या तीन कारणांमुळे पंचतारांकित हॉटेल शोधले जाते; कँपिंग मात्र महाराष्ट्र सदनातच! महाराष्ट्र सदनात राजकारणाचे चुलाण पेटलेले असते. पण आंघोळ मात्र अन्यत्र! महाराष्ट्र सदनाचे हे खरे चित्र आहे. दिल्लीतल्या महागड्या हॉटेलात उतरण्याचा ख्रर्च करणे सार्वजनिक तिजोरीला परवडणार नाही म्हणून दिल्लीत आपापल्या नेत्यांची निवासाची सोय करावी ह्या हेतूने सर्वच राज्यांना अतिथीगृह बांधण्यास केंद्र सरकारने उत्तेजन दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारनेही महाराष्ट्र सदन बांधले. हे निवासस्थान अपुरे पडत असल्यामुळे त्याचा विस्तार करण्यात आला. परंतु दिल्ली निवासाची, खाण्यापिण्याची चांगली सोय करण्याच्या बाबतती अनादि काळापासून सुरू असलेला गोंधळ मात्र संपुष्टात आला नाही. शिवसेना खासदारांचा राडा पाहता तो संपुष्टात येईल असे वाटतही नाही.
हॉटेले, खाणावळी, उपाहारगृहे, पोळी भाजी केंद्रे चालवण्याच्या धंद्याला महाराष्ट्रात तरी तोटा नाही. वास्तविक महाराष्ट्रातून स्वयंपाकी, पाणके आयात करून महाराष्ट्रात जेवणाखाण्याची चोख बडदास्त ठेवणे महाराष्ट्र सरकारला कठीण नाही. पण महाराष्ट्राच्या नेत्यांना बहुधा खाण्यापिण्याचे चोचले मान्य नसावेत. म्हणून महाराष्ट्र सदनाची आणि महाराष्ट्र सदनातली सर्व जबाबदारी त्यांनी 'सबका मालिक एक' ह्या न्यायाने मलिक ह्यांच्यावर सोपवली. कॉस्मॉपॉलिटन वातावरणाचे राजकारणात कितीही कौतुक होत असले तरी जेवणातला पोळी-भाजी वा मटण-भाकरी संप्रदाय कोणीच मोडून काढू शकला नाही. वडापाव, मिसळपाव अथवा पावभाजीलाही हा संप्रदाय मोडता आला नाही. मुंबईत अस्सल मराठी अन्नपदार्थ देणारी हॉटेले दुर्मिळ नाहीत; परंतु संख्येने निश्चितपणे कमी आहेत. मशीद बंदर, नवी मुंबई वगैरे भागातल्या सर्व व्यापा-यांकडे खास स्वयंपाकपाण्यासाठी गावाकडचा मुलगा ठेवलेला असतो. शेटना वेळच्या वेळी चांगले जेवण तयार करून देण्याचे काम ही मुले करतात आणि वर्षातून एकदा गावाला जाण्यासाठी पगार उचलतात! नव्याने निवडून आलेल्या खासदारांना मुंबईचे व्यापारी करतात तशी सोय करता आली असती. परंतु शिवसेनेचा शिव बटाटे वडा तर आमचे कांदापोहे अशी टिमकी वाजवणा-यांना रोजच्या जेवणाच्या प्रश्नात लक्ष घालण्याची फुरसत असेल तर!
मुंबईतल्या आमदार निवासांची आणि राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी असलेल्या सर्किट हाऊसची स्थिती महाराष्ट्र सदनापेक्षा फारशी वेगऴी नाही. फक्त एकाच बाबीत वेगळेपण आहे. आमदारनिवासात वा जिल्ह्यांच्या ठिकाणी असलेल्या सर्किट हाऊसमध्ये कोणी राडा करत नाहीत. राडा झालाच तर त्याच्या 'बातम्या' येत नाहीत. महाराष्ट्र सदनातही आजवर कोणी राडा केला नाही. राडा करायचाच होता तर रेल्वे खानपानसेवा (आणि आता आरक्षण सेवाही) महामंडळाच्या मुख्यालयावर करण्याची गरज होती. हेच महामंडळ देशभर धावणा-या रेल्वे गाड्यात प्रवाशांसाठी खानपानाची व्यवस्था पाहते. तसा तो त्यांनी केला असता तर देशातल्या लाखो प्रवाशांनी त्यांना दुवा दिला असता. खेरीज संसदेचे सर्व खासदार पक्षभेद विसरून शिवसेनेच्या बाजूने उभे राहिले असते. एक लक्षवेधी मांडून त्यांना हा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित करता आला असता! नव्या खासदारांसाठी शक्य तितक्या तातडीने संसदीय कामकाजाचे वर्ग घेण्याची गरज आहे हेच 'राईचा राडा' घटनेने अधोरिखित केले आहे.
No comments:
Post a Comment