दोन अर्थसंकल्प, भरपूर विकल्प

ह्या आठवड्यात नरेंद्र मोदींचे दोस्त आणि त्यांच्या सरकारचे अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मांडला तर रेल्वे मंत्री सदाण्णा गौडा ह्यांनी रेल्वेचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडला. सर्वसामान्य अर्थसंकल्प हा 1795000 कोटींचा खर्चाचा असून आधीच्या सरकारांच्या योजनांना त्यांनी उजाळा दिला. दोन्ही अर्थसंकल्पात जुन्या सरकारच्या 'देश चालवण्याच्या' दृष्टीने आखण्यात आलेल्या आधीच्या धोरणांना उजाळा देण्यात आला. अनेक लहानसहान योजना अर्थ खात्यात शिजत होत्याच. त्या योजनांचे नवे नामकरण करण्यात आले! उदाहरणार्थ गेल्या अनेक वर्षांपासून गंगा शुद्धिकरण प्रकल्प राबवला जात होता. त्याचे नाव 'नमोगंगा' दोन हजार कोटी रुपयांच्या ख्रर्चाची तरतूद करण्यात आली. ही तरतूद पुरेशी आहे की नाही खुद्द गंगेच्या किना-यावर ज्यांचे आयुष्य पोसले तेही सांगू शकणार नाहीत इतकी गंगा मलीन झाली आहे! भारतातले बहुतेक लोक आपल्या गावातल्या नदीला गंगा मानतात. त्याही नद्या गंगेइतक्याच मलीन झाल्या असून त्यांचे पाणी शुद्ध करून पिण्यालायक करण्यासाठीदेखील करोडो रुपये खर्च येणार आहे. त्यांच्यासाठीही थोडीफार तरतूद करण्यात आली आहे हा नरेंद्र मोदींचा चांगुलपणा! अर्थात हा पैसा जलशुद्धिकरण मंडळामार्फत दिला जाईल की प्रत्येक नदीसाठी स्वतंत्र प्रकल्प राबवला जाईल हे आय ए एस अधिकारीच जाणोत!

ह्या अर्थसंकल्पात जेटलींनी भाजपाला सत्तेवर आणल्याबद्दल कृतज्ञता भेट म्हणून आयकर माफीची मर्यादा 1 लाखावरून आणि 2.5 लाखांवरून 1-5 आणि 3 लाखांवर वाढवून दिली आहे. तसेच ज्या किसानपत्रात काळा पैसा हमखास दडवला जात असे त्या किसानपत्राचे पुनर्ज्जीवन केले आहे. ह्याखेरीज 80 जी कलमाखाली बचत करण्याची पूर्वीची एक लाखाची मर्यादाही दीड लाख केली आहे. अल्पसंतुष्ट मध्ममवर्गासाठी ही सूट 'दे दान सुटे गिरान' अशीच आहे. अर्थात 'ट्रिलियन म्हणजे एकावर किती शून्ये हो?' असे विचारणा-या मध्यमवर्गियांच्या अर्थसंकल्पाकडून फारशा अपेक्षाही नाही. आपण खरेदी केलेले शूज, एलइडी टी. व्ही. मॉनिटर हे स्वस्त की महाग ह्याबद्दल सतत संभ्रमित असलेल्या ह्या वर्गासाठी अप्रत्यक्ष करात 7 हजार कोटींपेक्षाही अधिक सूट अर्थसंकल्पात जाहीर केली म्हणजे जेटलींनी नेमके काय केले हे कसे लक्षात येणार? करात सूट मिळाली की व्यापारीवर्ग ती कवचितच ग्राहाकांच्या हातावर ठेवणार अशी स्थिती भारतात आहे. बहुसंख्य नवमध्यमवर्गाच्या दृष्टीने आयकर माफी मर्यादेत वाढ आणि शंभरात एखाद्याच घर घेणा-यास व्याजाच्या रकमेएवढी आयकरात सूट एवढे सोडले तर अर्थसंकल्प 'नॉन इव्हेंट' आहे!

शेतक-यांच्या आणि मागासवर्गियांसाठी स्वस्त कर्जाच्या योजना ह्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्या आहेत. परंतु कर्जास पात्र असलेल्याच्या संख्येपेक्षा आत्महत्येस पात्र असलेल्यांची संख्या अधिक आहे. शेतीमाल साठवण्यासाठी शीतगृहे वगैरे योजना जाहीर झाल्या आहेत. परंतु ह्या योजनांचा लाभ शेतक-यांपेक्षा शेतमाल खरेदी करणा-या संघटित कंपन्यांनाचा जास्त होणार. ह्याखेरीज ग्रामीण भागात खेड्यांसाठी वीज पुरवठा करण्यासाठी पं.दीनदयाल ज्योत योजना आखण्यात आली आहे. खरे तर रूरल इलेक्ट्रिसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ह्यापूर्वीच स्थापन होऊन खूप वर्षे झाली आहेत. कदाचित वीज पुरवठा करण्यास हे महामंडळ सज्ज झाले असावे. केंद्र सरकारच्या बहुतेक योजना राज्य सरकारच्या सहकार्याने राबवल्या जातात. कोणत्याही योजनेसाठी रक्कम मागताना राज्य सरकार हमखास घपला करतात. विशेष म्हणजे हे चाणाक्ष केंद्रीय प्रशासनाच्या ध्यानात येतेच. त्यामुळे हा पैसा अडवला जातो. केंद्र आणि राज्य ह्यांच्या भांडणाचे हे खरे मूळ आहे. त्याखेरीज केंद्राचा पैसा लाभार्थींपर्यंत पोहचत नाही ही तर जुनीच तक्रार आहे. ह्या तक्रारीबद्दल देशात सर्व संबंधितांचे एकमत आहे. पण त्यावर उपाय काही निघत नाही. ढिला राज्यकारभार, भ्रष्टाचार ही नेहमीची कारणे आहेत. ह्या संदर्भात कठोर कारवाई सुरू झाली तर चोर सोडून संन्यासाला फाशी देण्यात येणार हे आता लहान मुलासही माहित आहे.

काँग्रेस सरकारला भाजपाने धोरणात्मक मुद्द्यावरून फारसा विरोध कधीच केला नाही. रिटेल क्षेत्रात थेट परकी गुंतवणुकीस विरोध करणा-या पक्षात भाजपाही होता. ह्या अर्थसंकल्पात रिटेल क्षेत्र वगळता इतर अनेक क्षेत्रात थेट गुंतवणुकीची दारे सताड उघडण्यात आली आहेत. ह्या अर्थसकंल्पात काहीच चांगले नाही का?  असा सवाल सगळेच विचारतील. त्याला उत्तर आहे, सगळेच चांगले आहे. परंतु ह्या योजनांची निर्दोष अमलबजावणी व्हावी यासाठी सरकार कोणती पावले टाकणार आहे? असा सवाल विचारला तर तो अप्रस्तुत ठरणार नाही.. फक्त भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचा आणि राज्यकारभारात 'सुशासन' आणण्याचा निर्धार व्यक्त करणारी वक्तव्ये नरेंद्र मोदींनी केली चांगली भाषणे करण्याचा ठेका पूर्वी सत्ताधारी काँग्रेसवाल्यांकडे होता. तो आता भाजपावाल्यांकडे आला आहे इतकेच. रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना सदाण्णा गौडांना वक्तृत्वाचे भरते आले. त्यांच्या भाषणाची बुलेटच सुटली म्हणाना! आपल्याला टाळ्या नको असे सागत त्यांनी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची घोषणा तर केलीच खेरीज अन्य गाड्यांचा वेग 140-160 करण्याचीही घोषणा केली. त्यांच्या घोषणेमुळे लोक नक्कीच हरखून गेले. त्याशिवाय नेहमीप्रमाणे 58 नव्या गाड्यांची घोषणा केली. गाड्यांच्या ह्या संख्येत मात्र सर्व प्रकारच्या गाड्या आहेत. मोबाईलवर तिकीट काढण्याची सध्याची क्षमता वाढवून मिनीटाला सात हजरांवर नेण्याची त्यांनी घोषणा केली. भारतात आता वाय-फाय युग अवतरले आहे हे लक्षात घेऊन प्रमुख स्टेशनांवर आणि काही गाड्यांत वाय-फाय सुरू करण्याची घोषणा केली. ह्या घोषणांनी लोक सुखावून गेले. परंतु बोगस बुकिंगमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेता वाय-फायचा किती उपयोग होईल अशी रास्त शंका वाटते.

बुलेट ट्रेन सुरू करण्याच्या खर्चाचा आकडा ऐकून अनेक भारतीयांची छाती दडपून जाई, नुसत्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला 60 हजार कोटी रुपये खर्च येईल. रेल्वेला खर्च वजा जाता रेल्वेकडे प्रकल्पांसाठी फक्त सहा टक्के उरतात. मग बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास का, असा सवाल विचारण्यात अर्थ नाही. हे तो श्रीमोदींची इच्छा! बिहारच्या रेल्वेमंत्र्यांनी बिहारपुरते बघितले हे लक्षात घेता सदाण्णा गौडांना बोल कशाला लावायचा? बुलेट ट्रेन, वातानुकूलित लोकल गाड्या भारतात का नाही, आम्ही पैसे द्यायला तयार आहोत असे म्हणणारे फॉरेन रिटर्न्ड लोक भारतात वाढत चालले आहे. त्यांचेही समाधान करणे भाग आहे. त्याखेरीज जपान-चीनसारखे अनेक देश भारताला बुलेट ट्रेन विकायला बसले आहेत. ती खरेदी न करता खुसपुटं काढत बसणं हा बुद्धिजीवींचा धंदा किती काळ चालू द्यायचा? भारतात काय नाही? भारतात मुंबई-दिल्ली शहरातून सुटणा-या बुलेट ट्रेन आहेत. परधाडे, शिरसोली असल्या टीनपॉट गावांना थांबा दिलेल्या पासिंजर गाड्या आहेत. माथेरान, सिमला येथे चालणा-या टॉय ट्रेन आहेत. भारतीय रेल्वे हे चालते बोलते म्यझियम आहे. ज्याचा त्याचा संकल्प पुरा करण्याची व्यवस्था करायला सरकार तयार आहे म्हणूनच नरेंद्र मोदींनी संसद भवनात प्रवेश करताना संसदेच्या पाय-यांवर मस्तक टेकले होते. संकल्प विकल्पात्मक दोन अर्थसंकल्प सादर करून भाजपा सरकारने संसदेचे देणे फेडले! 14 ऑगस्टपर्यंत चालणा-या ह्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे दोन्ही अर्थसंकल्प आवाजी मतदानाने संमत होणार ह्यात शंका नाही.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता