‘सतित्वा’चा भंग नव्हे!

तात्त्विक काथ्याकूट आणि वाटाघाटींची गणितं बाजूला सारत देवेंद्र फडणवीसांनी स्वतःच्या सरकारचा विश्वासनिदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने संमत करून घेतला! विश्वासनिदर्शक ठराव अशा प्रकारे संमत करून घेणे कितपत योग्य आहे? मुळात घटनेत विश्वासनिदर्शक ठराव संमत करून घेण्याची तरतूदच नाही. घटनेत आहे ती अविश्वासाचा ठराव आणण्याची तरतूद, बहुमताचे सरकार असण्याची! परंतु घटनात्मकता, विधानसभा कामकाज अधिनियम वगैरे विषयात नवनिर्वाचित आमदारांना गम्य नाही. ह्याचाच फायदा घेऊऩ मतविभाजन अमलात आणण्याच्या भानगडीत न पडता निव्वळ आवाजी मताने विश्वासनिदर्शक ठराव संमत झाल्याचे घोषित करण्यात आले.

राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केल्याबद्दल राष्ट्रवादी आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारची बदनामी टाळता आली तर टाळणे एवढाच माफक उद्देश भाजपाश्रेष्ठींच्या मनात असावा. गेल्या विधानसभेत सिंचन घोटाळा आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यातल्या भ्रष्टाचारावर देवेंद्र फडणविसांनी जोरदार हल्ला चढवला होता. इतकेच नव्हे, तर अजितदादा, छगन भुजबळ आणि सुनील तटकरे ह्यांना ‘टार्गेट’ केले होते. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर खटले दाखल करणे वाटते तितके सोपे नाही हेही फडणविसांच्या एव्हाना लक्षात आले आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रवादी आणि भाजपा सरकार ह्यांची पावले निवडणुकीचा निकाल जाहीर होत असतानापासून पडू लागली होती. आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घेणे हे फडणवीस सरकारचे पहिले पाऊल आहे.

राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांविरूद्ध कारवाई करण्याची वेळ येईल त्यावेळी पाहता येईल. तूर्तास स्वतःची आणि मदतकर्त्या राष्ट्रवादीची ‘शोभा’ होऊ न देण्याची काळजी भाजपाने घेतली. देवेंद्र फडणविसांच्या राजकारणाची ही पहिलीवहिली खेळी! ती कमालीची यशस्वी ठरली. अर्थात शरद पवारांच्या सहकार्याविना त्यांना ही खेळी खेळताच आली नसती. यशही मिळाले नसते. विश्वासनिदर्शक ठरावावर मतविभाजनाची मागणीच मुळी विरोधी पक्षाकडून करण्यात आली नाही, असा खुलासेवजा निवेदन विधानसभाध्यक्षांनी केले आहे. देवेंद्रांच्या राज्याची ही सुरूवात घटनाबाह्य नाही किंवा विधानसभा अधिनियमही डावलले गेले नाहीत, असा खुलासा आता भाजपाकडून केला जात आहे. ह्या खुलाशावरून एवढेच दिसून आले की विरोधी पक्षनेतेपदाच्या मुद्द्यावर विरोधकांना घोळवत ठेऊन भाजपा आणि राष्ट्रवादी ह्या दोघांनी शिवसेनेला ‘कात्रजचा घाट’ दाखवला!

भाजपा सरकारविरूद्ध राज्यपालांना निवेदन देण्याचा काँग्रेसने व्यक्त केला असून विश्वासनिदर्शक ठराव संमत करून घेण्याचा हा सर्वस्वी उफराटा प्रकार असल्याचे निवेदन एव्हाना राज्यपालांना देण्यात आलेही असेल. पण त्यातून काही निष्पन्न होणार नाही. तसेच लोकशाहीचा खून फडणवीस सरकारला पचू देणार नाही असे शिवसेना नेते सांगत असले तरी त्यांच्या भूमिकेत दम नाही. राष्ट्रवादी आणि भाजपाच्या हुषारीपुढे कितीतरी वेळा शिवसेना नेते गोंधळात पडल्याचे चित्र भविष्यकाळात वारंवार दिसेल असे आजघडीला तरी वाटते.

‘लोकशाहीची असली थेरे मला पसंत नाहीत’ असे विधान बाळासाहेब ठाकरेंनी कितीतरी वेळा शिवाजा पार्कच्या सभेत केले होते. परंतु त्याच लोकशाहीच्या थेरांनी आज विधानसभेतल्या मावळ्यांचा गळा कापला गेला. काँग्रेस पक्षाचा तर चेहरा पूर्वीच हरवला आहे. आता भाजपा आणि राष्ट्रवादीच्या अघोषित युतीचा कारभार पाहात बसण्यापलीकडे काँग्रेसच्या हातात फारसे काही राहिलेले नाही. लोकसभेच्या इतिहासाकडे नजर टाकली तर त्यांना सध्याच्या विपरीत परिस्थितीतून मार्ग काढताच येणारच नाही असे नाही. पण त्यासाठी त्यांना शिवसेनेचे सहकार्य मिळावावे लागेल. भाजपाच्या सरकारला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा चालतो तर काँग्रेस-शिवसेना ह्यांच्यात अघोषित युती करण्यास अडचण का वाटावी? परंतु असा हा विचार त्यांना अजून तरी सुचला नाही. राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू नसतो हे त्यांना ध्यानात ठेवावे लागेल. पण मनाजोगते राजकारण घडवून आणण्याची कुवत खुद्द काँग्रेसश्रेष्ठींकडे नाही की ती राज्याच्या पातळीवरील काँग्रेस नेत्यांतही नाही.

सुरूवातीच्या काळात ‘सिद्धान्तकी राजनीती’ असा आव भाजपा वारंवार आणत असे. परंतु संधी मिळताच सिद्धान्त बाजूला सारून उत्तरप्रदेश मायवतीबरोबर तर हरयाणात लोकदलाबरोबर भाजपाने गठबंधन केल्याची उदाहरणे आहेत. लोकदलासारख्या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या पक्षाबरोबर आपण समझोता कसा काय करता असा प्रश्न मी वाजपेयींना सुरत अधिवेशनात विचारला असता वाजपेयीनी मोठे मार्मिक उत्तर दिले होते. ‘हाँ हाँ इस में हमारे सतित्वका कोई भंग नही हो जाता’ असे उत्तर वाजपेयीजींनी दिले होते. देवेंद्र फडणविसांचे सरकार स्थापन करण्याची संधी वाया जाऊ द्यायची नाही हा निर्धार करणा-या देवेंद्रांचे उत्तरदेखील हेच राहणार!  ‘स्थिर सरकार’ की मुदतपूर्व निवडणुका ह्या दोन पर्यायांपैकी पहिल्या पर्यायाची निवड फडणविसांच्या नेतृत्वाने भाजपाश्रेष्ठींच्या सल्ल्याने आणि शरद पवारांच्या सहकार्याने केली आहे. बहुमताच्या सरकारसाठी महाराष्ट्राला आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार हे उघड आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता 

www.rameshzawar.com