रथचक्र कोण उद्धणार?

मोदी सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. परंतु सरकारची प्रचाराची भाषा संपलेली नाही. परदेशात जाहीर सभांचा नरेंद्र मोदींना कंटाळा आला असेल म्हणून म्हणा किंवा टीकाकारांना गप्प करण्यासाठी म्हणा, आता देशात जाहीर सभांचा सुकाळ सुरू होणार आहे. जाहीर सभा घेण्याची मुळी घोषणाच भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी केली आहे. म्हणजे पुन्हा वाचाळ प्रचार!  गेल्या वर्षभरात घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला गेला नाही असे झाले नाही असे भाजपाकडून सांगण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला की देशात वाट्टेल ते परिवर्तन घडवून आणता येतं असा अफलातून समज मोदींनी करून घेतला असावा!  देशाची प्रगती? बाएं हाथ का खेल!

गेल्या 60-65 वर्षांत केंद्रीय आणि राज्यांच्या मंत्रिमंडळात लाखों निर्णय घेतले गेले असतील. 60-65 वर्षांचे जाऊ द्या. 2004 ते 2014 पर्यंतच्या दहा वर्षांच्या काळात घेतल्या गेलेल्या असंख्य निर्णयांचा जरी विचार केला तरी भारतभूमी वंदे मातरम् गीतात म्हटल्याप्रमाणे सुजलाम् सफलाम् झाली असती! रोजगार निर्मिती होऊन तरुणवर्ग नोक-यासाठी हिंडताना दिसला नसता. उलट, नोक-या देणा-या बड्या बड्या उद्योगपतींना नोकरी करू इच्छिणा-यांचा शोध घेत फिरावे लागले असते.  विकासाचे गाडे इतके सुंसाट सुटले असते की ते उधळले तरी लक्षात आले नसते.  शेतक-यांच्या आणि भूमीहीन शेतमजुरांच्या आयुष्यात दररोज दिवाळीची पहाट फुटली असती. महागाई कुठल्या कुठे पळाली असती आणि दुकानदारांनी लोकांच्या घरासमोर माल विकण्यासाठी रांगा लावल्या असत्या. गंगाच नव्हे तर देशातल्या यच्चयावत् सर्व नद्या एव्हाना शुद्ध झाल्या असत्या! केवळ मुंबई शहरात लोकल प्रवासच नव्हे तर देशातला एकूण रेल्वे प्रवास आनंददायक झाला असता. पोस्टाने पाठवलेली मनीऑर्डर दुस-या दिवशी देशाच्या कान्याकोपरात मिळाली असती. बँकांतले शाखाप्रमुख खातेदारांच्या स्वागतासाठी दारातच उभे राहिले असते. बेकारांचे तांडे मुंबई शहरात यायचे थांबले असते. काँग्रेस राजवटीतच देश अमेरिकेच्या कितीतरी पुढे निघून गेला असता!  मुख्य म्हणजे अधीचे काँग्रेसप्रणित आघाडीचे सरकार जाऊन मोदी सरकार देशात आलेच नसते. नव्हे, सत्तांतर घडवून आणण्याची जनतेला गरजदेखील भासली नसती!

सरकार केंद्रातले असू द्या नाहीतर राज्यातले, जनतेचा अनुभव असा आहे, ‘सरकारी काम सहा महिने थांब!’ ह्या अनुभवात नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून बदल झाला का?  सुदैवाने बहुसंख्य जनतेचा केंद्र सरकारशी संबंध पोस्ट ऑफिस आणि रेल्वे एवढ्यापुरताच येतो. काही नशिबवान मंडळींचा संबंध बँकेत पेन्शन जमा झाली की नाही एवढ्यापुरताच येतो तर काही कमनशिबी लोकांचा संबंध इन्कम टॅक्सचा रिफंडचा चेक त्यांच्या खात्यात जमा होण्यापुरता येतो. लाखो लोकांना मुळात नवा उद्योग स्थापन करण्याची इच्छा किती जणांना असते?  त्यामुळे उद्योग खात्याला भेट देण्याचा प्रसंगही त्यांच्यावर सहसा येत नाही. मुठभर लोकांना मात्र मंत्र्यांना भेटण्यासाठी दिल्लीच्या वा-या कराव्या लागतात! ह्यांच्याकडूनच म्हणे मंत्र्यांना आणि त्यांच्या स्टाफला फार मोठ्या रकमा मिळतात. अशी मंड़ळी हल्ली दिल्लीत फिरकत नाही. लाच देणे-घेणे हा गुन्हा असल्याचे एकाएकी त्यांच्या ध्यानात आले असे नाही. काँग्रेस सरकारच्या काळात लाच देण्यासाठी दिल्लीत जावे लागत होते. परंतु गेल्या वर्षभरात अनेक जण आपला प्रस्ताव घेऊऩ दिल्लीत गेले नसावेत. कोणी लाच न दिल्यामुळे मोदी सरकारच्या वर्षभरात एकही स्कॅम घडले नाही असे सहर्ष जाहीर करण्यात आले आहे!

ज्या अर्थी भाजपाचा प्रत्येक नेता हे सांगत आहे त्याअर्थी ते खरेच असले पाहिजे. परंतु शंकेखोर लोकांचा समज असा आहे की हातात पत्र मिळाल्यावर म्हणजेच ‘काम’ झाल्यावर लाच दिली जाते. केंद्र सरकारच्या किती परवानापत्रे एका खिडकीतून दिली गेली ह्याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. मुळात चालू कारखान्यांच्या भांडवलवाढीसाठीही कुणी प्रयत्न केल्याची आकडेवारी कुठे प्रसिद्ध झाली नाही. सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे वारंवार जाहीर करण्यात आले आहे. आधीच्या सरकारचे सर्व कार्यक्रम, योजना नाव बदलून राबवण्यात येत असल्या तरी निर्गुंतवणूक प्रस्तावांबद्दल सरकारने संपूर्ण मौन पाळले आहे. सरकारला मौन पाळावेच लागणार. कारण, परदेशी गुंतवणूकदारांच्या शंभर टक्क्यांच्या फाईलींखेरीज अन्य फाईलीत पंतप्रधानांचे कार्यालय तूर्त लक्ष घालत नसावे. पंतप्रधानांकडे फाईल पाठवून उपयोग काय अशी भावना अन्य मंत्र्यांची झाली तर नसेल? कोणत्या कारखान्यास कोणते कौशल्य लागेल हे कळल्याखेरीज आणि त्यासाठी सुरू करावयाच्या अभ्यासक्रमासाठी सरकारचा वाटा किती आणि शंभर टक्के गुंतवणूक करू इच्छिणा-या कंपनीचा वाटा किती हे अजून कुठे ठरले आहे? त्यामुळेच स्मृति इराणी अभ्यासक्रमात कोणते बदल करायचे ह्यासारख्या कामात त्या गुंतल्या आहेत.

बँकांनी मात्र जनधन खाती उघडण्याचा सपाटा लावला. जनधन खात्यांची संख्या 15 कोटींवर गेलीसुद्धा. आता चिदंबरमना कर्ण-द्रोणाचार्यांची भूमिका बजवायची असल्यामुळे त्यांनी 24 कोटी खाती तर आमच्याच काळात उघडली गेल्याचा दावा केला आहे. मोदी सरकारची राहूल गांधींनी तर ‘सुटाबुटातले सरकार’ अशी खिल्ली उडवली. एवढ्यावरच काँग्रेसची मंडळी थांबली नाही. बहुप्रतिष्ठित भूमिअधिग्रहण विधेयक राज्यसभेतल्या बहुमताच्या जोरावर काँग्रसने चिकीत्सा समितीकडे सोपवण्यास सरकारला भाग पाडले. एकदोन विधेयकांना काँग्रेसचा मुळात विरोध नव्हता. ती विधेयके काँग्रेसने संमत होऊ दिली.

रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू हे शिवसेनेत असतानापासून गेल्या काही वर्षें नरेंद्र मोदींसाठी कार्य करत आहेत. बॅलन्सशीटमधील तिढे सुतासारखे सुरळित करण्यात वाकबगार असलेल्या सुरेश प्रभूंइतका कार्यक्षम सहकारी मोदींना मिळाला नसता. म्हणून रेल्वेसारखे खाते सुरेश प्रभूंकडे सोपवून नरेंद्र मोदी मोकळे झाले. मोदी मोकळे झाले तरी सुरेश प्रभू मात्र रेल्वे बोर्डाच्या सापळ्यात अलगदपणे अडकलेले दिसतात. अनेक प्रवासीविरोधी योजनांनाही प्रभूंनी मंजुरी देऊन टाकली आहे. रेल्वे तिकीटांचा काळाबाजार करणा-यांना अद्दल घडवण्याऐवजी त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत प्रभूंनी प्रिमियम दर आकारून रेल्वे तिकीट विकण्याची योजना तर अमलात आणलीच; खेरीज आगाऊ तिकीट आरक्षणाची मुदत दोन महिन्यांऐवजी चार महिने केली. म्हणजे आणखी काळा बाजार करणा-यांची सोय!

महागाई कमी झालेली नसताना अर्थमंत्री अरूण जेटली रिझर्व्ह बँकेच्या प्रमुखांना व्याज दर कमी करायला सांगत होते. कां? तर म्हणे व्याजदर जास्त असल्यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांची गुंतवणूक किफायतशीर ठरत नाही. घाऊक निर्देशांक शून्याच्या खाली गेला असला तरी ग्राहकोपयोगी मालाची महागाई मात्र मुळीच कमी झालेली नाही. सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रुडचे भाव खाली आल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्यात आले. पण पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी झाले तरी मालवाहतुकीचे दर मात्र मुळीच कमी झाले नाहीत. भाजीपाला, दूध वगैरे माल महागच होत गेला आहे. त्यात तूर डाळीची भर पडली. तूर डाळ सव्वाशे रुपयांच्या घरात गेली. पुन्हा नव्याने फिरू लागलेले महागाई चक्र थांबवण्याच्या दृष्टीने सरकारकडे काही उपाययोजना नाही. डाळी-कडधान्यांची महागाई रोखण्यासाठी काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारने व्यापा-यांना बोलावून धडाधड आयातीचे परवाने दिले. म्हणून मूग, चणा वगैरे कडधान्याचे भाव आटोक्यात राहत असत. मोदी सरकारला त्यावर लगेच काही उपाययोजना सुचली नव्हती.  परंतु दोन दिवसांपूर्वीच संबंधितांना जाग आली. डाळ आयातीचा निर्णय घेण्यात आला.

ह्या परिस्थितीत नरेंद्र मोदींना असे वाटू लागले की दिल्लीतले सत्तेचे चक्रव्यूह भेदणे वाटते तितके सोपे नाही. महाभारतातल्या अभिमन्युला तर आठच चक्रे भेदावी लागली. परंतु दिल्लीत सत्तेची शेकडो चक्रे आहेत. मी वर्षभरात सर्व सत्ताचक्रे भेदून टाकली आहेत. सत्तेच्या दलालांना हटवण्यात मला यश मिळाले आहे असे मोदी मथुरेच्या प्रचारसभेत बोलले. त्यांची सुशासनाची घोषणा दिल्लीतल्या सत्ताचक्रापुरतीच आहे का?  नेहमीप्रमाणे कलेक्टर कचेरीत रुतणारे सत्ताचक्र कोण वर काढणार? आल्यागेल्यांना कलेक्टर किंवा तत्सम अधिकारी एवढेच सांगतात, ‘अजून मला वरून आर्डर्स नाहीत.’

जिल्ह्याचे मोदी राज्याचे हे रथचक्र कोण उद्धरणार?

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

प्रचारक पंतप्रधान

पंतप्रधान हाच खरा परराष्ट्रमंत्री असतो असा जगातल्या लोकशाही देशात समज आहे. तो समज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी खरा करून दाखवला. त्यांच्यापूर्वी पं. जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधींनी परराष्ट्र खाते काही काळ का होईना स्वतःकडे ठेवले होते. दोघा पंतप्रधानांनी अनेक देशांचे दौरे केले. तेथल्या नेत्यांशी मैत्रीचे संबंधही प्रस्थापित केले. त्या संबंधांमुळे युनोच्या सुरक्षा मंडळात भारताविरूद्धचे ठरावही संमत होऊ शकले नाही. विदेशी नेत्यांच्या मनातली भारताविषयीची अढी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा पायंडाही नेहरूंनीच पाडला. त्यांच्या काळात परराष्ट्र खात्यातल्या अधिका-यांकडून कामे करवून घ्यावी लागायची. नेहरूंनी ती करवून घेतली. नेहरूंच्या नेतृत्वास अफाट लोकप्रियतेची जोड लाभली होती तर इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वास आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांच्या आकलनाची धारदार किनार होती.

पूर्व पंतप्रधानांनी केलेले परदेश दौरे आणि आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या दौ-यांची तुलना होऊ शकत नाही. नरेंद्र मोदींनी नेहरूंकडून काय घेतले असेल तर परदेश दौरे! मात्र, नेहरूंच्या काळात भारत हा जसा नवस्वतंत्र देश होता तसा तो आज नाही. त्या काळात भारताविषयी जगभरात जितके गैरसमजही होते तितके ते आज नाहीत. नेहरू पंतप्रधान झाले तेव्हा अमेरिकेत तर भारताविरूद्ध जहरी प्रचार केला जायचा. का? तर त्यांचे धोरण कम्युनिस्टधार्जिणे म्हणून. आज भारताची स्थिती पूर्वीसारखी मुळीच नाही. हे सगळे लिहीण्याचे कारण 26 मे 2015 रोजी मोदींच्या कारकीर्दीला  वर्ष पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्त मोदी सरकारच्या कार्याचा आढावा घेण्याचा उद्देश आहे. नरेंद्र मोदींचे परदेश दौरे हा पहिला विषय आहे.

‘सबका साथ सबका विकास’, अशी घोषणा नरेंद्र मोदींनी केली. पण जनतेला अजून त्याचा प्रत्यय यायचा आहे!  ‘सबका साथ’ अशी घोषणा देणा-या पंतप्रधानास कोणताही उद्योगपतीही सहजासहजी भेटू शकत नाही, मग लघु मध्यम उद्योगातली माणसे कुठून भेटू शकणार!  मोदी शेतक-यांना भेटत नाहीत अशी टीका राहूल गांधी ह्यांनी केली होती. वस्तुस्थिती अशी आहे की ज्या उद्योगांच्या भरवशावर ते देशाचा विकास करायला निघाले आहेत त्या उद्योगपतींना तरी भेटायला त्यांना वेळ आहे का?  फक्त अदानी-अंबानी ह्यांच्या सेवेसाठी नरेंद्र मोदी तत्पर असल्याची अनेकांची भावना आहे!  लोकांच्या ह्या भावनेत अजिबात तथ्य नाही असा खुलासा त्यांनी अजून तरी केलेला नाही.

वर्षभरात त्यांनी अमेरिका, फ्रान्स, चीन, कॅनडा, जर्मनी दक्षिण कोरिया, जपान इत्यादी अनेक देशांचा दौरा केला. प्रत्येक दौ-यात त्यांनी त्या त्या देशांबरोबर करार केले. बहुतेक करारांचे स्वरूप केवळ परराष्ट्र खात्याच्या अधिका-यांना माहीत असून संबंधित मंत्र्यांना मात्र अजून त्या कराराचे स्वरूप माहित असेल की नाही ह्याबद्दल शंका आहे. संरक्षण मंत्री असूनही मनोहर पर्रीकरांचा फ्रान्सच्या दौ-यात समावेश नव्हता. सुषमा स्वराज ह्या पराष्ट्र मंत्री. पंतप्रधानांच्या प्रत्येक    दौ-यात सुषमा स्वराज ह्यांचा समावेश केला जाणे हा वस्तुतः त्यांचा हक्कच आहे. परंतु त्यांचे परराष्ट्रमंत्रीपद दिखाऊ असावे. त्यांचे खरे पद राज्य मंत्र्याचेच! अनेक दौ-यांत त्या पंतप्रधानांसमवेत नव्हत्या! त्यांचा समावेश का करण्यात आला नाही ह्या प्रश्नाची चर्चा संसदेतच होऊ शकते. त्याचप्रमाणे परदेश दौ-यात करण्यात आलेल्या करारांसंबंधी संसदेत निवेदन करण्यात येईल. तेव्हाच त्या करारांचे खरे स्वरूप स्पष्ट होईल. तूर्त एवढेच सांगता येईल की सगळे करार दोन देशांच्या सरकारांत आहेत. अजून ते उद्योगपतींच्या पातळीवर आले नाहीत. करारांमुळे जेवढी परदेशी गुंतवणूक भारतात यायला हवी होती तितकी ती अजून आली नाही असे चिनी वृत्तपत्राने लिहीले आहे. हे धक्कादायक आहे. बव्हंशी करार हे अणुइंधन, वीजनिर्मिती, अति वेगवान गाड्या, संरक्षण खात्यास लागणारी सामग्री वगैरेंसाठी करण्यात आले आहेत. जगभरात इंधनोपयोगी युरेनियमचे साठे पडून आहेत. बहुतेक अणुउत्पादक देश ग्राहकांच्या शोधात आहेत. संरक्षण सामग्रीच्या बाबतीतसुद्धा हीच स्थिती आहे! संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीत भारताचा क्रमांक जगात दुसरा-तिसरा आहे.

मोदींच्या मते शस्त्रसामग्री, अणुभट्ट्या, रेल्वेचे डबे वगैरे मालांचे देशात उत्पादन झाले पाहिजे. आपल्या विचारसरणीला अनुरूप अशी ‘मेक इन इंडिया’  अशी आकर्षक घोषणाही त्यांनी दिली.  विदेशी कारखानदारीला शंभर टक्के गुंतवणूक करू देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. परंतु बहुतेक गुंतवणूकदारांना स्थानिक गुंतवणूकदार आणि बँकांचेही सहाय्य हवेच असते. हे वास्तव मोदी सरकारच्या नजरेतून निसटले आहे. भारतातल्या अनेक उद्योगपतींना परदेशात उद्योग स्थापन करायचे आहेत. काही परदेशी उद्योग त्यांना टेकओव्हरही करायचे आहेत. अशा किती उद्योगपतींना पंतप्रधान कार्यालयाने सहाय्य केले? आपले सरकार स्वकीय उद्योगपतींना चौकशीच्या भोव-यात अडकवते ते परदेशी उद्योगपतींसाठी पायघड्या घालायला निघाले आहे. ज्यांचे उद्योग भारतात येणार आहेत ते त्यांच्याच दुय्यम कंपन्यांकडून सुटे भाग खरेदी करतील की तो ‘बिझिनेस’ भारतातल्या उद्योगांना मिळणार हे अजून स्पष्ट नाही. त्याचप्रमाणे आधुनिक उद्योगांना अलीकडे मजुरवर्गाची गरज राहिलेली नाही. अवघ्या तीसचाळीस तंत्रज्ञांच्या जोरावर मोठे कारखाने सहज चालवता येतात हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आणि त्यांच्या चेल्याचपाट्यांना कुणीतरी समजावून सांगायला हवे. जनतेनेही ते नीट समजून घेतले पाहिजे.

लोकसभा निवडणुकीच्या काळात नरेंद्र मोदी ह्यांना काँग्रेसविरोधी प्रचार करणे आवश्यक होते. भाडोत्री यंत्रणेच्या मदतीने तो त्यांनी केलाही. अजूनही नरेंद्र मोदींचा काँग्रेसविरोधी प्रचाराचा खाक्या सुरूच आहे. ज्या देशात ते गेले त्या देशात त्यांनी तिथल्या भारतीयांना बोलावून जाहीर सभा घेतल्या. अशा प्रकारच्या बैठका नरसिंह रावदेखील घेत होते. ह्या बैठका सामान्यतः दूतावासांच्या हॉलमध्ये घेतल्या जातात. त्या बैठकांना हजर राहण्याचे निमंत्रणही काटेकोरपणे दिले जात होते. नरेंद्र मोदींनी अशा बैठका घेतल्याचे वृत्त नाही. त्यांनी सभा घेतल्या त्या तिथल्या मैदानांवर, पार्कमध्ये. परदेशात सभा आयोजित करण्यासाठी तुफान खर्च करावा लागतो हे उघड गुपित आहे.

पूर्वीचे पंतप्रधान वार्ताहरांना घेऊन जात. ते काही वर्तमानपत्रकारांवर मेहरबानी करण्यासाठी म्हणून नव्हे. पंतप्रधानांच्या दौ-यासाठी चार्टर्ड फ्लाईटच्या तत्त्वावर एअर इंडियाकडून विमान घेण्यात येते. त्या विमानात भरपूर रिक्त आसने असतात. अर्धे विमान रिकामे नेण्यापेक्षा पत्रकारांना निःशुल्क तिकीट देण्याची कल्पना फार पूर्वीच्या काळी केव्हा तरी रूढ झाली.  हॉटेल मुक्काम, जेवण, नास्तापाणी इत्यादि खर्च पत्रकार स्वतः करायला तयार असतील तर त्यांना पंतप्रधानांबरोबर विमानात घेऊन जाण्यास हरकत नाही ह्या भावनेतून ही प्रथा सुरू झाली. पत्रकारांबद्द्लची ही भावना जगभर रूढ आहे. अगदी ख्रिश्चन धर्मप्रमुख पोपही पत्रकारांना बरोबर घेऊन जात असतात. विमानप्रवासात पंतप्रधानाशी आमनेसामने बोलण्याची संधीही पत्रकारांना मिळत असते. क्वचित नेत्यांची संयुक्त वार्ताहर परिषदाही घेतल्या जातात. (नरसिंह रावांबरोबर मी स्वतःही एका दौ-यात सहभागी झालो होतो. म्हणूनच हा तपशीलवार मी देऊ शकलो.) जनतेत मात्र असा प्रचार करण्यात येत आहे की सरकारला उगाच भुर्दंड पडू नये अशी म्हणे मोदींची इच्छा आहे. परंतु पत्रकारांचा दौ-यात सहभाग न करण्याचे कारण न कळण्याइतके पत्रकार मूर्ख नाहीत. ह्या दौ-यांचा आणखी एक आक्षेपार्ह भाग म्हणजे परदेशात घेतलेल्या जाहीर सभातून  विरोधी पक्षांवर तोंडसुख घेण्याची एकही संधी मोदींनी सोडली नाही. हा सरळ सरळ औचित्यभंग आहे. त्यामुळे देशाची प्रतिमा डागळते ह्याचे भान प्रचारक पंतप्रधानांना उरलेले दिसत नाही.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

देवाशप्पत खरं!

सरकारी जाहिरातीत फक्त पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती ह्या दोघांखेरीज कोणाचीही छायाचित्रे प्रसिद्ध करता येणार नाही असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. राजन गोगाई आणि पी. सी. घोष ह्या दोघा न्यायमूर्तींनी दिला आहे!  सरकारी जाहिरातीत मुख्यमंत्र्यांचे किंवा अन्य मंत्र्यांचे फोटो मात्र छापण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अलीकडे अनेक सरकारी जाहिरातीत मुख्यमंत्र्यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध होत होती. सरकारी खर्चाने करण्यात आलेल्या जाहिरातीत मुख्यमंत्र्यांची छायाचित्रे छापण्यास बंदी करणा-या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अनेक राज्य सरकारांकडून आव्हान दिले जाणार आहे. सरकारी खर्चाने देण्यात आलेल्या जाहिरातीत नेत्यांचे फोटो देणे लोकशाही तत्त्वांशी विसंगत ठरते, असे न्यायमूर्ती व्दयांचे म्हणणे आहे. सरकारी जाहिरातीत सर्रास दिले जाणारे पंतप्रधानांचे छायाचित्र मात्र लोकशाही तत्त्वांशी कसे सुसंगत ठरते हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयास विचारता येणार नाही.

न्यायमूर्तींनी आपल्या मतानुसार निकाल दिला असे सकृतदर्शनी दिसू नये म्हणून निकालपत्र देण्यापूर्वी तीन जणांची समिती नेमून ह्या समितीचे मत मागवण्यात आले होते. त्या समितीच्या सगळ्याच्या सगळ्या शिफारशी स्वीकारण्यात आलेल्या नाहीत हे उघड आहे. मुळात अशा प्रकारचा निकाल देण्याचा प्रसंग न्यायालयावर का आला? ‘आप’चे फुटीर नेते प्रशांत भूषण ह्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर हा निकाल देण्यात आला आहे. प्रशांत भूषण हे सर्वोच्च न्यायालयाचे नाणावलेले वकील. सध्या त्यांचे नाव गाजत आहे ते नाणावलेले वकील म्हणून नव्हे तर आम आदमी पार्टीतून हकालपट्टी झालेले नेते म्हणून! सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादामुळे आणि त्यांनी जिंकून दिलेल्या खटल्यामुळे अर्थात प्रशांत भूषण ह्यांचे नाव फारसे कधी गाजले नाही. त्यांचे नाव गाजले ते माजी कायदेमंत्री शांतिभूषण ह्यांचे चिरंजीव म्हणून!

अशी एकाएकी कोणती कारणे झाली की ज्यामुळे सरकारी उधळपट्टी पाहून त्यांचे पोट दुखू लागले आणि त्यांना ही जनहित याचिका दाखल करावीशी वाटली? परंतु सुप्रीम कोर्टाला जसे प्रश्न विचायरायचे नसतात तसे प्रश्न जनहित याचिकाकर्त्यांनाही विचारायचे नसतात. 17 वर्षांपूर्वी सुब्रमण्यम स्वामींनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता ह्यांच्याविरूद्ध भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उकरून काढले होते. खालच्या कोर्टात सुब्रह्मण्य स्वामींच्या बाजूने निकाल लागला तरी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जयललिता ह्यांना दोषमुक्त करून स्वामींच्या आशाआकांक्षेवर बोळा फिरवला!  प्रशांत भूषण मात्र थोडे नशीबवान म्हणायला हवे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ह्यांना सरकारी जाहिरातीच्या माध्यमातून मिळणारी प्रसिद्धी त्यांच्या नजरेत खुपू लागल्यामुळे जर त्यांनी जनहितयाचिका दाखल केली असेल तर नक्कीच त्यांना निम्माशिम्मा न्याय मिळाला आहे. प्रश्न एवढाच आहे की नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव ह्यांच्या नावांचा सरकारी जाहिरातीत सुरू असलेला उदोउदो त्यांना मुळीच खटकला नाही! त्याचप्रमाणे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहनसिंग, सोनिया गांधी वगैरंची छायाचित्रे वर्षानुवर्षे सराकरी जाहिरातीत प्रसिद्ध होत होती तेव्हा सरकारी खर्चाने वैयक्तिक प्रसिद्धी मिळवण्याचा मुद्दा त्यांच्या डोक्यात आला नाही! जनहित याचिकेचा मार्ग वकीलवर्गांपुरता तरी बिनखर्चाचा आहे. परंतु जनहित याचिका दाखल करण्याजोगे कितीतरी प्रश्न असले तरी त्या दाखल करण्यासाठी करावी लागणारी दगदग ख-या सामान्य माणसाला परवडत असेल असे वाटत नाही. तरीही जनहितयाचिका दाखल करण्याचा सपाटा देशात सुरूच आहे. ह्या याचिका त्यांना कशा परवडतात ह्याचे उघड गुपित न्यायाधीश सोडून सगळ्यांना माहीत असते. न्यायदान करण्याचे श्रेष्ठ कर्तव्य बजावण्यास अधिक महत्त्व असल्याने ते गुपित माहीत करून घेण्याच्या भानगडीत ते पडत नसावेत.

अलीकडे सर्व प्रकाराच्या प्रसार माध्यामातून उत्तरप्रदेश सरकारच्या जाहिराती सुरू असून त्या जाहिरातींद्वारे एकच निष्कर्ष जनतेसमोर ठेवला जातो तो म्हणजे अखिलेश यादव ह्यांच्या गतिमान नेतृत्वाखाली उत्तरप्रदेशची भरभराट सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसप्रणित आघाडीने 2008-9 ते 2012-13 ह्या काळात दिवंगत नेत्यांच्या कार्यकर्तृत्वाची नव्या पिढीला ओळख करून देण्यासाठी करण्यात आलेल्या सरकारी जाहिरातींवर 143 कोटी रुपये खर्च केले होते. 143 कोटींपैकी 25-30 कोटी रुपये महात्मा गांधींवर खर्च करण्यात आले होते. महात्मा गांधींखालोखाल इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी ह्यांच्यावर खर्च करण्यात आला होता. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारनेही ‘हमभी कुछ कम नहीं’ असे दाखवून दिले. स्वच्छ भारत अभियान मोहिमेवर नरेंद्र मोदी सरकारने एका महिन्यात 40 कोटी रुपये खर्च केले! 

राज्यांतील भाजपा सरकारांनीही जाहिरातींच्या बाबतीत थेट काँग्रेसचे अनुकरण केले आहे. उत्तराखंड सरकारने 2007 ते 2011 ह्या काळात वाजपेयींजींच्या जाहिरातींवर 62 लाख रूपये खर्च केले. 2002 ते 2012 ह्या काळात उत्तराखंड सरकारचा जाहिरातींवर तब्बल 10 कोटी रुपये खर्च झाला.  दक्षिणेतील राज्यांकडून जाहिरातींवर भरमसाठ खर्च होत असतो. त्याचा हिशेब कोणी मागत नाही आणि कोणी तो देत नाही.

रेल्वे, वीज इत्यादि खात्यांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर जाहिराती दिल्या जातात. एखादा नवा प्रकल्प, नवी गाडी, स्टेशनचे वा नव्या सेवेचे उद्घाटन करायचे झाल्यास रेल्वेकडून पान पानभर जाहिराती प्रसृत केल्या जातात. त्या जाहिरातीत रेल्वे राज्यमंत्री, त्या त्या विभागाचे खासदार, उद्घाटक मुख्यमंत्री असल्यास त्याचे अशी अनेक छायाचित्रे आवर्जून छापील जातात. परंतु आजवर कोणीच त्या जाहिरातींना आक्षेप घेतला नाही. मिडियाला रीतसर पोसण्याचा हा प्रकार असून त्याचा फायदा बड्या मिडियासकट लहान वृत्तपत्रांनाही होत असतो. त्यामुळे ह्या जाहिरातींच्या संदर्भात ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ असा मामला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे काही मूठभर लोकांना आनंद झाला असला तरी तो क्षणिक ठरेल! म्हाता-या इनामदाराच्या छिनाल बायकांना बाहेर जाता येऊ नये म्हणून इनामदारने वाड्याचे दरवाजांना कुलपे ठोकली तरी इनामदारांच्या बायका खिडक्यातून उडी मारून जाणारच असा दाखला विद्याधर गोखले नेहमी द्यायचे. हा दाखला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालास चपखल लागू पडणारा आहे. सरकारी खर्चाने जाहिरातीत फोटो छापण्यास बंदी आहे ना, मग ठेकेदारांना जाहिरीतींचा खर्च करायला लावून मुख्यमंत्र्यांच्या फोटोसकट जाहिरात छापून आणण्यास कुठल्या कायद्य़ाने सरकारला रोखले आहे? नाही तरी ‘अनबिल्ड पेड न्यूज’चा रस्ता अजून बंद झालेला नाही. कोणता खर्च उचित कोणता अनुचित हे ठरवण्याच्या भानगडीत न्यायालयांना पाडण्याच्या फंदात याचिकाकर्ता पडला नसता तर जास्त बरे झाले असते. केवळ कोर्टकचे-या करण्याची हौस असलेल्यांना हे सगळं ‘देवाशप्पत खरं’ कोण सांगणार!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

करदाता सुखी भव

ज्या विधेयकाचा पाया काँग्रेसने रचिला होता त्याच विधेयकाला काँग्रेसने विरोध करून नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात पहिल्यांदाच तोफ डागली. लोकसभेत नरेंद्र मोदी सरकारला बहुमत असले तरी ते दोनतृतियांश बहुमत नाही. परंतु माल आणि सेवा कर विधेयक संमत करून घेण्यासाठी तृणमूल काँग्रेस आणि बिजू जनता दलाशी नरेंद्र मोदी सरकारने साटेलोटे केले. हे विधेयक संमत करून घेण्यासाठी आवश्यक असलेले दोनतृतियांश बहुमत पैदा करण्यात सरकारला यश आले. त्यामुळे ह्या विधेयकाचे निमित्त करून काँग्रेसने डागलेली तोफ निष्प्रभ ठरली. खुद्द काँग्रेसने आपल्या सत्ता काळात ज्या प्रकारच्या खेळी केल्या त्याच प्रकारची खेळी भाजपानेही केली हे उघड आहे. ह्यानंतरही भाजपाला अशा प्रकारच्या खेळी कराव्या लागणार आहेत. लंगडी घालत एकेकाला टिपण्याचे हे राजकारण लोकसभेत तूर्तास यशस्वी झाले असले तरी नेहमीच ते यशस्वी होईल असे नाही. म्हणूनच अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांना फुशारकी मारता येणार नाही. विशेष म्हणजे ह्या विधेयकाच्या वेळी खुद्द नरेंद्र मोदी लोकसभेत उपस्थित नव्हते. त्यांच्या अनुपस्थितीने व्हीपचे उल्लंघन झाले. संसदेत प्रवेश करताना संसदेच्या पायरीवर डोके टेकून मोदींनी सगळ्या जगाचे स्वतःकडे लक्ष वेधून घेतले होते. वास्तविक ह्या विधेयकावरील चर्चेच्या सुरूवातीस  ‘करदाता सुखी भव’  अशी भावना व्यक्त करणारे भाषण त्यांना करता आले असते.

अजून हे विधेयक राज्यसभेत संमत व्हावे लागणार आहे. राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाकडे साधे बहुमत नाही. त्यामुळे दोनतृतियांश बहुमताचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. ह्या स्थितीत हे विधेयक सरकारला संमत करून घेता येईल की नाही ह्याबद्दल चित्र स्पष्ट नाही. लोकसभेतल्याप्रमाणे ह्याही सभागृहात हे विधेयक चिकीत्सा समितीकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात येईल; मात्र ज्याप्रमाणे लोकसभेत काँग्रेसने सभात्याग केला त्याप्रमाणे राज्यसभेतही काँग्रेस सभात्याग करणार नाही. उलट, विधेयकावर मतदान घेण्याची मागणी करण्याचा पवित्रा घेण्यात येऊन मोदी सरकारची कोंडी करण्यात येईल हे निश्चित. राज्यसभेत विरोधकांकडे असलेल्या बहुमताच्या जोरावरच काँग्रेसने मोदी सरकारचे बिल्डरधार्जिणे विधेयक हाणून पाडले. माल व सेवा करास काँग्रेसचा तत्वतः विरोध नाही. तरीही मोदी सरकारविरूद्ध सूड उगवण्याची संधी काँग्रेस सोडणार नाही. मतविभाजनाच्या मागणीचे संसदीय राजकारणाचे शस्त्र काँग्रेसने परजून ठेवले आहे.

माल आणि सेवा कराच्या विधेयकाचे कायद्यात रूपान्तर करण्यासाठी हे विधेयक केवळ संसदेत संमत होणे पुरेसे नाही. घटनेनुसार हे विधेयक देशातल्या 29 राज्य विधिमंडळांकडून संमत व्हावे लागेल. शिवाय ह्या विधेयकात खुद्द अरूण जेटली ह्यांच्याकडून नकळत मेख मारण्यात आली आहे. दि. 1 एप्रिल 2016 पासून देशात माल आणि सेवा कर लागू करण्याची घोषणा ते करून बसले आहेत. अनेक राज्यांचा ह्या कराला विरोध होता. तो मोडून काढण्यासाठी राज्यांना पाच वर्षांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याची तोड काढण्यात अर्थमंत्री अरूण जेटलींना यश मिळाले होते.  त्यांनी काढलेली तोड जवळपास अनेक सर्व राज्यांना मान्य आहे हे खरे. तरीही ह्या विधेयकाचे  घोडं कुढेही आणि केव्हाही पेंड खाऊ शकते!

काँग्रेसच्या सत्ता काळात त्यावेळचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि चिदंबरम् ह्यांनी जेव्हा राज्यांची मते मागवली होती तेव्हा काँग्रेस आणि भाजपासह अनेक राज्यांनी ह्या विधेयकाला अनुकूलता दर्शवली नव्हती. हे विधेयक म्हणजे त्यांच्या स्वार्थी राजकारणात सगऴ्यात मोठा अडथळा ठरू शकते. एखाद्या उद्योगाला वा उद्योगपतीला मर्जीनुसार करमाफी द्यायची झाली तर ती कशी द्यायची हा गहन प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा राहिला असेल. देशातील सर्वच पक्षातल्या विचारी नेत्यांना असे वाटते की सबंध देशभर एकच एक कर आणि त्याचा एकच एक दर असला पाहिजे. म्हणूनच पहिले पाऊल म्हणून माल आणि सेवाकर विधेयक टाकले तर कर प्रशासनात सुधारणा करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. पण देशात विचारी नेत्यांपेक्षा स्वार्थी नेत्यांची संख्या अधिक असून त्यांचा प्रभावही अधिक आहे. वेळ आली की विचारी नेतेसुद्धा कशी दुटप्पी भूमिका घेतात ह्याचे हे विधेयक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. आता सत्तेची खुर्ची मिळताच हे विधेयक भाजपाला हवेसे वाटू लागले. काँग्रेस सत्तेवर असताना त्यांना हे विधेयक हवे होते. आता विरोधी बाकांवर  बसल्यानंतर त्यांना हे विधेयक संमत होऊ नये असे वाटू लागले आहे.

माल आणि सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यास केंद्र सरकारकडून आकारले जाणारे एक्साईज, वर्धित एक्साईज, सीमाशुल्क आणि सेवाकर ह्या कायद्याखाली येणार असून राज्याच्या अखत्यारीतील कर विक्रीकर, मूल्यवर्धित करमणूक कर, दारू, साखर वगैरेवरील कर माल आणि सेवा कराच्या एकच एक कराखाली येणार आणि एकूण कराचे प्रमाण 29 टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकेल असा दावा जेटली करत आहेत. विचारी नेतेसुद्धा पेट्रोल-डिझेल मात्र ह्या करातून वगळण्यात आला असून तो राज्यांच्याच अखत्यारीत ठेवण्याची तरतूद आहे. अर्थात ही तरतूद हंगामी असून कालान्तराने हाही कर केंद्र सरकाकडून माल आणि सेवा कराच्या अखत्यारीत आणला जाणार हे उघड आहे. ह्या नव्या करामुळे  देशात करदाता सुखी होऊन उद्योगधंद्यांना उत्साह वाटणारे वातावरण निर्माण होईल असा दावा विधेयकाच्या समर्थनार्थ करण्यात येत असला तरी तो दावा पोकळ आहे. कर परतावा आणि काही वर्षांपुरती करमाफी मिळवण्याचा सतत प्रयत्न उद्योगपतींकडून केला जात असतो. उद्योगपतींकडून अनेकदा सदोष करआकारणीच्या नावाखाली कर प्रशासनाविरूद्ध न्यायालयात अपीले दाखल करण्यात येतात. बरे, हा वाचवलेला कर भावकपातीच्या रूपाने ग्राहकाला मुळीच परत केला जात नाही. एखादा व्यवसाय वा उद्योग स्थापन करून आपल्याला त्यावर 10 टक्केसुद्धा परतावा मिळत नाही; सरकारला मात्र बसल्या जागी काही न करता फुकटचे 30-35 टक्के मिळतात. मोबदल्यात करदात्याला कुठलीच सवलत मिळत नाही. अशी ही अजब ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’  गेल्या कित्येक वर्षांपासून देशात सुरू आहे. त्यामुळे महागाईच्या ज्वाळांनी जनता पोळून निघाली आहे.

आपल्या घटनेत केंद्र आणि राज्य ह्यांच्याकडील करवसुलीच्या अधिकारांची काटेकोर विभागणी करण्यात आली आहे. ह्याचाच फायदा घेऊन निरनिराळी राज्य सरकारे आपापल्या मर्जीनुसार विक्रीकर आकारतात, मर्जीनुसार ‘मित्रां’ना सूट देऊन उपकृत करतात!  करात सूट देण्याचा अधिकार हाच अर्थमंत्र्यांचा ‘राजकीय’ अधिकार! त्यांच्या ह्या अधिकारपुढे अनेकदा मुख्यमंत्र्यांचेही काही चालत नाही. सध्याचे राज्य हे ‘काय द्या’ चे राज्य आहे! म्हणूनच महत्त्वाकांक्षी राजकारण्यांना अर्थमंत्रीपद हवे असते. ‘करदाता सुखी भव’ ह्या मूल मंत्राचा मूळ अर्थ कधीच लोप पावला आहे. नव्या माल आणि सेवा कायद्याने परिस्थिती पालटेल असे वाटत नाही.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com