'सुशासना'स अपशकून

लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसविरोधात नरेंद्र मोदींनी जे अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते त्यात 'सुशासन' हाही एक मुद्दा होता. योजना कितीही चांगल्या आखल्या असल्या तरी अमलबजावणीअभावी अथवा चुकीच्या अमलबजावणीमुळे त्या योजनांचे तीनतेरा वाजतात. कारण अमलबजावणी भारतीय सेवेचे अधिकारी करत असतात. योजनांचे अपयश हे जितके सरकारचे तितकेच ते प्रशासनाचेही असते.  निवडणुकीच्या काळात काँग्रेसविरोधात नरेंद्र मोदींनी केलेल्या अन्य आरोपातल्या तथ्याबद्द्ल वाद संभवू शकतो. परंतु काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारच्या प्रशासनात कोणतीच फाईल हलत नव्हती आणि एकूणच कारभारात विलक्षण ढिसाळपणा आला होता हे कोणालाही नाकारता येणार नाही. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला जे अफाट यश मिळाले त्याच्या कारणमीमांसेत सरकारच्या गैरकारभाराविरूद्ध त्यांनी उठवलेला आवाज हे प्रमुख कारण आहे. परंतु भाजपशासित राज्यातदेखील भारतीय प्रशासन सेवेच्या सी-सॅट परीक्षेवरून वादळ उठावे हे सुशासनाच्या गप्पा  मारणा-या मोदी सरकारला शोभत नाही. साधारण 15 दिवसांपूर्वी सी-सॅट परीक्षेत इंग्रजीच्या आकलनाची चाचणी घेण्यासंबंधीच्या प्रश्नावरून आंदोलन सुरू झाले. आता त्या आंदोलनास राजकारणाचे धुमारे फुटले असून आंदोलन हे निमित्त आहे. मात्र त्या निमित्ताने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या स्वायत्तेचा बळी गेला आहे. म्हणजेच भारतात प्रशासक घडवणा-या स्रर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्थेलाच नरेंद्र मोदी सरकारने हादरा दिला आहे. सुशासनाच्या संकल्पास हा एक प्रकारे अपशकूनच आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणा-या प्रशासकीय सेवा परीक्षेत बदलच करता कामा नये असे कोणी म्हणणार नाही. काळानुसार इतर अनेक परीक्षात बदल करणे अपरिहार्य ठरलेले असताना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या भारतीय प्रशासन सेवेच्या परीक्षेतही फेरफार करावे लागणे हे उघड आहे. परंतु जो काही बदल करायचा तो करा असे लोकसेवा आयोगाला सांगण्याची पाळी सरकारवर येता काम नये. खरे तर, ह्याबाबतीत लोकसेवा आयोगातील तज्ज्ञांचा शब्द अखेरचा असला पाहिजे. परंतु लोकसेवा आयोगाचे तज्ज्ञही अर्धवट दिसतात. इंग्रजी आकलनासाठी फक्त हिंदीभाषक उमेदवारांनाच हिंदीतून उत्तरे लिहीण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली. इंग्रजी आकलनाची सोय अन्यभाषकांना मात्र देण्यात आलेली नाही. इंग्रजीचे आकलन फक्त हिंदीतच का? तमिळ, मराठी, मल्याळी इत्यादि भाषक उमेदवारांना त्यांच्या भाषेत आकलन व्हावे ह्या दृष्टीने त्यांच्या भाषेत उत्तर लिहीण्याची परवानगी लोकसेवा आयोगाने दिली असती तर फारसे बिघडले नसते. परंतु आडमुठेपणाबद्द्ल प्रसिद्ध असलेल्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने केलेल्या ह्या अर्धवट बदलामुळे  दिल्लीत आंदोलन उसळले. इंग्रजी आकलनविषयक प्रश्नाची जरूरच काय, असा पवित्रा परीक्षार्थी उमेदवारांनी घेतला.

आंदोलन करण्याच्या संधीसाठी उत्तर भारतातले अनेक नेते नेहमीच टपून बसलेले असतात. दक्षिणेतही हेच सुरू आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात ह्यांना भाषेच्या प्रश्नावरून आंदोलन करण्याचा सोस नाही. त्यांना इंग्रजीचे फार आकलन आहे अशातला मुद्दा नाही. दक्षिणेतल्या राज्यांना तर हा विषय तुलनेने सोपा आहे. उलट इंग्रजीच्या प्रश्नामुळे गुणांची सरासरी वाढते. त्यामुळे त्यांना आंदोलन करण्याची जरूर भासली नाही. केंद्रीय लोकसेवा आयोगातल्या अर्धवट तज्ज्ञांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे जशी आंदोलकांना संधी मिळवून दिली तशी मोदी मंत्रिमंडळालाही ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळवून दिली आहे. उत्तर भारतात हिंदीबद्दलची प्रेमभावना आणि इंग्रजीबद्दलची व्देषभावना पूर्वीचीच आहे. तूर्तास ती गाडली गेली आहे. परंतु हा विषय नव्याने उकरून काढण्याची संधी 'टाईमपास' करत बसलेल्या अनेक रिकामटेकड्यांना अनायासे मिळू शकतो. मूळ प्रश्न इंग्रजीच्या आकलनक्षमतेचा असताना सी-सॅट परीक्षाच नको असा पवित्रा काही राजकारण्यांनी घेतला आहे. खरे तर, 'अप्टिट्युड टेस्ट'च्या नावाखाली दोनशे गुणांची वेगळी परीक्षा मूळ परीक्षेत घुसडणे हा 'सीईटी'चाच प्रकार! अलीकडे व्यवस्थापन, आय आय टी, इंजिनियरींग, मेडिकल, सीए इत्यादि सर्वच उच्च परीक्षांसाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचे तत्त्व सर्वमान्य झाले आहे. कोर्टबाजी करूनही सीईटीला मज्जाव घालता येणार नाही हे आता स्पष्ट आहे. म्हणूनच दोनशे गुणांच्या ह्या परीक्षेस विरोध केला तरी फारसा उपयोग होणार नाही हे आता सर्वांच्या ध्यानात येऊन चुकले आहे.

हा विषय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उपस्थित झाला. परंतु हा विषय काँग्रेसला गाजवता आला नाही. एकूण राजकीय गांभीर्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीलात ह्या प्रशानावर निर्णय घेण्याची वेळ आली. अर्थात लोकसेवा आयोगाच्या कारभारात थेट ढवळाढवळ करणे योग्य ठरणार नाही हे ओळखून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला ह्या प्रकरणी तोड काढण्याचे सुचवण्यात आले. लोकसेवा आयोगानेही सरळ सरळ माघार घेण्याऐवजी इंग्रजी आकलनासंबंधीच्या प्रश्नाचे गुण 'धरले' जाणार नाही अशी मखलाशी करून विषय तात्पुरता संपवला. तात्पुरता म्हणण्याचे कारण आठव्या परिशिष्टातल्या सर्वच भाषातून इंग्रजीचा उतारा किती समजला हे उमेदवारांनी आपापल्या भाषेतील लिहीले तरी चालेल असे ठरवणे  अवल्पावधीत लोकसेवा आयोगाला ठरवता आले नाही. कारण कोणताही बदल करायचा तर तो सशास्त्र असला पाहिजे. परंतु लोकसेवा आयोगाला सशास्त्र बदल करण्याचेच वावडे आहे.

ही 'मलमपटट्टी' करण्याचे आणखी एक कारण आहे. उत्तर भारतात इंग्रजी हटावचे वारे प्यालेले अनेक जण आहेत. अंग्रेजी हटावचा वणवा पेटवण्याची ही तर त्यांना सुवर्णसंधी! परंतु एकदम अशी मागणी कशी करायची? म्हणून सी-सॅट परीक्षाच नको अशी मागणी त्यांनी तूर्त तरी करून ठेवलेली आहे. परंतु ही मागणी फेटाळली जाऊ शकते हे त्यांना माहित आहे. भाषेच्या प्रश्नावर देशभर भयंकर संवेदनक्षमता असल्यामुळे चुकीचे निर्णय घेतल्यास ज्वालाग्राही परिस्थिती ओढवल्याशिवाय राहणार नाही हे मोदी सरकारच्या  लक्षात येताच आधी ठिणग्या विझवण्याचे कमा त्यांनी केले. शिवाय बिहार विधानसभेची निवडणूकही तोंडावर आली आहे. ह्या निवडणुकीत लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयावरून विरोधकांच्या हातात कोलित मिळू देता उपयोगी नाही हेही मोदी सरकारच्या चाणाक्ष नजरेतून सुटलेले नाही. मुळातच इंग्रजी आकलनाचा विषय रद्द केला तर दक्षिण भारत स्वस्थ बसणार नाही हेही ते ओळखून आहेत. विशेष म्हणजे ह्या प्रश्नावर आवाज काढण्याची शिवसेनेला हिंमत झाली नाही. बिहारी भय्यांविरूद्ध आणि तेही रेल्वेतील खलाशाच्या नोक-यांसाठी आंदोलन करणा-या मनसेचे राज ठाकरेंच्या हा विषय ध्यानात कसा आला नाही कोण जाणे! एकूणच भाषेच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रातली अनास्था सार्वत्रिक आहे. काँग्रेस सरकारपुरता विचार केल्यास हा विषय साहित्य संमेलनादि उत्सवास देणग्या देण्यापुरताच सीमित आहे.  भारतीय प्रशासन सेवेत प्रवेश ही 'बसकी बात नही' हेही महाराष्ट्रातले नेते ओळखून आहेत. महाराष्ट्रातल्या माजी सनदी नोकरांनी मात्र केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने घातलेल्या घोळाविरूद्ध आवाज उठवला. ज्येष्ट पत्रकार प्रकाश बाळ ह्यांनी सडेतोड लेख लिहीला. लक्ष्य अकादमीचे अजित पडवळ ह्यांनीही आवाज उठवला. बाकी महाराष्ट्राला ह्या प्रश्नाचे काही देणेघेणे नाही असेच चित्र आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता