अस्वस्थ महाराष्ट्र

लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला निर्विवाद बहुमत मिळाल्यामुळे काँग्रेस जितकी अस्वस्थ आहे तितकीच शिवसेना आणि राष्ट्रवादीदेखील अस्वस्थ आहेत. ह्या पक्षांचे नेते जितके अस्वस्थ तितकेच कार्यकर्तेही अस्वस्थ. अस्वस्थतेचा हा रोग झपाट्याने फैलावत चालला आहे. महाराष्ट्रात तर ह्या रोगाची साथ सर्वच पक्षात पसरली असून येत्या निवडणुकीत भाजपाच्या 'मिशन 288' पुढे आपला निभाव लागणे कठीण आहे ह्याची जाणीव सगळ्यांना झाली आहे. युतीला राज्यातल्या 48 पैकी 44 जागा मिळाल्यामुळे अजित पवार-छगन भुजबळ, उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे, नारायण राणे- माणिकराव ठाकरे हे सगळेच नेते हादरून गेले आहेत. गोपीनाथ मुंडे ह्यांच्या आकस्मिक निधनामुळे भाजपाचा एक नेता राजकीय क्षितिजावरून अस्तमान झाला तर नितिन गडकरींचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाला. त्याचाही परिणाम राज्यातल्या भाजपा नेतृत्वावर झाला आहे हे नाकारता येणार नाही. अनेकांना असे वाटू लागले आहे की पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदी हे जसे भाजपाचे घोषित उमेदवार होते तसे आपल्याला कोणीतरी राज्याचे मुख्यमंत्री घोषित केले तर स्वबळावर बहुमत मिळवता येईल.

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास महाराष्ट्रातला एकही नेता नरेंद्र मोदींइतका बळकट नाही. अलीकडे राज्याच्या  राजकारणात 'पक्षाचा नेता आणि पक्ष कार्यकर्ता' ह्या संज्ञा पूर्णतः निरर्थक झाल्या आहेत. ज्यांचे सरकारमध्ये 'काम' असेल त्यांना संबंधित मंत्र्यापर्यंत वा पक्षाच्या नेत्यापर्यंत, किंवा ज्याच्या हातात 'अधिकार' असेल त्याच्यापर्यंत पोहोचवून त्यांची भेट घडवून आणणारा तो 'कार्यकर्ता'! मग भले तो नगरसेवक असेल, आमदार असेल अथवा खासदारही असेल!  ही नियत 'कामगिरी'  जे पार पाडू शकतात त्यांच्याकडे 'इलेक्टिव्ह मेरिट'!  बाकीचे बाजारबुणगे!  राजकारण करण्यासाठी कराव्या लागणा-या खर्चाची तजविज जे करू शकतात त्यांनाच आमदारकी, खासदारकी आणि मंत्रिपदे मिळतात! शिवाय राज्य चालवणा-या नेत्यांना, मंत्र्यांना त्याच्या त्यांच्या स्थानावर टिकून राहणेही महत्तावाचे असते. त्यासाठी मजबूत महसुली उत्पन्नाचा धबधबा ज्याला सतत सुरू ठेवता येईल त्यालाच पक्षात स्थान आणि मान!

नेते आणि कार्यकर्ते ह्यांची ही सांगड इतर अनेक राज्यांतल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून अखंड सुरू आहे. ही सांगड तोडून टाकण्यात गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदीनामक एका संघ प्रचारकाला प्रचंड यश मिळाले. अर्थात हे यश त्यांना पूर्वी गुजरामध्ये दोन वेळा मिळवावे लागले. तोच फार्म्युला त्यांनी खुद्द भाजपातही वापरला. पक्षातल्या यशवंत सिन्हा, सुषमा स्वराज, लाकृष्ण आडवाणी ह्यांचा अडथळा मोडून काढला. नंतर क्रमशः लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी न तोडता भाजपाला स्वतंत्रपणे बहुमत मिळवून देण्यासाठी वापरला. नरेंद्र मोदींना हे यश मिळवून दिले अमित शहांनी. म्हणूनच अमित शहांच्या गळ्यात पक्षाध्यक्षपदाची माळ घातली जाईल ह्याची काळजी मोदींनी घेतली. लोकसभा निवडणुकीत बजावलेल्या कामगिरीबद्दल मिळालेल्या बक्षीसाचे परतफेड करण्याची जबाबदारी अमित शहांनी मान्य केली आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी अमित शहांनी मिशन 288 जाहीर केले आहे. अर्थात ते करत असताना भाजपाला शिवसेना आणि इतर भागीदारांपेक्षा जास्त जागा मिळवण्याचे सिक्रेट मिशनही असणारच.

मोदींच्या यशाची महाराष्ट्रात कितीही वस्तुनिष्ठ चर्चा केली गेली तरी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधली अस्वस्थता लपून राहू शकलेली नाही. गंमतीचा भाग म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत भाजपापेक्षा 2 जागा जास्त मिळूनही शिवसेनेतही अस्वस्थता आहे. म्हणूनच शिवसैनिक तितुका मिळवावा हे धोरण त्यांना अवलंबावे लागलेले दिसते. गेल्या दोन वर्षांपासून जामीन न मिळाल्यामुळे तुरुंगात खितपत पडलेल्या सुरेशदादा जैन ह्यांची शिवसेना प्रमुख उद्धवजींना आठवण झाली. अलीकडेच उद्धवजींनी सुरेशदादांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. दोन वर्षात त्यांना सुरेशदादांची आठवणही झाली नव्हती हे विशेष!

इकडे भाजपा आणि शिवसेनेचा सावध कृती कार्यक्रम सुरू झाला असताना दुसरीकडे नारायण राणे, अजित पवार, भजबळ इत्यादींचे कृतीशील राजकारणही सुरू झाले! शनिवारी संपणा-या आठवड्यात एकीकडे भाजपाचे 'मिशन 288' जाहीर झालेले असताना नारायण राणे ह्यांनी काँग्रेस मंत्रिमंडळातल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा जाहीर केला. मुख्यमंत्री पथ्वीराज चव्हाण ह्यांना हटवण्याची मागणी करूनही काँग्रेस श्रेष्ठींचा प्रतिसाद मिळाला नाही.  आपल्याला मुख्यमंत्री करा, ह्या मागणीसाठी आकाशपाताळ एक करण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर त्यावेळचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ह्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्यासाठी कंबर कसली. त्यांना यशही मिळाले. पृथ्वीराज चव्हाणांना हटवण्याच्या बाबतीत यश न मिळाल्याने शेवटी राणेंनी स्वतःलाच बुडवणा-या काँग्रेसपासून मुक्त करून घेतले. देशाच्या राजकारणात 'पंतप्रधानपद' हा जसा हुकूमाचा एक्का तसा 'मुख्यमंत्रीपद' हा राज्याच्या राजकारणात हुकूमाचा एक्का!

कसे मिळवायचे असते पंतप्रधानपद?  कसे मिळवायचे असते मुख्यमंत्रीपद?  पंतप्रधानपदासाठी इंदिरा गांधींना मोरारजीविरूद्ध निवडणूक लढवावी लागली तर यशवंतराव चव्हाणांना प्रखर नेहरूनिष्ठा उपयोगी पडली!  संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याला यशस्वी तोंड देणारा मुख्यमंत्री म्हणूनच महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्रिपद त्यांना मिळाले! इंदिराजींच्या मृत्युनंतर राजीव गांधींना पंतप्रधानपद आपोआप मिळाले तर नरसिंह रावांना ते 'अचानक' मिळाले! शरद पवारांनी मुख्यमंत्रीपद कसे मिळवले? वसंतदादांच्या मते, पवारांनी आपल्या पाठीत खंजिर खुपसला. सुधाकरराव नाईकांना पवारनिष्ठेबद्दल मुख्यमंत्रीपद मिळाले. दिल्लीच्या राजकारणातून पवारांचा काटा काढून टाकण्याच्या उद्देशाने दंगलीत होरपळलेल्या महाराष्ट्राला सावरण्याचे निमित्त करून नरसिंह रावांनी पवारांना मुख्यमंत्रिपदावर बसण्यासाठी पुन्हा महाराष्ट्रात पाठवले. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदींच्या मुख्यमंत्रीपदावरही असेच गडान्तर आले होते. त्यांना त्यावेळी आडवाणींनी वाचवले. ते स्वतःही धडाडीबाज असल्यामुळे पक्षान्तर्गत कुस्त्या खेळण्यास ते कधीच कचरले नाहीत.

केवळ मोठ्यांचा आशिर्वाद पाठीशी असूनही उपयोग होत नाही हे नारायण राणेंनी दाखवून दिले. शिवसेनेत असताना बाळासाहेब ठाकरेंचा वरदहस्त मिळूनही त्यांना शिवसेनेत चार महिन्यांचे मुख्यमंत्रीपद वगळता फारसे काही करून दाखवता आले नाही. त्यांना भाजपात प्रवेश दिला तर शिवसेना भाजपाशी फारकत घेईल असे वक्तव्य उद्धव ठाकरेंनी केले आहे. त्यांच्या ह्या वक्तव्याचा फडणविस-तावडे ह्यांच्यावर कितपत परिणाम होईल हे सांगता येत नाही. परंतु ह्या वेळी परिस्थितीत महत्त्वाचा फरक आहे. तो म्हणजे गोपीनाथ मुंडे राहिले नाहीत. नितिन गडकरी ह्यांनी कधीच केंद्राचा रस्ता धरला आहे. फडणवीस-तावडेंना पुढील काळात पक्षाध्यक्ष अमित शहांचा भक्कम मार्गदर्शनात्मक पाठिंबा मिळू शकतो. नारायण राणेंनी तूर्तास भाजपात प्रवेश न करण्याचा इरादा बोलून दाखवला असला तरी त्यांच्या बोलण्याला कोणी किंमत देणार नाही. दत्ता मेघेंनी राष्ट्रवादीला रामराम केला तरी ते लगेच भाजपात सामील झालेले नाही. काही दिवस 'लाऊंज'मध्ये त्यांना वाट पाहायला लावून मग नंतर सावकाश प्रवेश देण्यात आला. अर्थात नारायण राणेंनीदेखील भाजपात प्रवेश करण्याची इच्छा योग्य त्या व्यक्तीकडे प्रदर्शित केली असेल. किमान आश्वासनात्मक प्रतिसाद मिळाल्याखेरीज नारायण राणे आश्वासनाची भाषा करणार नाहीत.

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे ह्या खेपेस निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची दाट शक्यता आहे. राज ठाकरेंनी तसा इरादा व्यक्त केला आहे. शिवसेनेच्यादेखील समान्तर हालचाली सुरू आहेत. राहता राहिला घोळ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत! अजितदादांना मुख्यमंत्रीपद हवे आहे हे उघड गुपित आहे. सुप्रिया सुळेंची गाडी केंद्राच्या बायपासने ह्यापूर्वी कधीच निघून गेली असून त्यांना राज्याच्या राजकारणात यायचे असेल तर यू टर्न घेणे भाग आहे. ही शक्यता कमीच आहे. राज्याच्या राजकारणात तटकरे, आरआरआबा, विजयदादा मोहिते हे सगळेच मुख्यमंत्रीपदासाठी किंवा नंबर टू म्हणजे उपमुख्यमंत्रीपदासाठी उत्सुक आहेत. अर्थात त्यासाठी काँग्रेसबरोबरची आघाडी मोडणे आवश्यक आहे. म्हणूनच अजितदादा अधुनमधून स्वबळावर जागा लढवण्याची भाषा करत असतात तर भुजबळ स्वगृही परतण्याच्या दृष्टीने चाचपणी करतात. स्वबळावर की काँग्रेसबरोबर ह्याबाबतचा अंतिम निर्णय हा शरद पवारांच्या हातात असून अजून तरी त्यांच्या मनाचा लंबक इकडेतिकडे सरकलेला नाही. योग वेळी तो सरकेलही.

राज्यातली काँग्रेस पराभवाने इतर राज्यातल्या प्रदेश काँग्रेसपेक्षा जास्त खचली आहे. काँग्रेसला 10 वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीबरोबर आघाडी करून सत्ता मिळाली होती. काँग्रेसची ही आघाडी कुरकुर करत चालली असून अधुनमधून वंगण तेवढे टाकावे लागते!  परंतु लोकसभेच्या निकालानंतर बदललेल्या परिस्थितीत वंगणाचा उपयोग नाही हे आता दोन्ही पक्षांना कळून चुकले आहे. विधानसभा निवडणुकीत यशाची खात्री कोणत्याही नेत्याला नाही. सगळे अस्वस्थ आहेत. ही अस्वस्थता भाजपाच्या पथ्यावर पडणारी आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता