शिवसेनेविना, शिवसेनेसह!

विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या  काँग्रेस आघाडीच्या दणदणीत पराभवानंतर महाराष्ट्रात राजकारणाला दुकानदारीचे स्वरूप आले आहे!  आधी आमच्या मंत्र्यांचा शपथविधी नंतर पाठिंबा अशी शिवसेनेची भूमिका तर आधी विश्वासनिदर्शक ठरावाला पाठिंबा मगच मंत्रीपदे अशी अनुच्चारित भूमिका भाजपाने घेतली आहे. पाठिंब्यावरून दोन राजकीय पक्षात सुरू असलेल्या वाटाघाटी यशस्वी झाल्या तरी सरकार सुरळित चालण्याऐवजी ते आदळआपट करतच  चालेल असे स्पष्ट चित्र दिसू लागले आहे.

मुळात शिवसेनेलाच काय, अन्य राज्यातदेखील कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाबरोबर सरकार चालवायचे नाही हे भाजपाचे धोरण हळुहळू स्पष्ट होऊ लागले आहे. पंजाबमध्ये अकाली शिरोमणी दलासोबत भाजपाने कितीतरी वेळा सत्ता राबवली. पण आता एकाएकी अकाली शिरोमणी दलास ढुश्श्या मारण्याचा उद्योग पंजाब भाजपाने सुरू केला. त्याबद्दल सगळे काही आलबेल असल्याचा खुलासा दोन्ही पक्षांकडून करण्यात येत असले तरी सगळे काही आलबेल नाही हे ध्यानात आल्याशिवाय राहात नाही. भाजपाला केंद्रात ज्याप्रमाणे स्वतःच्या ताकदीवर सरकार चालवायचे आहे त्याचप्रमाणे ते राज्याराज्यातही चालवायचे आहे. पण देशव्यापी सत्तेचे स्वप्न पाहण्यासा ना नसली तर भाजपाचे दुर्दैव अजून तरी संपलेले नाही. ह्याचे कारण नरेंद्र मोदींइतकी कर्तबगारी दाखवणा-या नेत्यांची फौज अजून तरी भाजपाकडे नाही. म्हणूनच स्वतःच्या ताकदीवर सरकार चालवण्याचे स्वप्न साकार करण्यासारखी स्थिती अजून तरी भाजपाची नाही.

आयाराम-गयाराम संस्कृतीचा त्याग करावा लागल्यानंतर देशाच्या राजकारणात राजकीय युत्याआघाड्यांचे राजकारण सुरू झाले. पाहता पाहता त्याही भ्रष्ट राजकीय संस्कृतीचा शेवट गेल्या लोकसभा निवडणुकीत झाला. त्या राजकीय संस्कृतीचा शेवट झाला असला तरी नव्या राजकीय संस्कृतीचा उदय झालेला नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना भाजपा सरकारमध्ये सहभागी होईल की विरोधी पक्षात बाकावर बसून देवेंद्र फडणविसांचे सरकार पडण्याची आणि पाडण्याची वाट पाहाणार हे सोमवारी स्पष्ट होईल. महाराष्ट्रात शिवसेनेला मंत्रिमंडळात सामील करून घेताना भाजपाने आणखी वेगळा तिढा निर्माण केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचे घाटत असून त्या मंत्रिमंडळात शिवसेनेला आणखी एक मंत्रिपद देऊ केले. अर्थात हे मंत्रिपद शिवसेनेचे सुरेश प्रभू ह्यांच्यासाठी नव्या नावाने अवतरणा-या जुन्याच नियोजन मंडळाच्या पदाच्या अतिरिक्त असेल! सुरेश प्रभू हे तांत्रिकदृष्ट्या भाजपावासी झाले नसले तरी मनाने मात्र ते कधीच भाजपावासी झालेले आहेत.  भाजपाची ही ऑफर ‘एक पे एक फ्री’सारखी आहे!

ह्या देकारामुळे शिवसेनेची पंचाईत झाली असून आज घडीला तरी शिवसेना भाजपापुढे हतबल झाल्याचे चित्र निर्माण झालेले आहे. प्राप्त परिस्थितीत भाजपा आणि शिवसेना ह्या दोन्ही पक्षात सुरू असलेल्या तथाकथित वाटाघाटी यशस्वी झाल्या तरी हे यश एकमेकांचा मान राखणारे राहील असे म्हणता येणार नाही. मंत्रिमंडळातल्या दोन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांची एकमेकांविषयीची मने कलुषित झालेली असतील. देवेंद्र फडणवीस सरकारला विश्वासनिदर्शक ठरावाच्या वेळी जीवदान मिळाले तरी त्यांच्या सरकारपुढे नजीकच्या भविष्यकाळात कठीण प्रसंग उभे राहणारच नाहीत असे नाही. अनेक प्रकरणांवर निर्णय घेताना देवेंद्र फडणविसांवर पृथ्वीराज चव्हाणांवर येत होता तसा अनवस्था प्रसंग ओढवणार हे स्पष्ट आहे. हा काळ भाजपाची कसोटी पाहणारा तर राहीलच; शिवाय व्यक्तिशः देवेंद्र फडणवीस ह्यांचीही कसोटी पाहणारा राहील.

राष्ट्रवादीचा न मागता भाजपा सरकारला पाठिंबा देऊन टाकला. ह्या ‘पाठिंब्या’मुळे सुरूवातीला शिवसेनेला चेपण्यासाठी भाजपाला उपयोग झाला. आता फडणवीस सरकारला विश्वासनिदर्शक ठरावही जिंकता येईल!  पण राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणे म्हणजे देवेंद्र फडणविसांच्या सरकारने स्वतःचे हातपाय तोडून घेतल्यासारखे ठरेल;  इतकेच नव्हे तर देवेंद्र फडणविसांचा ‘अरविंद केजरीवाल’ करायला राष्ट्रवादीला वेळ लागणार नाही. तसे झाल्यास दिल्लीप्रमाणे महाराष्ट्रावरही मुदतपूर्व निवडणुकीच्या सावल्या पडू लागतील! सरकारला पाठिंबा देण्यावरून वाटाघाटी करणे मुळात चुकीचे आहे. पाठिंब्याची बोलणी होतात, वाटाघाटी नाहीत!  भाजपा-शिवसेना ह्या दोन्ही पक्षात जे सध्या सुरू आहे ते राजकीय संस्कृतीला छेद देणार आहे. सोमवारी अखेरच्या क्षणी शिवसेनेसह मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला तरी शिवसनेची स्थिती ‘जो बूंद से गई वो हौदों से नही आती’ अशी राहील. शिवसेनेविना मंत्रिमंडऴाचा विस्तार झाला तरी फडणवीस सरकारची अब्रूदेखील फारशी शिल्लक राहील असे वाटत नाही.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता