करदाता सुखी भव

ज्या विधेयकाचा पाया काँग्रेसने रचिला होता त्याच विधेयकाला काँग्रेसने विरोध करून नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात पहिल्यांदाच तोफ डागली. लोकसभेत नरेंद्र मोदी सरकारला बहुमत असले तरी ते दोनतृतियांश बहुमत नाही. परंतु माल आणि सेवा कर विधेयक संमत करून घेण्यासाठी तृणमूल काँग्रेस आणि बिजू जनता दलाशी नरेंद्र मोदी सरकारने साटेलोटे केले. हे विधेयक संमत करून घेण्यासाठी आवश्यक असलेले दोनतृतियांश बहुमत पैदा करण्यात सरकारला यश आले. त्यामुळे ह्या विधेयकाचे निमित्त करून काँग्रेसने डागलेली तोफ निष्प्रभ ठरली. खुद्द काँग्रेसने आपल्या सत्ता काळात ज्या प्रकारच्या खेळी केल्या त्याच प्रकारची खेळी भाजपानेही केली हे उघड आहे. ह्यानंतरही भाजपाला अशा प्रकारच्या खेळी कराव्या लागणार आहेत. लंगडी घालत एकेकाला टिपण्याचे हे राजकारण लोकसभेत तूर्तास यशस्वी झाले असले तरी नेहमीच ते यशस्वी होईल असे नाही. म्हणूनच अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांना फुशारकी मारता येणार नाही. विशेष म्हणजे ह्या विधेयकाच्या वेळी खुद्द नरेंद्र मोदी लोकसभेत उपस्थित नव्हते. त्यांच्या अनुपस्थितीने व्हीपचे उल्लंघन झाले. संसदेत प्रवेश करताना संसदेच्या पायरीवर डोके टेकून मोदींनी सगळ्या जगाचे स्वतःकडे लक्ष वेधून घेतले होते. वास्तविक ह्या विधेयकावरील चर्चेच्या सुरूवातीस  ‘करदाता सुखी भव’  अशी भावना व्यक्त करणारे भाषण त्यांना करता आले असते.

अजून हे विधेयक राज्यसभेत संमत व्हावे लागणार आहे. राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाकडे साधे बहुमत नाही. त्यामुळे दोनतृतियांश बहुमताचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. ह्या स्थितीत हे विधेयक सरकारला संमत करून घेता येईल की नाही ह्याबद्दल चित्र स्पष्ट नाही. लोकसभेतल्याप्रमाणे ह्याही सभागृहात हे विधेयक चिकीत्सा समितीकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात येईल; मात्र ज्याप्रमाणे लोकसभेत काँग्रेसने सभात्याग केला त्याप्रमाणे राज्यसभेतही काँग्रेस सभात्याग करणार नाही. उलट, विधेयकावर मतदान घेण्याची मागणी करण्याचा पवित्रा घेण्यात येऊन मोदी सरकारची कोंडी करण्यात येईल हे निश्चित. राज्यसभेत विरोधकांकडे असलेल्या बहुमताच्या जोरावरच काँग्रेसने मोदी सरकारचे बिल्डरधार्जिणे विधेयक हाणून पाडले. माल व सेवा करास काँग्रेसचा तत्वतः विरोध नाही. तरीही मोदी सरकारविरूद्ध सूड उगवण्याची संधी काँग्रेस सोडणार नाही. मतविभाजनाच्या मागणीचे संसदीय राजकारणाचे शस्त्र काँग्रेसने परजून ठेवले आहे.

माल आणि सेवा कराच्या विधेयकाचे कायद्यात रूपान्तर करण्यासाठी हे विधेयक केवळ संसदेत संमत होणे पुरेसे नाही. घटनेनुसार हे विधेयक देशातल्या 29 राज्य विधिमंडळांकडून संमत व्हावे लागेल. शिवाय ह्या विधेयकात खुद्द अरूण जेटली ह्यांच्याकडून नकळत मेख मारण्यात आली आहे. दि. 1 एप्रिल 2016 पासून देशात माल आणि सेवा कर लागू करण्याची घोषणा ते करून बसले आहेत. अनेक राज्यांचा ह्या कराला विरोध होता. तो मोडून काढण्यासाठी राज्यांना पाच वर्षांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याची तोड काढण्यात अर्थमंत्री अरूण जेटलींना यश मिळाले होते.  त्यांनी काढलेली तोड जवळपास अनेक सर्व राज्यांना मान्य आहे हे खरे. तरीही ह्या विधेयकाचे  घोडं कुढेही आणि केव्हाही पेंड खाऊ शकते!

काँग्रेसच्या सत्ता काळात त्यावेळचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि चिदंबरम् ह्यांनी जेव्हा राज्यांची मते मागवली होती तेव्हा काँग्रेस आणि भाजपासह अनेक राज्यांनी ह्या विधेयकाला अनुकूलता दर्शवली नव्हती. हे विधेयक म्हणजे त्यांच्या स्वार्थी राजकारणात सगऴ्यात मोठा अडथळा ठरू शकते. एखाद्या उद्योगाला वा उद्योगपतीला मर्जीनुसार करमाफी द्यायची झाली तर ती कशी द्यायची हा गहन प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा राहिला असेल. देशातील सर्वच पक्षातल्या विचारी नेत्यांना असे वाटते की सबंध देशभर एकच एक कर आणि त्याचा एकच एक दर असला पाहिजे. म्हणूनच पहिले पाऊल म्हणून माल आणि सेवाकर विधेयक टाकले तर कर प्रशासनात सुधारणा करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. पण देशात विचारी नेत्यांपेक्षा स्वार्थी नेत्यांची संख्या अधिक असून त्यांचा प्रभावही अधिक आहे. वेळ आली की विचारी नेतेसुद्धा कशी दुटप्पी भूमिका घेतात ह्याचे हे विधेयक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. आता सत्तेची खुर्ची मिळताच हे विधेयक भाजपाला हवेसे वाटू लागले. काँग्रेस सत्तेवर असताना त्यांना हे विधेयक हवे होते. आता विरोधी बाकांवर  बसल्यानंतर त्यांना हे विधेयक संमत होऊ नये असे वाटू लागले आहे.

माल आणि सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यास केंद्र सरकारकडून आकारले जाणारे एक्साईज, वर्धित एक्साईज, सीमाशुल्क आणि सेवाकर ह्या कायद्याखाली येणार असून राज्याच्या अखत्यारीतील कर विक्रीकर, मूल्यवर्धित करमणूक कर, दारू, साखर वगैरेवरील कर माल आणि सेवा कराच्या एकच एक कराखाली येणार आणि एकूण कराचे प्रमाण 29 टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकेल असा दावा जेटली करत आहेत. विचारी नेतेसुद्धा पेट्रोल-डिझेल मात्र ह्या करातून वगळण्यात आला असून तो राज्यांच्याच अखत्यारीत ठेवण्याची तरतूद आहे. अर्थात ही तरतूद हंगामी असून कालान्तराने हाही कर केंद्र सरकाकडून माल आणि सेवा कराच्या अखत्यारीत आणला जाणार हे उघड आहे. ह्या नव्या करामुळे  देशात करदाता सुखी होऊन उद्योगधंद्यांना उत्साह वाटणारे वातावरण निर्माण होईल असा दावा विधेयकाच्या समर्थनार्थ करण्यात येत असला तरी तो दावा पोकळ आहे. कर परतावा आणि काही वर्षांपुरती करमाफी मिळवण्याचा सतत प्रयत्न उद्योगपतींकडून केला जात असतो. उद्योगपतींकडून अनेकदा सदोष करआकारणीच्या नावाखाली कर प्रशासनाविरूद्ध न्यायालयात अपीले दाखल करण्यात येतात. बरे, हा वाचवलेला कर भावकपातीच्या रूपाने ग्राहकाला मुळीच परत केला जात नाही. एखादा व्यवसाय वा उद्योग स्थापन करून आपल्याला त्यावर 10 टक्केसुद्धा परतावा मिळत नाही; सरकारला मात्र बसल्या जागी काही न करता फुकटचे 30-35 टक्के मिळतात. मोबदल्यात करदात्याला कुठलीच सवलत मिळत नाही. अशी ही अजब ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’  गेल्या कित्येक वर्षांपासून देशात सुरू आहे. त्यामुळे महागाईच्या ज्वाळांनी जनता पोळून निघाली आहे.

आपल्या घटनेत केंद्र आणि राज्य ह्यांच्याकडील करवसुलीच्या अधिकारांची काटेकोर विभागणी करण्यात आली आहे. ह्याचाच फायदा घेऊन निरनिराळी राज्य सरकारे आपापल्या मर्जीनुसार विक्रीकर आकारतात, मर्जीनुसार ‘मित्रां’ना सूट देऊन उपकृत करतात!  करात सूट देण्याचा अधिकार हाच अर्थमंत्र्यांचा ‘राजकीय’ अधिकार! त्यांच्या ह्या अधिकारपुढे अनेकदा मुख्यमंत्र्यांचेही काही चालत नाही. सध्याचे राज्य हे ‘काय द्या’ चे राज्य आहे! म्हणूनच महत्त्वाकांक्षी राजकारण्यांना अर्थमंत्रीपद हवे असते. ‘करदाता सुखी भव’ ह्या मूल मंत्राचा मूळ अर्थ कधीच लोप पावला आहे. नव्या माल आणि सेवा कायद्याने परिस्थिती पालटेल असे वाटत नाही.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com