काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या बाबतीत नरेंद्र मोदी सरकारला अजून यश मिळाले नाही की कोळसा खाण वाटप प्रकरणी अजून कुठल्याहि प्रकारच्या चौकशीतून काहीही ठोस निष्पन्न झाले नाही. ह्या दृष्टीने पाहिल्यास नरेंद्र मोदी सरकारचे अपयश डोळ्यात भरणारे आहे. त्या अपयशावर रंगसफेता करण्यासाठीच न्यूयॉर्कमधल्या मॅडिसन अव्हेन्यूवरील सभा गाजव तर कुठे ऑस्ट्रेलियात भारतीयांच्या सभेत त्वरीत व्हिसा देण्याची घोषणा कर इत्यादि क्लृप्तीविजय मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संपादन केला आहे. सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या पुतळ्यासाठी लोखंड गोळा करण्याची मोहीम किंवा ‘स्वच्छता अभियान’ही रंगसफेदीच्या ग्रँड कार्यक्रमाचा भाग आहे! देवेंद्र फडणविसांनाही नरेंद्र मोदींच्या पावलावर पावले टाकावी लागणार हे उघड आहे. विरोधी पक्ष नेते म्हणून देवेंद्र फडणविसांनी कर्तबगारी दाखवली तरी प्रशासक म्हणून त्यांना स्वतंत्र कर्तबगारी दाखवावी लागले. तशी ती त्यांनी दाखवायला सुरूवातही केली आहे.
उद्योगधंदे सुरू करण्याचा परवाना त्वरीत देण्यासाठी फडणविसांनी संबंधित खात्यांच्या सचिवांची समिती स्थापन केली असून शंभर कोटी रुपयांपेक्षा मोठ्या कंपनीला शक्य तितक्या लौकर सर्व प्रकारची परवाना पत्रे देण्याचे जाहीर केले. त्या निर्णयात शंभर कोटींवरची कंपनी ही मेख मारण्यात आली आहे. मोठ्या उद्योगपतींसाठी पायघड्या ह्यापूर्वीच घालण्यात आल्या आहेत. खरा प्रश्न आहे तो पाचदहा कोटींची कंपनी सुरू करणा-यांच्या! पायताणं झिजवल्याखेरीज कुठलंही काम वेळेवर होत नाही ही तक्रार लघुउद्योगांची आहे. मोठ्या उद्योगांकडे सरकारी कामे हाताळणारी स्वतंत्र माणसे असतात. त्यांचे तंत्र ‘सर्वतंत्रस्वतंत्र’ असते हे आता सगऴ्यांना माहीत आहे. त्यामुळे फडणविसांच्या घोषणेचे फारसे मोठे अप्रुप नाहीच.
ते विदर्भाचे असूनही त्यांनी कापूस पिकवणा-या शेतक-यांकडे लक्ष दिलेले नाही असा त्यांच्यावर आरोप आहे. कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेचा कधीच बोजवारा वाजला असून आता तर विदर्भाचा बराचसा भाग मराठवाड्यांप्रमाणे दुष्काळाच्या छायेत आहे. दुष्काळग्रस्त शेतक-यांच्या शेतीचा पंचनामा न करता त्यांना मदत देण्याविषयी फडणविसांनी केंद्र सरकारला विनंती केली आहे. राज्यांकडून येणा-या असल्या विनंतीपत्रांना केराची टोपली दाखवण्याचा किंवा बस्त्यात बांधून ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा खाक्या आहे. केंद्रातले सरकार आणि राज्यातले सरकार एकाच पक्षाचे असले तरी केंद्र सरकारच्या मनोवृत्तीत फरक पडल्याचे उदाहरण नाही; खेरीज केंद्राकडून दिली जाणारी मदत आगामी वर्षाच्या वित्तीय मदतीतून वळती केली जाते हेही अनेकांना ठाऊक नाही. लोकांच्या ह्या अज्ञानाचा फायदा काँग्रेसवाल्यांनी अनेक वर्षे घेतला. आता तो भाजपा घेणार इतकेच!
राज्य चालवण्यातले हे बारकावे शरद पवारांना जितके माहीत आहेत तितके कोणालाच माहीत नाहीत. फडणवीस हे तरूण मुख्यमंत्री आहेत. तरीही प्रशासनातले हे बारकावे त्यांना माहीत नाहीत असे मुळीच नाही. ह्या परिस्थितीत घट्ट पाय रोवून उभे राहण्यासाठी देवेंद्र फडणविसांना खरी गरज आहे ती बहुमताची, भाजपाची लोकप्रियता टिकवण्याची! विश्वासनिदर्शक ठरावाच्या वेळी त्यांनी केंद्रीय नेत्यांच्या मदतीने राष्ट्रवादीची मदत घेतली होती. आता पुढच्या विधानसभा अधिवेशनांच्या काळात त्यांना वेळोवेळी राष्ट्रवादीकडून मदत मिळणारच नाही असे नाही. मात्र, ती मागावी लागेल. एकमेकांची सोय बघून अशी मदत घेतली जाईल आणि दिलीही जाईल. मुदतपूर्व निवडणुकीच्या दृष्टीने कामास लागा ह्या शरद पवारांच्या आवाहनाचा खरा अर्थ वेगळाच आहे. देवेंद्र फडणविसांच्या दृष्टीने तो अर्थ आहे, राष्ट्रवादीकडून मागितल्याशिवाय मदत नाही एवढाच आहे. शरद पवारांचा इशारा न कळण्याइतपत फडणवीस कच्चे नाहीत. त्यमुळे त्यांचे सरकार हाललेसुद्धा नाही. शरद पवारांच्या मुदतपूर्व निवडणुकीच्या वक्तव्यावर उद्धव ठाकरेंनीही प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ‘विश्वास नाही’ असे विधान केले आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही काळ तरी हा बुद्धिबळाचा खेळ रंगणार असे चित्र दिसत आहे. ह्या खेळामुळे फडणवीस सरकारला हादरे बसत राहतील; क्वचित सरकार हलेलही; पण ते पडणार नाही. विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकाही लगेच होणार नाहीत. सरकारचे शंभर दिवस पुरे झाले तरी शंभरी इतक्यात भरणार नाही.
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता
!
No comments:
Post a Comment