सत्तेचा प्याला ओठाशी

जम्मू विभागात भाजपाला 25 जागा तर काश्मिर खो-यात प्रोग्रेसिव्ह डेमॉक्रॅटिक पार्टीला 28 जागा मिळाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरचे राजकारण कधी नव्हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घुसळून निघणार आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा मिळवूनही फडणवीस सरकारला टिकवण्यासाठी शिवसेनेबरोबर मोडलेली युती पुन्हा जुळवण्याची वेळ भाजपावर आली होती. आताही जम्मू-काश्मीरमध्ये दुस-या क्रमांकावर असूनही भाजपावर पीडीपीसारख्या पक्षाबरोबर म्हणजेच असंगाशी संग करण्याची वेळ येणार आहे,  भाजपाला जम्मू-काश्मिरमध्ये सरकारमध्ये सहभागी व्हायचे असेल तर! भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी निकालावर बोलताना ‘सर्व विकल्प खुले आहेत’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांची ही  भाषा राजकारणात अपरिचित नाही. कोणाबरोबरही तडजोड करता यावी ह्या दृष्टीने निवडणूक प्रचारसभात 370 कलम रद्द करण्याचा मुद्दा भाजपाने अजिबात ताणला नव्हता. ह्या प्रश्नावर सर्व पातळीवर चर्चा करायला भाजपाची ना नाही एवढ्या वाक्यावरच विषय आटोपता घेण्याचे तंत्र भाजपाकडून अवलंबण्यात आले. हे तंत्र समजून उमजून अवलंबण्यात आल्यानंतर आता किमान समान कार्यक्रमाचा राग भाजपाकडून आळवण्यात येणारच नाही असे नाही. 19 जानेवारीपर्यंत नवी विधानसभा अस्तितत्वात आली पाहिजे असे बंधन आहे. वाटाघाटी करण्यासाठी हा अवधी पुरेसा आहे. आवश्यकता भासल्यास तो लांबवताही येऊ शकतो हे महाराष्ट्रात दिसून आले.

महाराष्ट्र आणि जम्मू-काश्मीर ह्या दोन्ही राज्यांच्या राजकारणात जमीनअस्मानचा फरक आहे. थोडे विरोधात्मक परंतु मजेशीर साम्यही आहे. महाराष्ट्रात खात्यांची मागणी करणारा पक्ष शिवसेना होता तर जम्मू-काश्मिरात मागण्या करणारा पक्ष भाजपा राहील आणि भाजपाच्या मागण्या मान्य करण्याची सूत्रे पीडीपी ठरवणार! किंवा बिनशर्त पाठिंबा जाहीर करण्याची शरद पवारस्टाईल खेळीही भाजपाला करता येईल.  कारण, भाजपाला सत्ता हवी आहे किमान सत्तेत भागीदारी मिळणार असेल तर नक्कीच हवी आहे. सत्ता हवी असली तरी राजकारणात तसे सरळपणाने स्पष्ट सांगून चालत नाही. आडवळणाने सांगावे लागते. अगदी अर्धसत्ता हवी असली तरी. सत्तेत सामील होण्यासाठी ‘तुझे गूळ माझे खोबरे’ हीच एक सिद्धान्त की राजनीती!

सिद्धान्त की ही राजनीती भाजपाला मुळीच नवी नाही. हा किंबहुना हा प्रयोग भाजपाने पूर्वी उत्तरप्रदेशात मायावतीबरोबर केलेला आहे, बिहारमध्ये नितीशकुमारांबरोबर केलेला आहे, ओडिशात नबिन पटनायकांबरोबर केला आहे. सुरत अधिवेशनात अटलबिहारी वाजपेयींनी ह्या प्रयोगाचे खुल्लमखुल्ला समर्थन केले होते. हे समर्थन करताना त्यावेळी पर्यायी पक्ष एवढीच भाजपाची माफक अपेक्षा होती. आता जुन्या धोरणाला सत्तेत जमेल तेवढा वाटा मिळवणे हे नवे परिमाण लाभले आहे.  भाजपाच्या राजकारणाच्या कसोटीचा प्रश्न नाही. खरा प्रश्न आहे तो पीडीपीच्या राजकारणाची कसोटी लागण्याचा. दिल्लीचे लांगूलचालन नको म्हणून तर मुफ्ती मोहम्मद ह्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसचा नाद सोडून पीडीपीची स्थापना केली होती. आता केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपाबरोबर आघाडी करण्याची वेळ येणे म्हणजे पीडीपीवर अनवस्था प्रसंग!  हे संकट बहुतेक सर्व राज्यातल्या प्रादेशिक पक्षांवर ह्यापूर्वी आलेले असल्यामुळे त्यातून मार्ग कसा काढावा हेही बहुतेक सर्व प्रादेशिक पक्षांना आता नुसतेच माहीत झाले नाही तर त्याचा राजमार्ग तयार करण्यापर्यंत त्यांची प्रगती झाली आहे. अजूनतरी दक्षिणेकडील राज्ये केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षास बधलेली नाहीत. आता पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा ही दोन नवी राज्ये बधेनाशी झाली आहेत. शिवसेनेने मपाराष्ट्रात भाजपाला दाद न देण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. शेवटी भाजपाच्या प्रचारतंत्रापुढे शिवसेनेचे तंत्र फिके पडले.

सीमांध्र आणि तेलंगण ह्या दोन नव्या राज्यांच्या निर्मितीचा फायदाही काँग्रेसला न मिळता भाजपाला मिळाला. महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या काळात स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे पिल्लू सोडण्यात आले होते. परंतु शिवसेनेशी युती करते वेळी मात्र स्वतंत्र विदर्भाचा विषय अलगदपणे बाजूला ठेवण्यात आला. जम्मू-काश्मिरमध्ये स्वतंत्र जम्मू राज्य स्थापन करण्याचा विषय सुरू केला जाण्याचा मुद्दा पुढे करून पीडीपीला तोंडघशी पाडण्याचे डावपेच खेळले जाणार नाहीत ह्याची हमी कोण देणार? संघर्ष किंवा सहकार्य ही दोन्ही शस्त्रे वापरली जाणारच नाहीत असे नाही. लडाखच्याही आशाआकांक्षा उंचावण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कौन्सिल नावाची भानगड सुरू करून भाजपा नामानिराळा राहू शकतो. सुचेल ते आणि सुचेल तसे राजकारण हेच सध्या सा-या राजकीय पक्षांचे ध्येय आणि धोरण! अंतर्गत सुरक्षा, दहशतवाद्यांचे आव्हान, विकासाचा दर, देशाची प्रगती हे विषय फक्त संसदेत घाईघाईने कशी तरी चर्चा करण्यापुरते. चर्चा करता येत नसेल तर कामकाज तर बंद पाडता येते!

जम्मू-काश्मिर विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या राजकारणाला वेगळे वळण लागण्याची शक्यता आहे. पाडीपी-भाजपा सरकार की नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस आणि अपक्ष ह्यांची मोट बांधलेले सरकार की आणखी वेगळाच फार्मुला शोधून त्यानुसार तयार करण्यात आलेले सरकार? जम्मू-काश्मिरमध्ये कोणता मार्ग निघेल आणि सरकार कसे स्थापन होईल ह्याबद्दल आज घडीला काही भाष्य करता येत नाही. एवढए मात्र सांगता येईल की जम्मू-काश्मिरमध्ये सरकार येणार. निवडणुकीच्या निकालामुळे सर्वात जास्त अस्वस्थ जर कोण असेल तर खुद्द सर्वाधिक जागा मिळवणारी पीडीपीच. सत्तेचा प्याला ओठाशी, पण प्राशन करता येत नाही अशी ही स्थिती.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता

‘जीएसटी’ची भूपाळी!

इसवी सन 2016 सालात एप्रिल महिन्यापासून बहुचर्चित माल व सेवा कर लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी बोलावण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत केंद्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुडस् अँड सर्व्हिस कायदा संमत करण्याच्या दृष्टीने सर्व राज्यांची संमती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्सच्या संदर्भात ह्यापूर्वी मनमोहनसिंग ने प्रयत्न केले नव्हते असे नाही. अर्थमंत्री पी चिदंबरम् ह्यांनी त्यांच्या परीने हा कायदा सर्व राज्यांना कसा फायदेशीर राहील हे पटवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. परंतु बिगरकाँग्रेस राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारला दाद दिली नाही. विशेष म्हणजे ह्या कायद्याला विरोध करण्याच्या बाबतीत भाजपा राज्येही आघाडीवर होती. आता केंद्रात  सत्ता भाजपाच्या हातात आल्यावर ह्या कायद्याला विरोध करण्याचा पवित्रा भाजपा राज्यांनी सोडून दिला असला तरी निम्म्याहून अधिक राज्ये अजूनही ह्या कायद्याच्या विरोधात आहेतच.

ह्या कायद्यामुळे राज्याचे होणारे संभाव्य नुकसान भरून देण्याची तयारी दर्शवून, नव्हे तशी स्पष्ट तरतूद करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. तरीही हा कायदा तरी राजकारणात सापडणार नाही ह्याची खात्री देता येणार नाही. ह्या कायद्याला विरोध करण्यामागे राज्यांची  भूमिका समंजसपणाची असती तर ते समजण्यासारखे होते. पण दुर्दैवाने कायद्याच्या अंमलबजावणीचे बरेवाईट फायदे घेण्याची प्रवृत्ती जनतेत रूजलेली आहे. एकीकडे कायद्याविरूद्ध बोंबाबोंब करत राहायचे आणि दुसरीकडे केंद्राला बदनाम करत राहायचे ही राज्यांच्या राजकारणाची खेळी गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. म्हणून किरकोळ मुद्दा काढून ह्या कायद्याला विरोध करण्याचा पवित्रा विरोधी राज्यांनी घेतला आहे. गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्स कायद्याच्या संदर्भात महत्त्वाची बाब म्हणजे कायदा संमत करण्यापूर्वी घटनादुरूस्ती करावी लागणार आहे. त्यासाठी लागणारे दोनतृतियांश बहुमत नरेंद्र मोदी सरकारकडे आजघडीला तरी नाही. घटनेच्या चौकटीत राहून दोन्ही सभागृहाचे संयुक्त अधिवेशवन बोलावले तरच हा कायदा संमत होऊ शकेल. खेरीज प्रत्येक राज्याला असाच कायदा संमत करून घ्यावा लागणार आहे. त्याबाबतीत राज्यांनी चालढकल केली तर ह्या कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडू शकते.

नसलेले बहुमत मिळवण्याचा खेळ काँग्रेसप्रणित लोकशाही आघाडीच्या सरकारला अनेक वेळा खेळावा लागला. हा खेळ करता करता ह्या खेळात काँग्रेसवाले चांगलेच पारंगत झाले तरी त्यांचीही दमछाक झाली होतीच. भाजपाही ह्या खेळात पारंगत नाही असे म्हणता येणार नाही. मायावती, मुलायमसिंग, लालूप्रसाद यादव आणि ह्यांच्यासारख्या म्होरक्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी काँग्रेसने मोठी किंमत मोजली. ती मोजत असताना मनमोहनसिंग सरकार जेरीस आले होते. आधीच सव्वीस पक्षांचे कडबोळे सरकार चालवत असताना त्यांची भरपूर दमछआक झाली. ह्या परिस्थितीत मनमोहनसिंग सरकारला लकवा झाल्याची टीका जगभरात सुरू झाली. त्यांची धोरणे बरोबर असली तरी राजकारणातले अपयश त्यांना भोवले. त्याचीच परिणती काँग्रेसच्या भीषण पराभवात झाली.

लोकशाही राज्यात राजकारण अपिरहार्य आहे. परंतु त्यालाही मर्यादा असली पाहिजे. राष्ट्रहिताचा विचार आड करून निव्वळ स्वार्थी राजकारण सुरू राहिले तर लोकशाही सरकार निरर्थक होत चालल्याचा अनुभव येत राहणार. त्यामुळे समाजात बळावलेल्या वैफल्यग्रस्तेत लोकशाहीची संकल्पना अवशेष रूपाने शिल्लक राहते की काय अशी भीती आहे. आज घडीला सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांचा आणि औद्योगिक समुहाचा लोकशाहीवरील विश्वास उडत चालला ही चिंतेची बाब आहे. अलीकडे बहुतेक प्रगत राष्ट्रात गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्सची सशास्त्र पद्धत स्वीकारण्यात आली असून त्यात त्या त्या देशाच्या गरजेनुसार अर्थात बदल करण्यात आले आहेत. भारतालाही हे बदल करावेच लागतील. करांची पातळी कमी ठेवली तर आधुनिकतेकडे झेप घेण्यासाठी लागणारी साधनसामुग्री कशी उभी करायची ही समस्या आहे. देशात साधनसामुग्री तर उभी राहिली पाहिजे परंतु ती कमीत कमी जाचक राहिली पाहिजे असा विचारप्रवाह जगभर रूढ झाला आहे.

प्रत्यक्ष कर कमी कसा करता येईल ह्याचा विचार करण्यासाठी मागे सरकारने राजा चेलय्या समिती नेमली होती. चेलय्या समितीने अभ्यास करून आयकर 30 टक्क्याहून अधिक असता कामा  नये अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार आयकराचा दर तीस टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. करसुधारणेच्या बाबतीत चेलय्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आल्यानंतर गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्स संमत झाल्यास भारताचे हे मोठे पाऊल ठरणार आहे! करगोंधळाचा विचार करता महाराष्ट्रात भरीस भर म्हणून की काय, ऑक्ट्रॉय ऊर्फ लोकल बॉडी टॅक्समुळे नवी समस्या झाली आहे. हा एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे ह्यांनी केली आहे. ऑक्ट्रॉय नको म्हणून एलबीटी. आता एलबीटीही नको! फडणवीस सरकारचे महसूल मंत्री आणखी काय नवा घोळ घालणार हे त्यांचे त्यांनाच माहीत!  महाराष्ट्रातल्या 22-23 महापालिकांपैकी मुंबई शहरांच्याविकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची नेमणूक करून एक जगावेगळे पाऊल टाकले आहे. वास्तविक देशात चार महानगरे वगळली तर सुमारे पस्तीस मोठी शहरे असून त्यापैकी काही महानगर होण्याच्या मार्गावर आहेत. पंतप्रधानांना मुंबईच्या विकासाची काळजी करण्यापेक्षा सर्वच महानगरांची काळजी वाहावी. त्यासाठी हवा तर एक स्वतंत्र मंत्री नेमायलाही हरकत नाही!

करप्रणाली, वाहतूक, आरोग्य, घरे ह्या सर्वच बाबतीत देशभरातली स्थिती वाईट आहे.  व्यापार-उद्योगास ह्या परिस्थितीचा विळखा पडला आहे. गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्स कायद्यामुळे फक्त करवसुलीचा प्रश्न सुटेल. बाकीचे प्रश्न मात्र तसेच लोंबकळत राहतील असे हे चित्र आहे. इन्स्पेक्टर राज संपुष्टात आले. परंतु बदलत्या परिस्थितीत व्यापार-उद्योगांचा छळ कमी झाला नाही. ऑक्ट्रॉयचा सापळ्यातून ते सुटले, वाहतुकीच्या सापळ्यात अडकले!  परिणामी उपभोग्य माल ग्राहकांपर्यंत पोचण्याची अडचण दूर कशी होणार? देशातले वातावरण उद्योगविकासास अनुकूल करण्याचे ध्येय ठीक आहे. पण आजवर कोणत्या सरकारला ते साध्य झाले आहे? म्हणूनच उद्योगवर्तुळात जापान-चीनचे गोडवे गायिले जातात. आता त्यात गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्सच्या भूपाळीची भर पडणार!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

चौकशीचे बूमरँग?

अजितदादा पवार, छगन भुजबळ आणि सुनील तटकरे ह्या राष्ट्रवादीच्या माजी मंत्र्यांविरूद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्यातर्फे चौकशी करण्याची परवानगी ह्यापूर्वीच देण्यात आल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वकिलाने सांगितले आहे. एव्हाना पोलिस तपास सुरूही झाला असेल. आता वेगाने तपास पुरा होऊन राष्ट्रवादीच्या तिन्ही बड्या नेत्यांवर फौजदारी खटले दाखल करण्यात येतील असे जर कोणास वाटत असेल तर पोलिस प्रशासन आणि न्यायालयाविषयीचे त्यांचे ज्ञान सिरियल लेखकांच्या ज्ञानापलीकडे गेलेले नाही. असे खुशाल समजावे! दुर्दैवाने सिंचनच काय, देशभरातील अन्य कुठल्याही घोटाळ्यांविषयी संसदेत आणि संसदेबाहेर आरोप ऐकण्याची आणि वाचण्याची सवय झालेले राजकारणी, माध्यमकर्मी (पत्रकार नव्हे!) आणि सुशिक्षित सर्वसामान्यांचे कायदे, चौकशांविषयीचे  अज्ञान भयंकर आहे. भ्रष्टाचार, बलात्कार, घरफोडी, जबरी चोरी, महामार्गावरील दरोडे इत्यादि रोज घडणा-या असंख्या गुन्ह्यांविषयीची अटकळ लोक बांधत असतात तशीच ती त्यांनी ह्या चौकशी-प्रकरणाविष्यीही बांधली असेल. परंतु त्यांची अटकळ पन्नास वर्षांची जुनीपुराणी आहे!

सिंचन भ्रष्टाराच्या चौकशीचे प्रकरण हे कंत्राटदारांचे आपापासातील वैर, राजकीय हेवेदावे, तुला ना मला घाल कुत्र्याला ह्या वारंवार दिसून येणा-या वृत्तीचे द्योतक आहे. संबंधितांना न्यायालयाकडून शिक्षा होण्याच संभव दुरापास्त आहे हे त्यांच्याध्यानी येणे अवघड आहे.  भ्रष्टाचा-यांना शिक्षा झालीच पाहिजे ह्याबद्दल दुमत होण्याचे कारण नाही. पण हे सगळे प्रकरण पाहता सकृतदर्शनी असे वाटते की कोळसा घोटाळ्यात दाखल करण्यात आले त्याप्रमाणे उघड उघड गुन्हेगारी स्वरूपाची हेराफेरी केल्याचा आरोप ज्यांच्यावर असेल त्यांच्याविरूद्ध भरण्यात येणारे खटले वगळता माजी मंत्र्यांविरूद्ध कोर्टकचे-यांचे शुक्लकाष्ट लागण्यापलीकडे फारसे काही निष्पन्न होणार नाही.

ह्या प्रकरणात 70 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी एवढी मोठी रक्कम तीन मंत्री आणि सरकारच्या सुमारे शंभरच्यावर अधिका-यांना गिळंकृत केली हे सिद्ध करण्यासाठी लाचलुचपत खात्याला न्यायाच्या कसोटीवर टिकेल इतपत पुरावे गोळा करता येतील का? ह्या घोटाळ्यात कमावलेले 35 हजार कोटी रुपये रुपये देशाबाहेर पाठवले गेल्याचा पुरावा लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला आपण देऊ शकतो, असे विधान जलसंपदा खात्यातील तांत्रिक समितीचे माजी सदस्य विजय पांढरे ह्यांनी केले आहे. चौकशीत पुरावा मिळणे कठीण आहे ह्याची श्री पांढरे ह्यांना कल्पना असावी. म्हणूनच कमावलेला पैसा कधीच परदेशात निघून गेला असल्याची पुडी त्यांनी सोडलेली दिसते. त्यांनी अनाहूतपणे पुरवलेल्या माहितीला आधार काय? समजा, आधार असला तर तो सांगोवांगीचाच असला पाहिजे. म्हणजेच संबंधितांना ते आर्थिक गुन्हेविषयक कायद्याच्या कचाट्यात ते गुंतवू इच्छितात!

कंत्राटदारांनी केलेल्या विनंतीनुसार अजितदादा आणि सुनील तटकरे ह्या दोघांनी प्रकल्प खर्चात घसघशीत वाढ केल्याचा आरोप आहे. वाढवून दिलेला खर्च वाजवी की अवाजवी एवढाच मुद्दा राहणार आहे. जी वाढ करून दिली ती वाजवीच होती, असे सांगितले जाईल. इतकेच नव्हे, तर प्रकल्प खर्च वाढवून दिला नसता तर कंत्राटदार काम सोडून पळून गेले असते आणि त्यावेळपर्यंत केलेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च फुकट गेला असता, असा युक्तिवाद संबंधित मंत्र्यांकडून केला जाईल. सरकारी ठेकेदार काम अर्धवट टाकून पळून गेल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. दुसरे म्हणजे चालू प्रकल्पाबद्दल तारतम्य बुद्धी वापरून निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे. सरकारचा हा ‘पेरागेटिव्ह’ कोर्टाने उडवून लावला तर ह्यासंबंधीची वादावादी अंतहीन काळापर्यंत चालण्याचा संभव आहे. अलीकडे खर्च वाढवून मागताना ‘किकबॅक’ची रक्कम, कोर्टकचे-या, संसद , विधानसभा आणि मिडियातून एखादे प्रकरण सतत गाजत ठेवण्यासाठी येणारा खर्च ह्या सगळ्या अनुषांगिक गोष्टींचा विचार ज्याला टेंडर मिळाले ते आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी ठेकेदार नेहमीच करत आलेले आहेत!

दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनाच्या नूतनीकरण संदर्भात छगन भुजबळ आणि कंपनीवर करण्यात आलेले आरोप सहज सिद्ध होण्यासारखे असल्याचा दावा भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या       ह्यांनी केला आहे. त्यांचा दावा खरा कसा मानणार?  भुजबळ आणि त्यांची कंपनी तसेच तटकरे-अजितदादा ह्यांना ह्या गोष्टी समजत नाही असे मुळीच नाही. म्हणूनच वाट्टेल तेवढी चौकशी करा, मी भिणार नाही, असे वक्तव्य तिघांनी केले आहे. प्रकल्प खर्चात वाढ करण्याचा मुद्दा सोडला तर सिंचन क्षमता तितकी वाढली नाही असाही एक मुद्दा पुढे आला आहे. ह्याही मुद्द्यावर मतैक्य होणे कठीण जाणार आहे. परिणामतः न्यायालयाच्या निकालापेक्षा नायालयाच्या ताशेरीबाजीवरच ह्या खटल्यांची मदार राहील असा स्पष्ट संकेत मिळतो.

मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांना हे कळत नाही असे नाही. त्यांनीच हे प्रकरण विरोधी पक्षनेते ह्या नात्याने विधानसभेत गाजवले होते. आता सत्ता आलीच आहे तर फडणविसांना चैकशीचा हुकम देणेच भाग आहे. त्यांनी तसा तो दिलाही आहे. हे केवळ सूडाचे राजकारण नाही असा खुलासा करायला ते मोकळे आहेत.  ह्या संदर्भात त्यांना सार्वजनिक हिताच्या याचिकेमुळे मदत झाली इतकेच. ज्यांना कंत्राटे मिळाली, दरही वाढवून मिळाले त्यांच्याविरूद्ध असलेल्या प्रतिस्पर्धी कंत्राटदारांनाही संबंधितांविरूद्ध ससेमिरा लावल्याचे समाधान मिळणारच आहे. परंतु ह्या चौकशीमुळे काही नेत्यांवर राजकारणातली हद्दपारी ओढवण्याचे संकट मात्र कायम आहे. असेच संकट भूतपूर्व पंतप्रधान नरसिंह रावांवरही आले होते. कोण लोणच्याचा व्यापारी लखुभाई पाठक, नेमिचंद जैन ऊर्फ चंद्रास्वामी त्यांना भेटतो काय, आणि त्यांचे कर्तृत्व त्यांच्यासह पुसून टाकतो काय!  हे सगळे अजबच होते.

एखादा राजकारणी कितीही कार्यक्षम असला तरी आपल्य़ा देशातल्या प्रबळ भ्रष्टाचार व्यवस्थेपुढे ते हतबल ठरल्याचे चित्र पाहायला मिळते.  भ्रष्टाचाराचे समर्थन करता येणार नाही; परंतु चोर सोडून संन्यासाला सुळी देणारी न्याययंत्रणा जोपर्यंत ह्या देशात आहे तोपर्यंत चौकशा, खटले हयांचा उपयोग नाही. एखाद्या मंत्र्याची न्यायालयातून दूध का दूध पानी का पानी होऊन सुटका झाली तरी भ्रष्टाचाराची पाळेमूळे खणून काढता येतील का?  विशेषतः मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी आणि ठेकेदार ह्यांच्या संगनमतास वाव मिळवून देणारी अस्तितावत असलेली व्यवस्था कशी बदलणार?  प्रकल्प मंजूर झाल्यापासून तसेच त्याचा खर्च निश्चित झाल्यापासून किती दिवसात प्रकल्प पुरा केला पाहिजे हेही ठरवले गेले पाहिजे. ज्या ज्या टेलावरून प्रकल्प पास होईल त्या त्या टेवलास मुदतीचे बंधन घालण्याची व्यवस्था होईल का? अशी व्यवस्था केली गेली नाही तर चौकशीचे बूमरँग सत्ताधा-यांवर उलटल्याखेरीज राहणार नाही. आपल्या देशातील लोकशाही राजकारणाला ह्यापूर्वीच ग्रहण लागलेले आहे. आता न्यायालयामार्फत खेळले जाणारे ठेकेदारांचे राजकारण आपल्या लोकशाहीच्या मुळावर आल्याशिवाय राहणार नाही.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

वारी, पैसेवारी अन् मिनतवारी!

राज्यातला दुष्काळ निपटून काढायचा कसा? हा यक्षप्रश्न दरवर्षी सरकारला पडतो. मग दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी भरघोस मदत मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारला मिनतवारी, नंतर शेतक-यांसाठी गाजावाजा करत ‘पॅकेज’ला मंजुरी आणि नंतर थकित कर्जाचा विषय न काढता केव्हातरी नव्याने कर्जवितरण हे सरकारी आन्हिक कित्येक वर्षांपासून लोकांच्या आणि सरकारच्या अंगवळणी पडले आहे. भाजपाचे बुद्धिवान नेते देवेंद्र फडणवीस हे पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री झाले असले आणि त्यांनीदुष्काळासाठी 7700 कोटींचे पॅकेज मंजूर करवून घेतेले असले तरी त्यांचीदेखील ह्या अविरत फिरत असलेल्या दुष्काळचक्रातून सुटका नाही. शंभरच्यावर तालुक्यांना दुष्काळाची झळ पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना बसायला सुरूवात झाली होती. मात्र आधी लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे पृथ्वीराज चव्हाणांना पॅकेजसाठी दिल्लीला खेटे घालता आले नाही. त्यामुळे शेतक-यांसाठी पॅकेज उधळता आले नाही.

जनतेला नेहमीच प्रश्न पडतो की ‘पॅकेज’ म्हणजे नेमके काय? शेतक-यांना बोलावून त्यांच्या हातावर नोटांची पुडकी ठेवली की आले पॅकेज शेतक-यांच्या हातात. वस्तुस्थिती फार भिन्न आहे. प्रत्येक शेतक-यांच्या शेतात आलेल्या किंवा न आलेल्या पिकाचा पंचनामा केल्या शिवाय तो शेतकरी कर्जरूपाने मिळणारी मदत मिळायला पात्र ठरत नाही. म्हणजेच शेतक—यांच्या पैशाच्या नाड्या मामलेदार कचेरीतल्या कर्मचा-यांच्या हातात! संसदेत वारंवार उच्चारलेल्या गेलेल्या ‘बॅड गव्हर्नन्स’चा अर्थ शेतक-यांना जाणवायला सुरुवात होते ती नेमकी ह्या ठिकाणी! ही सुरूवात कधीच संपत नाही. नंतर प्रत्यक्ष शेतक-यांच्या पदरात अल्प व्याजाने मिळणा-या कर्जाचे पैसे बँकेच्या खात्यात जमा व्हायला किती दिवस लागतील हे कोणीच सांगू शकत नाही. दरम्यानच्या काळात उसनवारीवरच शेतक-याला गुजराण करावी लागते. कारण बहुतेक सर्व शेतक-यांचीच नव्हे तर बॅंकांचीही ‘क्रेडिटलाईन चोक अप’ झालेली असते.

महाराष्ट्रातली शिखऱ बँक आणि तिच्याशी संलग्न असलेल्या जिल्हा बँका व तिच्या उपबँका अगदीच काही बुडित निघालेल्या आहेत असे नव्हे. परंतु कर्जाऊ दिलेल्या रकमा परत आल्या नाही तर पुन्हा पुन्हा कर्जाऊ द्यायला त्यांच्याकडे पैसा तर हवा? मग पुन्हा रिझर्व्ह बँकेकडे याचना, धोरणात्मक तिढे सोडवण्यासाठी केंद्र-राज्यांचे राजकारण असे सुरू होते. केंद्रात नरेंद्र मोदींचे आणि राज्यात त्यांच्याच पक्षाचे सरकार असले तरी मूळ सरकारी यंत्रणा मात्र तीच! त्या यंत्रणेचा एखादा कोपरा बदलता आला तर नरेंद्र मोदींच्या सुशासनाचे आश्वासन प्रत्यक्षात उतरल्यासारखे ठरणार ह्यात शंका नाही. ह्या सगळ्यात गंमतीचा भाग म्हणजे राज्याला मिळालेली हजारदोन हजार कोटींची पॅकेजची रक्कम आगामी वर्षातल्या वित्तीय सहाय्यातून कापून घेतली जाते.

नरेंद्र मोदींनी वेळकाढू कार्यप्रणालीला फाटा द्यायचे ठरवले. त्यानुसार त्यांनी हालचालीही केल्याचे वृत्त आहे. परंतु कृषीवित्ताच्या बाबतीत ते काय करतील हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. फडणवीस सरकारचे यश नेमके त्यावर अवलंबून राहाणार. दरम्यान नागपूर अधिवेशनात त्यांच्या सरकारवर शेतक-यांचा कैवार घेण्याच्या नावाखाली विरोधी पक्ष यथेच्छ तोंडसुख घेणार! भाजपा सरकार हे शेतक-यांच्या कसे विरूद्ध आहे हे जनतेला उदाहरणासहीत दाखवून देण्याची हातात आलेली संधी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कशी वाया घालवणार?  

दरम्यानच्या काळात ज्यांना शक्य आहे ते सधन शेतकरी खासगीत कर्ज उभारणी करून रब्बी पीक घेण्याच्या तयारीस लागले देखील. त्यांना कष्टाचे फळ मार्चपर्यंत पाहायला मिळेल. सर्वसामान्य शेतक-यांचे काय?  राज्यकर्त्यांनी त्यांना पॅकेजची म्हणजेच कर्जाची सवय लावली तर तथाकथित शेतकरी नेत्यांनी त्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची सवय लावली आहे. अर्थात कांदा, टोमॅटो, मिरची-कोथंबीर आणि भाजीपाला पिकवणारे शेतकरी त्यांच्या वाटेला फारसे जाता नाहीत. पुढा-यांचे लक्ष्य साखर कारखानदार आहेत हे आता सर्वज्ञात आहे. तोडणी कामगारांची मजुरी, उसाचे पैसे, आणणावळ असल्या किरकोळ रकमा मिळवून देणे असले सटरफटर इश्युज् हेच सध्या शेतक-यांच्या पुढा-यांचे भांडवल आहे. अवास्तव भावाची मागणी ही कुशल पुढा-यांची फावल्या वेळची कामगिरी. तीसुध्दा मंत्र्यांच्या संगनमताने!

हा सगळा विषय सुशिक्षित मध्यमवर्गाच्या आकलनशक्तीपलीकडचा  आहे. आपण खातो ती डाळ ही व्हिएतनाम, थायलँडहून आयात केलेल्या कडधान्यापासून तैय्यार केलेल्या डाळीची की मराठवाड्यात पिकलेल्या कडधान्यापासून बनवलेली हेही ज्याला माहीत नाही त्याला दिल्लीतल्या सुपरमार्केटमध्ये किंवा मुंबईच्या मॉलमध्ये कांद्याचा किंवा डाळीचा भाव अचानक वाढतो त्यावेळी सगळे चोर असल्याची झणझणीत आठवण होते. पंजाबच्या शेतक-यांचा एकरी शेतीखर्च महाराष्ट्रातल्या शेतीखर्चापेक्षा कमी आहे ह्याची माहिती सामान्य माणसांना अजिबात नाही. कृषी आयोगाक़डून आधारभावाची शिफारस केली जाते आणि त्यानुसार संसदेत घोषणा होते. परंतु त्या घोषणेचा नेमका अर्थ सुशिक्षित मध्यमवर्गीय तर सोडाच खुद्द शेतक-यांना कळेनासा होतो. पॅकेजचा पैसा लग्नकार्य, सुनेचं, मुलीचं डोहाळेजेवण असल्या ‘अत्यावश्यक’ कामासाठी आधीच खर्च झालेला. खतासाठी, बी-बियाण्यासाठी ज्या अडत्याकडून शेतक-यांनी अडव्हान्स घेण्याखेरीज पर्याय नाही. परिणामी ज्या अडत्याकडून उचल घेतली असेल त्याच्याच अडतमध्ये माल विकण्याचे बंधन शेतक-यांवर असते. एकदा माल विकून कर्जाऊ रक्कम वळती करून राहील  तेवढी रक्कम घेऊन घरचा रस्ता सुधारणे हाच शेतक-नित्यक्रम!  प्रतवारीनुसार भाव आणि माफक भांडवल ह्यामुळे मालाची खरेदी आपोआप स्थगित होते. वर्तमानपत्रातल्या बातम्यांची अलीकडे संसदेत आणि रिझर्व्ह बँकेत ‘हेडलाईन इन्फ्लेशन’ अशी संज्ञा दिली जाते. रिझर्व्ह बँकेतले तज्ज्ञ हे अर्थशास्त्रज्ञ तर मंडीतले तज्ज्ञ व्यापारी अशी ही स्थिती आहे. आजवर कुठल्याही सरकारला ह्या परिस्थितीतून मार्ग काढणे जमलेले नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीसना ते जमेल असे वाटत नाही.

तर एकूण काय दुष्काळ महाराष्ट्राच्या पाचवीला पुजला आहे! शेतीला पाणी नाही. प्यायला पाणी नाही. जनावरांना चारा नाही. खत खरेदी करायचे तर पैसा नाही. भाडे उधारीवर द्यायची बोली करून कसाबसा मिळवलेला ट्रॅक्टर, ‘पावशेर’ आणि वर मजुरी द्यायची तयारी असली तरी बळीराजाला काम झाल्याचे सुख मिळणे कढीण. मजूर मिळतो, पाऊस पडून दोन दिवस झाल्यावर! तेव्हा कुठे पेरण्या पु-या होणार. नंतर तणनाशक फवारणीला पैसा नाही. मजुरी चुकती करायला पैसा नाही. कृषीखात्याकडून मिळणा-या फुकट सल्ल्यानुसार चालायचं तर हातात पैसा हवा. पेरणी आटोपल्यावर मोठ्या आशेने पावसाची वाट बघणे, नाहीतर वारीला निघणे! जून-जुलै-ऑगस्ट महिन्यांत हे चित्र महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही गावात दिसते. सप्टेंबर-ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिने पिकाची पैसेवारी, मामलेदार कचेरीला खेटे घालून करावी लागणारी मिनतवारी! असे हे महाराष्ट्राच्या दुष्काळाचे चित्र. त्यात विशेष फरक पडण्याची आशा नाहीच.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

ना सरशी, ना अपमान!

‘शिवसेनेविना शिवसेनेसह’ असे शीर्षक मी गेल्या महिन्यात लिहीले होते. अक्षरशः घडलेही तसेच! फडणवीस सरकारवर शिवसेनेविना आणि शिवसेनेसह सरकार चालवण्याची पाळी आली. लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळाल्यापासून आपले हात आकाशाला लागल्याच्या तो-यात दिल्लीतले भाजपाचे नेते वावरू लागले आहेत. उत्तरप्रदेशात मुलायमसिंगांच्या समाजवादी पार्टीचा धुव्वा उडवण्यात मिळालेले यश आणि त्यापाठोपाठ लाभलेला भाजपा अध्यक्षपदाचा मुकूट ह्यामुळे   अमित शहाच्या डोक्यात अफाट हवा गेलेली दिसते. हवेच्या ह्या भरात सपा आणि शिवसेना ह्या प्रादेशिक पक्षाच्या ताकदीला आव्हान देण्याचा अव्यापारेषु व्यापार अमित शहांनी अगदी प्रारंभापासून सुरू केला. उत्तरप्रदेशात राज्याच्या निवडणुका नव्हत्या. महाराष्ट्रात मात्र गाठ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची होती. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ह्यापलीकडे भाजपाला मजल मारता आली नाही. तरीही मुख्यमंत्रीपदासाठी देवेंद्र फडणवीस ह्यांचा शपथविधी मात्र करण्यात आला. सरकार स्थापन करणा-या फडणविसांचा ‘अरविंद केजरीवाल’ होऊ द्यायचा नसेल तर राज्यमंत्रिमंडळात दहा आणि केंद्रात दोन मंत्रिपदे स्वीकारून सरकारमध्ये सामील होण्याखेरीज फेरनिवडणुका वगळता अन्य पर्याय नाही हे उद्धव ठाकरे ह्यांनी ओळखले. सारा मानापमान बाजूला ठेऊन शेवटी सरकारमध्ये सहभागी होण्याच्या शिवसेनेच्या ह्या निर्णयाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. ह्यात खरे तर ना भाजपाची सरशी ना शिवसेनेचा अपमान!

राज्याच्या राजकारणातले वास्तव मोठे मजेदार आहे. लोकसभेत भाजपाला बहुमत मिळाले तरी महाराष्ट्रात शिवसेनेचा प्रभाव भाजपाला संपुष्टात आणता आला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा राज्यातला प्रभाव भाजपाने संपुष्टात आणला; शिवसेनेचा नाही. भाजपाच्या विधानसभेच्या जागा वाढल्या हे खरे पण हयाचा अर्थ शिवसेनेच्या जागा कमी झाल्या असा होत नाही! ज्या जागा कमी झाल्या त्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या!  काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा लचका तोडण्यात भाजपाला मदत झाली ती काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपात आलेल्यांची. परंतु ह्या राजकीय वास्तवाकडे भाजपाने हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले. जुनी मैत्री टिकवण्याऐवजी व्यापारधंद्यात चालते तशी टक्केवारीची, घासाघीस करण्याची भाषा अमित शहांच्या दूतांनी सुरू केली. अमित शहांची भाषा राजकीय संस्कृतीत न शोभणारी आहे. शिवसेना नेत्यांनी निवडणूक प्रचारसभेत वाटेल ती वक्तव्ये केली असतील. परंतु निवडणुकीत केलेल्या वक्तव्यांना फारसे महत्त्व द्यायचे  नसते;  कारण अशी वक्तव्ये निवडणुकीच्या काळात सर्वच पक्षांचे नेते करत असतात. त्यावेळी अति सर्वसामान्य मतदारास कळेल, पचेल अशा पध्दतीने सा-याच पक्षाचे वक्ते बोलत असतात. जगभराच्या राजकारणात ‘व्यवहार’ चालत नाही असे नाही. पण निव्वळ व्यवहारावर ‘राजकारण’ चालत नाही हेही तितकेच खरे आहे. संख्याबळ नसताना सरकार स्थापन करण्याचे साहस भाजपाने केले ते राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावरच ना? भाजपाला हेही माहीत होते की हा पाठिंबा खरा नाही. राष्ट्रवादीची ती चाल आहे. तरीही भाजपाने सरकार स्थापन केले. सरकार स्थापन करतेवेळी भाजपाने राजकीय हिशेब नक्कीच केला असणार? शिवसेनेच्या नेत्यांना गाजर दाखवत झुलवत ठेवायचे, झुलवता झुलवता शिवसेनेत उभी फूट पाडायाची असा काहीसा हिशेब अमित शहांनी मनाशी केला नसेल कशावरून?

एकीकडे फडणवीस ह्यांचा शपथविधी भपकेबाज समारंभाने करण्याच्या घाट घातला जात असताना दुसरीकडे ‘सत्तालोलूप शिवसेना’ अशी शिवसेनेची बदनामी करण्याचेही तंत्र भाजपाकडून अवलंबले गेले हे लपून राहिले नाही. हे तंत्र लोकांच्या ध्यानात येणार नाही अशा बेताने समारंभाला तरी या अशी विनंती करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना फोन करण्याचा शहाजोगपणा करण्यात आला. पण हे अमितशाही राजकारण न ओळखण्याइतके शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे खुळे नाहीत. ते शपधविधीला हजर राहिले ते केवळ नरेंद्र मोदींचा अपमान होऊ नये ह्या हेतुने! राजकारणात आवश्यक असलेला सद्भाव उद्धव ठाकरेंनी दाखवला इतकेच. परंतु उद्धव ठाकरे ह्यांच्या सद्भवाची दखल भाजपा नेत्यांनी उलटीच घेतली, असे दुर्दैवाने म्हणणे भाग आहे. वास्तविक शिवसेनेबरोबरच्या वाटाघाटींची जबाबदारी इतर कोणावरही न टाकता देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्यावर सोपवणे सयुक्तिक ठरले असते. पण हा सरळ मार्ग अवलंबण्यात आला नाही. भाजपा नेत्यांनी वाटाघाटी करताना आडमार्ग धरला. मंत्रिपदाचे आमिष दाखवताच शिवसेना नेते धावत येतील असा समज भाजपा नेत्यांनी करून घेतला ह्यात त्यांची राजकीय अपरिपक्वताच दिसून आली.

युतीत शिवसेना हा आता ‘मोठा भाऊ’ राहिला नाही, असा युक्तिवाद भाजपाकडून करण्यात आला. पण ह्या युक्तिवादात गणिती हिशेबापलीकडे काही नाही. अनेक मुद्द्यांवर भाजपा नेत्यांचा मूर्खपणा शिवसेना नेत्यांनी सहन केला आहे. राजकीय क्षितीजावर बाळासाहेब ठाकरे ह्यांचे आगमन लालकृष्ण अडवाणींच्या नंतरही झाले असेल, परंतु बाळासाहेबांच्या ताकदीवरच भाजपाला महाराष्ट्रात सत्ता मिळाली. ओरिसामध्येही भाजपा बिजू जनता दलाच्या मदतीने सत्तेवर आला होता. भाजपाची ताकद वाढली, पण ती खरी वाढली असेल तर ती नरेंद्र मोदी ह्यांच्या भन्नाट वक्तव्यांमुळे! महाराष्ट्रात ती वक्तव्य पुरेशी ठरली नाहीत. शिवसेनेची उपमुख्यमंत्रिपदाची मागणी मान्य करता येण्यासारखी नव्हती हे ठीक आहे. परंतु देऊ ती आणि तितकी मंत्रिपदे मुकाट्याने घ्या अशी भाषा भाजपा नेत्यांनी कदाचित केली नसेलही, पण भाजपाच्या कृतीचा अर्थ मात्र दुर्दैवाने तसा दिसू लागला. भाजपाच्या प्रत्येक कृतीतून उद्दामपणाचा वास येत राहिला.

देवेंद्र फडणवीस सरकारवर संकट येण्याची वेळ जवळ येऊन ठेपलेली असताना मंत्रिपदासाठी शिवसेना कशी हपालेली आहे हे दाखवणा-या बातम्या मिडियामार्फत पेरण्याचा खटाटोप भाजपाने केला. शिवसेनेला बदनाम करण्याचा खटाटोप अजूनही सुरू राहणार आहे. वास्तविक फडणवीस ह्यांचे सरकार आवाजी मतांवर स्थापन झालेले! आपण तटस्थ राहिलो असा खुलासा राष्ट्रवादीने केला. विरोधी नेत्यांनी मतविभाजनाची मागणी केली असती तर आपण ती मान्य केली असते असे नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्षांनी वार्ताहरांशी बोलताना सूचित केले. विधानसभेतले हे सारे राजकारण फडणवीस सरकारच्या विरोधात जाणारे होते. अधिवेशन सुरू झालेले नसल्यामुळे त्यांचे हे जेमतेम सरकार तग धरून आहे हे उघड आहे. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. येत्या नागपूर अधिवशेनातच फडणवीस सरकारची अंतिम घटिका भरणार हे स्पष्ट दिसू लागताच अचानक शिवसेनेच्या भूमिकेला महत्त्व येणार हे भाजपाला कळून चुकले. वास्तविक महाराष्ट्रातल्या ह्या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्याची संधी मुख्यमंत्री फडणविसांना देणे योग्य ठरले असते. परंतु फडणविसांचे सरकार पडले काय किंवा राहिले काय, दिल्लीला काहीच देणेघेणे नाही अशा पद्धतीने वाटाघाटी सुरू होत्या. शिवसेनेबरोबर वाटाघाटी करून मार्ग काढण्याची मोकळीक देवेंद्र फडणविसांना भाजपाकडून का देण्यात आली नाही हे समजण्यासारखे नाही. माथूर-प्रधान-नड्डा वगैरे अमितशहांच्या सांगकाम्यांनी मुंबईत येऊन फडणविसांच्या मार्गात खड्डा खणण्यापलीकडे काही केले नाही!

बिचारे फडणवीस! राज्यकारभार सुरू करण्यापूर्वी याद्या घेऊन येरझा-या घालण्याचा प्रसंग भाजपा नेतृत्वाने त्यांच्यावर आणला. मुख्यमंत्र्याला आपले सहकारी निवडण्याचा अधिकार असला पाहिजे. युतीच्या वाटाघाटी रेंगाळत राहिल्यामुळे ह्या अधिकारापासून  मुख्यमंत्री वंचित राहिले. हा प्रकार काँग्रेसच्या काळात चालणा-या केंद्रीय नेत्यांची ढवळाढवळीसारखा होता. भाजपादेखील काँग्रेसपेक्षा वेगळा नाही हेच ह्या निमित्ताने दिसले. महाराष्ट्र हे प्रभावशाली राज्य आहे. ह्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यास श्रेष्ठी ठरवतील ती पूर्व दिशा असे चित्र निर्माण केले गेले. हे चित्र फारसे भाजपाच्या एकूण राजकारणाला फारसे शोभले नाही. आता शिवसेना मंत्रिमंडळात सामील झाली आहे. नव्या परिस्थितीत शिवसेना-भाजपा ह्यांच्या सहकारी मंत्र्यात धुसफुस सुरू ठेवण्याचा असा प्रयत्न होत राहिल्यास राज्यातले युतीचे सरकार तर ठीक चालणार नाहीच; शिवाय देशभर विस्तारासाठी कराव्या लागणा-या भाजपाच्या राजकारणाला आपोआपच खीळ बसणार आहे हे निश्चित.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, सहसंपादक

www.rameshzawar.com