दळण आणि वळण!

विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागला. फडणविसांचा मुख्यमंत्रीपदासाठी समारंभपूर्वक शपथविधी झाला. फडणवीस सरकारचा विश्वासनिदर्शक ठरावही संमत झाला. विरोधी पक्षनेतेपदाची माळही शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे ह्यांच्या गळ्यात पडली. मंत्रिमंडळाचा विस्तारही झाला. राज्यपालांचे रीतसर अभिभाषण झाले. आणि फडणविसांचा राज्यकारभार सुरू झाला. आता नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाची तयारी सुरू झाली आहे. तत्पूर्वी आणखी दहा मंत्र्यांचा शपथविधी होणार असल्याचा बातम्याही प्रसृत झाल्या! विधानसभेच्या एकूण जागांपैकी निम्म्या निम्म्या जागा पाहिजे तरच युती अन्यथा स्वबळावर निवडणूक ह्या हुद्द्यावरून थांबलेल्या वाटाघाटी आता मंत्रिमंडळात सामील व्हायचे की नाही ह्यावरून सुरू झाल्या. त्या थांबल्या. आता घाम पुसून पुन्हा वाटाघाटींचे जाते फिरवायला सुरुवात झाली! जाते फिरू लागले तरी पीठ पडणार की नाही हे जाते फिरवणा-या दोघांपैकी कोणालाच माहीत नाही! नवी ओवी मात्र जरूर ऐकायला मिळेल! 

देवेंद्र फडणवीस मात्र ह्या वाटाघाटीत सामील झालेले नाहीत. जसे नाना फडणीसांना बखरकार अर्धा शहाणा समजून चालले तसे देवेंद्र फडणविसांनाही  भाजपा नेतृत्व अर्धा शहाणा समजत असावेत.  हा सगळा प्रकार पाहिला तर शर्थीने राज्य राखणारा नाना फडणीस पुन्हा अवतरला तर तोही चक्रावून गेल्याशिवाय राहणार नाही! शिवसेना राजरोसपणे विरोधी पक्षात बसलेली. राज्यातल्या भीषण दुष्काळाविरूद्ध उद्धव ठाकरे ह्यांनी आवाज उठवला; इतकेच नव्हे तर राज्यपालांना भेटून शिवसेना नेते ह्या नात्याने राज्यपालांना दुष्काळी परिस्थिती निपटण्याचा आदेश सरकारला देण्यविषयी विनंती करणारे निवेदन दिले. ह्या सा-या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि राज्यातले मंत्री चंद्रकांत पाटील ह्या दोघा नेत्यांना मातोश्रीवर भाजपापने पाठवून दिले आहे. हा भाजपाचा चिव्वट आशावाद की सरकार वाचवण्यापुरता तरी शिवसेनेचा पाठिंबा मिळवण्याची भाजपाची खटपट?

शिवसेनेच्या अटी मान्य करणे ह्याचा अर्थ जी मंत्रिपदे मागितली जातील ती शिवसेनेला देणे हे भाजपा उमगून आहे. 1 डिसेंबर  रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे मंत्रिमंडळाचे बौद्धिक घेतले जाणार आहे. ह्या बैठकीपूर्वी शिवसेनेचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करून करून पाहा, असा सल्ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयातून देण्यात आलेला असू शकतो. शिवसेनेकडून मंत्रिमंडळात सामील होण्यास अनुकूलता दिसली तर फडणवीस सरकार येत्या नागपूर विधानसभेत आकस्मिक कोसळण्याचे संकट टळू शकेल हे उघड आहे. सगळे मानापमान, रुसवेफुगवे बाजूला सारून प्रसंगी नमते घ्या असा आदेश धर्मेंद्र आणि पाटील ह्या दोघांना देण्यात आला असावा. वाटाघाटी पुढे रेटण्याच्या दृष्टीने प्रसंगी नमते घ्या माघारनृत्याची भाजपाला गरज आहे.

सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने देवेंद्र फडणविसांना पुरेसे बहुमत नव्हते तेव्हा आवाजी मतदानाची क्लृप्ती योजून विश्वासनिदर्शक ठराव तर संमत करून घेण्यात आला. पण ह्या ठरावाची संजीवनी फार काळ पुरणार नाही हे आता भाजपा नेत्यांच्या लक्षात आले आहे. नव्हे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्यांच्या लक्षात आणून दिलेही आहे. विश्वासनिदर्शक ठराव्याच्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस तटस्थ होता, असे अलिबाग शिबिरात सांगण्यात आले. राष्ट्रवादीचा हा खुलासा शरद पवारांच्या नमुनेदार रणनीतीत चपखल बसणारा आहे. अर्थात विश्वासनिदर्शक ठराव मतास टाकण्यात आला असता तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने नेमकी कोणती भूमिका घेतली असती हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. कदाचित सरकार वाचवण्यासाठी त्यांनी सरकारच्या बाजूने मतदान केलेही असते. किंवा सभात्याग केला असता.  बिनशर्त पाठिंबा ह्याचा अर्थ असा की प्रत्येक वेळी न मागता पाठिंबा असा नाही. औपचारिक विनंतीखेरीज पाठिंबा नाही असा त्याचा खरा अर्थ आहे हे भाजपा नेते ओळखून आहेत.

शिवसेना हा महाराष्ट्राच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारचा म्हणण्यापेक्षा भाजपा सरकारचा उघड शत्रू आहे. शिवाय एकनाथ खडसे आणि मुनगंडीवार हे देवेंद्र फडणवीस सरकारचे त्यांच्याच सरकारमध्ये दोन नैसर्गिक शत्रू आहेत. देवेंद्र फडणविसांची नेतेपदासाठी निवड होण्यापूर्वी नितीन गडकरींनी नेतेपदासाठी त्यांचे घोडे दामटले होते. परंतु देवेंद्र फडणविसांना संघप्रमुख मोहन भागवत ह्यांचा आशीर्वाद प्राप्त झाला आणि नरेंद्र मोदींचीही अनुकूलता लाभली. हे चित्र पाहून नितीन गडकरींनी हुशारीपूर्वक नेतेपदाच्या निवडणुकीतून पाय काढून घेतला. अर्थात गडकरी स्वस्थ बसणा-यातले नाही. मुनगंटीवारांचे नाव पुढे येण्यामागे नितीन गडकरींचा ‘ब्रेन’ असू शकतो. एकनाथ खडसेंना महसूल खाते देण्यात आल्यामुळे तूर्तास तरी देवेंद्र फडणविसांच्या मार्गातले अडथळे मोकळे झाले हे त्यांचे सुदैव!

अजूनही फडणविसांच्या मार्गातले अडथळे संपूर्णपणे संपलेले नाहीत. अमित शहांची धोंड अजून आहे! हाही अडथळा दूर करणे संघाला सहज शक्य आहे. निदान तसे चित्र सकृतदर्शनी दिसत आहे. हरयाणात बहुमत मिळाले तरी ते महाराष्ट्रात मिळालेले नाही. झारखंड, जम्मू-काश्मीर आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर भाजपाच्या ताटात काय वाढून ठेवलेले असेल हे कोणालाच माहीत नाही. भाजपाच्या नशिबाने प्रतिकूल चित्र निर्माण झाल्यास भाजपाचा ताकद निश्तितपणे कमी झालेली असेल. फडणविसांच्या सुदैवाने नागपूर अधिवेशन अजून लांब आहे. पण ते तितके लांब नाही. देवेंद्र फडणविसांना नागपूर अधिवेशनात निसरड्या फर्शीवरून  चालण्याचा प्रसंग आला तर काय? आधीच फडणवीस सरकार राजकारणामुळे पीडित आहे. शिवसेनेला वठणीवर आणले अशी शेखी अमित शहा मिरवत शकत नाही हे खरे. परंतु अमित शहांना जे लोकसभा निवडणुकीत जमले ते त्यांना विधानसभा निवडणुकीत जमले नाही. ही राजकीय वस्तुस्थिती भाजपाला उमगलेली नाही असे नाही. उमगूनही आता त्याचा उपयोग नाही. बॉल इज नाऊ इन उद्धवस् कोर्ट!  

शिवसेना मंत्रिमंडळात सामील झाली तरी आणि न झाली तरीही शिवसेनेचे राजकीय वजन वाढवणार आहे. भाजपाधार्जिण्या मिडियाने शिवसेनेची यथेच्छ बदनामी केली. परंतु नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या जागा वाढल्या तशा त्या शिवसेनेच्याही वाढल्या हे कसे नाकारणार? भाजपाला मिळालेल्या जास्तीच्या जागा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस ह्यांच्या कापल्या गेल्या हे वास्तव आहे. राष्ट्रीय पक्ष स्वतःला फार मातब्बर समजतात. परंतु राज्यात त्यांना निरंकुश सत्तामिळवता आलेली नाही, मग तो काँग्रेस पक्ष असो वा भाजपा! प्रादेशिक पक्षांची क्तीही हेटाळणी केली तरी त्यांना गृहीत धरता येत नाही. तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आ ओडिशा ह्या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही प्रादेशिक पक्षाची पकड घट्ट होत चालली आहे. ह्या अर्थाने शिवसेनेकडे पाहिले तर भाजपासारख्या राष्ट्रीय पक्षाला शिवसेनेने दणका दिला आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणाचे वळण निश्चितपणे बदलणार असे चित्र समोर आले आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता

बुद्धिबळाचा खेळ

देवेंद्र फडणविसांच्या अल्पमतातल्या सरकारपुढे ‘पडणे’ हा एकच पर्याय नाही. मुदतपूर्व निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारीला लागा असे आवाहन राष्ट्रवादीच्या चिंतन शिबिरात शरद पवार ह्यांनी केले. पवारांच्या ह्या अकाली आवाहनामुळे देवेंद्र फडणविसांच्या सरकारला लगेच भूकंपाचा हादरा बसेल असे कोणाला वाटत असेल तर ते बरोबर नाही. इमारतींची पडझड होण्यासाठी किमान 8 रिश्टर स्केलइतका किंवा त्याहून मोठा भूकंप व्हावा लागतो. शरद पवारांच्या ह्या आवाहनामुळे सरकार फारतर  किंचित हलले असू शकेल! खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांना मात्र ते हलल्यासारखे वाटलेही नसेल! ह्याचे साधे कारण सिंचन घोटाळ्याची चौकशी तर सोडाच, त्यांच्या सरकारने फाईलला साधा हातही लावला नसेल. बंद करण्यात आलेल्या प्रकरणाची फाईल उघडल्यावर त्यांच्या सरकारला जर प्रथम कोणते काम करावे लागणार असेल तर ते अजितदादांविरूद्ध खटला चालवण्याइतपत पुरावा फाईलीतून मिळतो का हे तपासायचे! अजितदादा बोलायला तूरट असले, त्यांना हसता येत नसले हे जरी खरे असले तरी अधिका-यांच्या बैठकी नीटपणे हाताळण्याबाबत ते सर्व मंत्र्यात वस्ताद आहेत. त्यांच्यावर टीका करणा-यांना मात्र अजितदादांच्या निर्णयकौशल्याची अजिबात कल्पना नाही.
काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या बाबतीत नरेंद्र मोदी सरकारला अजून यश मिळाले नाही की कोळसा खाण वाटप प्रकरणी अजून कुठल्याहि प्रकारच्या चौकशीतून काहीही ठोस निष्पन्न झाले नाही. ह्या दृष्टीने पाहिल्यास नरेंद्र मोदी सरकारचे अपयश डोळ्यात भरणारे आहे. त्या अपयशावर रंगसफेता करण्यासाठीच न्यूयॉर्कमधल्या मॅडिसन अव्हेन्यूवरील सभा गाजव तर कुठे ऑस्ट्रेलियात भारतीयांच्या सभेत त्वरीत व्हिसा देण्याची घोषणा कर इत्यादि क्लृप्तीविजय मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संपादन केला आहे. सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या पुतळ्यासाठी लोखंड गोळा करण्याची मोहीम किंवा ‘स्वच्छता अभियान’ही रंगसफेदीच्या ग्रँड कार्यक्रमाचा भाग आहे! देवेंद्र फडणविसांनाही नरेंद्र मोदींच्या पावलावर पावले टाकावी लागणार हे उघड आहे. विरोधी पक्ष नेते म्हणून देवेंद्र फडणविसांनी कर्तबगारी दाखवली तरी प्रशासक म्हणून त्यांना स्वतंत्र कर्तबगारी दाखवावी लागले. तशी ती त्यांनी दाखवायला सुरूवातही केली आहे.
उद्योगधंदे सुरू करण्याचा परवाना त्वरीत देण्यासाठी फडणविसांनी संबंधित खात्यांच्या सचिवांची समिती स्थापन केली असून शंभर कोटी रुपयांपेक्षा मोठ्या कंपनीला शक्य तितक्या लौकर सर्व प्रकारची परवाना पत्रे देण्याचे जाहीर केले. त्या निर्णयात शंभर कोटींवरची कंपनी ही मेख मारण्यात आली आहे. मोठ्या उद्योगपतींसाठी पायघड्या ह्यापूर्वीच घालण्यात आल्या आहेत. खरा प्रश्न आहे तो पाचदहा कोटींची कंपनी सुरू करणा-यांच्या! पायताणं झिजवल्याखेरीज  कुठलंही काम वेळेवर होत नाही ही तक्रार लघुउद्योगांची आहे. मोठ्या उद्योगांकडे सरकारी कामे हाताळणारी स्वतंत्र माणसे असतात. त्यांचे तंत्र ‘सर्वतंत्रस्वतंत्र’ असते हे आता सगऴ्यांना माहीत आहे. त्यामुळे फडणविसांच्या घोषणेचे फारसे मोठे अप्रुप नाहीच.
ते विदर्भाचे असूनही त्यांनी कापूस पिकवणा-या शेतक-यांकडे लक्ष दिलेले नाही असा त्यांच्यावर आरोप आहे. कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेचा कधीच बोजवारा वाजला असून आता तर विदर्भाचा बराचसा भाग मराठवाड्यांप्रमाणे दुष्काळाच्या छायेत आहे. दुष्काळग्रस्त शेतक-यांच्या शेतीचा पंचनामा न करता त्यांना मदत देण्याविषयी फडणविसांनी केंद्र सरकारला विनंती केली आहे. राज्यांकडून येणा-या असल्या विनंतीपत्रांना केराची टोपली दाखवण्याचा किंवा बस्त्यात बांधून ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा खाक्या आहे. केंद्रातले सरकार आणि राज्यातले सरकार एकाच पक्षाचे असले तरी केंद्र सरकारच्या मनोवृत्तीत फरक पडल्याचे उदाहरण नाही; खेरीज केंद्राकडून दिली जाणारी मदत आगामी वर्षाच्या वित्तीय मदतीतून वळती केली जाते हेही अनेकांना ठाऊक नाही. लोकांच्या ह्या अज्ञानाचा फायदा काँग्रेसवाल्यांनी अनेक वर्षे घेतला. आता तो भाजपा घेणार इतकेच!
राज्य चालवण्यातले हे बारकावे शरद पवारांना जितके माहीत आहेत तितके कोणालाच माहीत नाहीत. फडणवीस हे तरूण मुख्यमंत्री आहेत. तरीही प्रशासनातले हे बारकावे त्यांना माहीत नाहीत असे मुळीच  नाही. ह्या परिस्थितीत घट्ट पाय रोवून उभे राहण्यासाठी देवेंद्र फडणविसांना खरी गरज आहे ती बहुमताची, भाजपाची लोकप्रियता टिकवण्याची!  विश्वासनिदर्शक ठरावाच्या वेळी त्यांनी केंद्रीय नेत्यांच्या मदतीने राष्ट्रवादीची मदत घेतली होती. आता पुढच्या विधानसभा अधिवेशनांच्या काळात त्यांना वेळोवेळी राष्ट्रवादीकडून मदत मिळणारच नाही असे नाही. मात्र, ती मागावी लागेल. एकमेकांची सोय बघून अशी मदत घेतली जाईल आणि दिलीही जाईल. मुदतपूर्व निवडणुकीच्या दृष्टीने कामास लागा ह्या शरद पवारांच्या आवाहनाचा खरा अर्थ वेगळाच आहे. देवेंद्र फडणविसांच्या दृष्टीने तो अर्थ आहे, राष्ट्रवादीकडून मागितल्याशिवाय मदत नाही एवढाच आहे. शरद पवारांचा इशारा न कळण्याइतपत फडणवीस कच्चे नाहीत. त्यमुळे त्यांचे सरकार हाललेसुद्धा नाही. शरद पवारांच्या मुदतपूर्व निवडणुकीच्या वक्तव्यावर उद्धव ठाकरेंनीही प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ‘विश्वास नाही’ असे विधान केले आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही काळ तरी हा बुद्धिबळाचा खेळ रंगणार असे चित्र दिसत आहे. ह्या खेळामुळे फडणवीस सरकारला हादरे बसत राहतील; क्वचित सरकार हलेलही; पण ते पडणार नाही. विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकाही लगेच होणार नाहीत. सरकारचे शंभर दिवस पुरे झाले  तरी शंभरी इतक्यात भरणार नाही.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

 

                                                                                                                                                                                               !

‘सतित्वा’चा भंग नव्हे!

तात्त्विक काथ्याकूट आणि वाटाघाटींची गणितं बाजूला सारत देवेंद्र फडणवीसांनी स्वतःच्या सरकारचा विश्वासनिदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने संमत करून घेतला! विश्वासनिदर्शक ठराव अशा प्रकारे संमत करून घेणे कितपत योग्य आहे? मुळात घटनेत विश्वासनिदर्शक ठराव संमत करून घेण्याची तरतूदच नाही. घटनेत आहे ती अविश्वासाचा ठराव आणण्याची तरतूद, बहुमताचे सरकार असण्याची! परंतु घटनात्मकता, विधानसभा कामकाज अधिनियम वगैरे विषयात नवनिर्वाचित आमदारांना गम्य नाही. ह्याचाच फायदा घेऊऩ मतविभाजन अमलात आणण्याच्या भानगडीत न पडता निव्वळ आवाजी मताने विश्वासनिदर्शक ठराव संमत झाल्याचे घोषित करण्यात आले.

राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केल्याबद्दल राष्ट्रवादी आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारची बदनामी टाळता आली तर टाळणे एवढाच माफक उद्देश भाजपाश्रेष्ठींच्या मनात असावा. गेल्या विधानसभेत सिंचन घोटाळा आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यातल्या भ्रष्टाचारावर देवेंद्र फडणविसांनी जोरदार हल्ला चढवला होता. इतकेच नव्हे, तर अजितदादा, छगन भुजबळ आणि सुनील तटकरे ह्यांना ‘टार्गेट’ केले होते. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर खटले दाखल करणे वाटते तितके सोपे नाही हेही फडणविसांच्या एव्हाना लक्षात आले आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रवादी आणि भाजपा सरकार ह्यांची पावले निवडणुकीचा निकाल जाहीर होत असतानापासून पडू लागली होती. आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घेणे हे फडणवीस सरकारचे पहिले पाऊल आहे.

राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांविरूद्ध कारवाई करण्याची वेळ येईल त्यावेळी पाहता येईल. तूर्तास स्वतःची आणि मदतकर्त्या राष्ट्रवादीची ‘शोभा’ होऊ न देण्याची काळजी भाजपाने घेतली. देवेंद्र फडणविसांच्या राजकारणाची ही पहिलीवहिली खेळी! ती कमालीची यशस्वी ठरली. अर्थात शरद पवारांच्या सहकार्याविना त्यांना ही खेळी खेळताच आली नसती. यशही मिळाले नसते. विश्वासनिदर्शक ठरावावर मतविभाजनाची मागणीच मुळी विरोधी पक्षाकडून करण्यात आली नाही, असा खुलासेवजा निवेदन विधानसभाध्यक्षांनी केले आहे. देवेंद्रांच्या राज्याची ही सुरूवात घटनाबाह्य नाही किंवा विधानसभा अधिनियमही डावलले गेले नाहीत, असा खुलासा आता भाजपाकडून केला जात आहे. ह्या खुलाशावरून एवढेच दिसून आले की विरोधी पक्षनेतेपदाच्या मुद्द्यावर विरोधकांना घोळवत ठेऊन भाजपा आणि राष्ट्रवादी ह्या दोघांनी शिवसेनेला ‘कात्रजचा घाट’ दाखवला!

भाजपा सरकारविरूद्ध राज्यपालांना निवेदन देण्याचा काँग्रेसने व्यक्त केला असून विश्वासनिदर्शक ठराव संमत करून घेण्याचा हा सर्वस्वी उफराटा प्रकार असल्याचे निवेदन एव्हाना राज्यपालांना देण्यात आलेही असेल. पण त्यातून काही निष्पन्न होणार नाही. तसेच लोकशाहीचा खून फडणवीस सरकारला पचू देणार नाही असे शिवसेना नेते सांगत असले तरी त्यांच्या भूमिकेत दम नाही. राष्ट्रवादी आणि भाजपाच्या हुषारीपुढे कितीतरी वेळा शिवसेना नेते गोंधळात पडल्याचे चित्र भविष्यकाळात वारंवार दिसेल असे आजघडीला तरी वाटते.

‘लोकशाहीची असली थेरे मला पसंत नाहीत’ असे विधान बाळासाहेब ठाकरेंनी कितीतरी वेळा शिवाजा पार्कच्या सभेत केले होते. परंतु त्याच लोकशाहीच्या थेरांनी आज विधानसभेतल्या मावळ्यांचा गळा कापला गेला. काँग्रेस पक्षाचा तर चेहरा पूर्वीच हरवला आहे. आता भाजपा आणि राष्ट्रवादीच्या अघोषित युतीचा कारभार पाहात बसण्यापलीकडे काँग्रेसच्या हातात फारसे काही राहिलेले नाही. लोकसभेच्या इतिहासाकडे नजर टाकली तर त्यांना सध्याच्या विपरीत परिस्थितीतून मार्ग काढताच येणारच नाही असे नाही. पण त्यासाठी त्यांना शिवसेनेचे सहकार्य मिळावावे लागेल. भाजपाच्या सरकारला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा चालतो तर काँग्रेस-शिवसेना ह्यांच्यात अघोषित युती करण्यास अडचण का वाटावी? परंतु असा हा विचार त्यांना अजून तरी सुचला नाही. राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू नसतो हे त्यांना ध्यानात ठेवावे लागेल. पण मनाजोगते राजकारण घडवून आणण्याची कुवत खुद्द काँग्रेसश्रेष्ठींकडे नाही की ती राज्याच्या पातळीवरील काँग्रेस नेत्यांतही नाही.

सुरूवातीच्या काळात ‘सिद्धान्तकी राजनीती’ असा आव भाजपा वारंवार आणत असे. परंतु संधी मिळताच सिद्धान्त बाजूला सारून उत्तरप्रदेश मायवतीबरोबर तर हरयाणात लोकदलाबरोबर भाजपाने गठबंधन केल्याची उदाहरणे आहेत. लोकदलासारख्या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या पक्षाबरोबर आपण समझोता कसा काय करता असा प्रश्न मी वाजपेयींना सुरत अधिवेशनात विचारला असता वाजपेयीनी मोठे मार्मिक उत्तर दिले होते. ‘हाँ हाँ इस में हमारे सतित्वका कोई भंग नही हो जाता’ असे उत्तर वाजपेयीजींनी दिले होते. देवेंद्र फडणविसांचे सरकार स्थापन करण्याची संधी वाया जाऊ द्यायची नाही हा निर्धार करणा-या देवेंद्रांचे उत्तरदेखील हेच राहणार!  ‘स्थिर सरकार’ की मुदतपूर्व निवडणुका ह्या दोन पर्यायांपैकी पहिल्या पर्यायाची निवड फडणविसांच्या नेतृत्वाने भाजपाश्रेष्ठींच्या सल्ल्याने आणि शरद पवारांच्या सहकार्याने केली आहे. बहुमताच्या सरकारसाठी महाराष्ट्राला आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार हे उघड आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता 

www.rameshzawar.com 

शिवसेनेविना, शिवसेनेसह!

विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या  काँग्रेस आघाडीच्या दणदणीत पराभवानंतर महाराष्ट्रात राजकारणाला दुकानदारीचे स्वरूप आले आहे!  आधी आमच्या मंत्र्यांचा शपथविधी नंतर पाठिंबा अशी शिवसेनेची भूमिका तर आधी विश्वासनिदर्शक ठरावाला पाठिंबा मगच मंत्रीपदे अशी अनुच्चारित भूमिका भाजपाने घेतली आहे. पाठिंब्यावरून दोन राजकीय पक्षात सुरू असलेल्या वाटाघाटी यशस्वी झाल्या तरी सरकार सुरळित चालण्याऐवजी ते आदळआपट करतच  चालेल असे स्पष्ट चित्र दिसू लागले आहे.

मुळात शिवसेनेलाच काय, अन्य राज्यातदेखील कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाबरोबर सरकार चालवायचे नाही हे भाजपाचे धोरण हळुहळू स्पष्ट होऊ लागले आहे. पंजाबमध्ये अकाली शिरोमणी दलासोबत भाजपाने कितीतरी वेळा सत्ता राबवली. पण आता एकाएकी अकाली शिरोमणी दलास ढुश्श्या मारण्याचा उद्योग पंजाब भाजपाने सुरू केला. त्याबद्दल सगळे काही आलबेल असल्याचा खुलासा दोन्ही पक्षांकडून करण्यात येत असले तरी सगळे काही आलबेल नाही हे ध्यानात आल्याशिवाय राहात नाही. भाजपाला केंद्रात ज्याप्रमाणे स्वतःच्या ताकदीवर सरकार चालवायचे आहे त्याचप्रमाणे ते राज्याराज्यातही चालवायचे आहे. पण देशव्यापी सत्तेचे स्वप्न पाहण्यासा ना नसली तर भाजपाचे दुर्दैव अजून तरी संपलेले नाही. ह्याचे कारण नरेंद्र मोदींइतकी कर्तबगारी दाखवणा-या नेत्यांची फौज अजून तरी भाजपाकडे नाही. म्हणूनच स्वतःच्या ताकदीवर सरकार चालवण्याचे स्वप्न साकार करण्यासारखी स्थिती अजून तरी भाजपाची नाही.

आयाराम-गयाराम संस्कृतीचा त्याग करावा लागल्यानंतर देशाच्या राजकारणात राजकीय युत्याआघाड्यांचे राजकारण सुरू झाले. पाहता पाहता त्याही भ्रष्ट राजकीय संस्कृतीचा शेवट गेल्या लोकसभा निवडणुकीत झाला. त्या राजकीय संस्कृतीचा शेवट झाला असला तरी नव्या राजकीय संस्कृतीचा उदय झालेला नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना भाजपा सरकारमध्ये सहभागी होईल की विरोधी पक्षात बाकावर बसून देवेंद्र फडणविसांचे सरकार पडण्याची आणि पाडण्याची वाट पाहाणार हे सोमवारी स्पष्ट होईल. महाराष्ट्रात शिवसेनेला मंत्रिमंडळात सामील करून घेताना भाजपाने आणखी वेगळा तिढा निर्माण केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचे घाटत असून त्या मंत्रिमंडळात शिवसेनेला आणखी एक मंत्रिपद देऊ केले. अर्थात हे मंत्रिपद शिवसेनेचे सुरेश प्रभू ह्यांच्यासाठी नव्या नावाने अवतरणा-या जुन्याच नियोजन मंडळाच्या पदाच्या अतिरिक्त असेल! सुरेश प्रभू हे तांत्रिकदृष्ट्या भाजपावासी झाले नसले तरी मनाने मात्र ते कधीच भाजपावासी झालेले आहेत.  भाजपाची ही ऑफर ‘एक पे एक फ्री’सारखी आहे!

ह्या देकारामुळे शिवसेनेची पंचाईत झाली असून आज घडीला तरी शिवसेना भाजपापुढे हतबल झाल्याचे चित्र निर्माण झालेले आहे. प्राप्त परिस्थितीत भाजपा आणि शिवसेना ह्या दोन्ही पक्षात सुरू असलेल्या तथाकथित वाटाघाटी यशस्वी झाल्या तरी हे यश एकमेकांचा मान राखणारे राहील असे म्हणता येणार नाही. मंत्रिमंडळातल्या दोन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांची एकमेकांविषयीची मने कलुषित झालेली असतील. देवेंद्र फडणवीस सरकारला विश्वासनिदर्शक ठरावाच्या वेळी जीवदान मिळाले तरी त्यांच्या सरकारपुढे नजीकच्या भविष्यकाळात कठीण प्रसंग उभे राहणारच नाहीत असे नाही. अनेक प्रकरणांवर निर्णय घेताना देवेंद्र फडणविसांवर पृथ्वीराज चव्हाणांवर येत होता तसा अनवस्था प्रसंग ओढवणार हे स्पष्ट आहे. हा काळ भाजपाची कसोटी पाहणारा तर राहीलच; शिवाय व्यक्तिशः देवेंद्र फडणवीस ह्यांचीही कसोटी पाहणारा राहील.

राष्ट्रवादीचा न मागता भाजपा सरकारला पाठिंबा देऊन टाकला. ह्या ‘पाठिंब्या’मुळे सुरूवातीला शिवसेनेला चेपण्यासाठी भाजपाला उपयोग झाला. आता फडणवीस सरकारला विश्वासनिदर्शक ठरावही जिंकता येईल!  पण राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणे म्हणजे देवेंद्र फडणविसांच्या सरकारने स्वतःचे हातपाय तोडून घेतल्यासारखे ठरेल;  इतकेच नव्हे तर देवेंद्र फडणविसांचा ‘अरविंद केजरीवाल’ करायला राष्ट्रवादीला वेळ लागणार नाही. तसे झाल्यास दिल्लीप्रमाणे महाराष्ट्रावरही मुदतपूर्व निवडणुकीच्या सावल्या पडू लागतील! सरकारला पाठिंबा देण्यावरून वाटाघाटी करणे मुळात चुकीचे आहे. पाठिंब्याची बोलणी होतात, वाटाघाटी नाहीत!  भाजपा-शिवसेना ह्या दोन्ही पक्षात जे सध्या सुरू आहे ते राजकीय संस्कृतीला छेद देणार आहे. सोमवारी अखेरच्या क्षणी शिवसेनेसह मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला तरी शिवसनेची स्थिती ‘जो बूंद से गई वो हौदों से नही आती’ अशी राहील. शिवसेनेविना मंत्रिमंडऴाचा विस्तार झाला तरी फडणवीस सरकारची अब्रूदेखील फारशी शिल्लक राहील असे वाटत नाही.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता