दळण आणि वळण!

विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागला. फडणविसांचा मुख्यमंत्रीपदासाठी समारंभपूर्वक शपथविधी झाला. फडणवीस सरकारचा विश्वासनिदर्शक ठरावही संमत झाला. विरोधी पक्षनेतेपदाची माळही शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे ह्यांच्या गळ्यात पडली. मंत्रिमंडळाचा विस्तारही झाला. राज्यपालांचे रीतसर अभिभाषण झाले. आणि फडणविसांचा राज्यकारभार सुरू झाला. आता नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाची तयारी सुरू झाली आहे. तत्पूर्वी आणखी दहा मंत्र्यांचा शपथविधी होणार असल्याचा बातम्याही प्रसृत झाल्या! विधानसभेच्या एकूण जागांपैकी निम्म्या निम्म्या जागा पाहिजे तरच युती अन्यथा स्वबळावर निवडणूक ह्या हुद्द्यावरून थांबलेल्या वाटाघाटी आता मंत्रिमंडळात सामील व्हायचे की नाही ह्यावरून सुरू झाल्या. त्या थांबल्या. आता घाम पुसून पुन्हा वाटाघाटींचे जाते फिरवायला सुरुवात झाली! जाते फिरू लागले तरी पीठ पडणार की नाही हे जाते फिरवणा-या दोघांपैकी कोणालाच माहीत नाही! नवी ओवी मात्र जरूर ऐकायला मिळेल! 

देवेंद्र फडणवीस मात्र ह्या वाटाघाटीत सामील झालेले नाहीत. जसे नाना फडणीसांना बखरकार अर्धा शहाणा समजून चालले तसे देवेंद्र फडणविसांनाही  भाजपा नेतृत्व अर्धा शहाणा समजत असावेत.  हा सगळा प्रकार पाहिला तर शर्थीने राज्य राखणारा नाना फडणीस पुन्हा अवतरला तर तोही चक्रावून गेल्याशिवाय राहणार नाही! शिवसेना राजरोसपणे विरोधी पक्षात बसलेली. राज्यातल्या भीषण दुष्काळाविरूद्ध उद्धव ठाकरे ह्यांनी आवाज उठवला; इतकेच नव्हे तर राज्यपालांना भेटून शिवसेना नेते ह्या नात्याने राज्यपालांना दुष्काळी परिस्थिती निपटण्याचा आदेश सरकारला देण्यविषयी विनंती करणारे निवेदन दिले. ह्या सा-या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि राज्यातले मंत्री चंद्रकांत पाटील ह्या दोघा नेत्यांना मातोश्रीवर भाजपापने पाठवून दिले आहे. हा भाजपाचा चिव्वट आशावाद की सरकार वाचवण्यापुरता तरी शिवसेनेचा पाठिंबा मिळवण्याची भाजपाची खटपट?

शिवसेनेच्या अटी मान्य करणे ह्याचा अर्थ जी मंत्रिपदे मागितली जातील ती शिवसेनेला देणे हे भाजपा उमगून आहे. 1 डिसेंबर  रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे मंत्रिमंडळाचे बौद्धिक घेतले जाणार आहे. ह्या बैठकीपूर्वी शिवसेनेचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करून करून पाहा, असा सल्ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयातून देण्यात आलेला असू शकतो. शिवसेनेकडून मंत्रिमंडळात सामील होण्यास अनुकूलता दिसली तर फडणवीस सरकार येत्या नागपूर विधानसभेत आकस्मिक कोसळण्याचे संकट टळू शकेल हे उघड आहे. सगळे मानापमान, रुसवेफुगवे बाजूला सारून प्रसंगी नमते घ्या असा आदेश धर्मेंद्र आणि पाटील ह्या दोघांना देण्यात आला असावा. वाटाघाटी पुढे रेटण्याच्या दृष्टीने प्रसंगी नमते घ्या माघारनृत्याची भाजपाला गरज आहे.

सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने देवेंद्र फडणविसांना पुरेसे बहुमत नव्हते तेव्हा आवाजी मतदानाची क्लृप्ती योजून विश्वासनिदर्शक ठराव तर संमत करून घेण्यात आला. पण ह्या ठरावाची संजीवनी फार काळ पुरणार नाही हे आता भाजपा नेत्यांच्या लक्षात आले आहे. नव्हे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्यांच्या लक्षात आणून दिलेही आहे. विश्वासनिदर्शक ठराव्याच्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस तटस्थ होता, असे अलिबाग शिबिरात सांगण्यात आले. राष्ट्रवादीचा हा खुलासा शरद पवारांच्या नमुनेदार रणनीतीत चपखल बसणारा आहे. अर्थात विश्वासनिदर्शक ठराव मतास टाकण्यात आला असता तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने नेमकी कोणती भूमिका घेतली असती हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. कदाचित सरकार वाचवण्यासाठी त्यांनी सरकारच्या बाजूने मतदान केलेही असते. किंवा सभात्याग केला असता.  बिनशर्त पाठिंबा ह्याचा अर्थ असा की प्रत्येक वेळी न मागता पाठिंबा असा नाही. औपचारिक विनंतीखेरीज पाठिंबा नाही असा त्याचा खरा अर्थ आहे हे भाजपा नेते ओळखून आहेत.

शिवसेना हा महाराष्ट्राच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारचा म्हणण्यापेक्षा भाजपा सरकारचा उघड शत्रू आहे. शिवाय एकनाथ खडसे आणि मुनगंडीवार हे देवेंद्र फडणवीस सरकारचे त्यांच्याच सरकारमध्ये दोन नैसर्गिक शत्रू आहेत. देवेंद्र फडणविसांची नेतेपदासाठी निवड होण्यापूर्वी नितीन गडकरींनी नेतेपदासाठी त्यांचे घोडे दामटले होते. परंतु देवेंद्र फडणविसांना संघप्रमुख मोहन भागवत ह्यांचा आशीर्वाद प्राप्त झाला आणि नरेंद्र मोदींचीही अनुकूलता लाभली. हे चित्र पाहून नितीन गडकरींनी हुशारीपूर्वक नेतेपदाच्या निवडणुकीतून पाय काढून घेतला. अर्थात गडकरी स्वस्थ बसणा-यातले नाही. मुनगंटीवारांचे नाव पुढे येण्यामागे नितीन गडकरींचा ‘ब्रेन’ असू शकतो. एकनाथ खडसेंना महसूल खाते देण्यात आल्यामुळे तूर्तास तरी देवेंद्र फडणविसांच्या मार्गातले अडथळे मोकळे झाले हे त्यांचे सुदैव!

अजूनही फडणविसांच्या मार्गातले अडथळे संपूर्णपणे संपलेले नाहीत. अमित शहांची धोंड अजून आहे! हाही अडथळा दूर करणे संघाला सहज शक्य आहे. निदान तसे चित्र सकृतदर्शनी दिसत आहे. हरयाणात बहुमत मिळाले तरी ते महाराष्ट्रात मिळालेले नाही. झारखंड, जम्मू-काश्मीर आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर भाजपाच्या ताटात काय वाढून ठेवलेले असेल हे कोणालाच माहीत नाही. भाजपाच्या नशिबाने प्रतिकूल चित्र निर्माण झाल्यास भाजपाचा ताकद निश्तितपणे कमी झालेली असेल. फडणविसांच्या सुदैवाने नागपूर अधिवेशन अजून लांब आहे. पण ते तितके लांब नाही. देवेंद्र फडणविसांना नागपूर अधिवेशनात निसरड्या फर्शीवरून  चालण्याचा प्रसंग आला तर काय? आधीच फडणवीस सरकार राजकारणामुळे पीडित आहे. शिवसेनेला वठणीवर आणले अशी शेखी अमित शहा मिरवत शकत नाही हे खरे. परंतु अमित शहांना जे लोकसभा निवडणुकीत जमले ते त्यांना विधानसभा निवडणुकीत जमले नाही. ही राजकीय वस्तुस्थिती भाजपाला उमगलेली नाही असे नाही. उमगूनही आता त्याचा उपयोग नाही. बॉल इज नाऊ इन उद्धवस् कोर्ट!  

शिवसेना मंत्रिमंडळात सामील झाली तरी आणि न झाली तरीही शिवसेनेचे राजकीय वजन वाढवणार आहे. भाजपाधार्जिण्या मिडियाने शिवसेनेची यथेच्छ बदनामी केली. परंतु नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या जागा वाढल्या तशा त्या शिवसेनेच्याही वाढल्या हे कसे नाकारणार? भाजपाला मिळालेल्या जास्तीच्या जागा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस ह्यांच्या कापल्या गेल्या हे वास्तव आहे. राष्ट्रीय पक्ष स्वतःला फार मातब्बर समजतात. परंतु राज्यात त्यांना निरंकुश सत्तामिळवता आलेली नाही, मग तो काँग्रेस पक्ष असो वा भाजपा! प्रादेशिक पक्षांची क्तीही हेटाळणी केली तरी त्यांना गृहीत धरता येत नाही. तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आ ओडिशा ह्या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही प्रादेशिक पक्षाची पकड घट्ट होत चालली आहे. ह्या अर्थाने शिवसेनेकडे पाहिले तर भाजपासारख्या राष्ट्रीय पक्षाला शिवसेनेने दणका दिला आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणाचे वळण निश्चितपणे बदलणार असे चित्र समोर आले आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता