शंभर दिवस, शेकडो समस्या

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून आता शंभर दिवस झाले आहेत. जगभरात रूढ असलेल्या लोकशाही संकेतानुसार ह्या शंभर दिवसात मोदी सरकारचा राज्यकारभाराचा आढावा सध्या घेतला जात आहे. मोदी सरकारचा कारभार मनमोहनसिंग सरकारच्या तुलनेने किती गतिमान झाला हाच खरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. गतिमान कारभार, भ्रष्टाचारमुक्त कारभार म्हणजेच सुशासन हे मुद्दे महत्त्वाचे असले त्यांची प्रचिती येण्यासाठी मोदी सरकारला पाच वर्षे दिली तरी कमी पडतील. जी घाण साठ वर्षात साचत आली ती पाच वर्षात साफ करणे शक्यच नाही. आर्थिक वाढीला गति देण्याचाही संकल्पही जाहीर करण्यात आला होता. सत्तेवर येताच सर्वसाधाऱण अर्थसंकल्प आणि रेल्वेचा अर्थसंकल्प ह्या दोन्ही मांडण्याची संधी मोदी सरकारला मिळाली. अर्थव्यवस्थेस गती देण्याच्या दृष्टीने ह्या अर्थसंकल्पांकडे पाहिल्यास काय दिसते? मनमोहनसिंगांच्या काळातला गैरकारभार संपुष्टात आला का? सुशासन आले का? परंतु शंभर दिवसात ह्या अपेक्षा करणे चुकीचे आहे!

केद्र सरकाची कछवाछाप गती सर्वश्रुत आहे. राव गेले, पंत आले म्हणून केंद्र सरकारचे अधिकारी काही फाईली घेऊन धावपळ करत नाहीत. त्यामुळे सत्तेवर येताच अधिका-यांना धावपळ करायला लावण्यापेक्षा काँग्रेस आघाडीच्या काळातल्या तब्बल 67 योजनांची कार्यवाही जिथे जिथे ठप्प झाली होती तिथे तिथे ती पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असे चित्र अर्थसंकल्पातच स्पष्ट करून टाकले होते. फक्त काही महत्त्वाच्या योजनांचे ‘नामान्तर’ करण्यास  मात्र मोदी सरकार विसरले नाही. नामान्तर करण्याचा सोस भारतात बहुतेक पक्षांना आहे. भाजपादेखील त्याला अपवाद नाही. गांधी-नेहरू ह्या नावांची भाजपाला अलर्जी. महात्मा गांधींच्या नावाची मात्र भाजपाला मुळीच अलर्जी नाही. ते नरेंद्र मोदींच्या भाषणातून, कृतीतून अनेकदा दिसले. किंबहुना गांधींजींच्या जोडीला दीनदयाळ, सरदार वल्लभभाई पटेल वगैरेंची हिरो वर्शिप करणे ही भाजपाची राजकीय गरज होती. ती त्यांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पुरी केली.

भारत-पाकिस्तान संबंधांच्या बाबतीत आपला दृष्टिकोण संघातल्या ‘अर्क’ मंडळींपेक्षा वेगळा आहे हे दाखवणे नरेंद्र मोदींना गरजेचे होते. प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाचे निमित्त करून त्यांच्या सरकारने सा-या सार्क सदस्यांना निमंत्रण पाठवले. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ ह्यांना नुसते निमंत्रण पाठवून मोदी थांबले नाहीत. तर त्यांना मुद्दाम आग्रहपूर्वक बोलावले. मोदींच्या सुदैवाने पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ हेदेखील अस्थिर असल्याने आपण काही तरी करत आहोत हे दाखवण्याची संधी त्यांनी हातची सोडली नाही. फारसा गाजावाजा न करता दोन्ही देशांची एक ‘शिखर परिषद’ पार पडली. नाही तरी शिखर बैठका ह्या गुडी गुडी बोलण्यासाठीच असतात. प्रश्न कोणताही असो तो सुटणार नाही ह्याची दोन्ही नेत्यांना खात्री असते.  शरीफ आणि मोदी ह्या दोघांनीही चर्चेचे नाटक कसलेल्या अभिनेत्यांप्रमाणे उत्तम वठवले. ह्या बैठीनंतर तीनचार महिन्यांच्या आतच सीमेवर नॉनस्ट़ॉप गोळीबाराला सुरूवात झाली. आता ध्वजाधिका-यांच्या बैठका, त्यात संमत होणारे थातूरमातूर ठराव हे सगळे रीतसर पार पडणारच आहेत हे दोघा पंतप्रधानांना चांगलेच ठाऊक आहे. परराष्ट्र राजकारणात आपल्यालाही कळतं हे मोदी सरकारने दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला.. नेपाळ आणि भूतान ह्यांच्यशी भारताचे पूर्वापार स्नेहसंबंधाचे धोरण, ते मोदीं सरकालाच काय, येणा-या कुठल्याही सरकारला बदलता येणार नाही. खरा प्रश्न आहे तो बांगलादेश आणि श्रीलंका ह्यांच्याबोरारच्या संबंधांचा. श्रीलंकेबरोबरच्या संबंधावरून मोदी सरकारने घेतलेल्या पुढाकारावरून तामिळनाडूत धुसफूस झाली.
नेहरूंच्या काळापासून अस्तित्वात असलेले नियोजन मंडळ गुंडाळण्याची आणि त्याजागी टीम इंडिया स्थापन  करण्याची घोषणा लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना नरेंद्र मोदींनी केली. अजून नियोजन मंडळाच्या कार्यालयाला टाळे मारण्यात आले नाही किंवा टीम इंडियात सभासदपद पटकावण्यासाठी उद्योगपतींत चढाओढ लागलेली नाही. अर्थात मृत्यूघंटा वाजली तरी नियोजन मंडळाच्या कार्यालयातील मंडळी तग धरून राहतील की त्यांना नारळ दिला जाईल हे कोण सांगणार?
विदेशी गुंतवणूक हा मोदी सरकारच्या धोरणात कळीचा मुद्दा आहे. फक्त होलसेल रिटेल व्यवसायात थेट परकी गुंतवणुकीस भाजपाचा विरोध होता; अन्य गुंतवणुकीस नाही. थेट गुंतवणुकीवरील निर्बंध शिथील करण्यात आले असले तरी परकी गुंतवणूकदारांच्या स्वतःच्या अशा काही अटी असतात. त्या ते मान्य करायला  भाग पाडायला लावतात! मोदी सरकारच्या धोरणाचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसेल तेव्हाच सरकारचा निर्णय खरा समजायचा. नव्या नव्या सबबी पुढे करण्याचा उद्योगपतींचा खाक्या असतो. त्यातूनच भ्रष्टाचार जन्माला येतो. मनमोहनसिंग सरकारचे गाडे अडले त्यामागचे खरे कारण हे आहे. परंतु सरकार चालवण्यासाठी अत्यावश्यक होऊन बसलेल्या राजकीय अपरिहार्यतेचे कारण मनमोहनसिंग देत राहिले. सुप्रीम कोर्टातल्या पिटिशन्स, सीबीआय चौकशी, आठवणीवजा पुस्तके किंवा वर्तमानपत्रांना हेतूपुरस्सर प्रसृत केलेल्या बातम्या इत्यादिंमुळे नेमकी सत्यस्थिती लोकांसमोर कधीच येणारही नाही.
महागाई कमी करण्याच्या वल्गना करण्यात आल्या होत्या. परंतु रेल्वेमंत्री सदाअण्णा गोडा ह्यांनी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करतानाच दणका देऊन टाकला. त्यांनी भरमसाठ रेल्वे दरवाढ केली; इतकेच नव्हे तर ह्यापुढे दरवाढ ही इंधनाच्या दराशी निगडीत होत राहील अशी व्यवस्था केल्याचे घोषित केले. आता ‘महागाई’ ही रीतसर राहील असाच त्यांच्या घोषणेचा अप्रत्यक्ष अर्थ. मोदी सरकारच्या शंभर दिवसांत  भ्रष्टाचाराची भानगड निघाली नाही हे खरे; परंतु केंद्रीय अधिका-यांच्या बदल्यांच्या प्रकरणात राजनाथसिंगांचे चिरंजीव पंकजसिंग ह्यांनी ‘लक्ष’ घातले अशी जोरदार अफवा दिल्लीत पसरली. परिणामी गृहमंत्री राजनाथसिंग ह्यांच्यासंबंधी अफवा उठल्या. राजनाथसिंग आणि पंकजसिंग ह्या दोघांनाही नरेंद्र मोदींनी बोलावून घेतले. त्या दोघांचे नरेंद्र मोदींशी काय बोलणे झाले हे प्रसारमाध्यमांना समजू शकले नाही. अफवांचे खंडण करण्याची पाळी राजनाथसिंगांवर आली. गंमतीचा भाग म्हणजे मोदी सरकारमधील एक बडा मंत्रीचम्हणे ह्या अफवा पसरवण्याच गुंतला होता. मात्र, मोदी सरकाच्या स्वच्छ अब्रूवर डाग पडण्याची वेळ आली हे भाजापविरोधकांना पुरेसे आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेसने ह्या घटनेचे भांडवल केले नाही. खेरीज तब्बल पंधरा दिवस चालले असलेले अफवांचे मार्केट कोणी सुरू केले हेही गुलदस्तात राहिले.
केंद्राच्या अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या जनधन योजनेची सुरूवात, मंत्रिमंडळाच्या कार्यपद्धतीत फेरबदल, एक्सपेंडिचर मॅनेजमेंट कमिटी स्थापन करण्याची घोषणा इत्यादि हे सगळे जमेच्या बाजूला दाखवता येण्यासारखे आहे. काँग्रेसनियुक्त राज्यपालांना काढून टाकण्याचा कार्यक्रम भाजपाने पद्धतशीर राबवला. ग्रामविकास योजनांची अमलबजावणी, प्रशासनात सुधारणा, उद्योगांना चालना देण्याच्या योजना, सबसिडीच्या कटकटी इत्यादि शेकडो समस्या नरेंद्र मोदी सरकारपुढे आहेत. त्या समस्यांचा शंभर दिवसात निपटारा करणे शक्य नाही. काँग्रेस आघआडी सरकारचाही कारभार धिम्म्या गतीने चालत होता. कोणत्याही लोकशाही सरकारचा कारभार हा तसा धिम्म्या गतीनेच चालत असतो. परंतु मंत्रिमंडळात घेतल्या गेलेल्या निर्णयाची बातमी मिडियामुळे दुस-याच दिवशी वाचायला मिळते. त्यामुळे लोकांना असे वाटू लागते की सरकार काम करत आहे. परंतु सरकारी फाईली सरकण्याचा वेग अजूनही बदललेला नाही. बदलणे शक्य नाही. सरकारी अधिकारी वेळेवर आले ही बातमी कशी होऊ शकते ह्याचे नरेंद्र मोदींना कोडे पडले होते. एखादी फाईल सहा माहिने जागची हलत नाही ह्याचे सामान्य नागरिकांनाही कोडे पडते. ही ‘शब्दकोडी’ सोडवणे हा एक बौद्धिक व्यायाम ठरू शकेल!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता