शंभर दिवस, शेकडो समस्या

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून आता शंभर दिवस झाले आहेत. जगभरात रूढ असलेल्या लोकशाही संकेतानुसार ह्या शंभर दिवसात मोदी सरकारचा राज्यकारभाराचा आढावा सध्या घेतला जात आहे. मोदी सरकारचा कारभार मनमोहनसिंग सरकारच्या तुलनेने किती गतिमान झाला हाच खरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. गतिमान कारभार, भ्रष्टाचारमुक्त कारभार म्हणजेच सुशासन हे मुद्दे महत्त्वाचे असले त्यांची प्रचिती येण्यासाठी मोदी सरकारला पाच वर्षे दिली तरी कमी पडतील. जी घाण साठ वर्षात साचत आली ती पाच वर्षात साफ करणे शक्यच नाही. आर्थिक वाढीला गति देण्याचाही संकल्पही जाहीर करण्यात आला होता. सत्तेवर येताच सर्वसाधाऱण अर्थसंकल्प आणि रेल्वेचा अर्थसंकल्प ह्या दोन्ही मांडण्याची संधी मोदी सरकारला मिळाली. अर्थव्यवस्थेस गती देण्याच्या दृष्टीने ह्या अर्थसंकल्पांकडे पाहिल्यास काय दिसते? मनमोहनसिंगांच्या काळातला गैरकारभार संपुष्टात आला का? सुशासन आले का? परंतु शंभर दिवसात ह्या अपेक्षा करणे चुकीचे आहे!

केद्र सरकाची कछवाछाप गती सर्वश्रुत आहे. राव गेले, पंत आले म्हणून केंद्र सरकारचे अधिकारी काही फाईली घेऊन धावपळ करत नाहीत. त्यामुळे सत्तेवर येताच अधिका-यांना धावपळ करायला लावण्यापेक्षा काँग्रेस आघाडीच्या काळातल्या तब्बल 67 योजनांची कार्यवाही जिथे जिथे ठप्प झाली होती तिथे तिथे ती पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असे चित्र अर्थसंकल्पातच स्पष्ट करून टाकले होते. फक्त काही महत्त्वाच्या योजनांचे ‘नामान्तर’ करण्यास  मात्र मोदी सरकार विसरले नाही. नामान्तर करण्याचा सोस भारतात बहुतेक पक्षांना आहे. भाजपादेखील त्याला अपवाद नाही. गांधी-नेहरू ह्या नावांची भाजपाला अलर्जी. महात्मा गांधींच्या नावाची मात्र भाजपाला मुळीच अलर्जी नाही. ते नरेंद्र मोदींच्या भाषणातून, कृतीतून अनेकदा दिसले. किंबहुना गांधींजींच्या जोडीला दीनदयाळ, सरदार वल्लभभाई पटेल वगैरेंची हिरो वर्शिप करणे ही भाजपाची राजकीय गरज होती. ती त्यांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पुरी केली.

भारत-पाकिस्तान संबंधांच्या बाबतीत आपला दृष्टिकोण संघातल्या ‘अर्क’ मंडळींपेक्षा वेगळा आहे हे दाखवणे नरेंद्र मोदींना गरजेचे होते. प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाचे निमित्त करून त्यांच्या सरकारने सा-या सार्क सदस्यांना निमंत्रण पाठवले. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ ह्यांना नुसते निमंत्रण पाठवून मोदी थांबले नाहीत. तर त्यांना मुद्दाम आग्रहपूर्वक बोलावले. मोदींच्या सुदैवाने पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ हेदेखील अस्थिर असल्याने आपण काही तरी करत आहोत हे दाखवण्याची संधी त्यांनी हातची सोडली नाही. फारसा गाजावाजा न करता दोन्ही देशांची एक ‘शिखर परिषद’ पार पडली. नाही तरी शिखर बैठका ह्या गुडी गुडी बोलण्यासाठीच असतात. प्रश्न कोणताही असो तो सुटणार नाही ह्याची दोन्ही नेत्यांना खात्री असते.  शरीफ आणि मोदी ह्या दोघांनीही चर्चेचे नाटक कसलेल्या अभिनेत्यांप्रमाणे उत्तम वठवले. ह्या बैठीनंतर तीनचार महिन्यांच्या आतच सीमेवर नॉनस्ट़ॉप गोळीबाराला सुरूवात झाली. आता ध्वजाधिका-यांच्या बैठका, त्यात संमत होणारे थातूरमातूर ठराव हे सगळे रीतसर पार पडणारच आहेत हे दोघा पंतप्रधानांना चांगलेच ठाऊक आहे. परराष्ट्र राजकारणात आपल्यालाही कळतं हे मोदी सरकारने दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला.. नेपाळ आणि भूतान ह्यांच्यशी भारताचे पूर्वापार स्नेहसंबंधाचे धोरण, ते मोदीं सरकालाच काय, येणा-या कुठल्याही सरकारला बदलता येणार नाही. खरा प्रश्न आहे तो बांगलादेश आणि श्रीलंका ह्यांच्याबोरारच्या संबंधांचा. श्रीलंकेबरोबरच्या संबंधावरून मोदी सरकारने घेतलेल्या पुढाकारावरून तामिळनाडूत धुसफूस झाली.
नेहरूंच्या काळापासून अस्तित्वात असलेले नियोजन मंडळ गुंडाळण्याची आणि त्याजागी टीम इंडिया स्थापन  करण्याची घोषणा लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना नरेंद्र मोदींनी केली. अजून नियोजन मंडळाच्या कार्यालयाला टाळे मारण्यात आले नाही किंवा टीम इंडियात सभासदपद पटकावण्यासाठी उद्योगपतींत चढाओढ लागलेली नाही. अर्थात मृत्यूघंटा वाजली तरी नियोजन मंडळाच्या कार्यालयातील मंडळी तग धरून राहतील की त्यांना नारळ दिला जाईल हे कोण सांगणार?
विदेशी गुंतवणूक हा मोदी सरकारच्या धोरणात कळीचा मुद्दा आहे. फक्त होलसेल रिटेल व्यवसायात थेट परकी गुंतवणुकीस भाजपाचा विरोध होता; अन्य गुंतवणुकीस नाही. थेट गुंतवणुकीवरील निर्बंध शिथील करण्यात आले असले तरी परकी गुंतवणूकदारांच्या स्वतःच्या अशा काही अटी असतात. त्या ते मान्य करायला  भाग पाडायला लावतात! मोदी सरकारच्या धोरणाचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसेल तेव्हाच सरकारचा निर्णय खरा समजायचा. नव्या नव्या सबबी पुढे करण्याचा उद्योगपतींचा खाक्या असतो. त्यातूनच भ्रष्टाचार जन्माला येतो. मनमोहनसिंग सरकारचे गाडे अडले त्यामागचे खरे कारण हे आहे. परंतु सरकार चालवण्यासाठी अत्यावश्यक होऊन बसलेल्या राजकीय अपरिहार्यतेचे कारण मनमोहनसिंग देत राहिले. सुप्रीम कोर्टातल्या पिटिशन्स, सीबीआय चौकशी, आठवणीवजा पुस्तके किंवा वर्तमानपत्रांना हेतूपुरस्सर प्रसृत केलेल्या बातम्या इत्यादिंमुळे नेमकी सत्यस्थिती लोकांसमोर कधीच येणारही नाही.
महागाई कमी करण्याच्या वल्गना करण्यात आल्या होत्या. परंतु रेल्वेमंत्री सदाअण्णा गोडा ह्यांनी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करतानाच दणका देऊन टाकला. त्यांनी भरमसाठ रेल्वे दरवाढ केली; इतकेच नव्हे तर ह्यापुढे दरवाढ ही इंधनाच्या दराशी निगडीत होत राहील अशी व्यवस्था केल्याचे घोषित केले. आता ‘महागाई’ ही रीतसर राहील असाच त्यांच्या घोषणेचा अप्रत्यक्ष अर्थ. मोदी सरकारच्या शंभर दिवसांत  भ्रष्टाचाराची भानगड निघाली नाही हे खरे; परंतु केंद्रीय अधिका-यांच्या बदल्यांच्या प्रकरणात राजनाथसिंगांचे चिरंजीव पंकजसिंग ह्यांनी ‘लक्ष’ घातले अशी जोरदार अफवा दिल्लीत पसरली. परिणामी गृहमंत्री राजनाथसिंग ह्यांच्यासंबंधी अफवा उठल्या. राजनाथसिंग आणि पंकजसिंग ह्या दोघांनाही नरेंद्र मोदींनी बोलावून घेतले. त्या दोघांचे नरेंद्र मोदींशी काय बोलणे झाले हे प्रसारमाध्यमांना समजू शकले नाही. अफवांचे खंडण करण्याची पाळी राजनाथसिंगांवर आली. गंमतीचा भाग म्हणजे मोदी सरकारमधील एक बडा मंत्रीचम्हणे ह्या अफवा पसरवण्याच गुंतला होता. मात्र, मोदी सरकाच्या स्वच्छ अब्रूवर डाग पडण्याची वेळ आली हे भाजापविरोधकांना पुरेसे आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेसने ह्या घटनेचे भांडवल केले नाही. खेरीज तब्बल पंधरा दिवस चालले असलेले अफवांचे मार्केट कोणी सुरू केले हेही गुलदस्तात राहिले.
केंद्राच्या अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या जनधन योजनेची सुरूवात, मंत्रिमंडळाच्या कार्यपद्धतीत फेरबदल, एक्सपेंडिचर मॅनेजमेंट कमिटी स्थापन करण्याची घोषणा इत्यादि हे सगळे जमेच्या बाजूला दाखवता येण्यासारखे आहे. काँग्रेसनियुक्त राज्यपालांना काढून टाकण्याचा कार्यक्रम भाजपाने पद्धतशीर राबवला. ग्रामविकास योजनांची अमलबजावणी, प्रशासनात सुधारणा, उद्योगांना चालना देण्याच्या योजना, सबसिडीच्या कटकटी इत्यादि शेकडो समस्या नरेंद्र मोदी सरकारपुढे आहेत. त्या समस्यांचा शंभर दिवसात निपटारा करणे शक्य नाही. काँग्रेस आघआडी सरकारचाही कारभार धिम्म्या गतीने चालत होता. कोणत्याही लोकशाही सरकारचा कारभार हा तसा धिम्म्या गतीनेच चालत असतो. परंतु मंत्रिमंडळात घेतल्या गेलेल्या निर्णयाची बातमी मिडियामुळे दुस-याच दिवशी वाचायला मिळते. त्यामुळे लोकांना असे वाटू लागते की सरकार काम करत आहे. परंतु सरकारी फाईली सरकण्याचा वेग अजूनही बदललेला नाही. बदलणे शक्य नाही. सरकारी अधिकारी वेळेवर आले ही बातमी कशी होऊ शकते ह्याचे नरेंद्र मोदींना कोडे पडले होते. एखादी फाईल सहा माहिने जागची हलत नाही ह्याचे सामान्य नागरिकांनाही कोडे पडते. ही ‘शब्दकोडी’ सोडवणे हा एक बौद्धिक व्यायाम ठरू शकेल!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

राजकारणाचे बदलते रंग

विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत चालल्या आहेत तशा भाजपाचे ‘न-लोकशाही संस्कृती’चे रंग दिसू लागले आहेत. हरयाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंड ह्या राज्यात पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते उद्घाटनाचे कार्यक्रम पार पडले. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती ह्यांच्या कार्यक्रमप्रसंगी सामान्यतः त्या त्या राज्यांचे मुख्यमंत्री हजर राहातात. मग राज्यातले सरकार केंद्रातल्या सरकारपेक्षा वेगळ्या पक्षाचे असले तरी. हा शिष्टाचार स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर संघराज्य प्रणाली स्वीकारण्यात आली  तेव्हापासून रूढ झाला आहे. मोदी राजवटीतही हा संकेत धृडकावून लावण्याचे तसे कारण नाही. हरयाणाचे मुख्यमंत्री वीरेंद्रसिंग हुड्डा, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांनी तो पाळलादेखील. परंतु हा वीरेंद्रसिंग हुड्डा आणि हेमंत सोरेन ह्यांच्या भाषणाच्या वेळी जमावाने आरडाओरडा केल्यामुळे दोघा मुख्यमंत्र्यांवर भाषण आवरते घेण्याची पाळी आली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांच्यावरही सोलापूर येथे ही पाळी आली. त्यामुळे नागपूरच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय पृथ्वीराज चव्हाणांनी आधीच जाहीर केला. त्यानुसार मोदींच्या कार्यक्रमाकडे चव्हाण फिरकलेसुद्धा नाही.

ह्या घटनेवर भाष्य करताना भाजपा प्रवक्ता म्हणाला, ‘मोदींचे भाषण ऐकायला जमाव आतूर झाला होता; त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे भाषण ऐकतोय कोण? जमावाने आरडाओरडा केला!’ परंतु काँग्रेस प्रवक्त्यांच्या म्हणण्यानुसार बिगरभाजपा मुख्यमंत्र्यांच्या सभा उधळण्याचे मुळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कारस्थान असून तो त्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या डावपेचाचा भाग आहे. त्यांच्या सभा उधळण्यापेक्षा त्यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्तेवरून खाली खेचा, असे उद्गार  वेंकय्या नायडूंनी काढल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. ही त्यांची शुद्ध मखलाशी आहे. भाजपाचा मित्र पक्ष असलेल्या अकाली शिरोमणी दलाचे नेते प्रकाशसिंग बादल ह्यांनी मात्र अशा प्रकारे विरोधी सरकारांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सभा उधळणे गैर असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. बादल ह्यांचा अकाली शिरोमणी दल हा भाजपाचा शिवसेनेपेक्षाही जुना मित्र आहे. जे बादल ह्यांच्यासारख्या बुजूर्ग नेत्याच्या जे लक्षात येते ते भाजपाच्या वेंकय्या नायडूंच्या लक्षात येऊ नये हे आश्चर्य आहे. विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदी ह्यांनीही जमावाला चापले नाही. ह्याचा अर्थ उघड आहे. यशाची त्यांनाही धुंदी चढली असावी!

आरोपप्रत्यारोपांची ही माळ तूर्तास थांबली असली तरी ती कायमची थांबेल असेल असे वाटत नाही. त्यात आणखी एका घटनेची भर पडली. सभागृहाच्या एकदशांश खासदार नसल्यामुळे काँग्रेस पक्षास विरोधी पक्ष नेतेपद न देण्याचा निर्णय लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन ह्यांनी दिला. मुख्यमंत्र्यांचे भाषण उधळून लावण्याच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभाध्यक्षांची घोषणा हा काही निव्वळ योगायोग नाही. देशात काँग्रेसविरोधी वातावरण तयार केले म्हणजे आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपाची सरकारे आणण्याच्या दृष्टीने मार्ग प्रशस्त होईल असे भाजपा नेत्यांना मनोमन वाटत असावे.

लोकसभा निवडणुकीनंतर देशातले वातावरण काँग्रेसविरोधी असल्याचे चित्र मिडियासमोर उभे केले की भाजपाचे उजळ चित्र आपोआप तयार होईल असा भाजपाचा होरा आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा लोकांसमोर ठासून मांडण्यात भाजपा यशस्वी झाला होता. ह्याही वेळी सर्वसामान्य जनतेच्या मनावर काँग्रेसच्या भ्रष्ट प्रतिमेला लोक कंटाळले आहेत असे दाखवून देण्याचा हा भाजपाचा प्रयत्न. जनतेला काँग्रेस नकोशी झाली असल्याने कमी जागा मिळवणा-या काँग्रेस पक्षाला विरोधी पक्ष नेतेपद देण्याचे कारण नाही असे तिरपागडे समर्थन लोकसभाध्यक्षांच्या निर्णयामागे उभे करण्याचा हा प्रयत्न यशस्वी झालही. लोकसभाध्यक्षांच्या निर्णायावर अपील नाही. काँग्रेसला संधी मिळेल तेव्हा चेपण्याच्या भाजपाच्या धोरणाला सुमित्रा महाजनांच्या निर्णयामुळे एक प्रकारे पाठिंबा मिळाला आहे.

लोकसभाध्यक्षपदावर बसलेल्या व्यक्तींना त्यांची पक्षनिष्ठा बाजूला सारावी लागते, असा संकेत आहे. मार्क्सवादी पक्षाचा ‘आदेश’ पाळण्यास साफ नकार देऊन सोमनाथ चतर्जींनी हाच संकेत स्पष्ट केला होता.. सरकार पक्षाकडे न झुकता विरोधी पक्षाला झुकते माप द्यावे असाही कल लोकसभाध्यक्षांकडून अपेक्षित आहे. निवडणुकीत पराभव झाला म्हणून एखाद्या पक्षाचे अवमूल्यन होता नये अशी ह्यामागची संकल्पना आहे. सुमित्रा महाजनांनी ह्या संदर्भात पूर्वसुरींच्या निर्णायाचा हवाला तर दिलाच; खेरीज सर्वोच्च न्यायालयाचा आपल्या निर्णयाबद्दल काहीच आक्षेप नसल्याचाही निर्वाळा दिला. पण आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्याची पाळी त्यांच्यावर आली हेच खूप बोलके आहे.

नव्या राज्यपालांच्या नेमणुका करण्याच्या प्रश्नावरूनही मोदी सरकारची अब्रू गेलीच. काँग्रेस सरकारने नेमणुका केलेल्या राज्यापालांनी राजिनामा दिलेला बरा असा फोन त्यांना गृहसचिवांनी करण्याचे कारण नव्हते. राज्यपालांची मुदत संपल्यावर त्याची पुनर्नियुक्ती न करणे हे समजण्यासारखे आहे. परंतु सगळ्याच राज्यपालांनी सरसकट राजिनामा देण्याची अपेक्षा बाळगणे चुकीचे आहे. संबंध भारतात भाजपाचा एकछत्री अमल बसवण्याचे स्वप्न भाजपाला पडले असले तरी ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणे वा उतरवणे शक्य नाही. साठ वर्षे सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसलाही जे कधी जमले नाही ते भाजपाला कुठून  जमणार? हा साहसवादाचा अतिरेक आहे. समता स्वातंत्र्य आणि बंधूभाव ह्या घटनेने प्रस्थापित  तत्त्वांची पायमल्ली झाली तरी बेहत्तर; परंतु गोळवलकरगुरूजींना अभिप्रेत असलेला ‘हिंदू भारत’ अस्तित्वात आणायचाच अशी संघ स्वयंसेवकाची भावना असली तरी सध्याच्या वातातवरणात ते स्वप्नरंजनच आहे. वाजपेयी जेव्हा सत्तेवर आले तेव्हा आपल्या आघाडीला मिळालेला जनादेश हा ‘खंडित जनादेश’ आहे ह्याचे भान वाजपेयी-आडवाणींनी सुटू दिले नाही.

हुल्लडबाजी वेगळी आणि राजकारण वेगळे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्याचे भान असले तरी व्यासपीठावरून आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना चापण्याचे श्रेष्ठ धारिष्ट्य त्यांना दाखवता आले नाही. खरे तर, प्रत्येक बाबतीत सबुरीने घेण्याचे आवाहन ते करू शकले असते. भाजपातील सध्याच्या श्रेष्ठतम नेत्यांची जर ही अवस्था तर अरूण जेटली वगैरे नेत्यांची आणि भारतभर पसरलेल्या भाजपा कार्यकर्त्यांची अवस्था काय असेल? वास्तविक मुख्यमंत्र्यी कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पोहोचले त्या वेळी मंडपाबाहेर त्यांना काळे झेंडे दाखवून घोषणाबाजी करता आली असती. फार तर स्थानिक पोलिसांनी त्यांना अटक केली असती. त्यामुळेही त्यांना फोटोसह प्रसिद्धी मिळाली असती.

जुन्या काळात समाजवादी, कम्युनिस्ट वगैरे काँग्रेसविरोधी पक्षांतर्फे अशी निदर्शने नेहरूंच्या आणि इंदिरा गांधींच्या विरोधात कितीतरी वेळा करण्यात आली. त्यांची निदर्शने प्रतिकात्मक समजून त्यांची फारशी गंभीर दखल घेतली नाही. उलट विरोधी पक्षनेत्यांचा मान राखण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबले. अर्थात हिंसक घटनांची मात्र त्यांनी वेळोवेळी सणसणीत दखलही घेतली. पुढे बंद, मोर्चे, संप इत्यादींना जेव्हा ऊत आला तेव्हा मात्र सरकारला कठोर कारवाई करावी लागली. जयप्रकाश नारायणांनी लष्कराला बंड करण्याचे आवाहन करताच चपळ हालचाली करून इंदिराजींनी आणीबाणी घोषित केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही बंदी आणली. अर्थात वेळ आली तेव्हा बंदी उठवलीही.

काँग्रेस राजवट उलथून पाडण्यासाठी विरोधकांनी अनेक आघाड्या युत्या स्थापन केल्या परंतु सहिष्णुता आणि विवेक ह्याची कास काँग्रेसने सोडली नाही. ज्यावेळी सोडली त्यावेळी काँग्रेसला जोरदार फटकाही बसला. पण काँग्रेसचा हा इतिहास भाजपातील केडरला फारसा माहीत नाही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तर ह्या बाबतीत घोर अज्ञान आहे. काँग्रेस हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचा हा खरा शत्रू नाही. भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातले अडाणी कार्यकर्ते हेच त्यांचे खरे शत्रू आहेत. त्यांच्यामुळे राजकारणाचे रंग बदलत चालले असून त्याचे गंभीर परिणाम आज ना उद्या नरेंद्र मोदींसह भाजपाला भोगावे लागतील.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता  

पडघम वाजण्यापूर्वी!

विधानसभा निवडणुकीची अधिकृत घोषणा व्हायला अवकाश असताना सूक्ष्म तपशीलावर आधारलेली प्रचार यंत्रणा सज्ज करण्याचे काम भाजपाने चुपचाप सुरू केले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी स्वतःचे बहुमत मिळवण्याचे धोरणतंत्र भाजपने अवलंबले होते. शक्यतो युतीतल्या भागीदारांना न दुखवता लोकसभा निवडणुकीत ते भाजपाने यशस्वी करून दाखवले होते. आगामी विधानसभा निवडणुकीतही हेच तंत्र अवलंबण्याचा भाजपाचा निर्धार दिसतो. त्यांचा हा निर्धार शिवसेना नेत्यांना खुपणारा आहे. त्यातूनच दोन्ही पक्षात जागावाटपाचा तंटा सुरू झाल्याची चिन्हे दिसत आहेत. मुख्यमंत्री भाजपाचाच अशी भाषा भाजपा नेत्यांनी सुरू केली. समसमान जागा मिळाल्या पाहिजेत, असेही ते सांगू लागले. गेल्या वेळी 117 जागांवर समाधान मानणा-या भाजपाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या  वेळी 117 अधिक 60 जास्त जागा मागितल्या आहेत. दोन्ही पक्षातला जागांचा हा तंटा नाही. खरा तंटा आहे तो मुख्यमंत्री पदासाठी आहे, असे म्हणणे सुसंगत ठरेल. नरेंद्र मोदी-अमित शहा आणि फडणवीस-विनोद तावडे ह्या राज्य्च्या नेत्यांच्या बोलण्यात फरक असला तरी तो जाणूनबुजून केलेला फरक आहे.  

राज्यात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ह्यांच्या आघाडीची स्थितीदेखील सेना-भाजपापेक्षा वेगळी नाही. त्यांची ही स्थिती आज निर्माण झाली आहे असे नाही. आघाडी स्थापन झाल्यापासून ही स्थिती आहे. सत्तेच्या गुळाखेरीज मुंगळे एकत्र येऊ शकत नाही हा काँग्रेसवाल्यांचा स्वभाव आहे. सत्ता मिळणार असेल तर त्यांची युती-आघाडी झाली काय आणि न झाली काय! लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या दणदणीत पराभवामुळे काँग्रेस आणि काँग्रेस संस्कृतीत मुरलेल्यांच्या पायाखालची वाळू सरकल्यामळे कटकटीत भर पडली आहे. पृथ्वीराज चव्हाणांवर ठपका फोडण्याचा खेळ खेळून झाल्यावर काँग्रेसमध्ये राहण्याची पाळी नारायण राणेवर आली त्यामागे पक्षातली साठमारी हेच कारण आहे. साठमारीचा हा खेळ खेळणारे नारायण राणे हे काही पहिलेच नाही. ह्यापूर्वी विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार ह्या सगळ्यांनी हा खेळ केला होता. वेळप्रसंग पाहून त्यांनी योग्य वेळी माघारही घेतली. कारण 'बंडोबांना थंडोबा' करण्याच्या बाबतीत दिल्लीतल्या काँग्रेस श्रेष्ठींची म्हणून स्वतःची अशी 'मोडस ऑपरेंडी'देखील ठरलेली आहे. त्यानुसार बंडातच्या शिडातील हवा काढून घेण्यात आतापर्यंत काँग्रेसला यश मिळत गेले. देशात प्रभावी पक्ष म्हणून उभे करण्याची ताकद नेतृत्वाकडे नसतानाही नारायण राणेंचे बंड मोडले गेले ह्याचे कारण नारायण राणे स्वतःची फारशी ताकद नाही हे ओळखून आहेत!

हाच प्रकार सेना-भाजपा युतीतही आहे. युती टिकली, पण एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रकारही सुरू राहिले. फरक इतकाच की ह्या वेळी मात्र कुरघोडी करण्याच्या राजकारणात भाजपाचे पारडे जड आहे. भाजपाला येताजाता चिमटा काढण्याचा उद्योग शिवसेना नेते करत होते. परंतु आता दिवस बदलले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला स्वतःचे पूर्ण बहुमत मिळताच शिवसेना नेत्यांना 'जागा' दाखवण्याचे सत्र भाजपा नेत्याने सुरू केले आहे. केंद्रात मंत्रीपद देण्याच्या प्रश्नावरून भाजपाची मिजासखोरी प्रथम दिसून आली. विशेष म्हणजे गुरगुरणा-या शिवसेनेच्या वाघाला आळोखेपिळोखे देण्यापलीकडे काही करता आले नाही. शपधविधीलाच हजर राहिले नाही तर अशी काही कृती करून दाखवण्याचा उद्धव ठाकरे ह्यांनी विचार केला. पण प्रत्यक्षात नरेंद्र मोदींच्या करिष्म्याकडे पाहून मुकाट्याने दिलेले खाते स्वीकारण्याचा निर्णय उद्धवजींनी रातोरात घेतला.

भाजपाला 'कमळाबाई' म्हणून हिणवण्याची हिंमत बाळासाहेबांच्या काळात शिवसेनेत होती. ती उद्धवजींकडे नाही. दिल्लीला जाऊन सरकार स्थापनेच्या सोहळ्याची सर्व औपचारिकता त्यांनी यथास्थित पार पाडली. बाळासाहेब शेवटपर्यंत दिल्लीला गेले नाहीत. दिल्लीत गेले असते तर निव्वळ उपचार म्हणून का होईना वाजपेयी-आडवाणींची भेट घेण्याची पाळी बाळासाहेबांवर आली असती.  'मला भेटायचे असेल तर तुम्ही मुंबईला या', असेच बाळासाहेबांना सुचवायचे होते. म्हणूनच त्यांनी आपल्या वागण्याचा खाक्या बदलला नाही. कोण कोणाला भेटायला गेला ह्यावरूनच दिल्लीत नेत्यांचा वकूब ठरतो, पक्षाची 'गरज' किती आणि कशी हे ठरते! बाळासाहेब हे ओळखून असल्यामुळेच गरजू असा शिक्का बाळासाहेब ठाकरे ह्यांनी स्वतःवर कधी मारून घेतला नाही.

शिवसेनेचे विद्याधर गोखले, मोहन रावले, नारायण आठवले, सावे इत्यादि 5 खासदार लोकसभेत जेव्हा पहिल्यांदा निवडून आले तेव्हा राजकीय पक्ष म्हणून यापुढची वाटचाल कशी करावी हा शिवसेनेसमोर प्रश्न होता. अर्थात भावी वाटचालीबद्दल बाळासाहेबांच्या मनात संभ्रम कधीच नव्हता, परंतु वास्तवाचे भान त्यांनी सुटू दिले नाही. 'काँग्रेस पक्ष हा नाही म्हटले तरी मोठा पक्ष आहे, असे सूचक उद्गार त्यांनी काढले होते. वेळ पडली तर काँग्रेसबरोबर युती, मैत्री आघाडी करण्याचे  बाळासाहेबांच्या मनात असावे. पुढे त्यांना तशी गरज भासली नाही हा भाग निराळा. परंतु त्यांच्या डोळ्यांपुढे तामिऴनाडूच्या जुळ्या द्रमुकच्या काँग्रेसबरोबरच्या वर्तणुकीचा आदर्श असावा. म्हणूनच निवडणुकीच्या निकालानंतर लगेच ओबेरायमध्ये काही निवडक पत्रकारांशी गप्पा मारताना शरद पवारांच्या स्टाईलनुसार 'वेगळा विचार' मांडला. कुठेही शब्दात न सापडता!

युतीत भाजपाने 60 जास्त जागांची मागणी केली तर राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीत दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी स्वबळावर सर्वच्या सर्व 288 जागा लढवण्याचा वल्गना केल्या आहेत. श्रेष्ठींनी त्यांचे शेपूट पिरगाळेपर्यंत दोघांच्या वल्गना सुरूच राहतील हे उघड आहे. स्वबळावर बहुमत मिळवून दाखवण्याची आशाआकांक्षा चुकीची आहे असे नाही. परंतु त्यासाठी निरलसपणे जिद्दीने प्रचार करण्याची आणि वातावरण पालटवण्याची धमक लागते. मोदींनी हायटेक प्रचार करून लोकसभा निवडुकीत काँग्रेसला झटका दिला तसा झटका देण्याची ताकद दोन्ही काँग्रेसच्या किती नेत्यात आहे? मुलामुलींना तिकीट दिले की राज्यातल्या सगळ्या नेत्यांच्या डरकाळ्या थांबतात असा आजवरचा अनुभव आहे. ह्यावेळीदेखील तेच होणार. पण अशा 'एक एक जागा करत' बहुमताचे तळे भरत नसते.

तूर्तास महाराष्ट्र शासनाच्या जाहिराती प्रसारमाध्यामातून सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आघाडीचे काम लोकांच्या नजरेत भरेल असे आघाडीला वाटते. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सोनियाजींची आणि राहूल गांधींचीदेखील अशीच अपेक्षा होती. परंतु त्यांचा प्रयत्न केविलवाणा ठरला. ह्याउलट काँग्रेस कारभाराची प्रतिमा मलीन करण्यात नरेंद्र मोदींना मात्र भरघोस यश मिळाले! आताही राज्याच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या कारभाराचे चित्र खराब करण्यात  भाजपाला यश मिळण्याचा पुरेपूर संभव आहे. पैसा, केंद्रातली सत्ता, सामाजिक माध्यमांचा वापर ह्या सगळ्याचा वापर युतीला अनुकूल आहे. शिवसेनेने समाजातल्या खालच्या स्तर ढवळून काढावा तर मुळातच काँग्रेसविरोधक असलेल्या मध्यमवर्गाला अनुकूल करण्याचा भाजपाने जोरदार प्रयत्न करावा असे काही जुळून आले तरच युतीला राज्यात भवितव्य राहील. दोन्ही आघाड्यात अंतर्गत संकट समान आहे. एकत्रित निवडणुका तर लढवायच्या परंतु एकमेकांपासून सतत सावधगिरी बाळगायची!  शिवसेना--भाजपा युतीत मनमुटाव कायम तर मनोमीलनाचा अभाव हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी  आघाडीचा स्थायीभाव कायम!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

'सुशासना'स अपशकून

लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसविरोधात नरेंद्र मोदींनी जे अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते त्यात 'सुशासन' हाही एक मुद्दा होता. योजना कितीही चांगल्या आखल्या असल्या तरी अमलबजावणीअभावी अथवा चुकीच्या अमलबजावणीमुळे त्या योजनांचे तीनतेरा वाजतात. कारण अमलबजावणी भारतीय सेवेचे अधिकारी करत असतात. योजनांचे अपयश हे जितके सरकारचे तितकेच ते प्रशासनाचेही असते.  निवडणुकीच्या काळात काँग्रेसविरोधात नरेंद्र मोदींनी केलेल्या अन्य आरोपातल्या तथ्याबद्द्ल वाद संभवू शकतो. परंतु काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारच्या प्रशासनात कोणतीच फाईल हलत नव्हती आणि एकूणच कारभारात विलक्षण ढिसाळपणा आला होता हे कोणालाही नाकारता येणार नाही. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला जे अफाट यश मिळाले त्याच्या कारणमीमांसेत सरकारच्या गैरकारभाराविरूद्ध त्यांनी उठवलेला आवाज हे प्रमुख कारण आहे. परंतु भाजपशासित राज्यातदेखील भारतीय प्रशासन सेवेच्या सी-सॅट परीक्षेवरून वादळ उठावे हे सुशासनाच्या गप्पा  मारणा-या मोदी सरकारला शोभत नाही. साधारण 15 दिवसांपूर्वी सी-सॅट परीक्षेत इंग्रजीच्या आकलनाची चाचणी घेण्यासंबंधीच्या प्रश्नावरून आंदोलन सुरू झाले. आता त्या आंदोलनास राजकारणाचे धुमारे फुटले असून आंदोलन हे निमित्त आहे. मात्र त्या निमित्ताने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या स्वायत्तेचा बळी गेला आहे. म्हणजेच भारतात प्रशासक घडवणा-या स्रर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्थेलाच नरेंद्र मोदी सरकारने हादरा दिला आहे. सुशासनाच्या संकल्पास हा एक प्रकारे अपशकूनच आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणा-या प्रशासकीय सेवा परीक्षेत बदलच करता कामा नये असे कोणी म्हणणार नाही. काळानुसार इतर अनेक परीक्षात बदल करणे अपरिहार्य ठरलेले असताना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या भारतीय प्रशासन सेवेच्या परीक्षेतही फेरफार करावे लागणे हे उघड आहे. परंतु जो काही बदल करायचा तो करा असे लोकसेवा आयोगाला सांगण्याची पाळी सरकारवर येता काम नये. खरे तर, ह्याबाबतीत लोकसेवा आयोगातील तज्ज्ञांचा शब्द अखेरचा असला पाहिजे. परंतु लोकसेवा आयोगाचे तज्ज्ञही अर्धवट दिसतात. इंग्रजी आकलनासाठी फक्त हिंदीभाषक उमेदवारांनाच हिंदीतून उत्तरे लिहीण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली. इंग्रजी आकलनाची सोय अन्यभाषकांना मात्र देण्यात आलेली नाही. इंग्रजीचे आकलन फक्त हिंदीतच का? तमिळ, मराठी, मल्याळी इत्यादि भाषक उमेदवारांना त्यांच्या भाषेत आकलन व्हावे ह्या दृष्टीने त्यांच्या भाषेत उत्तर लिहीण्याची परवानगी लोकसेवा आयोगाने दिली असती तर फारसे बिघडले नसते. परंतु आडमुठेपणाबद्द्ल प्रसिद्ध असलेल्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने केलेल्या ह्या अर्धवट बदलामुळे  दिल्लीत आंदोलन उसळले. इंग्रजी आकलनविषयक प्रश्नाची जरूरच काय, असा पवित्रा परीक्षार्थी उमेदवारांनी घेतला.

आंदोलन करण्याच्या संधीसाठी उत्तर भारतातले अनेक नेते नेहमीच टपून बसलेले असतात. दक्षिणेतही हेच सुरू आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात ह्यांना भाषेच्या प्रश्नावरून आंदोलन करण्याचा सोस नाही. त्यांना इंग्रजीचे फार आकलन आहे अशातला मुद्दा नाही. दक्षिणेतल्या राज्यांना तर हा विषय तुलनेने सोपा आहे. उलट इंग्रजीच्या प्रश्नामुळे गुणांची सरासरी वाढते. त्यामुळे त्यांना आंदोलन करण्याची जरूर भासली नाही. केंद्रीय लोकसेवा आयोगातल्या अर्धवट तज्ज्ञांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे जशी आंदोलकांना संधी मिळवून दिली तशी मोदी मंत्रिमंडळालाही ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळवून दिली आहे. उत्तर भारतात हिंदीबद्दलची प्रेमभावना आणि इंग्रजीबद्दलची व्देषभावना पूर्वीचीच आहे. तूर्तास ती गाडली गेली आहे. परंतु हा विषय नव्याने उकरून काढण्याची संधी 'टाईमपास' करत बसलेल्या अनेक रिकामटेकड्यांना अनायासे मिळू शकतो. मूळ प्रश्न इंग्रजीच्या आकलनक्षमतेचा असताना सी-सॅट परीक्षाच नको असा पवित्रा काही राजकारण्यांनी घेतला आहे. खरे तर, 'अप्टिट्युड टेस्ट'च्या नावाखाली दोनशे गुणांची वेगळी परीक्षा मूळ परीक्षेत घुसडणे हा 'सीईटी'चाच प्रकार! अलीकडे व्यवस्थापन, आय आय टी, इंजिनियरींग, मेडिकल, सीए इत्यादि सर्वच उच्च परीक्षांसाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचे तत्त्व सर्वमान्य झाले आहे. कोर्टबाजी करूनही सीईटीला मज्जाव घालता येणार नाही हे आता स्पष्ट आहे. म्हणूनच दोनशे गुणांच्या ह्या परीक्षेस विरोध केला तरी फारसा उपयोग होणार नाही हे आता सर्वांच्या ध्यानात येऊन चुकले आहे.

हा विषय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उपस्थित झाला. परंतु हा विषय काँग्रेसला गाजवता आला नाही. एकूण राजकीय गांभीर्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीलात ह्या प्रशानावर निर्णय घेण्याची वेळ आली. अर्थात लोकसेवा आयोगाच्या कारभारात थेट ढवळाढवळ करणे योग्य ठरणार नाही हे ओळखून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला ह्या प्रकरणी तोड काढण्याचे सुचवण्यात आले. लोकसेवा आयोगानेही सरळ सरळ माघार घेण्याऐवजी इंग्रजी आकलनासंबंधीच्या प्रश्नाचे गुण 'धरले' जाणार नाही अशी मखलाशी करून विषय तात्पुरता संपवला. तात्पुरता म्हणण्याचे कारण आठव्या परिशिष्टातल्या सर्वच भाषातून इंग्रजीचा उतारा किती समजला हे उमेदवारांनी आपापल्या भाषेतील लिहीले तरी चालेल असे ठरवणे  अवल्पावधीत लोकसेवा आयोगाला ठरवता आले नाही. कारण कोणताही बदल करायचा तर तो सशास्त्र असला पाहिजे. परंतु लोकसेवा आयोगाला सशास्त्र बदल करण्याचेच वावडे आहे.

ही 'मलमपटट्टी' करण्याचे आणखी एक कारण आहे. उत्तर भारतात इंग्रजी हटावचे वारे प्यालेले अनेक जण आहेत. अंग्रेजी हटावचा वणवा पेटवण्याची ही तर त्यांना सुवर्णसंधी! परंतु एकदम अशी मागणी कशी करायची? म्हणून सी-सॅट परीक्षाच नको अशी मागणी त्यांनी तूर्त तरी करून ठेवलेली आहे. परंतु ही मागणी फेटाळली जाऊ शकते हे त्यांना माहित आहे. भाषेच्या प्रश्नावर देशभर भयंकर संवेदनक्षमता असल्यामुळे चुकीचे निर्णय घेतल्यास ज्वालाग्राही परिस्थिती ओढवल्याशिवाय राहणार नाही हे मोदी सरकारच्या  लक्षात येताच आधी ठिणग्या विझवण्याचे कमा त्यांनी केले. शिवाय बिहार विधानसभेची निवडणूकही तोंडावर आली आहे. ह्या निवडणुकीत लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयावरून विरोधकांच्या हातात कोलित मिळू देता उपयोगी नाही हेही मोदी सरकारच्या चाणाक्ष नजरेतून सुटलेले नाही. मुळातच इंग्रजी आकलनाचा विषय रद्द केला तर दक्षिण भारत स्वस्थ बसणार नाही हेही ते ओळखून आहेत. विशेष म्हणजे ह्या प्रश्नावर आवाज काढण्याची शिवसेनेला हिंमत झाली नाही. बिहारी भय्यांविरूद्ध आणि तेही रेल्वेतील खलाशाच्या नोक-यांसाठी आंदोलन करणा-या मनसेचे राज ठाकरेंच्या हा विषय ध्यानात कसा आला नाही कोण जाणे! एकूणच भाषेच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रातली अनास्था सार्वत्रिक आहे. काँग्रेस सरकारपुरता विचार केल्यास हा विषय साहित्य संमेलनादि उत्सवास देणग्या देण्यापुरताच सीमित आहे.  भारतीय प्रशासन सेवेत प्रवेश ही 'बसकी बात नही' हेही महाराष्ट्रातले नेते ओळखून आहेत. महाराष्ट्रातल्या माजी सनदी नोकरांनी मात्र केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने घातलेल्या घोळाविरूद्ध आवाज उठवला. ज्येष्ट पत्रकार प्रकाश बाळ ह्यांनी सडेतोड लेख लिहीला. लक्ष्य अकादमीचे अजित पडवळ ह्यांनीही आवाज उठवला. बाकी महाराष्ट्राला ह्या प्रश्नाचे काही देणेघेणे नाही असेच चित्र आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता