राजकारणाचे बदलते रंग

विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत चालल्या आहेत तशा भाजपाचे ‘न-लोकशाही संस्कृती’चे रंग दिसू लागले आहेत. हरयाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंड ह्या राज्यात पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते उद्घाटनाचे कार्यक्रम पार पडले. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती ह्यांच्या कार्यक्रमप्रसंगी सामान्यतः त्या त्या राज्यांचे मुख्यमंत्री हजर राहातात. मग राज्यातले सरकार केंद्रातल्या सरकारपेक्षा वेगळ्या पक्षाचे असले तरी. हा शिष्टाचार स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर संघराज्य प्रणाली स्वीकारण्यात आली  तेव्हापासून रूढ झाला आहे. मोदी राजवटीतही हा संकेत धृडकावून लावण्याचे तसे कारण नाही. हरयाणाचे मुख्यमंत्री वीरेंद्रसिंग हुड्डा, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांनी तो पाळलादेखील. परंतु हा वीरेंद्रसिंग हुड्डा आणि हेमंत सोरेन ह्यांच्या भाषणाच्या वेळी जमावाने आरडाओरडा केल्यामुळे दोघा मुख्यमंत्र्यांवर भाषण आवरते घेण्याची पाळी आली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांच्यावरही सोलापूर येथे ही पाळी आली. त्यामुळे नागपूरच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय पृथ्वीराज चव्हाणांनी आधीच जाहीर केला. त्यानुसार मोदींच्या कार्यक्रमाकडे चव्हाण फिरकलेसुद्धा नाही.

ह्या घटनेवर भाष्य करताना भाजपा प्रवक्ता म्हणाला, ‘मोदींचे भाषण ऐकायला जमाव आतूर झाला होता; त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे भाषण ऐकतोय कोण? जमावाने आरडाओरडा केला!’ परंतु काँग्रेस प्रवक्त्यांच्या म्हणण्यानुसार बिगरभाजपा मुख्यमंत्र्यांच्या सभा उधळण्याचे मुळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कारस्थान असून तो त्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या डावपेचाचा भाग आहे. त्यांच्या सभा उधळण्यापेक्षा त्यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्तेवरून खाली खेचा, असे उद्गार  वेंकय्या नायडूंनी काढल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. ही त्यांची शुद्ध मखलाशी आहे. भाजपाचा मित्र पक्ष असलेल्या अकाली शिरोमणी दलाचे नेते प्रकाशसिंग बादल ह्यांनी मात्र अशा प्रकारे विरोधी सरकारांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सभा उधळणे गैर असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. बादल ह्यांचा अकाली शिरोमणी दल हा भाजपाचा शिवसेनेपेक्षाही जुना मित्र आहे. जे बादल ह्यांच्यासारख्या बुजूर्ग नेत्याच्या जे लक्षात येते ते भाजपाच्या वेंकय्या नायडूंच्या लक्षात येऊ नये हे आश्चर्य आहे. विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदी ह्यांनीही जमावाला चापले नाही. ह्याचा अर्थ उघड आहे. यशाची त्यांनाही धुंदी चढली असावी!

आरोपप्रत्यारोपांची ही माळ तूर्तास थांबली असली तरी ती कायमची थांबेल असेल असे वाटत नाही. त्यात आणखी एका घटनेची भर पडली. सभागृहाच्या एकदशांश खासदार नसल्यामुळे काँग्रेस पक्षास विरोधी पक्ष नेतेपद न देण्याचा निर्णय लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन ह्यांनी दिला. मुख्यमंत्र्यांचे भाषण उधळून लावण्याच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभाध्यक्षांची घोषणा हा काही निव्वळ योगायोग नाही. देशात काँग्रेसविरोधी वातावरण तयार केले म्हणजे आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपाची सरकारे आणण्याच्या दृष्टीने मार्ग प्रशस्त होईल असे भाजपा नेत्यांना मनोमन वाटत असावे.

लोकसभा निवडणुकीनंतर देशातले वातावरण काँग्रेसविरोधी असल्याचे चित्र मिडियासमोर उभे केले की भाजपाचे उजळ चित्र आपोआप तयार होईल असा भाजपाचा होरा आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा लोकांसमोर ठासून मांडण्यात भाजपा यशस्वी झाला होता. ह्याही वेळी सर्वसामान्य जनतेच्या मनावर काँग्रेसच्या भ्रष्ट प्रतिमेला लोक कंटाळले आहेत असे दाखवून देण्याचा हा भाजपाचा प्रयत्न. जनतेला काँग्रेस नकोशी झाली असल्याने कमी जागा मिळवणा-या काँग्रेस पक्षाला विरोधी पक्ष नेतेपद देण्याचे कारण नाही असे तिरपागडे समर्थन लोकसभाध्यक्षांच्या निर्णयामागे उभे करण्याचा हा प्रयत्न यशस्वी झालही. लोकसभाध्यक्षांच्या निर्णायावर अपील नाही. काँग्रेसला संधी मिळेल तेव्हा चेपण्याच्या भाजपाच्या धोरणाला सुमित्रा महाजनांच्या निर्णयामुळे एक प्रकारे पाठिंबा मिळाला आहे.

लोकसभाध्यक्षपदावर बसलेल्या व्यक्तींना त्यांची पक्षनिष्ठा बाजूला सारावी लागते, असा संकेत आहे. मार्क्सवादी पक्षाचा ‘आदेश’ पाळण्यास साफ नकार देऊन सोमनाथ चतर्जींनी हाच संकेत स्पष्ट केला होता.. सरकार पक्षाकडे न झुकता विरोधी पक्षाला झुकते माप द्यावे असाही कल लोकसभाध्यक्षांकडून अपेक्षित आहे. निवडणुकीत पराभव झाला म्हणून एखाद्या पक्षाचे अवमूल्यन होता नये अशी ह्यामागची संकल्पना आहे. सुमित्रा महाजनांनी ह्या संदर्भात पूर्वसुरींच्या निर्णायाचा हवाला तर दिलाच; खेरीज सर्वोच्च न्यायालयाचा आपल्या निर्णयाबद्दल काहीच आक्षेप नसल्याचाही निर्वाळा दिला. पण आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्याची पाळी त्यांच्यावर आली हेच खूप बोलके आहे.

नव्या राज्यपालांच्या नेमणुका करण्याच्या प्रश्नावरूनही मोदी सरकारची अब्रू गेलीच. काँग्रेस सरकारने नेमणुका केलेल्या राज्यापालांनी राजिनामा दिलेला बरा असा फोन त्यांना गृहसचिवांनी करण्याचे कारण नव्हते. राज्यपालांची मुदत संपल्यावर त्याची पुनर्नियुक्ती न करणे हे समजण्यासारखे आहे. परंतु सगळ्याच राज्यपालांनी सरसकट राजिनामा देण्याची अपेक्षा बाळगणे चुकीचे आहे. संबंध भारतात भाजपाचा एकछत्री अमल बसवण्याचे स्वप्न भाजपाला पडले असले तरी ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणे वा उतरवणे शक्य नाही. साठ वर्षे सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसलाही जे कधी जमले नाही ते भाजपाला कुठून  जमणार? हा साहसवादाचा अतिरेक आहे. समता स्वातंत्र्य आणि बंधूभाव ह्या घटनेने प्रस्थापित  तत्त्वांची पायमल्ली झाली तरी बेहत्तर; परंतु गोळवलकरगुरूजींना अभिप्रेत असलेला ‘हिंदू भारत’ अस्तित्वात आणायचाच अशी संघ स्वयंसेवकाची भावना असली तरी सध्याच्या वातातवरणात ते स्वप्नरंजनच आहे. वाजपेयी जेव्हा सत्तेवर आले तेव्हा आपल्या आघाडीला मिळालेला जनादेश हा ‘खंडित जनादेश’ आहे ह्याचे भान वाजपेयी-आडवाणींनी सुटू दिले नाही.

हुल्लडबाजी वेगळी आणि राजकारण वेगळे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्याचे भान असले तरी व्यासपीठावरून आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना चापण्याचे श्रेष्ठ धारिष्ट्य त्यांना दाखवता आले नाही. खरे तर, प्रत्येक बाबतीत सबुरीने घेण्याचे आवाहन ते करू शकले असते. भाजपातील सध्याच्या श्रेष्ठतम नेत्यांची जर ही अवस्था तर अरूण जेटली वगैरे नेत्यांची आणि भारतभर पसरलेल्या भाजपा कार्यकर्त्यांची अवस्था काय असेल? वास्तविक मुख्यमंत्र्यी कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पोहोचले त्या वेळी मंडपाबाहेर त्यांना काळे झेंडे दाखवून घोषणाबाजी करता आली असती. फार तर स्थानिक पोलिसांनी त्यांना अटक केली असती. त्यामुळेही त्यांना फोटोसह प्रसिद्धी मिळाली असती.

जुन्या काळात समाजवादी, कम्युनिस्ट वगैरे काँग्रेसविरोधी पक्षांतर्फे अशी निदर्शने नेहरूंच्या आणि इंदिरा गांधींच्या विरोधात कितीतरी वेळा करण्यात आली. त्यांची निदर्शने प्रतिकात्मक समजून त्यांची फारशी गंभीर दखल घेतली नाही. उलट विरोधी पक्षनेत्यांचा मान राखण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबले. अर्थात हिंसक घटनांची मात्र त्यांनी वेळोवेळी सणसणीत दखलही घेतली. पुढे बंद, मोर्चे, संप इत्यादींना जेव्हा ऊत आला तेव्हा मात्र सरकारला कठोर कारवाई करावी लागली. जयप्रकाश नारायणांनी लष्कराला बंड करण्याचे आवाहन करताच चपळ हालचाली करून इंदिराजींनी आणीबाणी घोषित केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही बंदी आणली. अर्थात वेळ आली तेव्हा बंदी उठवलीही.

काँग्रेस राजवट उलथून पाडण्यासाठी विरोधकांनी अनेक आघाड्या युत्या स्थापन केल्या परंतु सहिष्णुता आणि विवेक ह्याची कास काँग्रेसने सोडली नाही. ज्यावेळी सोडली त्यावेळी काँग्रेसला जोरदार फटकाही बसला. पण काँग्रेसचा हा इतिहास भाजपातील केडरला फारसा माहीत नाही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तर ह्या बाबतीत घोर अज्ञान आहे. काँग्रेस हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचा हा खरा शत्रू नाही. भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातले अडाणी कार्यकर्ते हेच त्यांचे खरे शत्रू आहेत. त्यांच्यामुळे राजकारणाचे रंग बदलत चालले असून त्याचे गंभीर परिणाम आज ना उद्या नरेंद्र मोदींसह भाजपाला भोगावे लागतील.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता