तिखट कांदा: सोपे 'सोल्युशन'!

कांदा पिकवणा-या जगातल्या पाच प्रमुख देशात चीन पहिल्या क्रमांकावर असून भारत दुस-या क्रमांकावर आहे. भारतात कांदा पिकवणा-या राज्यात महाराष्ट्र पहिला, त्यात नाशिक जिल्ह्यातल्या लासलगावचा नंबर पहिला! कांद्याची दोन पीके घेण्यात येतात. तरीही कांदा ऐन पावसाळ्याच्या तोंडाशी आणि डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात बाजारातून आठपंधरा दिवसांसाठी का होईना गायब होतोच. नेहमीप्रमाणे यंदाही जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात बाजारातला कांदा गायब झाला. जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत 8-10 रुपये किलो दराने मिळणारा कांदा 20 रुपयांवर गेला. वृत्तवाहिन्यांनी दिलेल्या बातम्यांनी मुंबईत प्रतिकिलो 20 रूपयांना मिळणार कांदा 24 रूपये झाला. अजून कांद्याचा नवा हंगाम येईपर्यंत तो प्रति किलो 30-40 रुपयांपर्यंत गेल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. दिल्लीत 50 रुपयांना मिळणा-या अडीच किलो कांद्याला आता 80 रुपये मोजावे लागणार आहेत. कांद्याचे हे 'दक्षिणायन-उत्तरायण' कित्येक वर्षांपासून दर वर्षीं नित्य नेमाने सुरू आहे. मोदी सरकारला मात्र ते नवे आहे. साहजिकच महागाईच्या प्रश्नाची तड लावण्याची प्रतिज्ञा करून बसलेल्या मोदी सरकारला कांद्याची भाववाढ कशी रोखावी हा प्रश्नावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करावी लागली. 

कांद्याच्या भाववाढीचे 'राजकारण' करण्याचा पायंडा खुद्द भाजपानेच पाडला असल्यामुळे सध्या विरोधी बाकावर बसणारा काँग्रेस पक्ष भाजपा सरकारला मुळीच सोडणार नाही हे उघड आहे. हा प्रश्न सामान्यतः प्रश्नोत्तराच्या तासाला अथवा लक्षवेधी सूचनेच्या स्वरूपात उपस्थित केला जाईल हे निश्चित!  संबंधित मंत्र्याकडून त्या प्रश्नाला थंडपणे उत्तर दिले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ह्यांना ह्य सा-या प्रकाराची कल्पना असल्यामुळे 'सप्लाय परिस्थिती' ताळावर आणली की सगळे सुरळित होईल असे एक 'सोल्युशन' मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काढण्यात आले. हल्ली सोल्युशन, सपोर्ट ट्रबलशूटिंग वगैरे अमेरिकन शब्दांना सुगीचे दिवस आले आहेत!  कांदा भरपूर आहे;  अडचण आहे ती फक्त तो ग्राहकापर्यंत पोहोचण्याची, असे सरकारमधील जुन्या मंडळींचे पेटंट मत आहे! खेरीज व्यापारी हे महाचोर असून ते लाखो टन माल पडत्या भावात घेऊन मालाचा साठा करून ठेवतात. नंतर कांदा दामदुपटीने विकतात, असेही त्यांचे मत आहे. एकदा का 'जमाखोरां'विरूद्ध (म्हणजे साठेबाजी करून गबर झालेले आपले व्यापारी हो!) जबर कारवाई केली की कांद्याचा प्रश्न चुटकीसरशी सुटेल!

पेटंटखोर अधिका-यांच्या मते कांदा व्यापार कृषि उत्पन्न बाजार समितीमार्फत न विकता शेतकरी थेट ग्राहकांना विकू शकण्याची कायद्यात तरतूद केली की कांद्याची साठेबाजी होणार नाही. सप्लाय परिस्थिती ताळ्यावर आणणे म्हणजे नक्की काय? कांद्यांनी तुडुंब भरलेल्या गोदामावर छापे टाकून मनमानी भावाने सुरू असलेली कांद्याची विक्री बंद पाडली की सगळा प्रश्न सुटला, असा सरकारी अधिका-यांचा समज आहे. हा समज बाळबोध आहे. ह्या संदर्भातली वस्तुस्थिती अधिका-यांना माहित नाही. लिलावातली बोली शेतक-यांना मान्य नसेल तर त्याचा माल अडते विकू शकत नाहीत. मुळात शेत-यांनाच पैशाची नड असल्यामुळे मिळेल त्या वाहनाने मार्केट यार्डमध्ये आणलेला कांदा मनाजोगा भाव मिळणार नसेल तर तो ठेवायचा कुठे? बरे, कांदा परत घेऊऩ जाण्यासाठी लागणारे टेंपोचे भाडे शेतकरी आणणार कुठून! 

साठेबाजांविरूद्ध शिरा ताणून बोलण्याची आमदार-खासदारांना जुनी सवय आहे. व्यापार कसा चालतो ह्याविषयी त्यांचे ज्ञान 'अगाध' आहे! साठेबाजांविरूद्ध कडक कारवाईची मागणी ही भारतातल्या राजकारणाची फॅशन आहे. परंतु कारवाईची चक्रे फिरू लागताच व्यापारातून अंग काढून घेण्याचा धाडसी निर्णय घ्यायला व्यापारी नेहमीच मोकळे असतात. व्यापारी आणि सरकार ह्यांच्यात आट्यापाट्याचा खेळ ह्यापूर्वी अनेकदा रंगलेला आहे. नफ्याचे विशिष्ट 'टार्गेट' गाठले जाणार नसेल तर व्यापार तात्पुरता बंद करण्याचा निर्णय घाऊक व्यापारी केव्हाही घेत असतात. 'आम्हाला कुठे सहावा, सातवा वेतन आयोग आहे?' असा त्यांचा सवाल असतो! जास्त उत्पन्न कमावण्यापेक्षा धंदा बंद ठेवला तर जास्तीचा आयकर भरण्याची पाळी तरी येणार नाही, असे त्यांचे तोंडी 'गणित' असते!

उद्योगांना फिनिश्ड गूडस् वर बँका उद्योगांना उचल देतात. त्यामुळे उत्पादन वाढले तरी तयार माल विकून टाकण्याची उद्योगांना एका मर्यादेपर्यंत तरी जरूर भासत नाही. शेतक-यांना योग्य भाव मिळेपर्यंत माल ठेवण्यासाठी जागा आणि पैसा पुरवण्याची एखादी योजना वित्त मंत्रालयाने बँकांना आखायला लावली तर शेतक-यांच्या दृष्टीने ह्या प्रश्नातून किमान समाधानकारक मार्ग काढता येणे शक्य आहे. काँग्रेस सरकारांच्या काळात नाफेडकडून होणारी कांदा खरेदी थांबवण्यात यायची आणि निर्यात बंद करण्याचा हुकूम दिला जात असे. अर्थात नोकरशाहीकडून केल्या जाणा-या ह्या कारवाईस शेतक-यांची बाजू घेऊन अनेक पुढा-यांनी विरोध केला आहे. साखर आणि कांदा ह्याचे अर्थकारण दिल्लीला समजावून सांगण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्रातले नेते अक्षरशः थकून गेले आहेत. कांदा आणि साखर ह्या दोन्हींचे निमित्त करून महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस पुढा-यांना बदनाम करण्याची मोहिम तर वर्षानुवर्षे मिडियामार्फत राबवली जात आहे. मोठ्या मुष्किलीने कांदा, द्राक्षं, आंबा, भाजीपाला यामुळे शेतक-यांना सुगीचे दिवस आले आहेत. म्हणूनच निर्यात बंद झाल्यास शेतक-यांचा कणा मोडला जाऊ शकतो. ह्याउलट, गहू पिकवणा-या पंजाबच्या किंवा तांदूळ पिकवणा-या आंध्रच्या वा सोयाबिन पिकवणा-या मध्यप्रदेशातल्या शेतक-यांच्या वाटेला कोणी जात नाहीत.

लासलगाव ही कांद्याची केवळ महाराष्ट्रातलीच नव्हे तर आशियातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. मुंबई शेअर बाजाराला वळण लावण्यात सरकार कमालीचे यशस्वी ठरले. लासलगावच्या कांद्याच्या बाजारपेठेला वळण लावण्यात मात्र सरकारला कधीच यश आलेले नाही. येणारही नाही! ह्याचे कारण कांद्याचे पीक दुबार घेतले जाणारे असून पहिल्या हंगामाचा कांदा संपल्यावर नवे पीक येईपर्यंत कांदा व्यापारी आणि शेतकरी ह्या दोघांनाही हात चोळत बसावे लागते. काही महिन्यात कांदा मुबलक मिळतो. नाही विकला तर सडतो! काही महिने असे असतात की कांद्याला फळांचा भाव येतो!  भाज्या, कांदे, दूध, फळं वगैरे नाशिवंत मालाचा व्यापार करणा-या महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा अनुभव नवा नाही.

ह्याचा अर्थ ग्राहतकाचे हित जोपासायचेच नाही का, असा प्रश्न विचारला जाईल. ग्राहक हिताची पुढा-यांना चाड असेल तरी सरकारला विशिष्ट महिन्यांपुरता कांदा चीनकडून आयात करण्याची सूचना त्यांनी करावी. चीनकडून कांदा माफक प्रमाणात आयात केल्यास ग्राहकांना वाजवी भावात कांदा मिळू शकेल!  अलीकडे परदेशातून फळे आयात होऊ लागली आहेत. कडधान्य, लसूण इत्यादि आयातित मालाचा तर आपल्या अन्नपदार्थात ह्यापूर्वीच समावेश झालेला आहे. मगा कांदा आयात करण्याच्या बाबतीत सोवळे का पाळावे? फार तर काटेकोर नियम ठरवून द्या, नियम मोडणा-यांविरूद्ध कडक किती करा, काय वाटेल ते करा! कांद्यावाचून ज्यांचे प्राण तळमळले त्यांना कांदा मिळू द्या!!  पण रेशनिंगच्या जमान्याच्या मानसिकतेतून  वावरणा-यांना हे कसे सुचणार!  ते शक्य नाही म्हणून बडी शेप तोंडात टाकण्यासारखे सोपे सोल्युशन काढण्यात आले आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता